हर एक आघाडीवर शेतकऱ्यांची जीत, माध्यमं चीत

जगभरातल्या आजवरच्या सर्वात मोठ्या, शांततापूर्ण, लोकशाही आंदोलनांचा आज प्रचंड मोठा विजय झाला आहे. करोना महासाथीच्या काळात तर याहून मोठं कुठलंच आंदोलन कुणी पाहिलेलं नाही. पण माध्यमं हे कधीही उघडपणे मान्य करणार नाहीत.

आपल्याला मिळालेला वसा पुढे नेणारा हा विजय आहे. यापूर्वी स्वातंत्र्य संग्रामात देखील शेतकरीच लढले होते - स्त्रिया आणि पुरुष, आदिवासी आणि दलित, सगळेच. आणि आज, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात दिल्लीच्या वेशीवर संघर्षाची तीच आग तेवत ठेवणारे देखील शेतकरीच आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपण माघार घेत असल्याचं आणि या महिन्याच्या २९ तारखेला सुरू होणाऱ्या संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितलं की मूठभर शेतकऱ्यांना या कायद्यांचे फायदे समजवण्यात आपली ‘तपस्या’ कमी पडली असल्याने हे पाऊल उचलण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे. लक्षात घ्या, हे कृषी कायदे त्यांच्या कसे फायद्याचे आहेत हे अगदी थोड्याच शेतकऱ्यांना समजावून सांगण्यात ते कमी ठरले आणि त्यासाठी देशाची माफी मागितली गेली. पण या ऐतिहासिक संघर्षादरम्यान ६०० हून जास्त शेतकऱ्यांचा जीव गेला त्याबद्दल अवाक्षरही नाही. त्यांचं अपयश हे केवळ आणि केवळ काही शेतकऱ्यांना सत्य काय आहे ते समजावून सांगता आलं नाही इतकंच काय ते आहे. मुळात या कायद्यांमध्ये किंवा कोविड महासाथ देशात धुमाकूळ घालत असताना ज्या पद्धतीने ते संसदेत रेटून पारित करण्यात आले त्यामध्ये काहीही वावगं नाही असा आजही त्यांचा आव आहे.

तर, 'खलिस्तानी', 'देशद्रोही', 'शेतकरी असल्याचं सोंग घेतलेले कुडमुडे कार्यकर्ते' आता पदोन्नती होऊन ‘काही शेतकरी’ झालेत म्हणायचं. श्रीयुत मोदींच्या प्रभावळीने ते भाळले नाहीत इतकंच. त्यांचं मन पालटलं नाही? त्यांनी नकार का दिला बरं? आणि मन वळवण्याच्या पद्धती तरी होत्या? आपलं गाऱ्हाणं मांडण्यासाठी त्यांना दिल्लीत येऊ न देणं? त्यांच्या छावण्यांचे तुरुंग करून टाकणं? दररोज आपल्या माध्यम-यारांकडून त्यांची छीथू करणं? त्यांच्या शांततापूर्ण जत्थ्यावर गाडी घालून त्यांना चिरडणं, तेही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आणि त्याच्या मुलाने? सध्याच्या सरकारच्या मते एखाद्याचं मन वळवणं म्हणजे असं सगळं वागणं आहे का? आणि हे जर त्यांचे ‘सर्वतोपरी प्रयत्न’ असतील, तर ते अजून किती वाईट वागू शकतात त्याची कल्पना न केलेलीच बरी.

पंतप्रधान मोदींनी या एका वर्षात किमान सात परदेशवाऱ्या केल्या आहेत (कॉप२६ साठी ग्लासगो येथील भेट सगळ्यात अलिकडची). पण आपल्या घरापासून काही किलोमीटर अंतरावर, दिल्लीच्या वेशीवर तळ ठोकून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना भेट द्यायला काही त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. या शेतकऱ्यांच्या हालअपेष्टांनी किती तरी जणांचे डोळे पाणावले होते. अशी एखादी भेट त्यांचं 'मन वळवण्याची' प्रामाणिक कृती मानता आली असती.

हे आंदोलन सुरू झालं त्याच्या पहिल्या महिन्यातच माध्यमं आणि इतरही अनेकांनी माझ्यावर प्रश्नांची सरबत्ती केली होती – हे किती काळ टिकून राहू शकतील? शेतकऱ्यांनी स्वतःच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं आहे, नाही का? अर्थात त्यांनाही पूर्ण कल्पना आहे का हा विजय कितीही मोठा असला तरी ते फक्त पहिलं पाऊल आहे. हे कायदे रद्द होणं म्हणजे आपल्या मानगुटीवर बसू पाहणाऱ्या कॉर्पोरेटांना दिलेला दणका असला तरीही किमान हमीभाव, शेतमालाची खरेदी हे मुद्दे अद्यापही अनुत्तरितच आहेत. व्यापक आर्थिक धोरणांवरही तोडगा निघालेला नाही.

टीव्हीवरच्या वृत्तनिवेदकांना तर जणू काही साक्षात्कार झालाय. केंद्राची ही माघार आणि येत्या फेब्रुवारी महिन्यात पाच राज्यात होणाऱ्या निवडणुकांचा काही ना काही संबंध आहे, म्हणे.

पण याच माध्यमांनी ३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या विधानसभेच्या २९ आणि लोकसभेच्या ३ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकींच्या निकालांकडे मात्र पूर्ण काणाडोळा केलेला दिसतो. त्या काळातल्या संपादकीय जरा चाळा. आणि टीव्हीवर विश्लेषण म्हणून आपल्या गळी कायकाय उतरवलं गेलं तेही पहा. 'सत्तेत असलेला पक्ष शक्यतो पोटनिवडणुका जिंकतो', 'स्थानिक पातळीवरची खदखद', तीही फक्त भाजपबद्दल नाही, असे हवेतले तीर. काही लेखांमध्ये मात्र या निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करणाऱ्या दोन घटकांचा उल्लेख आला होता. ते म्हणजे शेतकऱ्यांचं आंदोलन आणि कोविडची महासाथ हाताळण्यात आलेलं अपयश.

श्री. मोदींची आजची घोषणा ऐकता हे नक्की की किमान त्यांना तरी या दोन्ही घटकांचं महत्त्व कळालं. हेही नसे थोडके. ज्या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची धग तीव्र आहे तिथे काही मोठ्या पराभवांना सामोरं जावं लागलं आहे. राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेशातल्या पराभवाचं विश्लेषण कसं करायचं हे केवळ पंजाब आणि हरियाणाबद्दल पोपटपंची करणाऱ्या माध्यमांनाही समजलं नाही.

राजस्थानातल्या कोणत्याही मतदारसंघात भाजप किंवा संघ परिवारातल्या कोणत्याही पक्षाला तिसऱ्या किंवा चौथ्या स्थानावर समाधान मानावं लागल्याचं इतक्यात कधी घडल्याचं माझ्या तरी स्मरणात नाही. किंवा हिमाचलचंच घ्या, विधानसभेच्या तिन्ही आणि लोकसभेची एक जागा – सगळीकडे पराभव.

आंदोलकांच्याच शब्दांत सांगायचं तर, हरयाणामध्ये, “संपूर्ण राज्य शासन - सीएम ते डीएम” भाजपच्या प्रचारात गुंतलं होतं, काँग्रेसने बिनडोकपणा करून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर पदत्याग करणाऱ्या अभय चौतालांच्या विरोधात उमेदवार उभा केला होता, केंद्रीय मंत्र्यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती – तरीही भाजप हरला. काँग्रेसच्या उमेदवाराचं डिपॉझिट जप्त झालं, त्याने अभय चौतालांची मतं मात्र खाल्ली. तरीही चौताला ६,००० मताधिक्याने निवडून आले.

या तिन्ही राज्यांना शेतकरी आंदोलनाचा चांगलाच फटका बसला आहे. कॉर्पोरेटांचे तळवे चाटणाऱ्यांच्या लक्षात आलं नसलं तरी पंतप्रधानांना मात्र ते कळून चुकलं आहे. उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेकडच्या प्रांतात या आंदोलनाचा प्रभाव जबरदस्त आहे. त्यात लखीमपूर खेरीमध्ये घडवून आणलेल्या हत्यांनी आगीत तेल ओतलंय. इथल्या निवडणुका केवळ ९० दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. पंतप्रधानांना आता तरी उपरती झाली म्हणायचं.

येत्या तीन महिन्यांमध्ये भाजप सरकारला एका प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागणार आहे – २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होईल या वचनाचं काय?  राष्ट्रीय नमुना पाहणी (नॅशनल सँपल सर्वे, २०१८-१९) नुसार शेतकऱ्यांना शेतीतून मिळणारं उत्पन्न घटत चाललं आहे. दुप्पट होण्याच्या बाता सोडाच. शेतीतून येणाऱ्या एकूण उत्पन्नामध्ये देखील घट झाल्याचं या सर्वेक्षणातून दिसून येतं. विरोधी पक्षांनी डोकं वापरून तो विचारला तर बरंच होईल.

हे कायदे रद्द व्हावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम होते आणि त्यांनी ती मागणी पूर्ण करून घेतलीच. पण या पलिकडेही बरंच काही त्यांनी साध्य केलं आहे. त्यांच्या या संघर्षाने देशाच्या राजकारणावर अमिट परिणाम झाला आहे. २००४ साली देखील त्यांच्याच अपेष्टांनी निवडणुकांचे निकाल बदलून टाकले होते.

शेतीवरील अरिष्ट आता संपुष्टात आलंय असं अजिबातच म्हणता येणार नाही. या अरिष्टाशी नव्याने लढा सुरू करावा लागणार आहे. आणि ही तर त्याची सुरुवात मानावी लागेल. शेतकरी गेल्या किती तरी वर्षांपासून संघर्ष करत आहेत. २०१८ साली महाराष्ट्रातले आदिवासी शेतकरी नाशिक ते मुंबई हे १८० किलोमीटर अंतर चालत आले आणि या संघर्षात चैतन्य उसळलं. तेव्हाही हे खरेखुरे शेतकरी नाहीत, ‘शहरी नक्षलवादी’ वगैरे वगैरे म्हणून त्यांची अवहेलना करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या या मोर्चाने या टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिलं होतं.

आजचा विजय किती तरी आघाड्यांवरचा विजय आहे. शेतकऱ्यांनी कॉर्पोरेट माध्यमांना दिलेली धोबीपछाड त्यातली सर्वात जास्त मोलाची. कारण शेतीच्या प्रश्नांवर (आणि इतरही अनेक विषयांवर) माध्यमांची भूमिका अधिक पॉवर असणाऱ्या AAA (Amplifying Ambani Adani +) बॅटरी सेलसारखीच होती.

डिसेंबर आणि पुढच्या वर्षी एप्रिलच्या मधला काळ खऱ्याखुऱ्या स्वतंत्र भारतीय माध्यमांसाठी फार महत्त्वाचा काळ आहे. २०० वर्षांपूर्वी याच सुमारास दोन वार्तापत्रं सुरू झाली होती (दोन्हीही राजा राम मोहन रॉय यांनी सुरू केली होती.) मिरात-उल-अखबर या वार्तापत्राने कोमिला (आता बांग्लादेशमधील चित्तगाँग) येथील न्यायाधीशांनी चाबकाचे फटके देण्याची दिलेली शिक्षा आणि त्यानंतर इंग्रजी प्रशासनाने प्रताप नारायण दास याची केलेली हत्या या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता. रॉय यांनी लिहिलेल्या जबरदस्त संपादकियाचा परिणाम म्हणजे या न्यायाधीश महोदयांची चौकशी होऊन त्यांच्यावर तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालयात खटला चालला होता.

या प्रकरणानंतर गव्हर्नर जनरल यांनी वृत्तपत्रांमध्ये दहशत माजवायला सुरुवात केली. नवा आणि अत्यंत कठोर असा वृत्तपत्र वटहुकुम आणून त्यांनी पत्रकारांना नमवण्याचा प्रयत्न केला. या दमनापुढे मान तुकवण्यापेक्षा, आणि अशा मानहानीकारक कायद्यांपुढे शरणागती पत्करण्यापेक्षा आपण मिरात-उल-अखबर बंद करत आहोत असं रॉय यांनी जाहीर केलं. (त्यांनी इतर वृतपत्र आणि वार्तापत्रांमधून आपला लढा सुरूच ठेवला!)

ही निधडी पत्रकारिता होती. सध्याची, शासनाची आणि कॉर्पोरेटांची तळी उचलण्याचंच काय ते धाडस करणारी ही पत्रकारिता नाही. शेतकऱ्यांविषयी ‘आस्था’ असण्याचं सोंग घेऊन निर्नाम संपादकीय लेख लिहायचे आणि शेजारच्याच पानावर ‘धनाढ्यांसाठी समाजवादाची मागणी’ करणारे म्हणून शेतकऱ्यांची संभावना करायची हा तमाशा आपल्याला नवा नाही.

द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया किंवा खरं तर सगळ्याच छटांची वर्तमानपत्रांचा असाच सूर होता की हा शेतकरी गावाकडनं आलेला रांगडा गडी आहे आणि त्याला गोडीने चुचकारण्याची गरज आहे. या सगळ्या संपादकीय लेखांचा शेवट एकच होताः काहीही करा पण हे कायदे मागे घेऊ नका. कारण कायदे खरंच चांगले आहेत. इतर माध्यमांमध्येही चित्र वेगळं नव्हतं.

यापैकी कोणत्याही पत्राने एकदा तरी आपल्या वाचकांना पुढील काही गोष्टी सांगितल्या का हो? कॉर्पोरेट कंपन्या आणि शेतकऱ्यांमधली प्रचंड तफावतच घ्या ना – एकट्या मुकेश अंबानीची वैयक्तिक संपत्ती ८४.५ अब्ज डॉलर (फोर्ब्ज २०२१) आहे जी पंजाब राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या (८५.५ अब्ज डॉलर) अगदी थोडीशी कमी आहे. किंवा अंबानी आणि अडानी (५०.५ अब्ज डॉलर) यांची एकत्रित संपत्ती पंजाब आणि हरयाणा यो दोन्ही राज्यांच्या सकल उत्पन्नाहून अधिक आहे हे तरी कुठल्या तरी वर्तमानपत्राने वाचकांना सांगितलं का?

कसंय, एक लक्षात घ्यायला पाहिजे. भारतात माध्यमांवर सर्वात जास्त ताबा कुणाचा असेल तर तो आहे अंबानीचा. आणि त्याची मालकी नसलेल्या माध्यमांना सर्वात जास्त जाहिराती याच उद्योगसमूहाकडून मिळतात. त्यामुळे अशा माध्यमांमध्ये या दोन कॉर्पोरेट सम्राटांच्या संपत्तीचे गोडवे गायले जाणं साहजिक आहे, किंवा तसे ते गायले जातातच. ही आहे कॉर्पोरेटांचे तळवे चाटणारी पत्रकारिता.

कायदे रद्द करण्याची घोषणा होते ना होते तोपर्यंत या माघार घेण्याच्या निर्णयाचा पंजाबच्या निवडणुकांवर कसा लक्षणीय प्रभाव होणार याबद्दल गळा काढायला सुरुवात झालीसुद्धा. काँग्रेसचा राजीनामा देऊन आणि मोदींशी वाटाघाटी करून अमरिंदर सिंग या विजयाचे शिल्पकार कसे ठरले म्हणून त्यांचा गौरव केला जाऊ लागलाय. आणि तिथे निवडणुकांचं चित्र कसं बदलणार आहे याची दवंडी पिटायला सुरुवातही झाली आहे.

या विजयाचे खरे शिल्पकार कोण आहेत ते एकदा या संघर्षात सामील असलेल्या पंजाबातल्या हजारो शेतकऱ्यांना विचारा. दिल्लीच्या वेशीवर हाडं गोठवणाऱ्या थंडीचा, भाजून काढणाऱ्या उन्हाळ्याचा, त्यानंतरच्या मुसळधार पावसाचा आणि वरकडी श्री. मोदींनी आणि त्यांच्या इशाऱ्यांवर नाचणाऱ्या माध्यमांनी केलेल्या अवहेलनेचा मुकाबला करत जे तिथे तटून राहिले त्या सगळ्यांनी या राज्यातल्या लोकांची मनं जिंकली आहेत.

आणि खरं सांगू, या आंदोलकांचं सगळ्यात मोठं यश काय असेल तर आपल्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना तुरुंगात टाकणाऱ्या, त्यांच्यामागे ससेमिरा लावून त्यांचा छळ मांडणाऱ्या शासनाच्या विरोधात विविध पद्धतीच्या संघर्षाची ठिणगी त्यांनी चेतवली आहे. अशा शासनाविरोधात, जे कसलाही विचार न करता नागरिकांना तुरुंगात टाकतं, पत्रकारांवर युएपीएसारख्या जुलमी कायद्याखाली गुन्हे नोंदवतं आणि स्वतंत्र माध्यमगृहांवर ‘आर्थिक गुन्ह्यांचं’ कारण पुढे करून कारवाया करतं. आज फक्त शेतकऱ्यांचा विजय झाला नाहीये. नागरी अधिकार आणि मानवी हक्कांचा आज विजय झाला आहे. भारताची लोकशाही पुन्हा एकदा सरस ठरली आहे.