शेवटचं पोस्ट आणि दूरवरचा पूल!

आपल्या भावाची सैन्यात निवड झाल्याचं कळल्याबरोबर मोहनचन्द्र जोशी यांनी अल्मोडा डाकघरातील आपल्या मित्राला ते पत्र तिथेच थांबून ठेवायला सांगितलं. “पत्र आमच्या घराकडे पाठवू नका.” मोहनचंद्रांना आपल्या भावाचा सैन्यात जाण्याचा मार्ग रोखायचा होता का? तसं मुळीच नव्हतं; त्यांना काळजी होती की पत्र उशिरा पोचेल किंवा पोचणारच नाही. उत्तराखंडातील पिठोरागड मधल्या भानोली गुंठ गावच्या लोकांबाबत असं अनेकदा घडतं. त्यांच्यापासून सगळ्यात जवळचं पोस्ट ऑफिस आहे थेट दुसऱ्या जिल्ह्यात आहे.

“मुलाखतीसाठीचं पत्र वेळेवर न पोचल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. तारीख उलटून गेल्यावर पोस्टमन पत्र आणून देतो असं तर खूपदा होतं. अशा दुर्गम भागात राहणाऱ्यांना नोकरी गमावणं – ती सुद्धा सरकारी - परवडत नाही,” मोहनचन्द्र सांगत होते, त्यांचे डोळेही बरंच काही बोलत होते.

पत्र घ्यायला मोहनचन्द्र ७० किमीवरच्या पोस्टात गेले. “असं पोस्टातून पत्र घेऊन जाणं योग्य नाही, हे मला कळतं, पोस्टमननेच ते आमच्या घरी आणून द्यायला हवं. पण आम्हाला अशी चैन परवडणारी नाही. आम्ही जाऊन ते घेतलं नाही तर एक महिना लागेल ते पोचायला; तेही जर आलंच तर! तोपर्यंत माझ्या भावाची सैन्यात  रुजू होण्याची तारीख उलटूनही जायची,” ते सांगत होते.

मोहनचन्द्र आणि इतर काहीजण भानोली गुंठमधल्या (किंवा भानोली सेरा) एका चहाच्या दुकानात  आमच्याशी बोलत होते. हे गाव उत्तराखंडातील पिठोरागड जिल्ह्यात येतं. डाक मिळण्याबाबत म्हणाल तर आणखीही पाच गावांचं नशीब असंच आहे; सेरा ऊर्फ बडोली, सरतोला, चौना पाटल, नैली आणि बडोली सेरा गुंठ.

भानोली गुंठमधील चहाच्या दुकानात; डावीकडून – नीरज धुवल, मदन सिंग, मदन धुवल आणि मोहनचन्द्र जोशी

ही गावं उत्तराखंडच्या अलमोडा आणि पिठोरागड या जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेली आहेत. शरयू नदीवरचा एक लोखंडी पूल ही इथली सीमारेषा. ही सहाही गावं पिठोरागडच्या गंगोली हाट या गटात येतात पण त्यांचं डाकघर मात्र पुलापलीकडे आहे; पाच किमी. दूरच्या, अलमोडा जिल्ह्याच्या भसियाछाना गटात. तिथून डाक यायला १० दिवस लागतात. त्यांच्या जिल्ह्यातील मुख्यालयाहून डाक यायला तर महिनाभरही लागू शकतो. ‘केवढा विरोधाभास आहे की नाही’, चहा पिता पिता मदन सिंग सांगत होते, “अजूनही आम्हाला पिठोरागडचा हिस्सा मानलं जात नाही. म्हणजे आम्ही रहातो इथे पण आमचा पत्ता आहे अल्मोड्यात!”

पिठोरागड जिल्हा होऊन छप्पन्न वर्षे उलटल्यानंतरही या गावांतील २००३ रहिवासी आपला अल्मोड्याशी असलेला संबंध तोडू शकलेले नाहीत. अल्मोड्याच्या मुख्यालयापासून ते ७० किमीवर आहेत तर पिठोरागडपासून १३० किमीवर.  भसियाछानाचं पोस्ट त्यांच्यासाठी सर्वात जवळचं आहे.

सन २०१४मध्ये, गावकऱ्यांच्या आधारकार्डांवर ‘भसियाछाना डाकघर, पिठोरागड’ असं लिहिलं गेलं. “आम्ही तक्रार केल्यावर ते बदललं गेलं आणि कार्डं १२ किमीवर असलेल्या गणाई डाकघराकडे पाठवली गेली. पण तिथून कोणी पोस्टमन आमच्याकडे येतच नाही! आमच्यापर्यंत येतो तो पुलापलीकडच्या भसियाछानाचा पोस्टमन. त्यामुळे आम्हाला गणाईला जाऊन आमची आधारकार्डं घ्यावी लागली,” सरतोला गावचे चंदन सिंग सांगत होते.

चंदन सिंग नुबल सांगतात की पोस्टातून डाक आणणं म्हणजे एक डोकेदुखी असते. इथे ते आपल्या घरी कुटुंबीयांसमवेत आहेत. उजवीकडे: भानोलीचे सुरेश नियुलिया आणि मोहनचन्द्र जोशी यांनाही असंच वाटतं

बडोली सेरा गुंठ गावातील परिस्थिती अधिकच गंभीर आहे. या छोट्या गावात जेमतेम १४ कुटुंबं राहतात. प्रामुख्याने  स्त्रिया व वृद्ध पुरुष. एका ओळीत बसलेल्या दहा महिला –गावातील सगळ्याच – आमच्याशी बोलत होत्या.  त्यांचे पती किंवा मुलगे लहान-मोठ्या शहरांत नोकरीसाठी गेलेले आहेत - अल्मोडा, हल्दवानी, पिठोरागड, लखनौ अगदी देहरादूनलासुद्धा. ते वर्षांतून एकदा घरी येतात पण बहुदा दर महिन्याला पैसे पाठवतात. “आमच्या मनीऑर्डरी सुद्धा उशिराच पोचतात. आम्हाला रोख रकमेची कितीही गरज असली तरी पोस्टमनची वाट बघण्याशिवाय पर्याय नाही,” शेतीवर गुजराण करणाऱ्या इथल्या रहिवासी कमलादेवी सांगतात.

सत्तरीतल्या पार्वती देवी या बडोली सेरा गुंठच्या रहिवासी तीन महिन्यांतून एकदाच पोस्टाची वारी करू शकतात

त्यांची सत्तरीतली शेजारीण पार्वती देवी कशीबशी चालू शकते. पण तिला आपलं ८०० रुपये विधवा पेन्शन घेण्यासाठी गणाई पोस्टाची चक्कर मारावीच लागते. पैशाची गरज असली तरीही तिच्या तब्येतीमुळे तिला दर महिन्याला ही चक्कर मारणं शक्य होत नाही; ती इतर दोन म्हाताऱ्या बायांसह तीन महिन्यांतून एकदा गणाईला फेरी मारते. “जीपने गणाईला जायला ३० रुपये लागतात. दर महिन्याला असे ६० रुपये खर्च केले तर माझ्याकडे उरेल काय?” पार्वती देवी विचारतात. या वयात, तिला पत्रं, पैसे उशिरा मिळण्याची सवय झाली आहे आणि पोस्टाच्या कामातली दिरंगाई ती सहन करते. पण इतर लोक मात्र त्याबद्दल नाराज आहेत. “इंटरनेटवरून पत्रे सेकंदात पोचतात मग आम्हाला महिनाभर वाट का बघावी लागते?,” निवृत्त सरकारी अधिकारी सुरेश चंद्र नियुलिया विचारतात.

या सहा गावांसाठी काम करणारे भसियाछानाचे पोस्टमन मेहेरबान सिंग म्हणतात, “एवढ्या सगळ्या ठिकाणी रोज जाणं अशक्य आहे.” काही गावांना रस्तेच नाहीत, जाण्या-येण्यासाठी दर खेपेला १०-१२ किमी. चालावं लागतं. मेहेरबान सिंग, ४६, २००२ पासून पोस्टमन आहेत. “प्रत्येक गावाला मी आठवड्यातून एक फेरी मारतो,” ते सांगतात.

सिंग सकाळी सात वाजता घरातून निघतात. “डाक वाटत वाटत मी बाराच्या सुमाराला पोस्टात पोचतो. दुपारची डाक येईपर्यंत, साधारण ३ वाजेपर्यंत मी तिथे थांबतो. आलेली डाक घेऊन मी घराकडे परततो.” ते डाक घरी नेतात कारण सकाळी पोस्ट उघडण्याच्या वेळेआधी तीन तास ते घरून निघालेले असतात. किती तरी काळ ते भसियाछाना पोस्टाचे एकमेव पोस्टमन होते. त्यावेळी त्यांना १६ गावांत डाक पोचवावी लागे. अलीकडेच दुसरा कर्मचारी आल्यामुळे सिंग यांचं काम थोडं हलकं झालं आहे.

गंगोलीहाट तालुक्यातल्या सरतोला गावचं हे रिकामं कुंमाऊ शैलीतलं घर

नियुलिया म्हणतात की लोकांनी अनेकदा पिठोरागडच्या मुख्य पोस्टात तक्रार केली पण उपयोग झाला नाही. “बेरीनाग पोस्टाने एकदा सर्वेक्षण केलं होतं पण त्यांची माणसं सगळ्या गावांत आलीच नाहीत,” नियुलिया सांगतात, “आमच्या गावांत पिण्याचं पाणी नाही, नोकऱ्यांच्या संधी नाहीत आणि डाकसेवा अशी विचित्र. कोण राहील आमच्या गावात?” काही वर्षांपूर्वी बडोली सेरा गावात २२ कुटुंबं होती. आज इथे आणि सरतोला गावात अनेक घरं रिकामी पडलेली आहेत. इथलं रोजचं जगणं किती कठीण आहे हेच त्यातून लक्षात येतं.

प्रस्तुत लेखिकेने जेव्हा टाईम्स ऑफ इंडियाच्या देहरादून आवृत्तीत (१७ डिसेंबर २०१५) याबद्दल लिहिलं तेव्हा उत्तराखंडाच्या मानव अधिकार आयोगाने त्या बातमीची दखल घेत त्याच दिवशी स्वयंस्फूर्त (सुओमोटो) पाऊल उचललं. त्यांनी पोस्टखात्याच्या देहरादून येथील महाप्रमुखांना तत्परतेने प्रश्न सोडवण्यास सांगितले आणि अल्मोडा व पिठोरागड जिल्ह्यांच्या प्रशासनांना सत्य परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, “हा जिल्हा वेगळा काढल्याला आता ५० वर्षे झालीत.” प्रशासनाने असे प्रश्न कधीच सोडवायला हवे होते. अहवालावर सही करणाऱ्या सदस्या, हेमलता धौंदियाल यांनी सांगितलं की, “पिठोरागड केवळ राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या सीमेलगतचा जिल्हा आहे. आणि दूरच्या भागात राहणाऱ्या लोकांचा इतरांशी संपर्क केवळ पोस्टाद्वारे राहतो. त्यांचा हा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.”

पंचायत कार्यालयातला गावं आणि पाड्यांचा हाताने काढलेला नकाशा. उजवीकडे: यातील काही ठिकाणं, त्यांच्या लोकसंख्या व पोस्टापासूनचं अंतर

तीन मे २०१६ रोजी आयोगापुढे झालेल्या पहिल्या सुनावणीत पिठोरागडचे डाक अधीक्षक जी.सी. भट्ट यांनी दावा केला की गावकऱ्यांनी ही समस्या त्यांच्यापुढे कधी मांडलीच नव्हती. “बडोली सेरा गुंठ मध्ये लवकरच एक नवीन पोस्ट उघडलं जाईल.” असं त्यांनी सांगितलं. आयोगाने पोस्टखात्याच्या देहरादूनच्या महाप्रमुखांना तत्परतेने प्रश्न सोडवण्याचा आदेश दिला व तसे न झाल्यास कारवाई केली जाईल अशी ताकीद दिली.

साधारण महिनाभराने पिठोरागडच्या मुख्य पोस्टाला एक संमतिपत्र पाठवलं गेलं. त्यानुसार बाडोली सेरा गुंठ मध्ये ३० जून २०१६पर्यंत एक नवीन पोस्ट उघडलं जाईल. तिथे पोस्टमास्तर व पोस्टमन ही दोन पदेही संमत केली गेली आहेत असं नमूद करण्यात आलं होतं.

मेहेरबान सिंगही खुश आहेत कारण यापुढे पोस्ट पोचायला विनाकारण उशीर होणार नाही. “नवीन कर्मचारी येईपर्यंत भसियाछानाच्या दोनपैकी एक पोस्टमन या सहा गावांना डाक वाटेल.” खांद्यावरच्या बॅगचं ओझं सांभाळत ते हसत म्हणतात.

मोहन चंद्र, मदन सिंग, निउलिया आणि कमला देवीसुद्धा खुश आहेत कारण लवकरच फक्त त्यांच्या गावांसाठी नवीन पोस्ट उघडलं जाणार आहे. पण त्यांना थोडीशी काळजी देखील वाटत आहे – इतर अनेक सरकारी घोषणांप्रमाणे हीही फुसकी न निघो; जाहीर झालेली पण अंमलात न आलेली.

पिठोरागड आणि अल्मोडा यांची सीमा दर्शवणारा शरयू नदीवरील सेराघाटजवळचा हा पूल. उजवीकडे: दीर्घकाळापासून त्रास सहन करणारा भसियाछानाचा पोस्टमन मेहेरबान सिंग

अनुवाद: छाया देव