“बर्फ पडणार आहे हे आम्हाला वेळेत सांगितलं असतं तर आम्ही फुलं लवकर काढली असती,” मुश्ताक अहमद म्हणतात.
अहमद काश्मीरच्या दक्षिणेकडच्या पाम्पोर तालुकयातल्या नामबाल गावी राहतात. इथे, दर वर्षी मे महिन्याच्या मध्यावर ते आणि इतरही शेतकरी केसराची लागवड करतात. आणि ऑक्टोबरच्या मध्यापासून ते नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत फुलं वेचणीला येतात. या फुलाचे केसर म्हणजेच अतिशय मौल्यवान केसर.
भारतामध्ये फक्त काश्मीरमध्येच (जे आता राज्य नाही, केंद्रशासित प्रदेश आहे) केसराची शेती होते. त्यातलं काही इथल्या प्रसिद्ध काह्वा चहात वापरलं जातं, पण बहुतेक सगळं देशाच्या इतर राज्यांमध्ये पाठवलं जातं. अन्नपदार्थात, आयुर्वेदिक औषधांमध्ये आणि देवदेवतांच्या पूजेत केसर वापरलं जातं.
पण या वर्षी काश्मीरमध्ये तब्बल एक महिना आधी - ७ नोव्हेंबर रोजी - बर्फ पडायला सुरुवात झाली. त्याचा फुलोऱ्यावर असलेल्या रोपांवर परिणाम झाला. परिणामी पाम्पोरच्या माजी गावातल्या वासिम खांडेंना फक्त ३०-४० ग्रॅम केशर काढता आलं. आपल्या ६० कनाल (८ कनाल म्हणजे एक एकर) जमिनीतून दर कनालमागे २५०-३०० ग्रॅम केशर निघेल अशी त्यांची अपेक्षा होती. मात्र कनालमागे २०,००० रुपयांचा नफा होण्याऐवजी त्यांचं तीन लाखांहून अधिक नुकसान झालंय.
“या हंगामाकडून आमच्या भरपूर अपेक्षा होत्या, मात्र अवेळी बर्फ पडल्यामुळे आमचं पीक वाया गेलं,” अब्दुल माजिद वानी सांगतात. सुमारे २००० सदस्य असणाऱ्या जम्मू-काश्मीर केशर उत्पादक संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. वानींच्या अंदाजनुसार या वर्षी काश्मीरच्या केशर शेतकऱ्यांचं एकूण २० कोटींच्या आसपास नुकसान झालं आहे. केशराचा व्यवसाय सुमारे २०० कोटीच्या घरात असल्याचं काश्मीर अन्न प्रक्रिया उद्योग विभागाचे अध्यक्ष डॉ. झैनुल अबिदीन यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
काश्मीरमधल्या २२६ गावांमध्ये मिळून ३२,००० कुटुंब केशराची शेती करतात असं काश्मीरच्या विभागीय आयुक्तांनी तयार केलेल्या बोधपटात म्हटलं आहे. अहमद आणि खांडेंची गावंही यात समाविष्ट आहेत. यातली अनेक गावं पुलवामा जिल्ह्याच्या पाम्पोर क्षेत्रात मोडतात. ही सगळी कुटुंबं मिळून दर वर्षी सुमारे १७ टन केशराची निर्मिती करतात असं कृषी संचालक सैद अल्ताफ ऐजाझ अंद्राबी यांचं म्हणणं आहे.
पण गेल्या काही वर्षांत काश्मीरमध्ये या पिकाखालचं क्षेत्र घटत चाललं आहे - ५,७०० हेक्टरवरून आता ३,७०० हेक्टर. इथले शेतकरी पावसाचा स्वभाव बदलत असल्याचं (एक तर ऑगस्ट-सप्टेंबर या पावसाळी महिन्यांमध्ये कमी पाऊस किंवा अवकाळी पाऊस) आणि सिंचनाच्या अपुऱ्या सोयींमुळे पिकाखालचं क्षेत्र घटत असल्याचं सांगतात.
काहींचं म्हणणं आहे की २०१० साली सुरू झालेल्या राष्ट्रीय केशर अभियानाचाही फारसा परिणाम झालेला नाही. या अभियानाची विविध उद्दिष्टं होती – उत्पादनाच्या व्यवस्थेत सुधारणा, संशोधन आणि बाजारपेठेचा समन्वय, तुषार सिंचन आणि बोअरवेल पुरवणे आणि चांगल्या दर्जाचं बी उपलब्ध करून देणे. “पण याचे परिणाम तर दिसत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत की पैशाचा अपव्यय झाला आहे...” गुलाम मोहम्मद भट सांगतात. पुलवामा जिल्ह्याच्या पाम्पोर तालुक्यातल्या द्रांगा बल भागात त्यांच्या मालकीची ७ कनाल जमीन आहे.
“स्थानिक कृषी अधिकाऱ्यांनी वितरण केलेल्या नव्या केशराच्या बियाण्याचे चांगले परिणाम दिसत नाहीत, खरं तर उत्पादन वाढेल असा त्यांचा दावा होता,” अब्दुस अहमद मीर म्हणतात. काश्मीरमधल्या इतर केशर शेतकऱ्यांसारखेच तेही या वर्षी झालेल्या नुकसानीला कसं तोंड द्यायचं या विवंचनेत आहेत.
केवळ लवकर झालेली बर्फवृष्टी हे काही कमी पीक येण्याचं पण एकमेव कारण नाहीये. ५ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने कलम ३७० हटवल्यानंतर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि निर्बंधांचाही या पिकाला फटका बसला आहे. “या सगळ्या निर्बंधांमुळे आम्ही आमच्या शेतांपर्यंत पोचू शकलो नाही आणि ज्या कळ्या फुलोऱ्यावर होत्या त्यांची वेळेत निगा राखता आली नाही,” द्रांगा बल भागातले शेतकरी ऐजाज अहमद भट सांगतात.
ऑगस्टनंतर काश्मीरमध्ये कामाच्या शोधात येणारे अनेक स्थलांतरित कामगार इथून मोठ्या संख्येने निघून गेले त्याचाही पिकावर परिणाम झाला. कारण त्यानंतर स्थानिक मजुरांनी जास्त रोजंदारीवर कामावर घ्यायला लागलं, पाम्पोरच्या झाफरान कॉलनीतले केशराचे शेतकरी बशीर अहमद भट सांगतात. “हा काही आता नफ्याचा धंदा राहिलेला नाही,” ते पुढे म्हणतात.
इंटरनेट बंध असल्यानेही नुकसानीत भर पडली. “आमची मुलं इंटरनेटवर सतत हवामानाचे अंदाज बघायची,” मुश्ताक अहमद सांगतात. पूर्वी, वसीम खांडे सांगतात, “नुसतं ढगांकडे पाहून आम्ही पाऊस किंवा बर्फ कधी पडेल ते सांगू शकायचो. पण आता आम्ही इंटरनेटवर इतकं अवलंबून आहोत की हवामानातल्या बदलांवर लक्ष ठेवायचं आम्ही सोडून दिलंय.”
अनुवादः मेधा काळे