काही सुप्रसिद्ध बनारसी विड्यांचा प्रवास निश्चितच ओदिशातल्या गोविंदपूरच्या गुज्जरी मोहंतींच्या पानमळ्यात सुरू झाला असणार. “मी स्वतः वाराणसीला जाऊन पानं विकलीयेत,” त्यांचा मुलगा सनातन सांगतो. फक्त त्यानेच नाही त्याच्या अनेक शेजाऱ्यांनीही. “आमच्या पानाचा दर्जाच असला भारी आहे, त्यामुळे त्याला चांगली किंमत मिळते.” पण विड्याचं पान काही फक्त खाण्यापुरतं मर्यादित नाहीये. विड्याचं पान पाचक आहे, त्याचं तेल जंतुनाशक आहे आणि आयुर्वेदात अनेक व्याधींवर पानाचा सुपारीसोबत उपयोग सांगितलेला आहे.
हा पानमळा छोटेखानी आहे. चार गुंठ्याहून जरा मोठा. रांगेत रोवलेल्या आठ फुटाहून उंच असणाऱ्या बांबू आणि इतर काठ्यांवर पानाचे अनेकानेक फूट लांब वेल चढवलेले आहेत. मळ्याला बांबूचं कुंपण आहे, ज्यावर इतरही काही वेली चढवल्या आहेत. वरती सुरू आणि नारळाच्या झापांचं छत केलंय. सुरूमुळे अगदी हलकी सावली पडते, त्यामुळे छतासाठी हे अगदी उत्तम आहे. कारण थोडा तरी सूर्यप्रकाश आत झिरपणं गरजेचंच आहे. दोन रांगांमध्ये अगदी काही इंचाची जागा आहे, त्यामुळे त्यातून जाताना तुम्हाला अंग चोरून जावं लागतं. मळ्याची रचना इतकी आखीव-रेखीव आहे आणि आतली हवा तर एखाद्या वातानुकुलित खोलीसारखी आहे.
“हे काम फार कौशल्याचं आहे, पण फारसं कष्टाचं नाही,” सत्तरीच्या पुढच्या गुज्जरी मोहंती मळ्याचं काम अगदी सहज पाहतात. त्याला अधून मधून हलकं पाणी द्यावं लागतं. “रोज दिवसातून अधून मधून लक्ष दिलं तरी बास,” तिथलेच एक शेजारी सांगतात. “यातलं बहुतेक काम एखाद्या म्हाताऱ्या, तब्येतीने नाजूक माणसालाही जमण्यासारखं आहे.” मात्र काही तऱ्हेच्या कामाला कष्ट पडतात आणि दिवसाच्या मजुरीच्या दुप्पट पैसेही द्यावे लागतात. अधिकृत आकडेवारीप्रमाणे पॉस्को प्रकल्पामध्ये १८०० पानमळ्यांची जमीन जाणार आहे. इथल्या शेतकऱ्यांच्या मते खरा आकडा २५०० आहे. पॉस्कोच्या ५२,००० कोटी रुपयांच्या वीज आणि स्टील प्रकल्पासाठी जर इथली शेतजमीन संपादित केली तर हे सगळे पानमळे नामशेष होणार. सरकारचा असा दावा आहे की हे मळे वनजमिनीवर आहेत. इथले गावकरी गेल्या ८० वर्षांहून अधिक काळ इथे आहेत, त्यांची अशी मागणी आहे की २००६ च्या वन हक्क कायद्याअंतर्गत त्यांचा या जमिनीवरचा हक्क मान्य केला जावा.
गोविंदपूर आणि धिनकिया गावच्या पान उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जमिनीच्या संपादनाला विरोध केला आहे. या दोन्ही गावात मिळून सर्वात जास्त पानमळे आहेत. “अहो, नोकऱ्या कोण मागतंय्?” सनातन मोहंती सवाल करतात. “इथे फक्त मजुरांना मागणी आहे. आम्ही सर्वात जास्त रोजगार देतो.” सनातन आणि गुज्जरी मळ्याची देखरेख करताना आणि पानाची छाटणी करून गठ्ठे (५० चा एक) बांधताना आमच्याशी बोलतात. एका वर्षात त्यांच्या या चार गुंठ्यातून त्यांना सात किंवा आठ लाख पानं मिळेल, कधी कधी तर अगदी १० लाख. आणि असे २००० हून जास्त मळे, त्यातले काही यापेक्षा मोठे, म्हणजे प्रचंड प्रमाणात पानं तयार होतात. आणि यातली बहुतेक ओडिशाच्या बाहेर निर्यात केली जातात.
राज्यभरातले असंख्य असे हजारो इतर पानमळे लक्षात घेतले तर निर्यात केल्या जाणाऱ्या पानांची संख्या थोडीथोडकी नाही हे आपल्या ध्यानात येईल. आधी फक्त बनारसला जाणारा त्यांचा माल आता मुंबई, ढाका आणि कराचीपर्यंत पोचलाय. आणि हे सगळं अशा परिस्थितीत जिथे, ओडिशाच्या एकूण निर्यातीचा फक्त ०.०१ टक्के वाटा हा शेतीमाल आणि वन उत्पादनांचा आहे. राज्याच्या नुकत्याच झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात हे नोंदवलेलं आहे. (खनिज आणि धातु उत्पादनांचा वाटा आहे तब्बल ८० टक्के.) आणि खेदाची बाब म्हणजे या राज्याच्या अधिकृत नावाचा – ओडिशा – अर्थ शेतकऱ्यांची भूमी असा होतो. किनारपट्टीवर राहणाऱ्या समुदायांसोबतच इथल्या समुदायांचा ओडिशाच्या सागरी निर्यातीतही मोलाचा वाटा आहेच. याला आधीच पारादीप बंदरामुळे फटका बसलाय. पॉस्कोच्या नियोजित जटाधारी बंदरामुळे तर या संपूर्ण क्षेत्रालाच ओहोटी लागण्याची शक्यता आहे.
“वर्षाच्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये आम्हाला प्रत्येक तिमाहीत दोन लाख पानं मिळतं, आणि शेवटच्या तिमाहीत अंदाजे सव्वा किंवा १.२ लाख,” पान उत्पादक शेतकरी रंजन स्वैन सांगतात. “सगळ्यात कमी उत्पादन हिवाळ्याच्या तीन महिन्यात मिळतं, पण याच काळात पानाचा दर्जा सुधारतो आणि त्याला येणारी किंमतही दुप्पट होते.”
“पहिल्या सहा लाख पानासाठी साधारण हजारी ४५० रुपये मिळतात.” ओडिशा ग्राम स्वराज अभियानाचे जगदीश प्रधान माहिती देतात. “म्हणजे सुमारे २.७ लाख. हिवाळ्यातल्या १.२ लाख पानासाठी त्यांना पानामागे रुपया मिळतो. म्हणजे सगळं मिळून ३.९ लाखाचं उत्पन्न होतं.”
साधारण ४ ते ५ गुंठ्याच्या मळ्यासाठी वर्षाला साधारणपणे ५४० दिवसांचं काम म्हणजे मजुरीवर १.५ लाख रुपये खर्च होतात, प्रधान हिशेब मांडतात. इथला मजुरीचा दर, दिवसाला रु. २०० किंवा जास्त. हा भुवनेश्वरमधल्या बांधकाम मजुरापेक्षाही जास्त आहे. त्यातही बांबूच्या काठ्यांवर वेल चढवण्याचं आणि बांधण्याचं काम करणारे कामगार दिवसाला ५०० रुपयापेक्षा जास्त मजुरी मागू शकतात तर खत देण्याचं काम करणारे, दिवसाला रु. ४००. माती भरण्याचं काम करणारे आणि कुंपण घालणारे ३५० रुपयांची मागणी करतात. ही कामं तसं पाहता वर्षातले काहीच दिवस मिळतात. पण याचाच अर्थ असा की अगदी भूमीहीन कष्टकऱ्यांनाही पॉस्को प्रकल्पाच्या येण्याचं फारसं सोयरं नाही.
सरासरी, इथे मजुरीचे दर राज्याच्या मनरेगा रोजगार हमी योजनेच्या दिवसाला रु. १२५ मजुरीपेक्षा जवळ जवळ दुप्पट आहेत. सोबत चांगलं जेवण मिळतं. शेतकऱ्याला भरीस भर जैविक खताचा (पेंड) खर्च आहे, लाकडी खांब, बांबूचे तुकडे, तारा, पाण्याचा पंप, त्याची देखभाल. या सगळ्याचा मिळून ५०,००० पर्यंत खर्च येतो. “वाहतुकीचा वेगळा काही खर्च नाही. व्यापारी आमच्या दारात येऊन माल घेऊन जातात. इतर छोटेमोठे खर्च असतात, पण ते किरकोळ आहेत.” (अख्ख्या देशातल्या ग्रामीण भागातलं चित्र इथेही दिसतं. घरच्यांचे श्रम कधीही खर्चात धरले जात नाहीत.) सगळा मिळून साधारण दोन लाख खर्च धरला तर त्यांच्या हातात दर वर्षी दीड ते दोन लाख राहतात. “आणि यातल्या काहींचे अनेक मळे आहेत,” प्रधान सांगतात. सनातनचे चार मळे आहेत. १९९९ च्या चक्रीवादळानंतरचा काही काळ सोडला तर बहुतेकांनी त्यांचे मळे कोणत्याही बँकेचं कर्ज न घेता जोपासले आहेत.
पानमळा सोडून कुटुंबाची जी तीन एकर जमीन आहे त्यात सनातनने ७० प्रकारच्या जातीची झाडं लावलीयेत. रोपं, फळं आणि औषधी वनस्पती. (एका छोट्या तुकड्यात ते घरी खायला पुरेल एवढा भात करतात). यातूनही त्यांची चांगली कमाई होते.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकार पानमळ्यांसाठी जी भरपाई देणार आहे ती साधारणपणे ४ गुंठ्याला १.५ लाख इतकी आहे. आता आपण ज्या मळ्यात उभे आहोत तितक्या जमिनीला. “तुम्हीच विचार करा, आम्ही काय काय गमावणार आहोत,” सनातन म्हणतो. हजारोंच्या मनात हाच विचार आहे. “आणि हे सगळं अशा प्रकल्पासाठी ज्याचा कालावधी आहे ३० वर्षं. आणि कोण देणार आम्हाला आमची कोळंबी, आमची मच्छी, आमचा वारा, आमच्या सुपीक जमिनी, आमची हवा आणि आमचं हवामान?”
“गेल्या कित्येक वर्षांपासून मी माझ्या चार मुलांच्या शिक्षणावर जवळ जवळ दहा लाख रुपये खर्च केले असतील. त्याहून थोडे कमी माझ्या घरासाठी लागलेत. आम्हाला त्यांची नुकसान भरपाई नको. आम्हाला आमची जीविका हवी आहे.”
“आमच्याशी ते नोकऱ्यांविषयी बोलतात, त्यांना आम्ही मूर्ख वाटतो की काय?” गुज्जरी बरसतात. “सगळीकडे यंत्रं आलीयेत. मोबाइल फोनच्या आजच्या जमान्यात आजकाल कोणी पोस्ट ऑफिसात जातं, ५ रुपयाचा स्टँप घेतं आणि पत्रं टाकतं का?”
पूर्वप्रसिद्धी – या लेखाची एक आवृत्ती द हिंदू मध्ये १४/७/२०११ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे
