महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातले २३ आदिवासी शेतकरी २७ नोव्हेंबरच्या सकाळी दक्षिण दिल्लीतल्या निझामुद्दिन रेल्वे स्थानकात उतरले. सुमारे ३० मिनिटं पायी चालत ते सराई काले खान परिसरातल्या श्री गुरुद्वारा बाला साहिबजी इथे पोचले. २९-३० नोव्हेंबर रोजी देशाच्या राजधानीत होणाऱ्या किसाम मुक्ती मोर्चात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी गुरुद्वारेच्या आवारातल्या एका अर्धवट बांधकाम झालेल्या इमारतीत राहण्याची साधी सोय करण्यात आली होती.
२७
नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० च्या सुमारास या इमारतीत पोचलेले हे यवतमाळचे शेतकरी इथे
येणारे पहिलेच. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीचे सदस्य आणि नेशन फॉर
फार्मर्सचे सेवाभावी कार्यकर्ते त्यांचं स्वागत करण्यासाठी आणि त्यांचा रात्रीचा
मुक्काम, जेवण इत्यादी पाहण्यासाठी सज्ज होते.
इथे
पोचण्यासाठी हे कोलाम आदिवासी शेतकरी आधी महाराष्ट्र – आंध्र प्रदेश
महामार्गावरच्या पिंपळकुटी गावाहून सात तास प्रवास करून २६ नोव्हेंबरच्या
संध्याकाळी नंदीग्राम एक्सप्रेसने नागपूरला पोचले. त्यानंतर त्यांनी केरळहून
निझामुद्दिनला जाणारी दुसरी गाडी पकडली.
“आम्ही सगळे संसद भवनाला घेराव घालायला आलो आहोत,” शेतकरी आणि महाराष्ट्र किसान सभेचे यवतमाळ जिल्हा अध्यक्ष चंद्रशेखर सिदाम सांगतात. “शेतकऱ्याच्या मुख्य मागण्या काय आहेत – कर्जमाफी, जनावरांसाठी चारा, त्याच्या मालाला रास्त भाव, किमान हमीभाव, रोजगार आणि अन्न सुरक्षा. आणि यासाठीच यवतमाळच्या गटातले आम्ही सगळे इथे जमलो आहोत.”
त्यांच्या
जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना भेडसावणारा सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे गेल्या २-३
वर्षांपासून पडलेला दुष्काळ. शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी अर्धवट आहे, ते
म्हणतात. “महाराष्ट्रात विदर्भामध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या झाल्या आहेत आणि
त्यातही यवतमाळची जिल्ह्याची परिस्थिती सर्वात बिकट आहे. पावसावर अवलंबून असलेली
शेती, सिंचनाची कसलीही सोय नाही, त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्याला स्वतःच सगळ्या
परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.”
चंद्रशेखर
यवतमाळच्या केळापूर तालुक्यातल्या पाटणबोरी गावचे रहिवासी आहेत. तिथे त्यांची
सुमारे तीन एकर शेती आहे. “या वर्षी पेरण्या झाल्या आणि पावसाने ओढ दिली, त्यामुळे
पेरलेलं काही उगवलंच नाही,” ते सांगतात. “मग आम्ही दुसऱ्यांदा पेरणी केली, पण त्या
वेळी इतका पाऊस झाला की सगळं बी पाण्यात गेलं. जेव्हा पाऊस जास्त काळ दडी मारतो
तेव्हा जमीन एकदम कोरडी होते, पिकाची मुळं एकदम शुष्क होतात. कपाशीची बोंडं कोरडी
होऊन वाया जातात. आणि पावसाने पाठ फिरवल्यामुळे जमिनीतली पाण्याची पातळीच प्रचंड
खालावली आहे.”
निवडक तालुक्यात नाही संपूर्ण यवतमाळ जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करायला पाहिजे होता, ते पुढे म्हणतात. “इतर तालुक्यांची [दुष्काळग्रस्त म्हणून] घोषणा झालेली नाही, किंवा किमान आम्हाला तरी माहिती मिळालेली नाही. त्या तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांचाही आम्हाला पाठिंबा आहे. आमच्याप्रमाणेच ते पण हाल काढतायत. आम्हाला तर असं वाटतं की शासनाने सगळ्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे याचा खरोखर नीट अभ्यास करायला हवा.”
त्यांच्यासोबत
गावातल्या शेतकरी बाया का आलेल्या नाहीत? सगळ्यांनी एकच उत्तर दिलं, बायांशिवाय
शेतातलं पानही हलत नाही. “बायांशिवाय शेती होऊच शकत नाही ना. त्या खुरपतात, पिकं
जोपासतात. कापूस वेचतात. पेरणीही करतात. बाईशिवाय शेतीत काही पण काम होऊ शकत
नाही,” चंद्रशेखर म्हणतात. “शेतकरी बाया आमच्या सगळ्या मोर्चाचा महत्त्वाचा हिस्सा
असतात. पण यंदा अनेक बाया मुंबईला महिला शेतकऱ्यांच्या मिटिंगसाठी गेल्या होत्या.
आणि कसंय, अख्खं घर सगळ्या गोष्टीसाठी बाईवरच अवलंबून असतं. ती कुटुंबप्रमुख गणली
जात नसली तरी ती घरातली सगळ्यात महत्त्वाची व्यक्ती असते आणि अख्खं घर तिच्यावर
अवलंबून असतं. त्यामुळेच या वेळी आमच्या सोबत कोणतीच बाई येऊ शकलेली नाही. पार
दिल्लीला यायचं आणि परत जायचं म्हणजे सहा दिवस मोडतात.”
गुरुद्वारेत मुक्कामाला असणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे प्रभाकर बावणेदेखील दुष्काळाबद्दल बोलत होते. ते मानेगाव तालुक्याच्या हिवरा माझोळा गावचे रहिवासी. ते कपाशीचं पीक घेतात. या वेळी काही दमदार पाऊस झाले मात्र तरीही यंदा दुष्काळी परिस्थिती आहे. “आतापर्यंत कास्तकाराने रब्बीचं पीक घ्यायला पाहिजे होतं, पण तुम्ही पहा ना सगळी कपास वाळून गेलीये...” त्यांच्या मते शेतकऱ्यांपुढच्या महत्त्वाच्या समस्या म्हणजे शेतमजुरांना नियमित असा रोजगार नाही, कर्जमाफी नाही, नियमित वीज नाही आणि तरीही ही एवढाली वीजबिलं. “आम्ही सरकारला आमचं हे गाऱ्हाणं सांगण्यासाठी दिल्लीला आलोय.”
त्यांच्या
शेतात चांगलं कधी पिकलं होतं? “आता काय सांगावं तुम्हाला? यंदा गेल्या सालपेक्षा
बेकार परिस्थिती आहे. चांगले चार घास खाऊन ढेकर दिलाय असा दिवस शेतकऱ्याच्या
जिंदगीत तरी काही यायचा नाही.”
अनुवादः मेधा काळे