दलिताने चढली कोर्टाची पायरी - २

जयपूर उच्च न्यायालयाचा परिसर एकदम छान, सुखद आहे. फक्त तिथली एक गोष्ट मात्र राजस्थानातल्या अनेकांच्या डोळ्यात खुपणारी आहे. संपूर्ण देशातलं बहुधा हे एकच न्यायालय असावं ज्याच्या आवारात कायद्याच्या उद्गात्याचा, मनूचा पुतळा उभारलेला आहे ( पहिले छायाचित्र पहा ).

मनू नावाची कुणी व्यक्ती कधी खरंच अस्तित्वात होती याचे कसलेही पुरावे नसल्याने हा पुतळा कलाकाराच्या कल्पनेतून साकारला गेला आहे. अर्थातच या कल्पनांची भरारी फार मोठी नाही. इथे साकारलेला मनू चित्रपटांमधल्या एखाद्या ठोकळेबाज ऋषीसारखा दिसतो.

असं मानीव आहे की या नावाच्या एका व्यक्तीने मनुस्मृती लिहिली. अनेक शतकांपूर्वी ब्राह्मणांना संपूर्ण समाजावर कोणते नियम लादायचे होते ते म्हणजे या स्मृती. हे नियम/रिवाज भयंकर जातीय आहेत. इ.स. पूर्व २०० ते इ.स. १००० या काळात अनेक स्मृती लिहिल्या गेल्या. अनेक लेखकांनी मोठ्या कालखंडात त्या संग्रहित केल्या. यातली सर्वात प्रसिद्ध आहे ती मनुस्मृती. एकाच गुन्ह्यासाठी वेगवेगळ्या जातीच्या लोकांना वेगवेगळ्या शिक्षा हे तिचं खास वैशिष्ट्य.

या स्मृतीनुसार, खालच्या जातीच्या लोकांच्या आयुष्याला काहीच मोल नव्हतं. उदा. “शूद्राच्या हत्येसाठीचं प्रायश्चित्त” पहा. एखाद्याने “बेडूक, कुत्रा, घुबड किंवा कावळा” मारला तर जे काही करावं लागेल तितकीच शिक्षा शूद्राच्या हत्येसाठी. जास्तीत जास्त म्हणजे एखाद्या ‘सत्कर्मी शूद्राच्या’ हत्येसाठीचं क्षालन हे एखाद्या ब्राह्मणाच्या हत्येच्या शिक्षेच्या एक षोडशांश असावं.

कायद्यासमोर सगळे समान या तत्त्वावर चालणाऱ्या एखाद्या यंत्रणेने पालन करावं असं यात कणभरही काही नाही. आपल्यावरच्या अत्याचारांचं प्रतीक असणारा हा पुतळा न्यायालयाच्या आवारात असलेला पाहून राजस्थानातल्या दलितांना संताप अनावर होतो. त्याहूनही वेदनादायी हे की भारतीय संविधानाच्या शिल्पकाराला मात्र न्यायालयाच्या आवारात स्थान नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा रस्त्याच्या कोपऱ्यावर गर्दीकडे तोंड करून उभा आहे. मनू मात्र न्यायालयात येणाऱ्या सगळ्यांकडे पाहत तोऱ्यात उभा.

राजस्थानाने मनूच्या तत्त्वांची कास सोडलेली नाही. या राज्यात सरासरी, ६० तासाला एका दलित बाईवर बलात्कार होतो. इथे, साधारणपणे दर नऊ दिवसाला एका दलिताचा खून केला जातो. दर ६५ तासाला एक दलित गंभीर इजांना बळी पडतो. सरासरी, दर पाचव्या दिवसाला एका दलित कुटुंबावर हल्ला, दरोडा टाकला जातो. दर चार तासाला भादंविच्या ‘इतर’ प्रकारातला एक गुन्हा नोंदवण्यात येतो. म्हणजेच, खून, बलात्कार, दरोडा किंवा गंभीर इजा वगळता इतर गुन्हे.

दोषींना क्वचितच शिक्षा होते. शिक्षा होण्याचं प्रमाण २ ते ३ टक्के इतकं आहे. दलितांवर झालेले किती तरी गुन्हे न्यायालयापर्यंत पोचतच नाहीत.

अगणित तक्रारींचा तपास बंद केला जातो आणि ‘FR’ किंवा ‘फायनल रिपोर्ट (अंतिम अहवाल)’ देऊन त्यांना तिलांजली दिली जाते. अनेक खऱ्याखुऱ्या आणि गंभीर केसेसचा तपास मध्येच बंद केला जातो.

“सगळा घोटाळा तर गावातच सुरू होतो,” भंवरी देवी सांगतात. अजमेर जिल्ह्यातल्या त्यांच्या गावी त्यांच्या मुलीवर बलात्कार करण्यात आला होता. “गाववाले जात पंचायत बसवतात. मग ते पीडितांना गुन्हेगारांबरोबर समेट करायला सांगतात. त्यांचं म्हणणं असतः ‘कशाला उगा पोलिसात जायचं? आपण आपल्यातच हे मिटवून टाकूया’.”

बहुतेक वेळा तोडगा असा निघतो की ज्याच्यावर अत्याचार झाला तो अत्याचार करणाऱ्यांपुढे झुकतो. भंवरी देवींनाही पोलिसांकडे जाण्यापासून रोखण्यात आलं होतं.

तसंही एखाद्या दलिताने किंवा आदिवासीने पोलिस स्टेशनमध्ये पाय ठेवायचा म्हणजे धोक्याला सांगावा धाडल्यासारखंच आहे. अगदी ते खरंच जातात तेव्हा तरी काय होतं? भरतपूरच्या कुम्हेर गावात या प्रश्नाला जवळ-जवळ २० जणांनी एका सुरात आणि एका दमात उत्तर दिलं – “दोनशे वीस रुपये प्रवेश शुल्क आणि तुम्हाला तुमची फिर्याद पुढे न्यायची असेलच तर त्याच्या अनेक पटीत इतर खर्च.”

जर एखाद्या वरच्या जातीच्या व्यक्तीने दलितावर हल्ला केला असेल तर मग पोलीस पीडित व्यक्तीलाच तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न करतात. “ते आम्हाला विचारतात,” हरी राम सांगतो, “ क्या बाप बेटे को नही मारते है क्या? भाई भाई को नही मारते है क्या? मग सगळं विसरून जायचं आणि तक्रार मागे घ्यायची, कसं?”

“अजून एक अडचण आहे,” राम खिलाडी हसत हसत सांगतात. “पोलीस दुसऱ्या पार्टीकडूनही पैसे घेतात आणि जर का त्यांनी जास्त पैसे दिले, मग काय आमचा खेळ खलास. आमची लोकं गरीब आहेत, त्यांना कसं परवडावं?” म्हणजे तुम्ही २,००० किंवा ५,००० रुपये देणार आणि वर केसही हरणार.

आणखी एक, जो पोलीस तपास करायला येणार तो उलट पीडित व्यक्तीलाच अटक करू शकतो. हे होण्याची शक्यता जास्त जर फिर्यादी दलित असेल आणि त्याने एखाद्या वरच्या जातीच्या व्यक्तीविरोधात तक्रार केली असेल. आणि बहुतेक वेळा हा पोलीस शिपाई वरच्या जातीचा असतो.

“एकदा, माझ्यावर वरच्या जातीच्या लोकांनी हल्ला केला होता, तेव्हा डीआयजींनी माझ्या घराबाहेर एका पोलिसाला नेमलं होतं,” अजमेरमध्ये भंवरी सांगतात. “तो हवालदार सगळा वेळ यादवांच्या घरी खाण्या-पिण्यात घालवायचा. तो तर त्यांनाच माझ्याशी कसं वागायचं याचे धडे द्यायचा. असंच एकदा माझ्या नवऱ्याला खूप मारलं होतं. मी एकटीच पोलीस स्टेशनला गेले. त्यांनी माझी तक्रारच नोंदवून घेतली नाही आणि वर मला शिव्या घातल्याः ‘तू, एक दलित बाई, इथे एकटीनं येण्याची तुझी हिंमतच कशी झाली?’ त्यांचा भयंकर अपमान झाला होता.”

तिकडे कुम्हेरमध्ये, चुन्नीलाल जटाव एका वाक्यात खरी परिस्थिती मांडतातः “ सर्वोच्च न्यायालयाचे सगळे न्यायाधीश एकत्र केले तरी एका पोलीस शिपायाएवढी सत्ता त्यांच्याकडे नसते.”

तो एक शिपाई, ते सांगतात, “आम्हाला घडवू किंवा बिघडवू शकतो. न्यायाधीश काही नवे कायदे लिहू शकत नाहीत. त्यांना दोन्ही बाजूच्या सुविद्य वकिलांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं आणि इथला हवालदार तर स्वतःच कायदे बनवत असतो. तो अक्षरशः काहीही करू शकतो.”

इतक्या साऱ्या कसरती करून जर का तक्रार दाखल केलीच तर मग नव्याच अडचणी पुढे येतात. ‘प्रवेश शुल्क’ किंवा इतर पैसे वेगळेच. पोलीस साक्षीदारांचा जबाब नोंदवून घ्यायलाच उशीर लावतात आणि, “मुद्दाम ते काही आरोपींना अटक करण्यात यश आलं नसल्याचं दाखवतात.” भंवरी सांगतात, ते नुकतेच ‘फरार’ घोषित झालेले असतात. मग त्यांना पकडल्याशिवाय या केसचा तपास होऊ शकत नाही अशी याचना पोलिस करतात.

अनेक गावांमध्ये आम्हाला असे “फरार” लोक खुलेआम हिंडताना दिसत होते. हे एक आणि साक्षीदारांचा जबाब घेण्यातली चालढकल यामुळे घातक अशी दिरंगाई होते.

यामुळे होतं काय की दलितांना त्यांच्या हल्लेखोरांच्या मर्जीतच रहायला लागतं आणि मग त्यामुळेच ते तडजोड करायला तयार होतात. धोलपूरच्या नकसोदामध्ये वरच्या जातीच्या लोकांनी रामेश्वर जटाव याच्यावर अकल्पित असा अत्याचार केला. त्यांनी त्याच्या नाकाला भोक पाडलं आणि त्यातून १ मीटर लांब आणि २ मिमि जाडीची तागाची वेसण घातली. ती वेसण हातात धरून त्यांनी अख्ख्या गावात त्याची धिंड काढली.

या घटनेबद्दल माध्यमांमध्ये बरीच बोंबाबोंब झाली तरीही सगळे साक्षीदार – खुद्द रामेश्वरचे वडील, मांगी लालसुद्धा – फितुर झाले. आणि हो, स्वतः फिर्यादीनेच गुन्हा करणाऱ्यांवरचे आरोप मागे घेतले.

का बरं? “आम्हाला याच गावात रहायचंय,” मांगी लाल म्हणतात. “आमच्या रक्षणाला कोण येणारे? भीतीने मरायला टेकलोय आम्ही.”

“अत्याचाराची कोणतीही घटना,” स्वतः दलित असणारे वरिष्ठ वकील बंवर बागरी मला जयपूरच्या कोर्टात सांगतात, “अतिशय जलद गतीने हाताळायला पाहिजे. जर का सहा महिन्यांहून जास्त विलंब झाला तर मग शिक्षा होण्याची काही शक्यताच नाही. साक्षीदारांना गावात दहशतीत ठेवता येतं आणि मग ते साक्ष फिरवतात.”

साक्षीदारांना अभय देण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. शिवाय, असा विलंब होत राहतो, मग पुरावा गोळा करण्यात होत असलेला पक्षपात अजून बळावतो कारण गावातले वरच्या जातीचे लोक स्थानिक पोलिसांबरोबर हात मिळवणी करतात.

जरी खटला खरोखरच कोर्टापर्यंत गेला, तर पुढे वकिलांचा प्रश्न आहेच. “सगळे वकील धोकादायक आहेत,” चुन्नी लाल जटाव सांगतात. “तुमच्या शत्रूच्या गोटातला एखादा वकील तुम्हाला मिळू शकतो आणि त्याने जर का पैसा खाल्ला असेल तर मग तुमची वाट लागली असंच समजा.”

खर्चाचा प्रश्न खराच आहे. “एक कायदे सहाय्य योजना आहे, पण ती अतिशय किचकट आहे,” जयपूरच्या उच्च न्यायालयातल्या मोजक्या दलित वकिलांपैकी एक असणारे चेतन बैरवा सांगतात. “अर्जामध्ये अनेक तपशील भरावे लागतात, जसं की तुमचं वार्षिक उत्पन्न. अनेक दलित रोजंदारीवर किंवा हंगामी कामांवर त्यांचं पोट भरतात. त्यांच्यासाठी हे गोंधळून टाकणारं आहे आणि मुळात त्यांच्या हक्कांबाबतच इतकी कमी जागरुकता आहे की या कायदे मदत निधीबद्दलच अनेकांना माहिती नाहीये.”

वकील आणि कायेदतज्ज्ञांमध्ये दलितांचं प्रमाण फार कमी आहे ही आणखी एक दुबळी बाजू. जयपूर न्यायालयात, १२०० वकील आहेत आणि त्यातले आठ दलित आहेत. उदयपूरमध्ये ४५० पैकी नऊ. आणि गंगानगरमध्ये ४३५ पैकी सहा. जसजसं वरती जाल, तसं हे प्रमाण अजूनच व्यस्त होत जातं. उच्च न्यायालयामध्ये अनुसूचित जातीचा एकही न्यायाधीश नाही.

राजस्थानात दलित विधी अधिकारी किंवा मुन्सिफ आहेत, पण चुन्नी लाल यांच्या मते, त्याने काही फरक पडत नाही. “मुळात ते आधीच फार थोडे आहेत आणि मुळात त्यांना स्वतःकडे कोणाचं लक्ष जावं असंच वाटत नाही, लक्ष वेधून घेणं तर दूरचीच गोष्ट आहे.”

एखादा खटला कोर्टात पोचतो, तेव्हा तिथे एक पेशकार असतो जो पुढचे सोपस्कार पार पाडतो. “त्याचे हात ओले केले नाहीत तर मग तुमच्या तारखांचा खेळखंडोबा झालाच म्हणून समजा,” अनेक ठिकाणी मला हेच कानावर येत होतं. तसंही, “ही सगळी व्यवस्थाच इतकी सरंजामी आहे,” चुन्नी लाल म्हणतात. “त्यामुळे पेशकारालाही त्याचा हप्ता पोचायलायच हवा. किती तरी दंडाधिकाऱ्यांच्या कचेऱ्यांमध्ये सगळे विधी अधिकारी पेशकारांच्या पैशावर ताव मारत असतात. मी इतक्यातच हे सगळं पत्रकारांच्या समोर आणलं आहे. त्यांनी याबाबत लिहिलंही.”

अखेर, शिक्षा होण्याचं प्रमाण अगदीच अल्प आहे. पण गोष्टी इथेच तांबत नाहीत.

“तुम्हाला अगदी उत्तम निकालही मिळू शकतो,” जयपूर उच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील प्रेम कृष्णा सांगतात. “पण अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा दृष्टीकोन अतिशय वाईट असल्याचं तुमच्या लक्षात येतं.” प्रेम कृष्णा राजस्थानच्या पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संघटनेचे अध्यक्षही आहेत. “अनुसूचित जातींबाबत कसं होतं, एक तर आर्थिक परिस्थिती हलाखीची त्यात राजकीय संघटन नाही. अगदी दलित सरपंचदेखील कायद्याच्या या जंजाळात फसतात, त्यांनाही त्यातलं काही समजत नाही.”

राहोलीमध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या दलित सरपंच अंजू फुलवारियांनी स्वतःचा खटला चालवण्यासाठी हजारो रुपये खर्च केले आहेत आणि आता त्यांची सगळी गंगाजळी रिकामी झाली आहे. “आमच्या मुलींना आम्ही चांगल्या खाजगी शाळेतून काढून सरकारी शाळेत टाकलंय,” त्याच सरकारी शाळेत जिथल्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना दलितांच्या मालमत्तेची नासधूस करायची चिथावणी दिली होती.

नकसोद्यामध्ये, मांगी लालनी मुलाच्या नाकात वेसण घालण्याच्या खटल्यावर आजपावेतो ३०,००० रुपये खर्च केले आहेत – आणि बाप लेक दोघांनी आता या खटल्याचा नाद सोडून दिला आहे. घरची जी काही थोडी जमीन होती, त्यातला तिसरा हिस्सा त्यांना हा खर्च भागवण्यासाठी विकावा लागला आहे.

राजस्थानचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत यांना हे चित्र कुठे तरी बदलायचंय असं दिसतंय. ते म्हणतात की त्यांचं सरकार या ‘FR (अंतिम अहवाल)’ किंवा तपास बंद केलेल्या खटल्यांचं एक अनियत सर्वेक्षण करेल. जर काही प्रकरणं दाबण्यात आल्याचं लक्षात आलं तर “तपासाकडे काणाडोळा करणाऱ्या दोषींना शासन करण्यात येईल,” त्यांनी जयपूरमध्ये मला सांगितलं. सरपंचपदासारख्या पदांवरून “दुर्बल घटकांतल्या व्यक्तींना चुकीच्या पद्धतीने निलंबित करता येऊ नये म्हणून पंचायत कायद्यांमध्ये सुधारणा” करण्याचा त्यांच्या शासनाचा मानस असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असताना अंजू फुलवारियांसारख्या बऱ्याच सरपंचांवर अशा रितीने अन्याय झाला होता. ती प्रक्रिया जर त्यांनी पालटवली तर त्यांना राजकीय दृष्ट्या नक्कीच लाभ होणार आहे. मात्र त्यांच्यापुढे अडचणीचा मेरू पर्वत उभा आहे. सगळ्या व्यवस्थेची विश्वासार्हता कधीच आताइतकी तळाला गेली नव्हती.

“कायद्याच्या किंवा न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर आमचा नखभरही विश्वास नाहीये,” राम खिलाडी म्हणतात. “कायदा कायमच बड्या लोकांसाठी बनवलेला असतो.”

काही म्हणा, हे राजस्थान आहे, जिथे मनूची छाया न्यायालयाच्या कानाकोपऱ्यांवर पडलीये आणि आंबेडकर मात्र परकेच.

या दोन लेखांच्या मालिकेत वापरण्यात आलेली, १९९१-१९९६ या कालावधीतील गुन्ह्यांची आकडेवारी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या १९९८ सालच्या राजस्थानासंबंधीच्या अहवालातून घेतली आहे. यातल्या अनेक आकड्यांमध्ये मधल्या काळात वाढच झाली असण्याची शक्यता आहे.

ही दोन लेखांची मालिका द हिंदू मध्ये ११ जुलै १९९९ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. या लेखांना २००० सालाचा अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलचा पहिला वहिला जागतिक मानवी हक्क पत्रकारिता पुरस्कार मिळाला.

अनुवादः मेधा काळे