कुंकू पुसलं वाघानं, वाऱ्यावर सोडलं सरकारनं

शिखा मोंडलचा नवरा असित नोव्हेंबर २०१५ मध्ये वारला. “तो इतर दोघा साथीदारांबरोबर बागानबारी जंगलातल्या गराल नदीत खेकडे धरण्यासाठी गेला होता. बाकी दोघं परतले पण माझ्या नवऱ्याला वाघ घेऊन गेल्याचं त्यांनी मला सांगितलं,” ती सांगते. तेव्हा असित मोंडल ३२ वर्षांचा होता. कुटुंबाचा एकटा कमावता सदस्य आणि शाळेत जाणाऱ्या दोन मुलांचा बाप.

मोबदला मिळवायचाच असा निर्धार करून पश्चिम बंगालच्या गोसाबा तालुक्यातल्या जहार कॉलनीत राहणाऱ्या शिखाने तिला सहाय्य करण्यासाठी एका वकिलाला १०,००० रुपये दिले. “किती तरी कागदपत्रं गोळा करायची होती – पोलिस आणि वन खात्याची ना हरकत प्रमाणपत्रं, विमा कार्ड, गावच्या प्रधानाचं पत्र आणि मृत्यूचा दाखला.”

वकिलाने खटपटी करून विमा कंपनीकडून एक लाखाचा भरपाई मिळवली. पण वन खात्याने शिखाला ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारलं कारण तिचा नवरा जंगलाच्या कोअर एरियात गेला होता. विमा कंपनीने तिची कागदपत्रं अजून परत केलेली नाहीत.

सध्या शिखा खेकडे आणि कोळंबी पकडते, इकडची-तिकडची कामं करते, शेतात मजुरी करते आणि कसं तरी करून आपल्या मुलांना शाळेत पाठवते. स्वतंत्र घर घेणं परवडणारं नसल्यामुळे ती आणि तिची मुलं मामाच्या घरी राहतायत.

सुंदरबनमधल्या हजारो स्त्रियांना वाघाच्या हल्ल्यामुळे वैधव्य आलं आहे. पूर्व भारतातला चार हजार दोनशे चौरस किलोमीटर पसरलेला हा खोऱ्याचा प्रदेश जगातल्या सर्वात मोठ्या खारफुटीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि अर्थातच वाघांसाठी.

आपल्या रोजच्या गरजा आणि उपजीविकांसाठी जंगलांवर अवलंबून राहणाऱ्या गावकऱ्यांना हिंगलगंज, गोसाबा, कुलतली, पाथार प्रतिमा आणि बसंती तालुक्यातल्या जंगलांमधल्या वाघांपासून मोठा धोका आहे. हे तालुके सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यानाच्या (आणि व्याघ्र प्रकल्पाच्या) जवळ आहेत, ज्यामध्ये १७०० चौरस किलोमीटरचा कोअर एरिया आणि ९०० चौरस किलोमीटरचा बफर एरिया समाविष्ट आहे. या बफर एरियात उपजीविकांशी संबंधित काही गोष्टींना परवानगी आहे. या गावांमध्ये जंगलात जाऊन मासे किंवा खेकडे धरण्याचं आणि मध आणि लाकूड गोळा करण्याचं काम शक्यतो पुरुष करतात. त्यामुळे वाघाचा सामना झालाच तर पुरुषाचाच जीव जातो.

सुंदरबनमध्ये अशा प्रकारे किती स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत याचा पक्का आकडा कुणाला माहित नसला तरी स्थानिक, सामाजिक संस्था आणि इतरांच्या अंदाजानुसार गेल्या ३० वर्षांत इथे किमान ३००० स्त्रिया विधवा झाल्या आहेत – म्हणजेच दर वर्षी सुमारे १००.

“गोसाबाच्या लाहिरीपूर ग्राम पंचायत क्षेत्रात [२२ गावं समाविष्ट] २०११ सालापासून, जवळ जवळ २५० स्त्रियांचे नवरे वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडले आहेत,” अर्जुन मोंडल सांगतात. ते सुंदरबन रुरल डेव्हलपमेंट सोसायटी या ‘व्याघ्र विधवांच्या’ कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थेचं काम पाहतात. “यातल्या एकीलाही भरपाई मिळालेली नाही,” ते सांगतात.

या स्त्रियांना पश्चिम बंगाल सरकारचा वन विभाग, मत्स्य विभाग आणि राज्याच्या वैयक्तिक अपघात गट विमा योजनेमार्फत अंदाजे रु. ४-५ लाख रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे. मात्र यासाठी अनेक अटी आहेत. अर्जुन यातल्या काहींची यादीच सादर करतातः “हा पुरुष जंगलाच्या कोअर एरियात मेलेला नसावा, त्याच्याकडे बोट परवाना प्रमाणपत्र (BLC) असायला पाहिजे आणि वन खात्याचा परवाना. याच्या जोडीला पत्नीला वेगवेगळ्या खात्यांकडे विविध इतर कागदपत्रं सादर करावी लागतात.”

कसं आहे गावातले लोक कधी तरी कोअर एरियामध्ये जातातच. अर्जुन स्वतः मच्छिमार आहेत, ते म्हणतात, “बफर झोन कुठे संपला आणि कोअर एरिया कुठे सुरू झाला ते कधी कधी आमच्या लक्षात येत नाही. सरकार फार कमी बोट परवाने वितरित करतं आणि प्रत्येकाला काही हा परवाना घेणं परवडत नाही. वन खात्याचा परवानासुद्धा त्यांची मर्जी असेल तरच मिळतो.”

त्यामुळे ज्या पुरुषांकडे बोटीचे किंवा वन खात्याचे परवाने नाहीत त्यांच्या पत्नींपुढे मोठ्या अडचणी उभ्या ठाकतात. त्यात जर का ही माणसं जंगलाच्या कोअर एरियात मरण पावली असली तर मग परिस्थिती अजूनच बिकट होते कारण गावकऱ्यांना इथे प्रवेश करण्यास मनाई आहे, परवाना असो वा नसो.  

गोसाबा तालुक्यातील पाथारपारा गावच्या ४०-वर्षीय नमिता बिस्वास यांची कहाणी अशीच आहे. फेब्रुवारी २०१५ मच्छिमार असणाऱ्या त्यांच्या पतीवर, मनोरंजनवर वाघाने कोअर एरियामध्ये हल्ला केला. ते कसेबसे वाचले आणि त्यांना दवाखान्यात दाखल केलं. घरी आल्यावर काहीच दिवसात त्यांचा मृत्यू झाला. “त्यांच्या डोक्याला जखम झाली होती त्यातला जंतुसंसर्ग बरा झाला नव्हता,” नमिता सांगते. “माझ्या नवऱ्याकडे बोटीचा परवाना होता पण पोलिसांनी माझा जबाबच नोंदवून घेतला नाही. आम्ही आमची सगळी कागदपत्रं आणि दवाखान्याची बिलं नुकसान भरपाईसाठी वन खात्याकडे सादर केली. पण अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. माझ्यासारख्या किती तरी विधवा बाया आहेत. सरकारने किमान आम्हाला दर महिन्याला पेन्शन तरी सुरू करावी.”

जुलै २०१६ मध्ये लेखिकेने या व्याघ्र विधवांना दिल्या जाणाऱ्या नुकसान भरपाईसंबंधी माहितीच्या अधिकाराखाली पश्चिम बंगाल सरकारच्या मत्स्य विभागाकडे, वन खात्याकडे आणि सुंदरबन विभागाकडे असे तीन वेगवेगळे अर्ज केले.

केवळ मत्स्य विभागाने माहिती दिलीः गेल्या सहा वर्षांत फक्त पाच स्त्रियांनी – वाघाच्या हल्ल्यात पतीचं निधन झाल्याने दर वर्षी अंदाजे १०० स्त्रिया विधवा होतात त्यातल्या अगदीच नगण्य संख्येने - विभागाकडे नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला आहे. त्यातल्या केवळ तिघींना प्रत्येकी १ लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे. इतर दोघींना भरपाई देण्यात आली नाही कारण त्यांच्या पतींचे शव विच्छेदन अहवाल उपलब्ध नव्हते.

पण मत्स्य विभागाने दिलेल्या माहितीच्या बरोबर उलटी माहिती मला मिळाली. मी ज्या स्त्रियांशी बोलले त्यातल्या बहुतेकींनी भरपाईसाठी अर्ज केला होता – त्यामुळे शक्यता अशी आहे की कागदपत्रं पूर्ण नसल्याने किंवा इतर अटीत बसत नसल्याने त्यांचे दावे मान्य केले गेले नाहीयेत.

“ही सगळी प्रक्रिया अतिशय थकवणारी आहे, इतकी सारी कागदपत्रं आणि नुसती धावाधाव होते. अनेकदा तर स्त्रियांना ही प्रक्रियाच माहित नसते किंवा त्यांना चुकीची माहिती दिली जाते,” दक्षिणबंग मत्स्यजीबी फोरमचे प्रदीप चटर्जी सांगतात. (दक्षिण बंगालमध्ये काम करणारा हा संघ व्याघ्र विधवांना त्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी आणि काम शोधण्यासाठी मदत करत आहे.) “त्यात दर वर्षी वाघाच्या हल्ल्यात आणखी लोक बळी पडतात त्यामुळे या विधवांच्या संख्येत भरच पडत राहते,” ते सांगतात.

आणि चटर्जींच्या सांगण्यानुसार काही स्त्रिया तर त्यांचा नवरा मरण पावला तरी ती बातमी दाबून ठेवतात, खासकरून जेव्हा हे हल्ले कोअर एरियामध्ये झालेले असतात – त्या मृत्यूची नोंददेखील करत नाहीत, नुकसान भरपाई मागणं तर सोडूनच द्या.

पण पाथारपारा गावच्या रणबीबाला मोंडलने नुकसान भरपाई मिळवण्याचा खूप प्रयत्न केला. अनेक वर्षांपूर्वी वाघाच्या हल्ल्यात त्यांच्या पतीचं निधन झालं आहे. “इतकी सगळी वर्षं गेली, सरकारने मला काहीही दिलेलं नाही,” त्या सांगतात. “तुम्ही काही तरी कराल का?”

अनुवादः मेधा काळे