कलाकुसरीलाच टाळं: कारागीर वाऱ्यावर

“इथे येऊन तर पहा,” त्या म्हणाल्या. “आम्ही सगळे आदेश पाळतोय. इथे एकमेकांपासून दूर बसलोय, मास्क घालून. हे रेशन मिळतंय ते बरं, पण यावर काहीच दिवस माझ्या घरच्यांचं पोट भरेल. नंतर आम्ही काय करू कोण जाणे.”

या आहेत ५५ वर्षांच्या दुर्गा देवी, राजस्थानातील चुरु जिल्ह्यातील सुजनगढच्या रहिवासी. आमच्याशी फोनवर बोलत असताना त्या दिशा शेखावती नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेत मोफत रेशन गोळा करण्यासाठी रांगेत उभ्या होत्या. या संस्थेत त्या एक शिबोरी कारागीर म्हणून काम करतात. शिबोरी ही पूर्णतः हाताने करण्यात येणारी बांधणीची कला आहे. “हा कोरोना कधी होईल ते माहीत नाही, त्या आधी आम्ही भुकेपायीच मरून जाऊ,” आपणच केलेल्या भयाण विधानावर दुर्गा देवी हसतात.

काही वर्षांपूर्वी दारूच्या व्यसनाने त्यांचे पती मरण पावल्यानंतर दुर्गा देवी त्यांच्या कुटुंबातील एकुलत्या काम करणाऱ्या सदस्य आहेत. त्या आपल्या नऊ मुलांना स्वतःच्या हिंमतीवर वाढवत आहेत. त्यांना २०० रुपये रोजगार मिळत असून महिन्याचे १५ दिवस त्यांना काम मिळतं.

त्या आपल्या मागे रेशनच्या रांगेत बसलेल्या ३५ वर्षीय परमेश्वरी यांच्याकडे फोन देतात. त्यादेखील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कारागीर आहेत. परमेश्वरी (त्या केवळ पहिलं नावच वापरू इच्छितात) सांगतात की त्यांचे पती बांधकामावर मजुरी करतात, पण लॉकडाऊनमुळे काम बंद असल्याने ते बसून आहेत. “ना काम, ना खाण्यासाठी पैसा,” त्या म्हणतात. पाच किलो कणिक, एक किलो डाळ आणि धणे, हळद व तिखट यांचे प्रत्येकी २०० ग्रॅमची पाकिटं यावर त्यांचे पती आणि चार मुलांचं कुटुंब कसं तरी निभावून नेईल अशी दुर्गादेवींप्रमाणे त्यांनाही आशा आहे.

चांदी देवी, वय ६५, हल्ली शिबोरीचं काम करत नाहीत, पण रेशन घेण्यासाठी इतरांप्रमाणे रांगेत उभ्या राहिल्या आहेत. “शेवटचं जेवले त्याला २४ तास उलटले. भात खाल्ला. कोरडा भात. काल काही अन्न घेऊन एक गाडी आमच्या वस्तीत आली होती, पण माझं चालणं हळू. आणि मी तिथे पोचेपर्यंत सगळं संपून गेलं होतं. मला कडकडून भूक लागलीये.”

दिशा शेखावतीमध्ये दुर्गा आणि परमेश्वरी यांसारख्या ४०० बांधणी कारागीर कामावर आहेत. संस्थापिका अमृता चौधरी सांगतात, “सरकार काही करत नाहीये. “नव्वद टक्के कारागीर रोजीवर आहेत आणि त्यांच्याकडे अडचणीत लागले तर बचतही नाही. आम्हाला जितकं जमेल ते आम्ही करतोय.”

चौधरी सांगतात की १० दिवसांपूर्वीपासून त्यांना हस्तनिर्मित वस्तू विकत घेणाऱ्या मोठ्या गिऱ्हाईकांचे फोन यायला लागले की सध्या मागवलेला माल त्यांना उचलता येणार नाही म्हणून. शिवाय, पुढील उत्पादन थांबवण्याचंही त्यांनी कळवलं. “मी २५ लाखांच्या साड्या अन् ओढण्या घेऊन बसलीये. पॅकिंग, लेबल आणि बारकोड लावून झालंय. आता हा माल कधी हलणार? माझ्या कामगारांना पैसे द्यायचेत ते कधी मिळणार? कोणीच सांगू शकत नाहीये.”

शेतीपाठोपाठ हातमाग आणि हस्तकला ही देशातली सर्वांत जास्त रोजगारनिर्माण करणारी क्षेत्रं आहेत. भारतात केवळ हातमागावर विविध प्रकारचं विणकाम करणारे जवळपास ३५ लाख लोक आहेत. आणि यातले बहुतांश लोक स्वतःचं स्वतः काम करतायत. हस्तकला विकास महामंडळ परिषदेच्या आकडेवारीनुसार किमान ७० लाख लोक हजारो प्रकारच्या पारंपरिक वस्तूंची निर्मिती करतात आणि केवळ निर्यातीतून २०१५ मध्ये या क्षेत्रात ८,३१८ कोटींची उलाढाल झाली एवढी होती.

पण, चेन्नईस्थित क्राफ्ट कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा गीता राम हे आकडे नाकारतात: “हे आकडे विश्वासार्ह नाहीत, कारागिरांची कुठलीही आकडेवारी नसल्याने त्यांचा देशाच्या जीडीपीमध्ये असणारा नेमका वाटा सांगता येणार नाही. तरीसुद्धा, बहुतांश उत्पादन हे असंघटित क्षेत्रातील स्वयं-रोजगारातील कारागिरांद्वारे करण्यात येतं आणि सध्या त्यांना मदत मिळण्याची तीव्र गरज आहे.”

आंध्र प्रदेशच्या प्रकाशम जिल्ह्यातल्या चिरालामध्ये पन्नाशीला टेकलेल्या जी. सुलोचना आणि त्यांचे पती जी. श्रीनिवास राव, यांनी देखील याला दुजोरा दिला. ते दोघंही विणकर आहेत.

“आम्हाला कच्चा माल मिळत नाहीये, आणि म्हणून कामच नाहीये. ह्या लॉकडाऊनमुळे आमचे पैशाचे फार वांधे झालेत. लवकरच, आम्हाला खाण्यासाठी पैसे उधार मागावे लागतील,” श्रीनिवास राव म्हणतात. “बचत करायची तर आम्हाला मिळणारा रोजगार फारच कमी असतो,” सुलोचना फोनवर सांगतात.

चिराला शहराच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सूत आणि रेशमाच्या साड्यांवर विविध प्रकारचं नक्षीकाम केलेल्या साड्या विणणारी बरीच विणकर कुटुंबं आहेत. सुलोचना आणि श्रीनिवास राव दोघं मिळून महिन्याला १०-१५ साड्या विणू शकतात. ते ज्याच्यासाठी काम करतात तो मुख्य विणकर त्यांना कच्चा माल पुरवतो आणि दर पाच साड्यांचे त्यांना रु. ६,००० मिळतात. अशा प्रकारे, एकत्र मिळून ते दोघे दरमहा अंदाजे रु. १५,००० कमावतात.

बी. सुनीता, वय ३५, आणि त्यांचे पती बंडला प्रदीप कुमार, वय ३७, या चिरालामधील आणखी एका विणकर जोडप्याला स्वतःचं आणि आपल्या दोन मुलांचं पोट भरणं कठीण जात आहे. एकत्र मिळून १५ साड्या विणण्याचे त्यांना महिन्याला १२,००० रुपये मिळतात. “जरीचा पुरवठा १० मार्चलाच बंद झाला, अन् लगेचच रेशीमही येणं बंद झालं. कच्चा माल नसल्याने आम्ही काम करू शकत नाही,” सुनीता सांगतात.

लॉकडाऊन झाल्यापासून त्यांना रेशन दुकानात जाणं जमलंच नाहीये. त्यांच्याकडे तांदूळ नाही, आणि आता बाजारात त्याच्या किमती वाढून गेल्या आहेत. “आमचं पोट भरण्यासाठी एवढं एकच काम आम्हाला माहितीये,” त्या म्हणतात.

चिरालामधील ही दोन्ही कुटुंबं इतर मागासवर्गीयांमधली आहेत. खरं तर, चौथ्या अखिल भारतीय हातमाग गणनेनुसार (२०१९-२०२०), विणकर कुटुंबांपैकी ६७ टक्क्यांची नोंद एक तर अनुसूचित जाती (१४), अनुसूचित जमाती (१९) किंवा इतर मागासवर्गीयांमध्ये (३३.६ टक्के) केलेली आहे.

सुनीता आणि श्रीनिवास यांची कमाई स्वतंत्रपणे पाहिली तर ती भारताच्या रु. ११,२५४ या दरडोई मासिक उत्पन्नापेक्षा बरीच कमी आहे. पण फक्त विणकर कुटुंबांचा विचार केला तर मात्र त्यांची एकत्रित कमाई त्यांना वरच्या ७% मध्ये नेऊन ठेवते. चौथ्या अखिल भारतीय हातमाग गणनेनुसार विणकर कुटुंबांपैकी जवळपास ६६% कुटुंबांची कमाई दरमहा रु. ५,००० पेक्षा आहे.

१९९०च्या दशकात भारतातील ‘अस्ताला गेलेला’ उद्योग म्हणून हिणवण्यात आलेल्या हातमाग आणि हस्तकला क्षेत्राला २०१८ मध्ये मोठा फटका बसला, जेंव्हा त्यांच्या उत्पादनावर ५ ते १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी) थोपवण्यात आला होता. कालांतराने, हातमागावरील जी.एस.टी. ५ टक्क्यांवर आणण्यात आला – तेही केवळ कापडाचं उत्पादन असेल तर. कापड उद्योगात अत्यंत महत्त्वाच्या रंग आणि रसायनांवर लावण्यात येणारा कर मात्र १२-१८ टक्केच राहिला. हस्तकलेसाठी त्याचं प्रमाण ८ ते १८ टक्के आहे.

“कोरोना आणि लॉकडाऊन होण्यापूर्वी देखील विणकरांना आपल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नव्हता आणि आपलं घर चालवणं त्यांना कठीण जात होतं. ह्यामुळे [लॉकडाऊन] सगळे विणकर धुळीला मिळणार,” मचेर्ला मोहन राव म्हणतात. ते चिरालस्थित नॅशनल फेडेरेशन ऑफ हॅण्डलूम्स अँड हॅन्डीक्राफ्ट्स या २०,००० सदस्य असलेल्या कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.

“माझा सरकारला [वस्त्रोद्योग मंत्रालय] हाच सवाल आहे की ते गरीब विणकरांकडे दुर्लक्ष का करताहेत? वस्त्र आणि प्रावरण क्षेत्रांच्या बरोबरीने हातमाग व हस्तकला कारागिरांना कर्मचारी राज्य विमा, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि मातृत्व लाभ का देण्यात येत नाहीत? आणि निराधार विणकरांना निवासाची सुविधा का मिळत नाही?” मोहन राव विचारतात. २०१४ पासून हे प्रश्न सभापटलावर उपस्थित व्हावेत अशी विनवणी करण्यासाठी त्यांनी अनेक खासदारांना वारंवार ईमेल पाठवल्या आहेत.

तमिळनाडूतील कांचीपुरम या गावात (आणि जिल्ह्यात) राहणाऱ्या बी. कृष्णमूर्ती, ६० आणि बी. जयंती, ५० या निष्णात आणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या विणकरांकडे १० हातमाग आहेत. यांवर हे जोडपं प्रसिद्ध अशा रेशमाच्या कांचीपुरम साड्या विणतात. ते दोघे एका मागावर काम करतात आणि उरलेले माग त्यांच्याकडे कामावर असलेल्या विणकरांच्या घरी ठेवले आहेत.

“माझे विणकर मला [लॉकडाऊन झाल्यापासून] फोन करून अन्नासाठी रु. २,००० ते ३,००० उधारीवर मागतायत,” कृष्णमूर्ती म्हणतात. त्यांनी त्यांना अगोदरच आगाऊ रक्कम दिली आहे, पण आता हे अत्यंत कुशल विणकर हताश होऊन दुसरं काम शोधतील नाहीतर हे गावच सोडून जातील अशी भीती त्यांना वाटत आहे. कृष्णमूर्ती यांची भीती खोटी नाही: १९९५ आणि २०१० दरम्यान विणकर कुटुंबांचा आकडा २.५ लाखांनी घटलाय.

हस्तकला आणि हातमाग प्रदर्शनं ही भारतातल्या मोठ्या शहरांचं तसेच काही लहान शहरांचं एक नियमित वैशिष्ट्य आहेत. कारागीर म्हणतात की त्यांचा सर्वाधिक खप प्रदर्शनांमध्येच होत असतो. पण, यंदाच्या मार्च आणि एप्रिलमध्ये, ज्या महिन्यांमध्ये हंगाम शिगेला पोचत असतो, अनेक प्रदर्शनं रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे, त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात माल पडून आहे.

“दिल्ली आणि कोलकात्यातील तीन प्रदर्शनं रद्द करण्यात आलीयेत. माझ्याकडे माल पडून आहे पण कोणी विकत घेत नाहीये. आम्ही पोट कसं भरायचं?” वनकर शामजी विश्राम, ४५, विचारतात. ते गुजरातच्या कच्छ जिल्ह्यातील भुजोडी गावातील एक विणकर आहेत. “विणकाम थांबवा म्हणून मला परदेशी गिऱ्हाईकांकडून फोन येत आहेत. ते म्हणतायंत की पुढील काही काळ ते कुठलाच माल विकत घेणार नाहीत.”

“आता तुम्ही मला फोन करताय, त्यावेळी [दुपारी ३:०० वाजता] एरवी मी माझ्या कारखान्यात माझ्या वडील अन् भावंडांसोबत काम करत असायचो,” अजित कुमार विश्वकर्मा, ३५, उत्तर प्रदेशातील वाराणसीमधील एक लाकडी खेळणी बनवणारे कारागीर म्हणतात. “सध्या मी खाणं कसं मिळवायचं अन् कणिक, डाळ आणि बटाटे काळ्या बाजारातील दराने विकत घेणं कसं टाळायचं, याच्या विचारात आहे.”

अजित आणि त्यांचं कुटुंब लाकडी खेळणी, पक्षी व प्राण्यांच्या छोट्या प्रतिकृती आणि हिंदू देवतांचे छोटी शिल्प तयार करतात. “आमचं अख्खं कुटुंब या कामातून मिळणाऱ्या कमाईवर अवलंबून आहे. माझा बराच पैसा इतर लोकांकडे आहे, पण कोणी परत द्यायला तयार नाही. माझ्याकडे रु. ५-६ लाखांचा माल आहे, पण सगळी प्रदर्शन रद्द झालीयेत,” ते म्हणतात. “मी माझ्या खेळण्यांना रंगोटी करणाऱ्या कुंभारांना आगाऊ रक्कम देऊन ठेवलीये. त्यांचे पण हाल होत आहेत.”

अजित यांना आपल्या पक्ष्यांच्या आणि हिंदू देवतांच्या एक इंची छोट्या प्रतिकृतींचा फार अभिमान आहे. त्यांच्या कुटुंबातील सगळे जण - वडील, दोन भाऊ, आई, बहीण आणि बायको - लाकडी खेळणी आणि दागिने तासण्यात आणि कोरण्यात भाग घेतात; महिला घरी बसून घरकामातून मिळणाऱ्या वेळात काम करतात आणि पुरुष अंदाजे १२ किमी दूर कारखान्यात जातात. खेळणी बनविण्यासाठी आंबा, पिंपळ, कदंब आणि इतर नाजूक लाकडं वापरली जातात, जी नंतर रंगरंगोटीसाठी कुंभारांकडे पाठवली जातात.

“मी हातावर हात धरून घरी बसलोय,” ३५ वर्षीय सुरेश कुमार धुर्वे म्हणतात. ते मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील चौथ्या पिढीतील गोंड चित्रकार आहेत. “रेशन आणि पाणी मिळणं कठीण झालंय, रंग, कुंचले, कागद अन् कॅनव्हासचा पुरवठा पण ठप्प आहे, तर मी काम कसं करणार? मी नवं काम कधी सुरु करणार आणि ते विकून मला पैसे कधी मिळणार? काय माहित? घरच्यांचं पोट कसं भरणार? काय माहित?”

धुर्वे म्हणतात की त्यांना काम दिलेल्या लोकांकडून त्यांना रु. ५०,००० येणे आहेत, पण तो पैसा हाती कधी पडेल ते त्यांना माहित नाही. “हा कोविड डोक्यात घुसलाय अन् त्याच्या व्यतिरिक्त काही सुचत पण नाहीये.”

या लेखातल्या बहुतेक मुलाखती फोनवर घेण्यात आल्या आहेत .

अनुवादः कौशल काळू