“वादळ आलेलं आणि पावसाने माझं घर झोडपून काढलेलं मला आठवतंय. आणि मग माझ्या डोळ्यासमोर माझं घर कोलमडून पडलं आणि [मुरी गंगा नदीच्या] पाण्यात वाहून गेलं,” पूर्णिमा भुयन सांगतात. खासिमिरामधलं त्यांचं घर आजतोवर कित्येकदा वाहून गेलंय, त्यातली ही एक आठवण.
सत्तरी पार केलेल्या पूर्णिमा आताशा खासिमिरा गावी राहत नाहीत. हे गाव साउथ २४ परगणा जिल्ह्याच्या सागर तालुक्याच्या घोरामारा या लहानशा बेटावर आहे. १९९३ साली पश्चिम बंगाल सरकारने घोरामाराच्या १३ कुटुंबांना इथून नावेने ४५ मिनिटं दूर असलेल्या सागर बेटांवर गंगासागर गावी थोडी जमीन देऊ केली, त्यात पूर्णिमांच्या कुटुंबाचाही समावेश होता.
१९७० च्या दशकाच्या मध्यापासूनच घोरामाराचा भूभाग जवळ जवळ निम्म्याने घटला आहे – १९७५ साली ८.५१ चौरस किमीवरून २०१२ साली ४.४३ चौ.किमी असं इंटरनॅशनल पर्स्पेक्टिव्ह्ज ऑन क्लायमेट चेंज या जर्नलमध्ये २०१४ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका निबंधात म्हटलं आहे. याची अनेक कारणं आहेत – हे बेट जिथे आहे त्या सुंदरबनमधली नदी आणि सागरी किनाऱ्यांची धूप, पूर, चक्रीवादळं, कांदळवनांचा नाश, समुद्राच्या पातळीत वाढ, इत्यादी. या सगळ्यांमुळे घोरामारावरच्या किती लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं याचा आकडा स्पष्ट नाही मात्र बेटावरच्या काही रहिवाशांच्या मते, गटा गटाने तब्बल ४००० जणांना सागर बेटावर किंवा काकद्वीप किंवा नामखानासारख्या मुख्य भूमीवर स्थलांतरित व्हावं लागलं आहे.
त्यांचं घर पडलं तो दिवस पूर्णिमांना अगदी स्पष्ट आठवतो, साल कोणतं होतं ते मात्र आता त्यांच्या स्मरणात नाही. “मी माझ्या शेजारच्यांच्या तळ्यावर भांडी घासत होते, तिथनं माझं घर दिसायचं. माझ्या नवऱ्याला टायफॉइड झाल्याने ते आजारी होते. माझ्या शेजाऱ्यांचं घरं मोठं होतं त्यामुळे त्यांनी मला नवरा आणि मुलांना घेऊन तिकडेच यायला सांगितलं,” त्या सांगतात. “पाऊस सुरू झाला होता, भरती होती आणि नदीचं पाणी आमचं घर होतं त्या जमिनीपर्यंत येऊन थडकलं होतं. बराच काळ आमचं घर पावसाचा मारा झेलत उभं होतं, पण तेव्हाच पूर्वेच्या दिशेने वादळ आलं, सोबत आणखी पाऊस सुरू झाला. आणि थोड्याच वेळात घर होत्याचं नव्हतं झालं. आजपर्यंत १०-१२ वेळा नदी माझं घर घेऊन गेली आहे.”
इतक्या वर्षांमध्ये इतक्या वेळा पूर्णिमा मोंडल यांचं घर वाहून गेलं (वर्षं त्यांच्या लक्षात नाहीत), पण त्यांना सरकारकडून काहीही मदत मिळालेली नाही. १९९३ मध्ये घोरामारा बेटांवर ज्या कुटुंबांची घर मोडून पडली होती त्यांना सागर बेटांवर थोडी जमीन – कशीबशी एक एकर – देण्यात आली.
पूर्णिमांना शक्य असतं तर त्या आजही घोरामारावरच राहिल्या असत्या. “मला ते गाव का आवडतं ते सांगते. लोक जास्त मदत करायचे. एखाद्या कुटुंबाचं घर मोडून पडलं तर दुसरं कुणी तरी लगेच घर बांधण्यासाठी आपली जमीन देऊ करायचं. तसं काही इथे होत नाही,” असं म्हणत त्या सुस्कारा टाकतात. दुःखाची बाब ही की खासिमिरा आता पूर्णपणे पाण्यात गेलंय आणि २०११ च्या जनगणनेमध्ये इथे लोकसंख्या निरंक अशी नोंदवण्यात आली आहे. बेटावरच्या घोरामारा पंचायतीच्या क्षेत्रात येणाऱ्या इतर सहा गावांमध्ये मात्र लोक अजून राहतायत – अंदाजे ५००० (जनगणना, २०११) (पुढच्या काही काळामध्ये ही संख्याही घटली आहे.)
मोन्टू मोंडल १९९३ साली घोरामाराच्या इतर कुटुंबांसोबत गंगासागरमध्ये आले. सागर बेटांवरचे सुरुवातीचे खडतर दिवस ते विसरलेले नाहीत. सरकारने त्यांना देऊ केलेली जमीन इतकी जास्त खारपड होती की तिथे शेती करणं सुरुवातीला शक्य नव्हतं. शिवाय अंघोळ आणि पिण्यासाठी गोडं पाणी पण दुर्मिळ होतं. पोट भरण्यासाठी म्हणून आता ६५ वर्षांच्या असणाऱ्या मोंडल यांनी तेव्हा खड्डे खणायची किंवा सुकी मासळी विकायची कामं केली. त्यांच्या १.५ बिघा (सुमारे अर्धा एकर) जमिनीत त्यांनी घर बांधलं आणि कालांतराने भात पिकवायला सुरुवात केली.
मोंडल घोरामारावर रहायचे तेव्हा नदीने दोन वेळा त्यांचं घर जमीनदोस्त केलं होतं. “१०-१५ वर्षांपूर्वी, घोरामाराच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे चालत जायला २-३ तास लागायचे. आता तेवढं अंतर केवळ एका तासात पार होईल,” ते सांगतात.
कोलकात्याच्या जादवपूर विद्यापीठाच्या सागरशास्त्र विभागातील प्रा. सुगता हाझरां सांगतात की घोरामाराच्या निर्वासितांना सरकार ‘वातावरणीय निर्वासित’ मानत नाही कारण त्यांना देशांतर्गतच स्थलांतर करावं लागलं. “मात्र त्यांना पर्यावरणीय स्थलांतरित मानलं गेलं पाहिजे, असा प्रवर्ग आता सरकारने तयार करायला हवा, आणि या असहाय्य लोकांना न्याय आणि प्रतिष्ठा मिळवून देण्याची हमी घ्यायला हवी.”
उपजीविकांचे पर्याय मोजके आहेत, त्यात भाज्या-धान्य इत्यादी रोजच्या गरजांसाठी घोरामाराच्या रहिवाशांना (अर्धा तास प्रवास करून) काकद्वीप शहरात जावं लागतं. घोरामारावरचं एक स्वास्थ्य उपकेंद्र बेटावरच्या सुमारे ५००० लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरवतं. पण गंभीर आजार असेल तर मात्र काकद्वीपवरचं रुग्णालय गाठावं लागतं.
“माझी बायको आणि दोन पोरांना घेऊन मला दिवसेंदिवस आक्रसत जाणारं हे बेट सोडून जायला नक्कीच आवडेल,” दिलजान म्हणतात. “पण सरकार आम्हाला दुसरीकडे कुठेच जमीन देत नाहीये.” १९९३ नंतर बहुधा पुरेशी जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे सरकारने सागर बेटांवर लोकांचं पुनर्वसन करणं थांबवलंय.
सागर बेटांवर काम नसल्यामुळे अनेक कुटुंबातल्या पुरुषांना कामाच्या शोधात पश्चिम बंगालच्या बाहेर पडावं लागत आहे. त्यात आणखी एक चिंतेची बाब आहे – सागर बेटाची देखील दर वर्षी धूप होतीये, आणि इथल्या रहिवाशांना पुन्हा एकदा आपलं घर आणि जमिनी वाहून जाण्याची भीती वाटू लागली आहे.
दिलजान आम्हाला त्यांच्या रिक्षातून अशा ठिकाणी घेऊन गेले जिथे मोठ्या प्रमाणावर जमीन वाहून गेली होती. आम्ही त्यांच्याशी बोलत होतो तेव्हाच रंजिता पुरकाईत आमच्याशी बोलायला आल्या. त्यांचं घर एकदा वाहून गेलं होतं, ते नदीपासून अगदी काही मीटरच्या अंतरावर आहे. “हे घरदेखील वाहून जाणार बहुतेक. आणि सरकारनी काय केलंय? काहीही नाही,” त्या म्हणतात. “निदान बांध तरी मजबूत करायचे! किती तरी पत्रकार येतात, फोटो घेतात आणि गायब होतात. आमची परिस्थिती काही बदलत नाही. सरकार आम्हाला दुसरीकडे जमीन देणारे का? हे बेट आक्रसत चाललंय आणि आमची घरं आणि जमिनी नाहिशी होतायत. कुणालाही फिकीर नाही.”
अनुवादः मेधा काळे