“सुगीचे दिवस होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या गावच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या ऑफिसात बोलावलं आणि तीन महिन्याची मुदत दिली. ‘डिसेंबरच्या आता जमिनी खाली करा नाही तर पोलिसांना बोलावून तुम्हाला तिथनं हाकलून लावू’ त्याने सांगितलं,” ६८ वर्षांचे विठ्ठल गणू विदे तेव्हाच्या आठवणी सांगतात.
४६ वर्षांपूर्वी विस्थापित झालेल्या विठ्ठल गणू विदेंचं कुटुंब आजही ‘पुनर्वसन’ होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे
१९७० चा ऑक्टोबर महिना होता तो.
विदेंशी आम्ही सारंगपुरी गावात बोलत होतो. मुंबई शहरापासून ८४ किमी दूर असणारं हे गाव ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यात येतं. सेहेचाळीस वर्षांपूर्वी ठाणे जिल्ह्याच्या पाच गावं आणि पाड्यांवरची १२७ कुटुंबं भातसा धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झाली. मदत आणि पुनर्वसन या संकल्पनांचा उदय झाला त्याच्याही वीस वर्षं आधी. या प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांना स्वतःलाच इतर वनांमध्ये आसरा शोधावा लागला होता. काहींना थोडे फार पैसे मिळाले – एकरी रु. २३० – तेही अनधिकृतपणे, कोणत्याही नोंदीशिवाय. बहुतेकांना काहीच मिळालं नाही – फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ते विस्थापित झाल्याची प्रमाणपत्रं तेवढी मिळाली. तेही संघर्ष केल्यानंतर.
“जवळ जवळ १५ दिवस आम्ही फक्त चालत होतो. कोणत्याही वाहनाशिवाय एकाच वेळी सगळं सामान हलवणं अशक्य होतं. लांबच्या लांब रांग लागली होती, गडी, तान्ही लेकरं घेतलेल्या बाया, इतर कच्ची बच्ची, भांडीकुंडी, शेतीची अवजारं, धान्याच्या गोण्या, मका, डाळी, जितराब आणि कोंबड्या. आपल्यामागे गाईगुरं आणि कोंबड्या मरून जातील म्हणून त्या मागे ठेवायच्या नव्हत्या. घराचे दरवाजे, खुंट्या, कड्या, शिंकाळी – जुन्या घरातलं जे म्हणून सोबत नेता येईल ते सगळं त्यांनी नव्या ठिकाणी संसार थाटण्यासाठी सोबत घेतलं होतं,” विदे सांगतात.
या पाच अभागी गावपाड्यांवरच्या १२७ कुटुंबांपैकी त्यांचंही एक. वाकीचा पाडा, पळस पाडा आणि घोडेपड्डूळ हे आदिवासी पाडे होते. पल्हेरी आणि पाचिवरे या गावात जास्त करून बहुजनांची कुटुंबं होती. १९७०-७२ च्या दरम्यान ही सगळी गावं भातसा धरणाच्या जलाशयात बुडाली.
“माझं गाव पल्हेरी. आणि जवळच काही आदिवासी पाडे होते. घनदाट जंगल आणि नदीने ही गावं चहुबाजूनी वेढलेली होती,” विदे सांगतात.
१९७०-७२ मध्ये भातसा धरण प्रकल्पामुळे पाच गावं आणि पाडे पाण्याखाली गेले आणि १२७ कुटुंबं विस्थापित झाली.
‘जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या गावाच्या प्रतिनिधींना त्यांच्या ऑफिसात बोलावलं आणि तीन महिन्याची मुदत दिली. डिसेंबरच्या आता जमिनी खाली करा नाही तर पोलिसांना बोलावून तुम्हाला तिथनं हाकलून लावू,’ विदे तेव्हाच्या आठवणी सांगतात.
शासनाने भातसा प्रकल्पासाठी ३,२७८ हेक्टर जमीन संपादित केली. यातली ६५३ हेक्टर खाजगी होती आणि बाकी शासनाच्या मालकीचं वन होतं. ज्या १२७ कुटुंबांच्या जमिनी गेल्या त्यामध्ये ९७ म. ठाकूर आदिवासी होते तर ३० ओबीसी. या सगळ्याची निष्पत्तीः अर्धं शतक लोटलं तरी ५७८ माणसं अजूनही “पुनर्वसन” होण्याची वाट पाहतायत.
“१९७० ची आमची शेवटची सुगी कुणीच साजरी केली नाही. ते तीन महिने [ऑक्टोबर ते डिसेंबर] आमच्यासाठी फार अवघड होते. आम्ही आमच्या धरणीमातेचे आभार पण मानले नाहीत. त्या वर्षी दसरा नाय ना दिवाळी नाय,” विदे सांगतात.
त्यांच्या गावाहून दोनच किलोमीटरवर असलेल्या मुरबीचा पाड्यावर १९७१-७२ मध्ये धरणामुळे विस्थापित झालेली ३५ आदिवासी कुटुंबं राहतात. जयतू भाऊ केवारी तेव्हा १६ वर्षांचे होते. आई-वडील आणि चार भावंडांसोबत त्यांनी गाव सोडलं होतं.
“पहिल्यांदाच असं झालं असेल की आम्ही ढोल वाजवून आणि नाचून सुगीचा सोहळा साजरा केला नाही. सगळे भयभीत होते आणि विचार करत होतेः त्यांनी दिलेली ‘नुकसान भरपाई’ किती दिवस पुरणार,” केवारी सांगतात.
घोडेपड्डूळ ची ३५ आदिवासी कुटुंबं मुरबीचा पाड्यावर रहायला गेली, पण त्यांनी त्या वर्षी ढोल वाजवून आणि नाचून सुगीचं स्वागत केलं नाही
“काहींनी त्यांच्या नातेवाइकांच्या गावात आसरा घेतला. बाकी लोक जवळपासच्या सारंगपुरी, बिरवाडी, आटगाव, खुटघर, खैरे आणि मुरबीचा पाड्यावर राहू लागले. अनेक कुटुंबं तर गायबच झाली. ती कुठे गेली हे आम्हालाच माहित नाहीये,” ते सांगतात.
“पूर्वी आमचं आयुष्य निवांत होतं आणि आमचं आम्ही भागवत होतो. इथली जमीन लई सुपीक. तिच्यात भात तर कधी डाळी घ्यायच्या. जळणासाठी लाकूडफाटा, फळं आणि झाडपाल्याची औषधं – सगळं जंगलातून मिळायचं. आमच्यापाशी सहा गायी होत्या. त्यामुळे वर्षभर दूध असायचं. आता तर पहायला पण दूध भेटत नाय,” केवारी सांगतात.
रामी केवारी जेमतेम १५ वर्षांच्या होत्या तेव्हा पळसपाड्यावरच्या बाबू भाऊ केवारींशी त्यांचं लग्न झालं. “आम्हाला आमच्या जिण्यासाठी जे काही लागत होतं, ते सगळं आसपासच होतं. भाताची खाचरं आणि गायी होत्या. काही जण भाज्या लावायचे तर काही जण उडीद, तूर, मूग आणि हरभरा करायचे. कधी काळी लागेल तेवढी डाळ फुकटात होती आमच्याकडे, आता तिचं नाव पण काढणं मुश्किल झालंय. अन्नधान्यावर आम्ही कधीच पैसा खर्च केला नव्हता, पण आता आमच्यावर तशी वेळ आलीये.”
रामी केवारी (डावीकडे) आणि गोपाल केवारी (उजवीकडून तिसरे)
आज, दारिद्र्यरेषेखालील शिधा पत्रिका धारक असणाऱ्या रामी केवारींना १५ किलोमीटर प्रवास करून शहापूरला जाऊन ८० रु. किलोने डाळ विकत आणावी लागतीये. त्यांच्यासारखीच इतरांचीही गत आहे.
विस्थापनानंतर जन्माला आलेल्या पिढीची स्थिती तर अजूनच वाईट आहे. या भागात कोणतेही उद्योग नाहीत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेखालची कामं जवळपास नसल्यात जमा आहेत. शेतमजुरी, गवंडी काम, मच्छिमारी किंवा जंगलातून मिळणाऱ्या गोष्टींची विक्री इतकेच काय ते कमाईचे स्रोत उपलब्ध आहेत.
गोपाल दत्तू केवारी, वय ३५. त्याच्या वयाच्या इतर अनेकांप्रमाणे शेतात मजुरी करतो. त्याचं १६ माणसांचं कुटुंब आहे. “मी दिवसाला २००-२५० रुपये कमवतो. पण मला वर्षाला १५० पेक्षा जास्त दिवस काम मिळत नाही,” तो सांगतो.
गोपाळला सहा मुली आणि एक मुलगा आहे. त्याला पाच धाकटे भाऊ आहेत आणि कुणालाही कायमस्वरुपी नोकरी नाही. “आम्ही सगळे मिळून महिन्याला जास्तीत जास्त ५००० ते ६००० रुपये कमवत असू.”
मुरबीचा पाड्यावर प्राथमिक शाळा आहे, पण माध्यमिक शाळा मात्र सहा किमीवरच्या कोठारे गावात आहे. “दहावीनंतर सगळ्या पाड्यांवरच्या मुलांना शहापूरला जायला लागतं, तिथे कॉलेज आणि वसतिगृहं आहेत. पण हे सगळं काही जणांनाच शक्य होतं, त्यामुळे मध्येच शिक्षण सोडण्याचं प्रमाण जास्त आहे,” ओळख उघड न करण्याच्या अटीवर एका स्थानिक शिक्षकाने ही माहिती दिली.
मुरबीचा पाड्यावरची प्राथमिक शाळा, जिथे पुनर्वसनानंतर सचिन केवारीसारखे (उजवीकडून चौथा) अनेक विद्यार्थी शिकले मात्र १० वी नंतर त्यांनी शिक्षण सोडलं
मुरबीचा पाड्यावरच्या २३ वर्षीय सचिन केवारीने, आठ वर्षांपूर्वी दहावीची परीक्षा दिली, तेही शेतात मजुरी करत. “मला वसतिगृहाचा खर्च परवडत नव्हता आणि प्रवासही. माझ्या कुटुंबासाठी पैसे कमावणं माझ्यासाठी जास्त महत्त्वाचं होतं,” तो हताश होऊन सांगतो.
८८ मीटर उंची असणाऱ्या भातसा धरणाची साठवण क्षमता ९७६ घन मीटर इतकी असून त्यातून ११ मेगावॅट वीज निर्मिती होऊ शकते. भातसा धरणाच्या पाण्यावर २३,००० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली आहे आणि मुंबई आणि ठाण्याला या धरणातून हजारो लिटर पिण्याचं पाणी पुरवलं जातं.
धरणातून तिथे मुंबईला पाणी मिळतं आणि इथे मुरबीचा पाड्यावरच्या बायांना पाण्यासाठी मैलोनमैल तुडवावे लागतात
“हे म्हणजे दिव्याखाली अंधार असल्यासारखं आहे. या लोकांनी धरणासाठी त्यांच्या परंपरागत जमिनी देऊ केल्या. आणि त्या बदल्यात त्यांना काय मिळालं... कसल्याही सुविधा नाहीत, नोकऱ्या नाहीत आणि शिक्षण नाही,” बबन हरणे सांगतात. ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि १९८६ साली स्थापन झालेल्या भातसा धरण पुनर्वसन समितीचे समन्वयक आहेत, (विस्थापित लोकांचा संघर्ष मात्र त्याच्या बराच आधी सुरू झाला होता).
या समितीचे अध्यक्ष भाऊ बाबू महाळुंगे, वय ६३ स्वतः प्रकल्पग्रस्त आहेत. सुधारित महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन कायदा, १९९९ खाली विस्थापितांना न्याय मिळावा यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत.
“त्यांच्या लागवडीखालच्या जमिनी १९७०-७१ मध्ये
एकरी २३० रुपये अशा कवडीमोल भावात संपादित करण्यात आल्या. राष्ट्रीय पुनर्वसन व
पुनःस्थापन कायदा, २००७ नुसार आवश्यक असणारा ‘सामाजिक परिणामांचा अभ्यास’ आजतागायत
करण्यात आलेला नाही,” महाळुंगे सांगतात.
१९७३ पासून, विस्थापित झालेल्या या गावकऱ्यांनी निदर्शनं,
उपोषण, धरणं, बैठका आणि शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा (आणि पत्रव्यवहार) अशा
संघर्षावर शेकडो दिवस खर्च केले असतील. आणि
आजची पिढी मात्र केवळ जगण्यासाठी
संघर्ष करतीये.
“एखाद्या दहावी पास मुलाला शहरात काय नोकरी
मिळणार? त्यांना पगार तरी बरा मिळतो का?” सचिन केवारी सवाल करतो.
अनुवादः मेधा काळे
