‘हे सगळं मागे सोडून आम्ही कुठे जावं?’

“एइ गाछ, एइ घोर, एइ माटीर जे माया, शेइ माया लिये आमरा कुथाय जाबो?” [हे झाड...हे घर...इथल्या मातीची माया...ही माया सोबत घेऊन आम्ही कुठं जावं?]

आपोनकुरी हेम्बरॉम दुःखी आहेत आणि क्रोधितही. “हे सगळं काही माझं आहे,” आपल्या सभोवताली नजर टाकत संथाल आदिवासी असलेल्या ४० वर्षीय अपानकुरी म्हणतात. “इथे माझी स्वतःची जमीन आहे,” जमिनीवरच्या दोन खुणांकडे निर्देश करत त्या म्हणतात. त्यांच्या ५-६ बिघा जमिनीत (अंदाजे दीड एकर) भातशेती होते.

“इतक्या साऱ्या वर्षांत आम्ही जे काही इथे उभारलं, ते सगळं आम्हाला सरकार देऊ शकणारे का?” राज्य सरकारच्या देवचा पाचामी (देउचा पाचमी असंही लिहिलं जातं) कोळसा प्रकल्पात पश्चिम बंगालच्या बिरभूम जिल्ह्यातली १० गावं नष्ट होणार आहेत. त्यात आपोनकुरींचं गावही आहे.

“हे सगळं मागे सोडून आम्ही कुठे जावं? आम्ही कुठेही जाणार नाही,” आपोनकुरी ठामपणे सांगतात. त्या खाणीच्या विरोधात लढणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर आहेत. त्यांच्यासारख्याच अनेक बाया मोर्चे काढतायत, बैठका बोलावतायत. पोलिस आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मुजोरीविरोधात त्या टाच रोवून उभ्या आहेत, हातात काठ्या-लाठ्या, झाडू, विळे आणि काटारी घेऊन.

होरिनशिंगा गावामध्ये हिवाळ्यातली एक दुपार. निरभ्र आकाश आणि चमकतं ऊन. आपोनकुरी आमच्याशी त्यांची शेजारीण लोबुशा हेम्बरॉमच्या अंगणात उभ्या राहून बोलत होत्या. गावात शिरता शिरताच लोबुशांचं विटामातीचं, कौलं घातलेलं घर आहे.

“आमची जमीन घेण्याआधी आमचे जीव घ्या म्हणावं,” लोबुशा म्हणतात. आमच्याशी बोलता बोलता त्या पटकन जेवण उरकून घेतात. भातात थोडं पाणी आणि काल रात्रीची कालवणं. चाळिशीच्या लोबुशा खडी केंद्रावर काम करतात. तिथे २०० ते ५०० रुपये रोज मिळतो.

होरिनशिंगा हे आदिवासी बहुल गाव आहे. काही दलित हिंदू कुटुंबंही आहेत आणि अनेक वर्षांपूर्वी ओडिशातून कामासाठी इथे आलेले, स्थायिक झालेले वरच्या मानल्या जाणाऱ्या जातीतले कामगारही इथे राहतात.

आपोनकुरी, लोबुशा यांच्या मालकीची जमीन देवचा-पाचामी-देवानगंज-होरिनशिंगा या प्रचंड मोठ्या कोळसा खाणीच्या वर आहे. पश्चिम बंगाल पॉवर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अखत्यारीत येणाऱ्या या खाणीचं काम लवकरच सुरू केलं जाणार असून आशियातली सगळ्यात मोठी आणि जगातली दुसऱ्या क्रमांकाची विवृत्त खनन पद्धतीची ही खाण असणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या माहितीनुसार १२.३१ चौ.कि.मी. म्हणजेच ३,४०० एकर क्षेत्रात खाणकाम करण्यात येणार आहे.

या खाणीमध्ये हाटगाचछा, मकदूमनगर, बहादुरगंज, होरिनशिंगा, चांदा, सालुका, दिवानगंज, आलिनगर, कोबिलनगर आणि निश्चिंतोपूर मौजा ही बिरभूमच्या मोहम्मद बझार तालुक्यातली गावं नष्ट होणार आहेत.

देवचा-पाचामीमधल्या खाणकाम-विरोधी जन आंदोलनात महिलांचा सहभाग मोठा आहे. “या वेळी आम्ही सगळे एक आहोत,” लोबुशा सांगतात. “ही जमीन कुण्या परक्याच्या ताब्यात जाणार नाही. काहीही होवो, आम्ही ती वाचवूच.”

त्यांच्यासारखे हजारो गावकरी आता बेघर होतील, त्यांच्या जमिनी जातील. अधिकाऱ्यांच्या दाव्याप्रमाणे मात्र “पुढची १०० वर्षं पश्चिम बंगाल विकासाच्या ‘प्रकाशा’त न्हाऊन निघणार आहे.”

आणि याच दिव्याखाली फक्त अंधार असणार आहे. कोळशासारखा काळाकुट्ट. या प्रकल्पाचे पर्यावरणावर भयंकर परिणाम होणार आहेत.

२०२१ साली डिसेंबर महिन्यात कोळसा खाणीविरोधात जाहीर करण्यात आलेल्या एका निवेदनामध्ये पश्चिम बंगालमधले पर्यावरणवादी, पर्यावरण क्षेत्रातले कार्यकर्ते आणि इतरही काही नामवंत व्यक्तींनी या खाणीच्या परिणामांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. “विवृत्त किंवा खुल्या खाणींमध्ये हजारो-लाखो वर्षं तयार होत असलेला मातीचा वरचा थर पूर्णपणे खणून टाकला जातो आणि वाया जातो. दरड कोसळण्याच्या घटना तर वाढतातच पण भूस्तर आणि जलपरिसंस्थांचं अपरिमित नुकसान होतं. पावसाळ्यात मातीचे ढिगारे वाहून येतात आणि इथल्या नद्यांच्या तळाशी साचून राहतात. परिणामी पूर वाढतात. [...] इथल्या भूगर्भातील पाण्याचे प्रवाह बाधित होतात, तसंच शेती आणि जंगलावर आधारित उत्पादनाची व्यवस्थाच उद्ध्वस्त होते. संपूर्ण प्रदेशाच्या परिस्थितिकीला धोका निर्माण होतो.”

आंदोलक महिलांच्या हातात आणखी दोन वस्तू आहेत. धामशा आणि मादोल. आणि ही दोन्ही फक्त वाद्यं नाहीत. धामसा आणि मादोल आदिवासींच्या संघर्षाची प्रतिकं आहेत. आणि आपल्या जगण्याच्या आणि लढण्याच्या या प्रतिकांच्या तालातच त्यांची घोषणा सामावलेली आहे – “आबुया दिसम, आबुया राज [आमची भूमी आमचं राज्य].”

या महिला आणि इतर आंदोलकांना समर्थन देण्यासाठी म्हणून मी देवचा-पाचामीला गेले आणि काही चित्रं काढली. सरकारने त्यांना कोणकोणती आश्वासनं दिली ते त्यांच्याकडून ऐकून घेतलं. सर्वांसाठी घरं, पक्के लोखंडी रस्ते आणि पुनर्वसन वसाहत, पिण्याचं पाणी, वीज, दवाखाना, शाळा, वाहतुकीच्या सोयी आणि इतरही अनेक गोष्टी.

आपलेच मूलभूत अधिकार स्वातंत्र्य मिळून इतकी दशकं उलटून गेल्यानंतरही आज वाटाघाटी करून ‘दिले’ जातायत.

ज्यांना आपली जमीन सोडायची नाहीये ते आता बिरभूम जमी-जीबन-प्रकृती बचाओ महासभा या व्यापक मंचावर एकत्र आले आहेत. भूसंपादनाविरोधात लढणाऱ्या लोकांना समर्थन देण्यासाठी शहरांमधूनही अनेक ग़ट आणि लोक देवचाला जातायत. यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (लेनिनवादी), जय किसान आंदोलन आणि एकुशेर डाक हा मानवी हक्कांवर काम करणारा गटही आहे.

“जा आणि हे चित्र आहे ना, तुझ्या सरकारला दाखव,” होरिनशिंगाच्या रहिवासी सुशीला राऊत म्हणतात. फाटक्या ताडपत्रीने तयार केलेल्या संडासाकडे बोट दाखवतात.

इथून चालत एक तासभराच्या अंतरावर देवानगंज हे गाव लागतं. तिथे आम्ही हुस्नहारा या आठवीत शिकणाऱ्या मुलीला भेटतो. “इतके दिवस तर कधी सरकारला आमची आठवण आली नाही. आणि आता ते म्हणतायत, आमच्या घरांखाली खूप सारा कोळसा आहे म्हणून. हे सगळं मागे सोडून आम्ही कुठे जावं?” देवचा गौरांगिनी हायस्कूलची ही विद्यार्थिनी सांगते.

शाळेत जाऊन यायला तिला तीन तास लागतात. तिच्या गावात आजपर्यंत सरकारने साधी प्राथमिक शाळासुद्धा बांधली नाहीये, ती म्हणते. हायस्कूलचा तर विचारच सोडून द्या. “मी शाळेत जाते तेव्हा इतकं एकटं एकटं वाटतं. पण मी शिक्षण सोडलं नाहीये,” ती म्हणते. टाळेबंदी लागली तेव्हा तिच्या अनेक मित्र-मैत्रिणींनी शाळा सोडून दिली. “आजकाल बाहेर रस्त्यात बाहेरची माणसंच जास्त असतात आणि पोलिस. त्यामुळे घरच्यांना भीती वाटतीये. म्हणून मला शाळेत जाताच येत नाहीये.”

हुस्नहाराची आजी लालबानू बीबी आणि आई मीना बीबी आपल्या अंगणात भात झोडायचं काम करतायत. त्यांच्या सोबत आंतुमा बीबी आणि शेजारपाजारच्या इतर बायासुद्धा आहेत. हिवाळ्यामध्ये या बाया तांदूळ दळतात आणि पीठ विकतात. अंतुमा बीबी म्हणते, “आमच्या देवानगंजमध्ये, ना रस्ते चांगले आहेत, ना शाळा, ना दवाखाना. कुणी आजारी पडलं की पळा देवचाला. इथे एखादी बाई गर्भारशी असेल तर काय हाल होतात हे कधी येऊन पाहिलं आहे तुम्ही? आणि आता सरकार विकासाच्या बाता करतंय. कसला आलाय विकास?”

देवचाहून देवानगंजला जायला एक तासभर लागत असल्याचं आंतुमा बीबी सांगतात. सगळ्यात जवळचं प्राथमिक आरोग्य केंद्र पाचामीला आहे. किंवा मग मोहम्मद बजारच्या सरकारी रुग्णालय. तिथे पोचायलाही तासभर लागतो. गंभीर काही झालं असेल तर त्यांना सिउडीच्या हॉस्पिटलला जावं लागतं.

यातल्या बहुतेकींचे नवरे दगडखाणींमध्ये काम करतात आणि दिवसाला ५००-६०० रुपये रोज कमावतात. अख्ख्या कुटुंबाची गुजराण त्यावरच होते. सरकारी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खाणक्षेत्रातमध्ये खाणीत आणि खडी केंद्रावर काम करणारे तब्बल ३००० कामगार आहेत आणि या जमिनी खाणीत गेल्या तर या सगळ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.

गावातल्या बायांना भीती ही आहे की त्यांना जर या गावांमधून विस्थापित व्हावं लागलं तर खडीच्या कामातनं होणाऱ्या कमाईवर पाणी सोडावं लागेल. सरकार नोकरी देऊ वगैरे म्हणत असलं तरी त्यांच्या मनात शंका आहेच. आजही गावात शिकलेली बरीच मुलं-मुली नोकऱ्यांवाचून बसलेली आहेत असं त्या सांगतात.

तांझिला बीबी भात वाळत घालतायत. मधे मधे करणाऱ्या बकऱ्यांना हाकलण्यासाठी त्यांच्या हातात काठी दिसते. आम्हाला पाहताच काठी उगारत त्या आमच्या अंगावर धावून येतात. “तुम्ही ऐकणार एक आणि लिहिणार दुसरंच. आमच्या जिवाशी असला खेळ करायला तुम्ही येताच कशाला? तुम्हाला सांगून ठेवतीये, मी माझं घर सोडून जाणार नाहीये. शेवटचा शब्द आहे हा. पोलिसांना पाठवून आमच्या आयुष्याचा तमाशा केलाय त्यांनी. आता रोज कुणी ना कुणी पत्रकार पाठवतायत.” आणि मग चढ्या आवाजातच त्या खडसावतात, “आम्ही एकच गोष्ट सांगतोय. आम्ही आमची जमीन देणार नाही.”

२०२१ ते २०२२ या काळात मी तिथे जात होते आणि तिथे भेटलेल्या किती तरी बाया जमिनीच्या हक्कांसाठी लढत, झगडत होत्या. पण त्यानंतर चळवळीचा जोर क्षीण झालाय. विरोधी सूर तितकेच जोरकस असले तरी. दमन आणि शोषणाच्या विरोधात या बाया आणि मुली आजही त्वेषाने बोलतायत. न्यायासाठी गरजणारा त्यांचा आवाज जल-जंगल-जमिनीच्या हक्कांसाठी कायम दुमदुमत राहील.

मूळ बंगालीतून इंग्रजी अनुवादः जोशुआ बोधिनेत्र, सर्बजया भट्टाचार्य