२४ ऑगस्ट २०२४ रोजी प्रदूषित पाण्यामुळे बाधित झालेल्या लोकांबाबत राज्यात असणाऱ्या एकूणच अनास्थेचा निषेध करण्यासाठी संपूर्ण पंजाब, हरियाणाच नाही तर राजस्थानमधल्याही शेकडो लोकांनी लुधियानात एकत्र येऊन एक निषेध मोर्चा काढला. ‘काले पानी दा मोर्चा’ (जलप्रदूषणाविरुद्ध मोर्चा) या बॅनरखाली सतलजच्या किनारी भागातील बाधित लोक मोठ्या संख्येने त्यात सामील झाले होते.
‘बुड्डा नाला वाचवा! सतलज नदी वाचवा!’
बुड्डा नाल्याच्या प्रदूषणाविरोधात मोर्चा, निषेध काही नवा नाही. तो स्वच्छ करण्यासाठी काही प्रकल्प आखले गेलेत तेही आता जुने झालेत. किमान तीन दशकांपासून असंच सुरू आहे, परंतु त्याचा काहीही परिणाम झालेला नाही. पहिला प्रकल्प, 'स्वच्छ सतलज नदीसाठी कृती आराखडा' हा १९९६ मध्ये सुरू करण्यात आला. यामध्ये जमालपूर, बट्टीयां आणि बल्लोके या गावात तीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात आले.
२०२० साली पंजाब सरकारने बुड्डा नाल्याचा कायापालट घडवून आणण्यासाठी ६५० कोटी रुपयांचा दोन वर्षांचा प्रकल्प आणला. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी मागील सरकारला दोष देत जमालपूर येथे राज्यातील सर्वात मोठ्या एस.टी.पी. आणि बुड्डा नाल्याच्या पुनरुज्जीविकरणासाठी ३१५ कोटी रुपयांच्या इतर प्रकल्पांचं उद्घाटनदेखील केलं.
कश्मिराबाई सांगतात की आरोप-प्रत्यारोपाचा हा खेळ सुरू असताना, वर्तमान सरकार किंवा इतर राजकीय पक्षांनी या समस्येचं मुळापासून निराकरण करण्यासाठी कधीही काहीही केलेलं नाही. लुधियानातले कार्यकर्ते वेळोवेळी पंजाब सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करतायत, परंतु करोडो रुपये खर्च करूनही नाला प्रदूषितच राहतोय. आणि लोकांना निषेध करण्यासाठी वेळोवेळी रस्त्यावर उतरावंच लागतंय.
साठीच्या मलकीत कौर मानसा जिल्ह्यातील अहमदपूर येथून केवळ मोर्चात सामील होण्यासाठी म्हणून आल्या होत्या. “प्रदूषित पाणी, उद्योगांचं जमिनीत सोडले जाणारं सांडपाणी यामुळेच आम्हाला अनेक आजारांनी ग्रासलं आहे. पाणी ही जीवनाची मूलभूत गरज आहे आणि आम्हाला स्वच्छ पाणी मिळायलाच हवं,” त्या म्हणाल्या.
