विदर्भातलं शेती संकट आणि मानसिक आरोग्यसेवांचं चक्रव्यूह

आपल्या शेताच्या बांधावर तो उभा होता, प्रचंड पावसामुळे गुडघाभर पाण्यात बुडालेल्या आणि त्यामुळे काळपट पांढऱ्या झालेल्या पिकाकडे रिकाम्या नजरेने पाहात. विदर्भातील विजय मरोत्तरचं कपाशीचं शेत उध्वस्त झालं होतं. “या पिकावर मी जवळ-जवळ सव्वा लाख रुपये खर्च केले होते. सगळे बुडाले,” पंचविशीचा विजय म्हणाला. सप्टेंबर २०२२ ची ही गोष्ट. त्याने एकट्याने कसलेला हा पहिलाच हंगाम होता. आणि या वेळेला आपल्या अडचणी मांडण्यासाठी त्याच्या समोर कोणीच नव्हतं.

पाच महिन्यांपूर्वी त्याचे वडील, घनश्याम मरोत्तर यांनी आत्महत्त्या केली. त्याआधी, दोन वर्षांपूर्वी हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याची आईही गेली होती. बेभरवशाचं हवामान, त्यामुळे हंगामामागून हंगाम होणारं पिकांचं नुकसान आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे त्याच्या आई वडिलांना भविष्याची चिंता भेडसावत होती. साहजिकच त्यामुळे मनावरचा ताण वाढत होता. विदर्भातील इतर अनेक शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती आहे. आणि तिचा सामना करण्यासाठी जी काही मदत उपलब्ध आहे ती फारच तुटपुंजी आहे.

आपल्याला वडिलांसारखं मोडून पडणं परवडणार नाही, हे विजयला पक्कं ठाऊक होतं. त्याने मग पुढचे दोन महिने स्वत:ला एकाच कामात गुंतवून टाकलं. हे काम होतं शेतातून पाणी उपसण्याचं. हातात एक बादली घेऊन रोज दोन तास तो निसरड्या शेतात पाय रोवून उभा राहायचा आणि पाणी उपसायचा. ट्रॅक पँट गुडघ्यापर्यंत दुमडलेली, टी-शर्ट घामाने चिंब भिजलेला. या कामामुळे त्याची पाठ अक्षरश: मोडून गेली. “माझं शेत उतारावर आहे. त्यामुळे खूप पाउस पडला की इतरांपेक्षा मला जास्त त्रास होतो. आजूबाजूच्या शेतातून पाणी माझ्या शेतात उतरतं. ते उपसणं खूपच भयंकर असतं.” या अनुभवाने विजय किती हादरला आहे, हे त्याच्या आवाजातून कळत असतं.

अतिवृष्टी, लांबलेला उन्हाळा आणि गारांचा वर्षाव अशा प्रतिकूल हवामानामुळे शेतीवर संकटं येतात. शेतकऱ्यांचं मानसिक आरोग्य त्यामुळे बिघडतं. राज्य सरकार मात्र अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शेतकऱ्यांना अगदीच तुटपुंजी मदत करतं. (Read In Vidarbha: agrarian distress, playing on the mind) (वाचा: विदर्भाच्या व्यथा: मानसिक स्वास्थ्यावर कृषी संकटाचं सावट) आपल्याकडे मानसिक आरोग्यसेवा कायदा, २०१७ आहे आणि त्याअंतर्गत ताणतणाव, मानसिक असंतुलन यासारख्या गोष्टींशी सामना करणाऱ्यांना, मानसिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होते. पण विजयचे वडील घनश्याम जगण्यासाठी झगडत होते तेंव्हा या सेवा कोणत्या आहेत, त्या कुठे मिळतात, याविषयी कोणतीही माहिती विजय किंवा त्याच्या वडिलांपर्यंत पोहोचलेली नव्हती. १९९६ च्या जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आसपास कुठे आरोग्य शिबीर असल्याचं त्यांनी कधी ऐकलं किंवा पाहिलं नाही.

नोव्हेंबर २०१४ मध्ये, राज्य सरकारने ‘प्रेरणा प्रकल्प – शेतकऱ्यांसाठी समुपदेशन आरोग्य सेवा योजना’ सुरु केली. ही योजना सुरु करण्यात जिल्हा कलेक्टर मार्फत यवतमाळच्या इंदिराबाई सीताराम देशमुख बहुद्देशीय संस्था या अशासकीय संस्थेने पुढाकार घेतला होता. या योजनेमागे हाच उद्देश्य होता की सार्वजनिक व खाजगी (नागरी समाज) भागीदारीतून ग्रामीण भागातील उपाययोजनेत असलेल्या त्रुटी मिटवणे. पण २०२२ पर्यंत म्हणजे जेंव्हा विजयचे वडील गेले, तोपर्यंत या बहुचर्चित योजनेचे तीन तेरा वाजले होते.

प्रेरणा प्रकल्प ही योजना, या विभागातले प्रसिद्ध मानसोपचार तज्ञ, प्रशांत चक्करवार यांच्या दूरदर्शी कल्पनेचं फलित होती.  ते म्हणतात, “हे संकट सोडवण्यासाठी आवश्यक हस्तक्षेप करता यावा म्हणून आम्ही राज्य सरकारला बहुआयामी धोरण आखून दिलं होतं. शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करण्यासाठी तयार करणारी यंत्रणा उभारण्यावर आम्ही भर दिला. आम्ही प्रशिक्षण देऊन असे कार्यकर्ते तयार केले जे गंभीर प्रकरणं ओळखून ती जिल्हा समितीकडे नोंदवतील. आम्ही आशा कर्मचाऱ्यांना देखील यात सामील करून घेतलं कारण ते तिथल्या समाजाच्या संपर्कात असतात. आमच्या या पद्धतीत उपाय योजना, औषधे आणि समुपदेशन हे सगळं सामील होतं.

या प्रकल्पामुळे यवतमाळ मध्ये २०१६ मध्ये खूप सकारात्मक परिणाम दिसून आले. इतर अनेक विभागांपेक्षा यवतमाळमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झालेली दिसून आली. राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार असं दिसतं की २०१६ च्या पहिल्या तीन महिन्यात जिल्ह्यातील आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या, आदल्या वर्षीच्या याच काळात झालेल्या ९६ आत्महत्यांवरून ४८ वर घसरली होती. इतर जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्येचं प्रमाण एक तर वाढलं तरी होतं नाही तर तितकंच राहिलं होतं. यवतमाळमध्ये मिळालेल्या यशामुळे राज्य सरकारने त्याच वर्षी प्रेरणा प्रकल्प १३ इतर संकटग्रस्त जिल्ह्यांत सुरु करायचा निर्णय घेतला.

पण प्रकल्प आणि त्याचं यश फार दिवस टिकलं नाही आणि लवकरच ती योजना मोडकळीस आली.

चक्करवार म्हणतात, “प्रकल्पाची सुरुवात खूप छान झाली कारण सामाजिक संस्थांना नोकरशाहीचं पाठबळ मिळालं.” पण राज्यभरात प्रकल्प सुरु होताच विविध गटांमध्ये व्यवस्थापकीय व समन्वयाबाबतचे पेच उभे राहिले. परिणामत: सामाजिक संस्था बाजूला झाल्या आणि प्रेरणा प्रकल्प पूर्णपणे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आला. त्यामुळे परिणामकारक अंमलबजावणी झाली नाही.

नैराश्य किंवा चिंताग्रस्त झालेल्या आणि टोकाचा निर्णय घेण्याची शक्यता असलेल्या रुग्णांचा माग काढण्यासाठी आशा कर्मचाऱ्यांना या प्रकल्पात सामील करून घेतलं होतं. त्यांना जादा भरपाई आणि जास्तीच्या जबाबदारीसाठी काही लाभ दिला जाईल असे वचन दिले गेलं होतं. पण सरकारने लाभ देण्यात दिरंगाई केल्यावर आशा कर्मचाऱ्यांची या कामातली रुची संपत गेली. “मग त्यांनी, प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सर्वेक्षण न करता खोट्या केसेस नोंदवायला सुरुवात केली,” चक्करवार म्हणतात.

२०२२ पर्यंत, म्हणजे घनश्याम मरोत्तर यांच्या आत्महत्येपर्यंत प्रेरणा प्रकल्प हा सरकारचा एक अपयशी प्रकल्प ठरला होता.  मानसोपचारतज्ञांची पदं रिकामी होती आणि रिकाम्या जागा वाढत चालल्या होत्या, स्थानिक स्वयंसेवकांची व आशा कर्मचाऱ्यांची संख्या देखील रोडावत चालली होती. बरं, यवतमाळ मध्ये कृषी संकटाचा प्रश्र्न आ-वासून उभा राहिला: त्या वर्षी ३५५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली.

मानसिक आरोग्याचा प्रश्र्न सोडवण्यामध्ये सरकारच्या अक्षम ठरलं. परिणामी अनेक बिगर-सरकारी संस्था त्या भागात कार्यरत झाल्या. टाटा ट्रस्टने यवतमाळच्या ६४ गावांमध्ये आणि घटंजी तालुक्यात, विदर्भ मानसिक आरोग्य आधार आणि सेवा प्रकल्प नावाचा प्रकल्प मार्च २०१६ ते जून २०१९ पर्यंत राबवला. “आमच्या या पुढाकारामुळे लोकांमध्ये मदत-मागण्याची मनोवृत्ती वाढीस लागली,” प्रकल्प प्रमुख प्रफुल कापसे म्हणतात. “खूप शेतकरी आपले प्रश्र्न घेऊन पुढे आले, नाहीतर आधी, ते आपल्या मानसिक विकारांवर उपाय करण्यासाठी तांत्रिकाकडे जायचे.”

२०१८च्या खरीप हंगामात, टाटा ट्रस्ट बरोबर काम करणारा एक मानसोपचार तज्ञ शंकर पंतंगवारना (६४ वर्षे) भेटला. शंकर यांची घटंजी तालुक्यातील हातगाव येथे आपल्या मालकीची ३ एकर जमीन होती. ते निराशेच्या गर्तेत गेले होते आणि आत्महत्येचे विचार मनात येत होते. “एक महिना झाला मी माझ्या शेताकडे फिरकलो देखील नाहीए,” ते सांगतात. “दिवस दिवस मी माझ्या झोपडीत झोपून काढतो. मी आयुष्यभर शेतकाम केलं आणि मला आठवत नाही कधी मी इतके दिवस शेतापासून दूर राहिलो असेन. आम्ही आमच्या शेतात जीव ओतून, रक्ताचं पाणी करून काम करतो आणि हाती काही लागत नाही. मग आम्ही निराश नाही होणार तर आणखी काय होणार?”

शंकर शेतात कापूस आणि तुर घेतात. गेली सलग दोन - तीन वर्षं, त्याच्या शेतीचं नुकसानच होत आहे. म्हणूनच, २०१८ चा मे महिना आला, तेंव्हा येत्या हंगामासाठी जमीन तयार करण्याचा विचारच त्यांना खूप अवजड वाटला. त्यात काही गम्यच दिसेना. “मी स्वत:ला सांगितलं आशा सोडून नाही चालणार. मीच मोडून पडलो तर माझे कुटुंब कोलमडेल,” शंकर म्हणतात.

शंकर यांची पत्नी, अनुशया, ६० वर्षांच्या आहेत. हवामानामुळे शेतीच्या कामातली अनिश्चितता वाढली म्हणून त्या रोजंदारीवर काम करतात. त्यांना दोन मुलं आहेत. मोठ्या मुलीचं, रेणुका (२२) चं लग्न झालं आहे. त्यांचा २० वर्षीय मुलगा बौद्धिकदृष्ट्या अपंग (अक्षम) आहे. २०१८ चा खरीप हंगाम आला तेव्हा शंकरभाऊंनी आपल्या आतील निराशेच्या राक्षसाशी दोन हात करायचं ठरवलं.

साधारण याच काळात ते मानसोपचारतज्ञ त्यांना भेटले. “ते यायचे आणि माझ्या बरोबर तीन-चार तास बसायचे,” ते सांगतात. “मी माझ्या सगळ्या समस्या त्यांना सांगायचो. त्यांच्याशी बोलून मी माझ्या त्या दिवसात स्वत:ला सावरू शकलो.” आणि पुढच्या काही महिन्यात घडलेल्या नियमित भेटींमुळे त्यांना आवश्यक ती मदत मिळाली. “मी त्यांच्याशी मोकळेपणाने बोलू शकत होतो. कोणासमोर अगदी विनासंकोच आपलं मन मोकळं केल्याने खूप छान वाटायचं,” ते सांगतात. “मी माझ्या घरच्यांना किंवा मित्रांना सांगितलं तर ते काळजी करत बसतील. त्यांना कशाला त्रास द्यायचा?”

एक दोन महिन्यात शंकरभाऊंना हळूहळू असा संवाद करण्याची सवय होऊ लागली. पण हा संवाद अचानक थांबला – कसल्याही आगाऊ सुचनेशिवाय किंवा खुलाशाशिवाय. प्रकल्पाचे प्रमुख कापसे यांच्याकडून एकच उत्तर मिळत होतं - “व्यवस्थापकीय कारणं.”

त्यांच्या शेवटच्या भेटीत, कोणालाच कल्पना नव्हती की ती त्यांची शेवटची भेट होती. शंकरभाऊंना तो संवाद खूप आठवतो. त्यानंतर त्यांना तणाव जाणवू लागला. त्यांनी खाजगी सावकाराकडून दरमहा ५ रुपये प्रमाणे म्हणजे प्र्तिसाल ६० टक्के इतक्या प्रचंड व्याजावर ५०,००० रुपये कर्जाऊ घेतले. त्यांना कोणाशी तरी बोलायचे आहे. पण आता त्यांच्यासाठी फक्त एकच उपाय राहिला आहे आणि तो म्हणजे २०१४ मध्ये मानसिक आरोग्यविषयक प्रश्र्नांसाठी सरकारद्वारा चालवण्यात येणारी मोफत हेल्पलाईन – १०४ ला फोन करणे.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये, जेंव्हा दिव्य मराठी या एका स्थानिक वर्तमानपत्राने आत्महत्येच्या विचाराने ग्रासलेला शेतकरी म्हणून १०४ वर फोन केला तर तिथे प्रतिसाद मिळाला की समुपदेशक दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर व्यस्त आहेत. फोन करणाऱ्याला आपले नाव, जिल्हा व तालुक्याचे नाव विचारून अर्ध्या तासाने फोन करण्यास सांगण्यात आले. “कधी कधी असं होतं की मदत मागणाऱ्याचं ऐकून घेतलं तर त्याला थोडं शांत वाटू शकतं,” कापसे सांगतात. “पण जर मदत मागणारा अतिशय निराश असेल आणि त्याच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील तर, हे फार महत्त्वाचं आहे की समुपदेशकाने त्या व्यक्तीला रुग्णवाहिका सेवेसाठी १०८ डायल करायला प्रवृत्त करायला हवं. हेल्पलाईन चालवणाऱ्या  समुपदेशकांना अशी प्रकरणे हाताळण्यासाठी प्रशिक्षित केलं पाहिजे,” ते म्हणतात.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, २०१५-१६ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रातून, या हेल्पलाईन वर सर्वात जास्त म्हणजे १३,४३७ फोन आले होते. म्हणजे सरासरी काढली तर दरवर्षी ९२०० फोन, पुढील चार वर्षे फोन येत राहिले. पण, २०२०-२१ मध्ये जेंव्हा कोविड-१९ पसरू लागला आणि मानसिक अनारोग्याचं संकट अगदी टिपेला पोहोचलं, तेंव्हा मदत मागण्यासाठी येणाऱ्या फोनच्या संख्येमध्ये मात्र लक्षणीय घसरण दिसून आली. एका वर्षात ३५७५ फोन – म्हणजे आधीच्या पेक्षा जवळजवळ ६१ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी झाले. त्याच्या पुढील वर्षी तर ही संख्या आणखी खाली घसरली – १९६३ वर. आधीच्या चार वर्षांच्या सरासरीवरून थेट ७८ टक्के घट झाली.

दुसऱ्या बाजूला, ग्रामीण भागात नैराश्याने मात्र कळस गाठला होता आणि आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या सुद्धा वाढली. महाराष्ट्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार जुलै २०२२ ते जानेवारी २०२३ या ७ महिन्यांच्या कालावधीत १,०२३ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळलं. हा आकडा फार भयावह आहे. जुलै २०२२ च्या आधीच्या अडीच वर्षात ही संख्या १,६६० होती.

३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी, केंद्र सरकारने १०४ च्या जागी एक नवीन हेल्पलाईन – १४४१६ – सुरु केली. या नव्या हेल्पलाईनचा परिणाम कितपत होत आहे हे कळण्यासाठी आणखी थोडा वेळ जावा लागेल. तरी परीस्थिती निराशाजनकच आहे.

सप्टेंबर 2022 च्या मुसळधार पावसाने शंकरभाऊंचं उभं पीक उध्वस्त केलं. तरी त्यांना आता एक लाखांवर गेलेलं कर्ज तर चुकवायचंच आहे. आता ते मजुरी करून बायकोच्या कमाईला हातभार लावण्याच्या विचारात आहेत. त्यांना आशा आहे की ते दोघे मिळून २०२३ च्या खरीप हंगामासाठी भांडवल उभं करू शकतील.

अकपुरी मध्ये परत येऊया. विजयने या आधीच या सगळ्यातनं बाहेर पडण्याची आपली योजना आखली आहे. त्याने ठरवलं आहे की तो हळूहळू कापसाचं पीक घ्यायचं थांबवेल आणि त्या जागी सोयाबीन आणि चण्यासारखी पिकं घेईल. ही पिकं हवामानातील छोट्या मोठ्या बदलांना तोंड देऊ शकतात. त्याने एका हार्डवेअरच्या दुकानात नोकरी घेतली आहे. त्याला दरमहा १०,००० रुपये मिळतात. तो एम.ए. पदवीचा देखील अभ्यास करतोय. अभ्यास नसतो, किंवा काम नसतं तेंव्हा तो आपला वेळ वाचन, टी.व्ही. बघण्यात किंवा स्वयंपाक करण्यात घालवतो.

आपल्या वयापेक्षा जास्त प्रगल्भ झालेल्या विजयवर पंचविशीतच शेती आणि घर सांभाळायची जबाबदारी अचानक येऊन पडली. त्यामुळे तो आपलं मन अजिबात भरकटू देत नाही कारण त्याला भीती वाटते की तसं केलं तर त्याच्या मनात नको नको ते विचार येतील ज्यांचा सामना करायची त्याची तयारी नाहीये.

“मी काही केवळ पैशासाठी नोकरी नाही घेतली,” तो सांगतो. “त्यामुळे माझं मन गुंतून राहतं. मला अभ्यास करून एक चांगली कायमस्वरूपी नोकरी मिळवायची आहे आणि मग मी शेती सोडून देईन. माझ्या वडिलांनी जे केलं ते मी नाही करणार. पण या बेभरवशाच्या हवामानावर भरवसा ठेवून मी आयुष्य काढू शकत नाही.”

पार्थ एम.एन. स्वतंत्र पत्रकार आहेत. त्यांना ठाकूर परिवार फाउंडेशन द्वारा मिळणाऱ्या अनुदानातून ते सार्वजनिक आरोग्य आणि नागरी स्वातंत्र्या बाबत लिहितात. ठाकूर परिवार फाउंडेशन द्वारा या पत्रकारीतेवर कोणत्याही प्रकारचे संपादकीय नियंत्रण नसते.

आपण जर आत्महत्येच्या विचाराने ग्रासले असाल किंवा तुम्हाला इतर कोणी तसं माहिती असेल तर किरणला, राष्ट्रीय हेल्पलाईन १८००-५९९-००१९ (२४/७ करमुक्त) वर फोन करा किंवा तुमच्या नजीकच्या कोणत्याही हेल्पलाईन वर फोन करा. मानसोपचारतज्ञ आणि सेवां बद्दल माहितीसाठी, कृपया SPIF’s mental health directory या संकेत स्थळाला भेट द्या.