चंद्रिका बेहेरा नऊ वर्षांची आहे. जवळ जवळ दोन वर्षं झाली तिची शाळा सुटलीये. बाराबांकी गावात इयत्ता पहिली ते पाचवी या वयोगटात १९ मुलं आहेत. पण २०२० सालापासून ही मुलं नियमितपणे शाळेतच गेली नाहीत. आई पाठवतच नाही असं चंद्रिका सांगते.
२००७ साली बाराबांकी गावाला त्यांची स्वतःची शाळा मिळाली. पण २०२० साली ओडिशा शासनाने ती बंद केली. चंद्रिकासारख्या इतर संथाल आणि मुंडा आदिवासी मुलांना इथून ३.५ किमी अंतरावर असलेल्या जामुपसी गावातल्या शाळेत जायला सांगण्यात आलं.
“मुलं रोज इतकं चालू शक नाहीत. रस्त्यात त्यांची नुसती भांडणं आणि मारामाऱ्या सुरू असतात,” चंद्रिकाची आई मामी बेहेरा सांगते. “आम्ही गरीब मजूर लोकं आहोत. कामाला जायचं का पोरांना रोज शाळेत सोडत बसायचं? आमची शाळा आहे ती त्या साहेब लोकांनी सुरू केली पाहिजे,” ती सांगते.
खांदे उडवत ती इतकंच सांगते की तोपर्यंत तिच्या धाकट्या मुलीसारख्या बाकी ६-१० वयोगटाच्या मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. तिशीच्या मामी बेहेराला भीतीदेखील आहे. जाजपूर जिल्ह्याच्या दानागदी जंगलात पोरं पळवणारी लोक असली तर...
तिच्या मुलासाठी, जोगीसाठी तिने एक जुनी वापरलेली सायकल प्राप्त केली आहे. तो इथून ६ किमीवर असलेल्या एका शाळेत इयत्ता नववीत शिकतोय. थोरली मुलगी मोनी सातवीत आणि आणि जमुपासीच्या शाळेत चालत जाते. धाकट्या चंद्रिकाला मात्र घरीच रहावं लागतंय.
“आमची पिढी चालून, रस्ते तुडवून, डोंगरदऱ्या पालथ्या घालून खपली. आमच्या लेकरांनी पण आता तेच करावं का?” मामी विचारते.
