नगरमध्ये वंचितांपासून शाळा आणखी दुरावणार?

“ही शाळा,” अतुल भोसलेंच्या आवाजात एक विलक्षण उत्साह होता. ते त्यांच्या वस्तीतली शाळा दाखवत होते. एकमजली, जेमतेम दोन खोल्यांचं शाळेचं बांधकाम. वळणवळणाच्या पायवाटेतून वाट काढत गेलं की पहिली नजर शाळेवरच जाते. भोवताली नजर टाकली तर नुसती ओसाड जमीन. तिथून एका किलोमीटरहूनही कमी अंतरावर वस्ती लागते. महाराष्ट्रातल्या गुंडेगाव गावाच्या हद्दीबाहेरची अतुल यांची पारध्यांची ही वस्ती आणि त्यांना अभिमान वाटणारी त्यांची शाळा.

फिटक पिवळ्या रंगाची पक्क्या बांधकामाची शाळा. तिच्या भडक निळ्या खिडक्या, भिंतींवरची हास्यचित्रं आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रतिमा – अगदी आकर्षक. जवळची वस्ती म्हणजे मात्र काही विटा-मातींची तर काही नुसत्याच ताडपत्रीच्या झोपड्या असलेली २० घरं.

“आता, आमच्याकडं विकास म्हनजे ही शाळाच. विकासाची निशानी, ” ४६ वर्षांचे अतुल त्यांच्या पाउतकावस्तीची कैफियत सांगू लागतात. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या नगर तालुक्यात आहे ही वस्ती.

“दुसरं काय पण नाय. वस्तीत यायला रस्ता नाय, पानी नाय, लाइट नाय की पक्की घरं नायत. शाळाच हाय. जवळ. लेकरं जाऊन लिहायला-वाचायला तरी शिकत्यात,” ते म्हणतात. आपल्या वस्तीतल्या या शाळेचा अतुल यांना अभिमान वाटतो. त्यांची मुलं साहिल आणि शबनम वस्तीतल्या इतर सात मुली आणि नऊ मुलांसोबत इथेच शिकतात.

पण आता हीच शाळा शासनाने दुसरीकडे हलवून दुसऱ्या शाळेला जोडायचं ठरवलं आहे. असं झालं तर दारिद्र्यरेषेच्या पार खाली असलेल्या या समुदायासाठी हा धक्कादायक निर्णय आहे. भटकंती करून जगणारे, विमुक्त जमात असणारे पारधी महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातीत येतात.

दीडशे वर्षाहून अधिक काळ या जमातीला भेदभाव सहन करत वंचित रहावं लागलं आहे. पारधी आणि इतर आदिवासी जमाती तसंच इतरही काही जातसमुदायांवर इंग्रज सरकारने गुन्हेगार जमात कायद्याखाली ‘गुन्हेगार’ असा शिक्का मारला.  हा १८७१ सालचा गुन्हेगार जमात कायदा आणि त्यात नंतरच्या काळात झालेल्या सुधारणांच्या आधारे २०० हून जास्त समुदायांना “गुन्हेगार जमात” जाहीर करण्यात आलं – यातही ज्यांना ब्रिटीश राजवट मंजूर नव्हती अशांचाच समावेश होता. पारधी ही त्यापैकीच एक जमात होती. म्हणजेच या जमाती जन्मतःच गुन्हेगार असून गुन्हे करणे हाच त्यांचा व्यवसाय आहे हा या कायद्याचा मथितार्थ. १९५२ साली स्वतंत्र भारत सरकारने हा कायदा रद्द केला आणि या जमातींना ‘विमुक्त’ केलं. मात्र गुन्हेगारीचा ठपका तसाच राहिला. इतरांप्रमाणे रोजगाराचा हक्क लांबची बाब झाली. शाळेत जाऊ पाहणाऱ्या त्यांच्या मुलांनाही मारहाण आणि धमकावण्याचे प्रकार होऊ लागले.

असा हा अन्यायकारक इतिहास असलेल्या परिघावरच्या समाजासाठी शाळेचं स्थान पक्क्या बांधकामाहूनही मोठं आहे. ते शासकीय विकासाचंच नाही तर बहुमूल्य मानवी विकासाचं प्रतीक आहे. कुणास ठाऊल त्यांच्या मुलांना रोजगार मिळवून देण्याचा मार्गही कदाचित. आणि पिढ्या न् पिढ्या शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवलेल्या समाजालाच शाळा हिरावली जाण्याची यातना समजू शकते.

“आमची मुलं मराटीत नीट बोलतात. वाचतात. आमी नाय,” रुपाली भोसले, ४१, अतुलभाऊंच्या पत्नी सांगतात. “पन ते शिक्षक काय बोलत होते, सरकार मने शाळा हलवनार इतनं,” त्या म्हणाल्या.

अतुलभाऊ यांच्या आवाजातली चिंता आणि धक्का न बोलताही जाणवतो. “खरंच शाळा हलवणार आहेत का?” ते विचारतात.

वाईट हेच की खरंच असं काही तरी घडण्याच्या मार्गावर आहे. फक्त पाउतकावस्ती नाही तर राज्यातल्या १४, ००० हून अधिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या भविष्यावर गदा येऊ शकते. 

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, पाउतकावस्ती गुंडेगावच्या भिंतींवरची लाल रंगातली पुसटशी अक्षरं आजही वाचण्यायोग्य आहेत. १७ वर्षांनंतरही. भारत सरकारचा एक प्रमुख शैक्षणिक कार्यक्रम असलेल्या सर्व शिक्षा अभियाना अंतर्गत शाळेची स्थापना २००७ साली झाली होती. १ ते ४ इयत्तेतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण पुरवणे हे अभियानाचं एक उद्दिष्ट होतं. त्यावेळेची शाळेची संकल्पना तिच्या भिंतींवरती दिसते – प्रत्येक मूल शाळेत जाईल, एकही मूल घरी न राहील.

त्यावेळेची अनन्यसाधारण कल्पना होती.

पण आज वर्तमानात मात्र वेगळंच दृश्य आहे. २१ सप्टेंबर २०२३ च्या परिपत्रकानुसार, शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य देत ‘सार्वत्रिक विकास आणि मुलांना पुरेशा शैक्षणिक सोयी मिळाव्यात’ यासाठी अशा शाळा मोठ्या शाळांमध्ये वर्ग करण्यात येणार आहेत. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या मोठ्या शाळांमध्ये वर्ग करण्याची ही योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या कलम ७ नुसार राबवली जाणार आहे.

पाउतकावस्ती शाळेचे मुख्याध्यापक ज्ञानदेव गंगाराम कुसाळकर यांना शिक्षण खात्याने शाळेची पटसंख्या कळवायला सांगितलं आहे. जेणेकरून समूह शाळा योजनेसाठी शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचे नियोजन आखता येईल. कुसलकरांच्या चेहऱ्यावरची चिंता स्पष्ट दिसत होती. “मुलं छान शिकत आहेत. अंक, इंग्लीश, मराठी बाराखडी, कविता. वाचता येतंय.”

ते खेद व्यक्त करत पुढे सांगत राहिले, “शाळेत संडास नाही, पिण्याच्या पाण्याचे नळ नाहीत. पूर्ण नवीन, मोठी इमारत उभारण्यापेक्षा या सोयींसाठी फंड कमी आहे लागेल ना. आता इथे जवळच मानेमळा वस्तीतही अशीच लहान शाळा आहे, २० पेक्षा कमी मुलांची. अशा शाळा एकत्र करणं अयोग्य वाटतं. शाळा इथेच हवी, मुलांजवळ,” कुसाळकर ठामपणे सांगतात.

“आम्ही शिक्षकांनी खूप मेहनत घेतली आहे या मुलांवर. या मुलांमध्ये शाळेची, अभ्यासाची गोडी तयार करायला, शिकण्याची सवय अवलंबवायला. अशा मुलांसाठी काही पावलांवरची शाळा लांब गेली, तर मुलं प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित राहतील,” ते म्हणतात.

नवीन समूह शाळा “४० मिनिटांपेक्षा कमी अंतरावर असणार आहे” आणि तिथे पोहचण्यासाठी मोफत बससेवा असणार आहे. परिपत्रकात नमूद केल्याप्रमाणे त्यासाठीचा खर्च सरकार आणि  कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधीतून केला जाणार आहे. “नक्की किती अंतर, यावर काही स्पष्टता नाही. ४० मिनिटं म्हणजे नेमके किती किलोमीटर? कितीही असले तर ते एक किलोमीटरहून जास्तच असणार,” कुसाळकर म्हणतात. यासह मोफत बससेवेच्या हमीवरही त्यांना शंका आहे.

“माध्यमिक शाळाही वस्तीपासून चार किलोमीटर लांब आहे. तिथपर्यंत जाण्याचा मार्ग निर्मनुष्य आहे. त्यामुळे खासकरून मुलींसाठी असुरक्षित आहे, मग मुलींना शिक्षण सोडण्याशिवाय पर्याय नाही. मुळात सद्यस्थितीतही त्यांच्यासाठी बसची सोय आहे कुठे?” कुसाळकर सडेतोड सवाल उभा करतात. मागच्याच वर्षी याच कारणांमुळे वस्तीतल्या ७-८ विद्यार्थ्यांनी चौथीनंतर शाळा सोडल्याचंही ते सांगतात. ती मुलं आज त्यांच्या पालकांसोबत कामावर जातायत.

सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव तसेच घर आणि शाळा यांच्यातील अंतर हीच मोठी आव्हानं आहेत असं तुम्हाला वाटत असेल. पण अजून बऱ्याच अडचणी आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कामावरही जावं लागते - तेही अनेकदा स्थलांतर करून. पावसाळ्यात, त्यांच्यापैकी बहुतेक जण जवळच्या शेतांमध्ये शेतमजूरी करतात, काही वेळेस लांब इतर गावांमध्ये जावं लागतं. बाकी वर्षभर ३४  किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अहमदनगर शहरातील बांधकामावर काम करून उदरनिर्वाह करावा लागतो.

“इथं एसटी, जिपा काही नाहीत. ८-९ किलोमीटर तरी चालून मेन रस्त्याला जावून मग काय ती गाडी भेटते, कामासाठी,” अतुलभाऊ सांगतात. “मजूर नाका, नगरचा ६-७ वाजताच जावं लागतं. मुलांना लांब सोडालया टाइम कसा निघनार?” रुपाली ताई सांगतात. “रोज काम शोधायचं असतं. वर्षभर तसंच.” रूपाली आणि अतुलभाऊ दोघं मिळून दिवसाला ४००-४५० रुपये मजुरी कमावतात. पण वर्षातला जेमतेम १५० दिवस रोजगार मिळतो. त्यामुळे इतर दिवसही सतत कामाच्या शोधात राहावं लागतं, तरच घरखर्च चालवणं त्यांच्यासाठी शक्य असतं. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या दस्तऐवजात नमूद केल्याप्रमाणे, लहान शाळांचं व्यवस्थापन करणं सरकारसाठी कठीण आहे. यात असाही दावा आहे की त्यांचा आकार इतका लहान असल्याकारणाने अशा शाळा आर्थिकदृष्ट्या पुरेशा प्रभावी ठरत नाहीत, तसंच शिक्षकांची नेमणूक, इतर सोयी-सुविधा पुरवत त्या चालवणं किचकट होऊन जातं.’ मोठ्या भौगोलिक प्रदेशात विखुरल्यामुळे तसंच त्यांची संख्याही फार मोठी असल्यामुळे अस्तित्वात असलेल्या या शाळांना एकसमान आवश्यक सोयी उपलब्ध करून देणे, व्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रशासनासमोरचं मोठं आव्हान आहे.’

लहान शाळांमुळे बरीच आव्हानं उभी राहू शकतात, मात्र विलीनीकरण हे ठोस उत्तर असल्याचं दिसत तर नाही. महाराष्ट्र शासनाने समूह योजनेचा पहिला प्रयोग पुण्यातील पानशेत गावात पार पाडला. वेल्हे तालुक्यातल्या लहान शाळा विलीन करत पहिल्या समूह शाळेची निर्मिती तर झाली खरी पण कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव तसंच इतर अनेक समस्यांना इथे सामोरे जावे लागत आहे. दुसरीकडे सरकार मात्र या प्रकल्पाच्या राज्यव्यापी विस्तारासाठी वेगाने पुढे सरसावत आहे.

“डोंगराळ आणि दुर्गम भागांमधल्या लहान शाळा हा खरंच एक गंभीर मुद्दा आहे. पण त्या शाळांमध्ये चांगले शिक्षण पुरवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. मग तिथे मुलांची संख्या कमी असली तरीही,” जंध्याला बी जी टिळक सांगतात. ते शिक्षणाच्या अर्थशास्त्राचे प्रख्यात अभ्यासक आहेत.पारीने त्याला ईमेल केलेल्या प्रश्नावलीला उत्तर देत त्यांनी समूह शाळेविषयीचे स्पष्टीकरण दिले.

“विलीनीकरण शिक्षण हक्क कायद्याच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे,” ते पुढे म्हणाले. कायद्यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीमधील मुलांसाठी शाळा एक किलोमीटरच्या आत असायला पाहिजे आणि एका वर्गात ६-११ वयोगटातील किमान २० विद्यार्थी असू शकतात.

“शिवाय ५ ते १० पटसंख्या असलेली शाळा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व सुविधां आणि २-३ शिक्षकांसह एक 'परिपूर्ण' शाळा उभारण्याचा प्रयत्न करणं हाही असंमजसपणा वाटतो. प्रशासन हा मुद्दा अनेकदा उपस्थित करत असतं. याविषयी कल्पक आणि अभिनव उपायांचा विचार करणं गरजेचं आहे. विलीनीकरण ही आकर्षक कल्पना वाटत असली तरी तो चांगला उपाय नाही,” टिळक स्पष्ट करतात.

पण महाराष्ट्र शासनासाठी शाळांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न फक्त पाउतकावस्तीपुरता मर्यादित नाही. पटसंख्या १ ते २० असलेल्या राज्यातल्या १४, ७८३ शाळा आणि त्यात शिकणाऱ्या १,८५,४६७  मुलांच्या भविष्याशी या प्रश्नाचा संबंध आहे. २०२३ च्या परिपत्रकात नमूद केलेले हे आकडे, समूह शाळा योजनेची गंभीर व्यापकता दर्शवतात.  

“मुळात या शाळा लहान आहेत, त्याची बरीच कारणं आहेत,” गीता महाशब्दे लहान शाळांच्या निर्मितीचा इतिहास उलगडू लागल्या. त्या नवनिर्मिती लर्निंग फाउंडेशनच्या संचालक आहेत.

२००० साली महाराष्ट्र शासनाने वस्ती शाळा योजना सुरू केली. या योजनेचा अक्षरशः अर्थ म्हणजे पाउतकावस्तीसारख्या दुर्गम भागातल्या गाव, वस्त्या, पाड्यांमध्ये सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत शाळा उभारण्यात येणार.. “डोंगर-दऱ्यांत वसलेल्या गावा-पाड्यांमधली शिक्षणापासून वंचित असलेली मुलं शोधायची आणि त्यांच्यासाठी, त्यांच्या राहत्या ठिकाणीच शाळा सुरू करायची अशा प्रकारचे शासनाचे नियोजन होते. त्या योजनेला महात्मा फुले शिक्षण हमी केंद्र योजना असंही म्हटलं जात,” गीताताई मुद्देसूदपणे समजावून सांगू लागतात.

योजनेनुसार, वस्तीशाळेत इयत्ता १ ते ४ पर्यंत सुमारे १५ विद्यार्थी असू शकतात. जिल्हा परिषद किंवा नगर कार्यकारी समितीच्या मान्यतेने संख्या शिथिल केली जाऊ शकते. अपवादात्मक परिस्थितीत, विद्यार्थ्यांची संख्या १० इतकी कमीही असू शकते.

वस्तीशाळा योजना सुरू झाल्यावर साल २००० ते २००७ दरम्यान जवळजवळ ८ हजार वस्तीशाळा उभ्या राहिल्या. तरीही मार्च २००८ मध्ये एक नवा सरकारी ठराव मंजूर करत योजना बंद केली गेली. त्याचं कारण काय तर ती ‘तात्पुरती व्यवस्था’ होती.

“महाराष्ट्र सरकारने या शाळांच्या स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि शिफारसींच्या सूचनांसाठी एक समिती नेमली,” गीताताई सांगतात. त्या समितीच्या त्या स्वतः एक सदस्या होत्या. समितीने काही शाळांचे नियमित प्राथमिक शाळेत रूपांतर करण्याची शिफारस केली. २००८ ते २०११ दरम्यान, राज्य सरकारने ६,८५२ वस्तीशाळा प्राथमिक शाळा म्हणून नियमित करण्याचा आणि इतर ६८६ बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानंतर दहा वर्षं उलटत नाहीत तोवर त्या योजनेच्या उलटंच घडताना दिसतंय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेत भारतीय शिक्षण क्षेत्रात क्रांती आणण्याचा शासनाचा मानस असला तरी याच धोरणात नियमित झालेल्या लहान शाळा बंद करण्याचाही उल्लेख आहे. “अशा नियमित झालेल्या शाळा बंद करण्याचं काही कारणच नाही,” गीताताई स्पष्ट म्हणतात. “आणि मुलांची संख्या जरीही कमी असली तरी वस्ती तिथेच कायम आहे आणि या मुलांकडे शिक्षण घेण्याचा दुसरा कोणता सोपा मार्ग उपलब्धच नाहीये.”  

“पडघम वरती टिपरी पडली, तडम तत्तड तडम...” अतुलभाऊंची आठ वर्षांची पोर शबनम तिची शाळेतली कविता उत्साहाने म्हणून दाखवते. “कविता आवडतात. वाचायला, गायला,” तिसरी इयत्तेतली तिच्या मराठी पाठ्यपुस्तकात तिला मनसोक्त कविता वाचायला मिळतात.

“मला गणितं येतात. बेरीज, वजाबाकी. पाचपर्यंतचा पाढा, पाच एके पाच, पाच दुने दहा,” साहिल त्याची बहिण बोलत असताना मध्येच सांगू लागतो.

दोन्ही भावंडांसाठी शाळा म्हणजे कविता आणि गणितं शिकण्याचं आवडतं ठिकाण बनले आहे. “शाळेत खूपच मज्जा येते. सगळ्या मुलांसोबत लंगडी, खो-खो खेळायला मिळतं. मधल्या सुट्टीत,” साहिल शाळेतल्या गंमतीजंमती सांगू लागतो. पाउतकावस्तीतली ही सगळीच मुलं शिक्षण घेणाऱ्या पहिल्या पिढीतली आहेत.

“शाळेत आणि अभ्यासात लेकरांची मनं रमतायत हे बघून बरं वाटतं,” आपल्या मातीच्या घराबाहेर बसलेल्या रुपाली ताईंच्या चेहऱ्यावर मुलांविषयीचा आनंद ओसरत असतानाच, भितीचं सावटही पडले होते. शाळा बंद होण्याची भीती. रुपाली ताई किंवा अतुलभाऊ दोघेही कधीच शाळेची पायरी चढलेले नाहीत. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात पारधी समुदायाची लोकसंख्या २,२३,५२७  इतकी आहे. त्यांच्या समाजासाठी शिक्षण मिळवणं नेहमीच आव्हाहनात्मक राहिलं आहे. अनेक दशकांच्या धोरणांनंतरही अनेक पारधी मुलांपर्यंत प्राथमिक शिक्षणही पोहोचलेलं नाही.

“इथे कोनी शाळेत जात नाय,” १० वर्षांचा आकाश बरडे हे सांगतो तेव्हा त्याच्या आवाजात बेफिकिरी असते. पाउतकावस्तीपासून ७६ किलोमीटर दूर पुण्यातल्या शिरूर तालुक्यातली ही आणखी एक पारध्यांची वस्ती, शिंदोडी. कुकडी नदीच्या काठावर वसलेली ही वस्ती. इथल्या मुलांसाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा ३ किलोमीटर दूर आहे. मुलांसाठी इतकं अंतर चालून जाणं सोपं नाही. “मी माशे पकडतो. मधे-मधे. आवडतं माशे पकडायला,” त्याच्या आवडीविषयी तो बोलू लागला. “आई-बाप वीटभट्टीवर जातात. नाही तर बिल्डिंगची कामं. ३-४ महिनं बाहेरच राहतात. त्यांनी बी कदी असं शाळेचं काय सांगितलं नाय. मला काय असं मनात आलं नाय.” वस्तीतल्या ५-१४ वयोगटातल्या २१ मुलांपैकी कोणीही शाळेत जात नाही.

महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त जमातींच्या शैक्षणिक स्थितीबाबत २०१५ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानुसार २००६-०७ ते २०१३-१४ या कालावधीत या प्रवर्गातील एकूण २२ लाख मुलांची शाळेत नोंदही झालेली नाही.

“इथल्या पोरांचे आई-बाप बाहेरच असत्यात. कोनी मुंबई, पुनं. पोरं मागंच ठ्येवतात. एकटीच. लहानगे जातात सोबत,” ५८ वर्षांच्या कांताबाई बरडे वस्तीतली परिस्थिती सांगतात. त्या स्वत: त्यांच्या दोन नाती ९ वर्षांची अश्विनी आणि ६ वर्षांची ट्विंकल घरी सोडून कामासाठी भटकंती करतात. त्यांचा मुलगा, त्यांची सून सांगलीतल्या उसाच्या फडात दर वर्षी तोडीला जात असतात. त्यामुळे मुलींच्या शाळेचा प्रश्नच येत नाही.

ट्विंकलचा जन्मही असाच फडात झाल्याचं त्या सांगतात. जेव्हा तिला शाळेत घालायला गेले तेव्हा त्यांनी दाखला मागितला. “आशा-बिशा काय येत नाहीत. सगळी घरातचं झालीयेत. मग कसला दाखल्याचा कागद दाखिवनार,” कांताबाई विचारतात.

“मी माझ्या बहिनीसोबत ऱ्हाते. एकट्याच ऱ्हातो,” अश्विनी सांगते. “मोठी आई येते मधून मधून दोगींना बगायला. पन मला येतं सगळं ज्येवन. भाकरी बी. शाळंचं काय माहित? कदी डोक्यात आलं नाय. पन त्या बगितल्यात मुली, शाळंच्या कपड्यात. मस्त दिसतात,” अश्विनीच्या ओशाळून हसते आणि त्या हसण्यात तिला वाटलेलं आकर्षण जाणवत राहतं.

शिंदोडीतल्या आकाश, अश्विनी आणि ट्विंकल प्रमाणे ग्रामीण भागात ३ ते ३५ वयोगटातले असंख्य ग्रामीण रहिवासी आजवर कधीच शाळेत गेलेल नाहीत. त्यांचा निश्चित आकडा सांगावा, तर राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण २०१७-१८ नुसार, १३ टक्के पुरूष आणि १९ टक्के महिलांचा त्यात समावेश आहे.

“लोकं चोर म्हनतात. घान म्हनून हिनवून गावात यायला नाय देत. कसं पाठवायचं साळंत?” कांताबाईंसाठी शाळा त्यांच्या नातवंडांसाठी सुरक्षित नाही.

गुन्हेगार जमात कायदा रद्दबातल होऊन दशकं लोटली. आजही पारध्यांना गुन्हेगार असल्यासारखीच वागणूक सहन करावी लागत आहे. (वाचा : न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा काही संपेना). जन्म दाखला, आधारकार्ड, मतदान कार्ड यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांचा लाभ घेणं एक आव्हान ठरत आहे. (वाचा: पक्क्या घराकडे जाणारी भटकंतीची वाट आणि समृद्धी महामार्गामुळे पारधी मुलांची शाळा जमीनदोस्त). गुन्हेगारीच्या ठपक्यामुळे बहुधा मुलांना शिक्षण अर्ध्यावरच सोडावे लागते.

हैद्राबाद स्थित सामाजिक विकास परिषदेने २०१७ साली भटक्या विमुक्त जातींच्या सामाजिक परिस्थितीवरील राज्यातल्या २५ जिल्ह्यांतल्या १९९ पारधी कुटुंबांच्या सर्वेक्षण केलं. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षणानंतर ३८ टक्के पारधी विद्यार्थी पुढचं शिक्षण घेत नाहीत. शाळेत मिळणारी असमान वागणूक, भाषा समजण्यात अडचण, लग्न आणि शिक्षणाचे कमी महत्त्व यामुळे बहुधा मुलं शिक्षण अर्धवट सोडतात.

“आमच्या लेकरांना कसली शाळा, कसल सिक्षान. लोकं अजून दूर ठेवतात. काय बदलनार हाय,” आशाहीन कांताबाई.

कातांबाईंचे अनुभव समाजाचा भयावह वास्तव आहे. एकोणीसाव्या शतकातले महाराष्ट्रातले थोर समाजसुधारक आणि शिक्षक कर्मवीर भाऊराव पाटील वस्ती तिथे शाळा या संकल्पनेचे प्रणेतेच म्हणावे लागेल. १९१९ साली रयत शिक्षण संस्थेची स्थापना करत कष्टकरी, बहुजन समाजातल्या मुलांच्या शिक्षणाचा हक्क देण्याचं त्यांचं ध्येय. आज आकडेमोड केली तर १०५ वर्ष झालीत. शिंदोडी सारख्या वस्तीत शाळा पोहचलीच नाही. पाउतकावस्तीत ती ९० वर्षांनंतर पोहचली खरी पण वरवर सुखद वाटणाऱ्या योजनांची लगबग सुरू आहे. त्या धांदलीत भटक्या समूदायातल्या मुलांचे शिक्षण पायदळी तुडवले जातंय असंच काहीसं चित्र आहे.

पाउतकावस्ती जिल्हा परिषद शाळेच्या भिंतीवरील हस्ताक्षर: शिक्षण हक्काची किमया न्यारी, शिक्षण गंगा आता घरोघरी.

हे शब्द प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी आणखी किती पिढ्यांना वाट पहावी लागणार?