महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविका संपावर

शासन का बरं कदर करत नाही आमच्या मेहनतीची?,”अंगणवाडी सेविका मंगल कर्पे विचारतात.

“देशाला निरोगी, सुदृढ ठेवण्यात आमचा मोठा हातभार लागतो,” मंगलताई आपल्यासारख्या अनेक अंगणवाडी सेविकांच्या योगदानविषयी सांगू लागतात. मंगलताईंसारख्या अंगणवाडी सेविका शासकीय योजना आणि गरोदर, स्तनदा मातांसह त्यांच्या लहान मुलांमधला महत्त्वाच्या दुवा आहेत.

३९ वर्षांच्या मंगलताई अहमदरनगर जिल्ह्यातल्या राहता तालुक्यात डोऱ्हाळे गावात अंगणवाडी चालवतात. राज्यभरात त्यांच्यासारख्या २ लाख अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस कार्यरत आहेत. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या एकात्मिक बाल विकास (ICDS) यंत्रणेअंतर्गत येणारे आरोग्य, पोषण आणि लहानग्यांच्या शिक्षणासारखे सर्व उपक्रम खेड्या-पाड्यांमध्ये राबवण्याची जबाबदारी त्या पार पाडतात.

त्यांच्या ह्याच कर्तव्यदक्षपणाकडे काणा डोळा करणाऱ्या शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ५ डिसेंबर, २०२३ पासून अंगणवाडी सेविकांनी राज्यभरात बेमुदत संप पुकारला आहे.

“आम्ही याधीही बरीच आंदोलनं केलीत,” मंगलताई सांगतात. “आम्हाला सरकारी कर्मचारी म्हणून ओळख हवी आहे. आम्हाला दरमहा २६,००० [रुपये] पगार हवा आहे. आम्हाला निवृत्तीवेतन हवे आहे, प्रवास आणि इंधन भत्ता हवा आहे,” त्या प्रमुख मागण्या एकामागोमाग सांगू लागतात.

आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी, ही बातमी प्रकाशित होईपर्यंत राज्याकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने, ८ डिसेंबर २०२३ रोजी शेकडो अंगणवाडी सेविकांनी शिर्डी शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

“आमी काय चुकीचं काय करतोय सांगा, मागण्या करून, आम्हाला हवा असलेला सन्मान मागतोय,” ५८ वर्षांच्या अंगणवाडी सेविका मंदा रुकारे म्हणतात. साठीच्या उंबरठ्यावर आलेल्या मंदामावशीना भविष्याची चिंता सतावते. “आता काही वर्षात रिटायर होणार मी. अंथरूणाला खिळले तर कोन बघनार मला?”. २० वर्षं झाली, मंदा मावशी त्याच्या राहत्या रूई गावात अंगणवाडीत रूजू आहेत. “इतक्या वर्षांच्या कामाच्या मोबदल्यात सामाजिक सुरक्षा म्हणून काय मिळंल मला?” त्या प्रश्न करतात.

सध्या अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १०,००० रुपये तर मदतनिसांना ५,५०० रुपये मानधन मिळते. “मी सुरूवात केली तेव्हा १,४०० मिळायचे. आता २००५ पासून इतक्या वर्षांत ८,६०० ची बरकत झालीय,” मंगल मानधनाचा मुद्दा समजवून सांगतात.

मंगलताई त्यांच्या गव्हाणे वस्ती अंगणवाडीत ५० मुलांची देखभाल करतात. त्यातली २० बालकं ३ ते ६ वयोगटातली आहेत, “प्रत्येक दिवशी पाहावं लागतं की सगळी मुलं अंगणवाडीत येतीलच.” कित्येकदा तर मंगलताई स्वत: मुलांच्या घरी जाऊन त्यांच्या स्कूटरवरून आणतात, “मग मुलांचा नाश्ता, जेवण बनवू लागायचं, ते मुलं नीट खातायत ते लक्ष द्यायचं, खासकरून कोण कुपोषित मुलं असतील तर जरा जास्त ध्यान देते.” 

एवढ्यावर कामाचा दिवस काही संपत नाही. आवराआवर झाली की मुलांच्या आरोग्याविषयीची नोंद रजिस्टरमध्ये करायची, ती पोषण ॲपवरही टाकायची – माहिती भरण्याचं हे अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ काम आहे.

“रजिस्टर, पेन-पेन्सिल-रबर, ॲपसाठी नेटचा रिचार्ज, घरोघरी जाण्यासाठी गाडीचं इंधन, एक-एक खर्च आमचाच,” मंगलताई कामातल्या अडचणींची यादीच सांगतात. “आमच्या स्वत:साठी काहीच शिल्लक राहत म्हाई ना मानधनातलं.”

पदवीधर असलेल्या मंगलताई गेली १८ वर्ष अंगणवाडीचं काम करत आहेत. एकटीनेच दोन मुलांना मोठं केलंय त्यांनी. २० वर्षांचा साई आणि १८ वर्षांची वैष्णवी. साई इंजिनिअरिंगमध्ये पदवीचे शिक्षण घेत आहे तर वैष्णवी नीट परीक्षेसाठी तयारी करत आहे. “मुलांनी खूप उत्तम शिक्षण द्यायचंय. हजारोत खर्च जातो वर्षाचा. १० हजारात काय, कसं भागवायचं सगळं. कठीण जातं,” त्या म्हणतात.

नाईलाजपणाने कमाईसाठी अजून जास्त धडपड करावी लागते. “घरोघरी जाते, कोनाचं काय ब्लाऊज, ड्रेस शिवायचं असेल तर शिवायला घेते. कोनाला व्हिडिओ एडिट करून देते, इंग्रजीतले फॉर्म, अर्ज असतील, ते भरून देते लोकांना. काय भेटेल ते काम, १००-५०० सुटले तर सुटले. काय करणार अजून?” मंगलताई सांगतात.

अंगणवाडी सेविका म्हणून मंगलताईंनी सांगितलेल्या व्यथा आशा कर्माचारांच्या प्रश्नांना समांतर आहेत. (वाचा गावाच्या पाठीशी, आजारपणात आणि आरोग्यात). या दोन्ही सेविका नवजात बालकांचं आरोग्य, लसीकरण, पोषणापासून ते अगदी जिवघेण्या क्षयरोग ते कोरोनाच्या महामारीतही कार्यतत्परतेने त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आल्या आहेत. 

एप्रिल २०२२ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात कुपोषण आणि कोविड-१९ विरुद्ध अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांची भूमिका ‘निर्णायक’ आणि ‘महत्त्वपूर्ण’ असल्याचं म्हटलं आहे. पात्र अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ‘वार्षिक १० टक्के व्याजासह ग्रॅच्युइटी’ साठी हक्कदार असल्याचे, निर्देश न्यायालयाने दिले.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी त्यांच्या निरोपातल्या टिप्पणीमध्ये अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांविषयी, राज्य आणि केंद्र सरकारला विनंती करत नमूद केलं की, ‘मुखर नसलेल्या या कर्मचारी करत असलेल्या कामांची जाण ठेवून त्यांना सुधारित सुविधा पुरवण्यासाठी प्रक्रिया शोधून काढा.’

मंगलताई आणि मंदामावशींसारख्या लाखो जणी या टिप्पणीच्या अंमलबजावणीकडे डोळे लावून बसल्या आहेत.

“आम्हाला लिखित आश्वासन हवंय, यावेळेस. आमी मागे नाय हटणार तोपर्यंत. हा आमच्या सन्मानाचा प्रश्न आहे, आमच्या अस्तित्वाचा लढा आहे,” मंगलताई म्हणतात.