2022 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਰਭਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
"ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਗਾਖੇੜ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ," 44 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣ/ਲੱਦਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ 500 ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।'' ਸਵੇਰੇ ਗੰਗਾਖੇੜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੇੜਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। "ਮਨਰੇਗਾ (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ, 2005) ਲਈ ਆਵਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਲੀ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਰਪੰਚ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। "ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ।''
ਸ਼ਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਗਾਖੇੜ ਦੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ' ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿੱਥੇ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, 2024 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ "ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ" ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 5,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵਟਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ - ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਮਿਲ਼ੇਗੀ।"
“ਬਜਟ
ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ
ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਾ ਬਜਟ ਹੈ,” ਸ਼ਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ
ਠਹਿਰ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਉਹ
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,
“ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰੇ?”
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
