आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी शेतकरी पुन्हा राजधानीत

‘किसे पता था इमरजेंसी भेष बदलकर आएगी,
तानाशाही नए दौर में लोकतंत्र कहलाएगी’

निषेधाचा कोणताही आवाज दाबला जातो आणि विरोध करणाऱ्यांना गप्प केलं जातं, कोठडीत टाकलं जातं असा हा आजचा काळ. याच काळात दिल्लीच्या रामलीला मैदानात लाल, हिरवे आणि बसंती पिवळे झेंडे फडकवत आलेले शेतकरी आणि शेतमजूर वरील घोषणेतून आजच्या अवस्थेचं चपखल वर्णन करत होते.

अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय किसान युनियन, अखिल भारतीय किसान खेत मजदूर संगठन आणि इतरही विविध संघटनांचे शेतकरी १४ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीच्या या ऐतिहासिक मैदानावर किसान मजदूर महापंचायतीसाठी गोळा झाले होते. संयुक्त किसान मोर्चाच्या छत्राखाली हे सगळे जण संघटितपणे जमलेले होते.

“कृषी कायदे रद्द केल्यानंतर सरकारने आम्हाला काही वचनं दिली होती जी आजही पूर्ण केलेली नाहीत. आता त्यांना त्यांचा शब्द पाळावा लागणार आहे. वरना हम लडेंगे, और लडते रहेंगे ,” कलान गावातल्या शेतकरी प्रेमामती सांगतात. त्यांचा रोख शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० या तीन कायद्यांकडे होता.

“आम्ही तीन वर्षांपूर्वी इथेच आंदोलन केलं होतं,” त्या पुढे सांगतात. उत्तर प्रदेशच्या शहाजहानपूरमधून आलेल्या तीन महिला शेतकऱ्यांपैकी त्या एक. त्या भारतीय किसान युनियनच्या सदस्य आहे. “सरकारची भरभराट सुरू आहे पण शेतकऱ्यांचा त्यांनी विस्कोट केलाय,” त्या संतापून म्हणतात.

पारीने इथल्या अनेक महिला शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. ४-५ एकर शेतीत काम करणाऱ्या या छोट्या शेतकरी होत्या. देशातल्या शेतीकामातलं जवळपास ६५ टक्के काम महिला शेतकरी आणि शेतमजूर करतात पण फक्त १२ टक्के महिला शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकीची शेती आहे.

नेशन फॉर फार्मर्स या चळवळीने गठित केलेल्या किसान मजदूर कमिशनने स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्यायाची दखल घेतली आहे. १९ मार्च २०२४ रोजी दिल्लीमध्ये झालेल्या एका पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी त्यांचा २०२४ चा संकल्प जाहीर केला. यात म्हटलं होतं – “महिलांना शेतकरी ही ओळख प्राप्त करून देणे, जमिनीवर अधिकार मिळवून देणे, खंडाने कसत असलेल्या जमिनींवरील करारांमध्ये त्यांच्या अधिकाराचं रक्षण करणे. शेतात काम करत असताना बालसंगोपन आणि पाळणाघरांच्या सोयी उपलब्ध करून देणे.”

दर वर्षी खात्यात ६,००० रुपये देणाऱ्या पीएम किसान सम्मान निधी सारख्या योजनांमध्येही महिला शेतकरी दुर्लक्षित राहतात. कारण ही योजना ज्यांच्या नावावर शेती आहे त्यांच्यासाठीच आहे. खंडाने शेती करणारेही या योजनेपासून वंचित आहेत.

३१ जानेवारी २०२४ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेच्या दोन्ही सदनांच्या एकत्र सभेत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितलं की आतापर्यंत सरकारने पीएम किसान योजनेखाली एकूण रु. २.२५ लाख कोटी इतका निधी वितरित केला असून त्यातले रु. ५४,००० कोटी महिला शेतकऱ्यांना मिळाले आहेत.

साधा हिशोब केला तर पुरुष शेतकऱ्याला तीन रुपये मिळाले तर महिला शेतकऱ्यांना त्या मागे एक रुपया मिळाला असं चित्र आहे. पण ग्रामीण भागात शेतीत काम करणाऱ्या महिलांची संख्या इतकी जास्त आहे की ही तफावत अधिकच गहिरी होते. शेतीत काम करणाऱ्यांपैकी ८० टक्के महिला स्वतःच्याच रानात बिनमोल श्रम करतात.

सभेत मंचावरून बोलणाऱ्या एकमेव महिला नेत्या म्हणजे मेधा पाटकर. जन आंदोलनांमध्ये कायम दिली जाणारी ‘ नारी के सहयोग बिना हर संघर्ष अधुरा है ’ ही घोषणा त्यांनी आपल्या भाषणात जोरदारपणे दिली.

एक महिला आणि एक शेतकरी म्हणून आपल्या हक्कांसाठी लढत असलेल्या महिला आंदोलकांनी त्यांचे हे शब्द उचलून धरले. महापंचायतीसाठी आलेल्या महिलांची संख्या मोठी होती. तीनातली एक आंदोलक महिला होती. “आमचं मोदी सरकारशी भांडण आहे. त्यांनी दिलेला शब्द पाळलेला नाही,” पंजाबच्या संगरुर जिल्ह्याच्या कपियल गावातून आलेल्या शेतकरी चिंदरबाला सांगतात.

“आमची चार किल्ला [एकर] शेती आहे. वीज महागडी आहे. त्यांनी शब्द दिला पण वीज विधेयक मागे घेतलं नाही,” त्या सांगतात. २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या सीमेवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला शेतकरी कष्टकरी आणि शेतकरी म्हणून आपले हक्क आणि सन्मानासाठी लढल्या होत्या.

सकाळी ११ वाजता महापंचायत सुरू झाली आणि थोड्यात वेळात विविध राज्यांतून आलेल्या शेतकरी आणि शेतमजुरांनी रामलीला मैदान फुलून गेलं.

पंजाबमधून आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांपैकी एक असलेले बठिंड्याचे सरदार बलजिंदर सिंग सांगतात, “शेतकरी म्हणून आमचे हक्क मागण्यासाठी आम्ही इथे आलो आहोत. आणि हा लढा फक्त आमच्यासाठी नाही. आमची पोरं बाळं आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आम्ही इथे संघर्ष करतोय.”

मंचावरून बोलताना मेधा पाटकर म्हणाल्या, “निसर्गावर ज्याची उपजीविका अवलंबून आहे अशा सर्वाना – शेतकरी, मच्छीमार, पशुपालक, वनोपज गोळा करणारे, शेतमजूर, आदिवासी, दलित – सर्वांना माझा सलाम. जल, जंगल आणि जमीन आपल्या सर्वांसाठी मोलाची आहे.”

संयुक्त किसान मोर्चाचा भाग असणाऱ्या विविध शेतकरी संघटनांची २५ नेते मंडळी मंचावर दोन ओळींमध्ये बसलेली होती. बहुतेक सगळे पुरुष. पण पहिल्या ओळीत मध्यभागी बसेलल्या तीन महिला नेत्या मात्र त्या मांदियाळीत उठून दिसत होत्या. पंजाबच्या भारतीय किसान युनियन – उग्राहांच्या हरिंदर बिंदू, मध्य प्रदेशातील किसान संघर्ष समितीच्या आराधना भार्गव आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या महाराष्ट्रातल्या नेत्या मेधा पाटकर.

संयुक्त किसान मोर्चाने मांडलेल्या मुख्य मागण्या मंचावरून नेत्यांनी पुन्हा एकदा सर्वांसमोर मांडल्या. त्यातली प्रमुख मागणी म्हणजे किमान हमीभावाची कायदेशीर तरतूद – उत्पादन खर्चाच्या दीडपट मूल्य आणि सर्व पिकं खरेदी करण्याची हमी. उत्पादन खर्चामध्ये स्वतःच्या जमिनीचे भाडं, खंडाने कसत असाल तर त्या जमिनीचं भाडं आणि कुटुंबियांच्या श्रमासाठी मजुरीचाही समावेश केला जावा.

सध्या पेरणीआधी जाहीर करण्यात येणाऱ्या २३ पिकांच्या हमीभावामध्ये जमिनीचं भाडं किंवा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट मूल्याचा अंतर्भाव केला जात नाही. प्रा. एम. एस. स्वामिनाथन यांनी राष्ट्रीय किसान आयोगातर्फे केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे की “किमान हमीभाव सर्व घटक लक्षात घेऊन काढलेल्या सरासरी उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट असावा. सर्व वजावटींनंतर ‘प्रत्यक्षात खिशात येणारं उत्पन्न’ नागरी सेवेतल्या कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नाच्या जवळपास पोचेल इतकं असावं.”

मेधा पाटकरांनी आपल्या भाषणात इतरही अनेक विषयांना हात घातला. बी-बियाण्याच्या उत्पादनावर कॉर्पोरेट कंपन्यांची मालकी, आफ्रिकन देशांमध्ये शेतीवर मोठमोठ्या कंपन्यांनी केलेला कब्जा आणि महासाथ सुरू असतानाही श्रीमंतांच्या संपत्तीत झालेली अचाट वाढ याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. भाजीपाल्यासह सर्व पिकांना रास्त भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणई मात्र सरकारने आर्थिक बोजाचं कारण पुढे करत सातत्याने फेटाळून लावली आहे. “अतिश्रीमंतांवर निव्वळ २ टक्के संपत्ती कर लावला तरी सर्व पिकांना किमान हमीभाव देण्याइतका पैसा उभा राहू शकतो,” त्या म्हणाल्या.

कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर ९ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चासोबत केलेल्या करारामध्ये सर्व शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याची मागणी मान्य केली होती. पण तेही आजपर्यंत झालेलं नाही.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवर नजर टाकल्यास लक्षात येतं की कर्जामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. २०१४ ते २०२२ या काळामध्ये एक लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी वाढत्या कर्जामुळे आपलं आयुष्य संपवल्याचं दिसतं. कृषी अनुदान काढून घेणे, खर्च निघेल असं उत्पन्न मिळण्यात आडकाठी करणे आणि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेसारख्या चुकीच्या आणि ढिसाळपणे राबवलेल्या योजना अशा सरकारी धोरणांमुळे शेतकरी अगदी कडेलोटावर पोचला आहे. कर्जमाफीने जरासा दिलासा मिळाला असता पण त्यातही सरकारने शब्द पाळलेला नाही.

अखिल भारतीय किसान सभेचे जनरल सेक्रेटरी विजू कृष्णन महापंचायतीसमोर बोलताना म्हणाले, “गेल्या दहा वर्षांमध्ये शेतकरी, शेतमजूर आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या ४ लाख २० हजारांहून अधिक जणांनी आत्महत्या केली आहे. शेतीवरचं संकट किती गहिरं आहे हेच यातून आपल्याला दिसून येतं.”

२०२२ साली राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी शाखेच्या अपघाती मृत्यू आणि आत्महत्या या अहवालातील नोंदींनुसार भारतात १ लाख ७० हजार आत्महत्या झाल्या. त्यातल्या ३३ टक्के (५६,४०५) आत्महत्या रोजंदार, शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांच्या असल्याचं दिसतं.

आता जरा खाजगी विमा कंपन्यांकडे वळू या. २०१६ ते २०२१ या पाचच वर्षांत त्यांनी तब्बल २४,३५० कोटींची कमाई केली आहे. सरकारच्या कृषी विमा योजनांची योजना पदरात पाडून घेणाऱ्या १३ निवडलेल्या कंपन्यांपैकी १० विमा कंपन्यांची ही आकडेवारी आहे. शिवाय बड्या कॉर्पोरेट उद्योगसमूहांना २०१५ ते २०२३ या काळात १४.५६ लाख कोटींची कर्जमाफी देण्यात आली आहे.

२०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने कृषीक्षेत्रासाठी रु. १,१७,५२८.७९ कोटींची तरतूद केली आहे. यातली ८३ टक्के रक्कम किसान सन्मान निधीसारख्या वर्षाला ६,००० रुपये वैयक्तिक लाभ स्वरुपाच्या योजनांसाठी ठेवण्यात आली आहे. मात्र यातून खंडाने शेती करणारे ४० टक्के शेतकरी वगळले गेले आहेत आणि त्यांना कसलाही आर्थिक लाभ मिळत नाही. भूमीहीन शेतकरी, शेतमजूर आणि स्वतःच्या शेतात काम करणाऱ्या मात्र नावावर जमीन नसलेल्या महिला शेतकऱ्यांनाही अशा योजनांचा कसलाही लाभ मिळत नाही.

ग्रामीण भागात छोटे, सीमांत शेतकरी आणि शेतमजूर चार पैसे कमवण्यासाठी मनरेगावरही अवलंबून असतात. मात्र त्यामध्ये कपात करण्यात आली आहे. २०२३-२४ साली या योजनेसाठी १.९२ टक्के निधीची तरतूद होती ती कमी होऊन २०२४-२५ साठी १.८ टक्क्यांवर आली आहे.

असे सगळे मुद्दे आणि शेतकरी संघटनांच्या मागण्या १४ मार्च २०२४ च्या महापंचायतीत मंचावरून मांडल्या जात होत्या.

या मैदानात दर वर्षी रामलीला सादर होते. नवरात्रीत अनेक कलापथकं, मंडळं इथे येतात आणि आपली कला सादर करतात. दसऱ्याला रावणदहन होतं, सत्याचा असत्यावर आणि चांगल्याचा वाइटावर विजय साजरा केला जातो. पण हे मैदान ऐतिहासिक असण्याचं हे कारण नाहीये.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये याच मैदानावरून महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल देशातल्या सामान्यांशी संवाद साधत. १९६५ साली भारताचे दुसरे पंतप्रधान लालबहादुर शास्त्रींनी याच मैदानातून जय जवान जय किसान ही घोषणा दिली होती. १९७५ साली इंदिरा गांधींनी लागू केलेल्या आणीबाणीविरोधात जयप्रकाश नारायण यांनी इथूनच भव्य असा मोर्चा काढला होता. पुढे या लाटेत १९७७ साली इंदीरा गांधींचं सरकार पडलं. २०११ साली भ्रष्टाचाराविरोधात राष्ट्रीय स्तरावरचं अभियान याच मैदानात झालं. यातूनच दिल्लीचे सध्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं नेतृत्व पुढे आलं. हा वृत्तांत प्रकाशित होतोय आणि याच अरविंद केजरीवाल यांना सक्तवसुली संचलनालयाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली अटक केलीये. तीही २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काही आठवडे आधी.

३० नोव्हेंबर २०१८ साली शेतकरी आणि कामगारांचा भव्य किसान मुक्ती मोर्चा याच रामलीला मैदानातून संसद भवनाच्या दिशेने निघाला होता. २०१४ साली आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासनं भाजपने पूर्ण करावीत ही प्रमुख मागणी या मोर्चाने केली होती. २०१८ साली सरकारने या वचनांमध्ये आणखी भर टाकत २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचा शब्द दिला. अर्थात तोही पाळला नाहीच.

तर अशा या ऐतिहासिक रामलीला मैदानातून संयुक्त किसान मोर्चाच्या छत्राखाली एकत्र आलेल्या सगळ्या शेतकरी, कामगारांच्या संघटनांनी ही किसान महापंचायत भरवली आहे. आपल्या हक्कांसाठी आणि मागण्यांसाठी लढा सुरूच ठेवण्याचा तसंच ९ डिसेंबर २०२१ रोजी केंद्र सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेलं आश्वासन धुडकावून लावणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी संघर्ष करण्याचा निर्धारच या सर्वांनी इथे व्यक्त केला.

प्रेमामतीच्या शब्दांत सांगायचं तर “आम्ही आमचं अंथरुण पांघरुण घेऊन परत इथे येऊन. धरने पे बैठ जायेंगे. हम वापस नही जायेंगे, जब तक मांगे पूरी ना हो.”