डुक्करवाले मामांना क्षणभरही उसंत नाही!

थोडेफार बदल केलेला महिंद्रांचा टेम्पो नं. MH34AB6880 गावाच्या चौकात येऊन थांबतो. २९२० मेगावॉट सुपर औष्णिक ऊर्जा केंद्र, कोळसा धुणारे अनेक छोटे मोठे कारखाने, राखेचे ढिगारे आणि झुडपांचं घनदाट जंगल अशा नकाशावर असलेलं चंद्रपूरच्या वेशीवरचं हे एक छोटंसं गाव.

टेंपोच्या दोन्ही बाजूंनी रंगीबेरंगी, आकर्षक पोस्टर चिकटवलेली दिसतात. सोबत काही फोटोही. २०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यातली रविवारची संथ निवांत सकाळ आहे. काय सुरू आहे पाहण्यासाठी बाया-गडी, चिल्लीपिल्ली गाडीभोवती गोळा होतात.

विठ्ठल बदखल गाडीतून उतरतात. त्यांच्यासोबत गाडीचा चालक आणि क्लिनर. सत्तरी पार केलेल्या बदखल मामांच्या उजव्या हातात एक माइक दुसऱ्या हातात तपकिरी रंगाची एक डायरी. स्वच्छ पांढरं धोतर, पांढरी छटन आणि नेहरू टोपी परिधान केलेले मामा माइकवर बोलू लागतात. गाडीच्या समोरच्या दारावर लाउडस्पीकर लावलाय. त्यातून आवाज येऊ लागतो.

आपण इथे का आलो आहोत, ते मामा सांगू लागतात. ५००० वस्ती असलेल्या या गावाच्या गल्लीबोळातून त्यांचा आवाज घुमू लागतो. गावातले बहुतेक सगळे जण शेती करतात किंवा जवळच्या कोळशाच्या छोट्या-मोठ्या कारखान्यांमध्ये, लघु उद्योगांमध्ये मजुरीला जातात. मामा पाच मिनिटं बोलतात आणि त्यांचं भाषण संपत येतं तसं गावातले दोन ज्येष्ठ त्यांचं हसून स्वागत करतात.

“अरे मामा, नमस्कार. या बसा,” हेमराज महादेव दिवसे मामांना बोलावतात. ६५ वर्षीय दिवसे शेतकरी आहेत आणि गावातल्या मुख्य चौकात किराण्याचं छोटं दुकान चालवतात.

“नमस्कार, जी,” बदखल मामा हात जोडून त्यांना नमस्कार करतात.

मामांच्या भोवती गावकऱ्यांचा घोळका गोळा होतो. ते सावकाळ दुकानाच्या दिशेने चालू लागतात आणि तिथे चावडीच्या समोर तोंड करून प्लास्टिकच्या एका खुर्चीत बसतात. दुकानाचे मालक दिवसे मामा त्यांच्या मागेच आतुरतेने त्यांचं बोलणं ऐकू लागतात.

गमजाने चेहऱ्यावरचा घाम पुसत मामा लोकांना तिथेच बसून घ्या म्हणतात आणि आपलं बोलणं ऐकून घ्यायला सांगतात. पुढची २० मिनिटं म्हणजे एक छोटेखानी प्रशिक्षणच असतं.

जंगली प्राण्यांमुळे शेतातल्या पिकांची नासाडी झाली, सर्पदंशाच्या केसेस, वाघाच्या हल्ल्यात बळी अशा सगळ्यासाठी नुकसान भरपाई कशी मागायची याचे सगळे टप्पे ते नीट समजावून सांगतात. ही किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया मामा त्रासून गेलेल्या शेतकऱ्यांना अगदी नीट तपशीलवार सांगतात. इतकंच नाही पावसाळ्यात शेतात काम करत असताना विजेपासून कसं रक्षण करायचं, तेही मामा शेतकऱ्यांना व्यवस्थित समजावून सांगतात.

“आम्हाला जंगली प्राणी, वाघ, साप आणि विजांचाही त्रास होतोय हे शासनापर्यंत कसं काय पोचेल?” बदखल मामा अगदी स्वच्छ मराठीत बोलतात. त्यांचा आवाज आणि बोलणं ठाशीव असल्याने लोकही ध्यान देऊन सगळे ऐकत राहतात. “आपण त्यांच्या दारावर थाप दिली नाही, तर सरकारला जाग येणार आहे का?”

आपल्याच प्रश्नाचं उत्तर म्हणून ते संपूर्ण चंद्रपूर जिल्ह्याच्या गावागावात जातात. लोकांमध्ये जाणीवजागृती व्हावी, जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे पिकांची नासाडी झाल्यास नुकसान भरपाई कशी मागायची हे शेतकऱ्यांना समजावून सांगणं हे त्यांचं ध्येय आहे.

ते सगळ्या शेतकऱ्यांना सांगतात की लवकरच भद्रावती शहरात शेतकऱ्यांचा मोठा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. “तुम्ही सगळ्यांनी यायलाच पाहिजे,” ते गावकऱ्यांना आवाहन करतात. आणि मग टेंपोत बसून पुढच्या गावी रवाना होतात.

तरुण विद्यार्थी त्यांना 'गुरुजी' म्हणतात. बाकी लोक मात्र त्यांना मामाच म्हणतात. त्यांचे सहकारी शेतकरी मात्र त्यांना डुक्करवाले मामा म्हणून संबोधतात. कारण जंगली प्राणी खास करून रानडुकरांमुळे पिकाच्या नासाडीविरोधात ते अथक मोहीम राबवत आहेत. शासनाने या समस्येची दखल घ्यावी, नुकसान भरपाई द्यावी आणि यावर तोडगा काढावा हीच त्यांची मागणी आहे.

मामांचं काम म्हणजे ‘एकला चलो रे’. पिकाच्या नासाडीसाठी भरपाई मिळवणं, सगळ्या क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करून अर्ज कसा करायचा, जागेवर पंचनामा ते अर्ज भरण्यापर्यंत सगळं शेतकऱ्यांना शिकवणं हे त्यांचं ध्येय.

आणि त्यांचं कार्यक्षेत्र म्हणजे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाभोवतीचा संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा.

शासनाचं या समस्येकडे लक्ष वेधलं जाण्यासाठी आपलं योगदान असल्याचा दावा अनेक जण करत असले तरी खरं सांगायचं तर शासनाने सगळ्यात आधी या समस्येची दखल घेतली ते या एकट्या माणसाच्या अथक प्रयत्नांमुळे. २००३ साली शासनाने जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यात पिकांची नासाडी झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यासंबंधी शासन निर्णय काढला. लोक तर हा “नव्या प्रकारचा दुष्काळ” असल्याचंच म्हणू लागले आहेत. आपण शेतकऱ्यांना याविषयी जागृत करून संघटित करी लागल्यानंतर, अनेक निदर्शनं-आंदोलनं केल्यानंतर पाच-सहा वर्षं लोटल्यावर हे घडल्याचं मामा सांगतात.

१९९६ साली भद्रावतीच्या आसपास लोहखनिजाच्या खाणी सुरू झाल्या. कोल इंडिया लिमिटेडसाठी काम करणाऱ्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) कंपनीने सुरू केलेल्या खाणीमध्ये त्यांची सगळी शेतजमीन गेली. बदखल यांच्या तेलवासा-ढोरवासा या जोडगावांची संपूर्ण जमीन खाणीत गेली.

आणि मग तेव्हा जंगली प्राण्यांचे हल्ले, पिकांची नासाडी वाढायला लागली होती. गेल्या वीस-तीस वर्षांमध्ये जंगलं विरळत गेली, जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नव्या खाणी सुरू झाल्या, औष्णिक विद्युत प्रकल्पाचा पसारा वाढला आणि याचा परिपाक म्हणजे वन्यजीव-मानव संघर्षामध्ये वाढत होत गेली.

२००० च्या सुमारास बदखल मामा आणि त्यांच्या पत्नी मंदाताई भद्रावतीला स्थायिक झाले. तेव्हापासून मामांनी पूर्णवेळ समाजकार्याला वाहून घेतलं आहे. व्यसन आणि भ्रष्टाचाराविरोधातही त्यांची लढाई सुरूच असते. त्यांची दोन्ही मुलं आणि एक मुलगी लग्न करून आपापल्या संसारात मग्न आहेत. मामांपुढे त्यांचं आयुष्य अगदीच साधं, फिकं वाटावं.

शेतमाल प्रक्रिया करण्याचा मामांचा छोटा व्यवसाय आहे. लाल तिखट, हळद, सेंद्रिय गूळ आणि मसाल्यांची विक्री ते करतात आणि त्यातून त्यांच्या गरजा भागतात. 

गेली अनेक वर्षं मामा चंद्रपूर आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमधल्या शेतकऱ्यांना संघटित करत आहेत. शासनाने तृणभक्षी प्राणी आणि गाईगुरांमुळे होणारी पिकांची नासाडी तसंच मांसभक्षी प्राण्यांच्या हल्ल्यात जाणारे बळी यासाठी भरपाई म्हणून आपल्या अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करावी ही मागणी त्यांनी लावून धरली आहे. आणि हार मानणाऱ्यातले ते नाहीत.

२००३ साली याबाबत पहिला शासन निर्णय आला तेव्हा नुकसान भरपाई काही शेकड्यांहून जास्त नव्हती. पण आज तीच रक्कम हेक्टरी २५,००० झाली आहे. एका वर्षात एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी नुकसान भरपाई मिळू शकते. तीही पुरेशी नाही मात्र सरकारने भरपाईत वाढ केली म्हणजेच या समस्येची दखल घेतली असं म्हणायला हरकत नाही, मामा सांगतात. “पंचाईत अशी आहे, राज्यभरात शेतकरी दावाच दाखल करत नाहीत,” ते म्हणतात. सध्या त्यांची मागणी आहे की ही भरपाई कुटुंबामागे एका हेक्टरला ७०,००० रुपये इतकी करण्यात यावी. कारण “ही भरपाई पुरेशी असेल,” मामा म्हणतात.

महाराष्ट्रात मोठ्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात गाई-गुरं किंवा माणसांचा बळी गेली, पिकांची नासाडी झाली तर त्याची भरपाई म्हणून दर वर्षी ८०-१०० कोटी रुपयांची तरतूद वन विभागाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात येते असं तत्कालीन मुख्य वन संवर्धक सुनील लिमये यांनी मार्च २०२२ मध्ये पारीशी बोलताना सांगितलं होतं. लिमये यांनी अनेक गोष्टी मोकळेपणाने मांडल्या होत्या.

“चणे-फुटाण्यासारखं आहे हे,” मामा म्हणतात. “एकट्या भद्रावतीला दर वर्षी पिकांच्या नासाडीसाठी २ कोटीची भरपाई मिळते. इथले शेतकरी आता हुशार झालेत, प्रशिक्षित आहेत,” ते म्हणतात. “बाकी ठिकाणी मात्र यावर फारसं कुणी काही करत नाही.”

“गेली २५ वर्षं मी हेच काम करतोय. आणि पुढचं सगळं आयुष्य मी याच कामाला वाहून घेतलंय,” भद्रावतीत आपल्या घरी आमच्याशी बोलत असताना मामा म्हणतात.

आज राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून बदखल मामांना बोलावणं यायला लागलंय.

२०२३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात आम्ही मामांबरोबर भद्रावती तालुक्यातल्या ताडोबाच्या पश्चिमेकडच्या गावांना भेटी देत होतो. बहुतेक शेतकऱ्यांची रब्बीचं पिकं काढायची लगबग सुरू होती. हवेत गारवा होता आणि वारा सुटला होता.

आम्ही पाच गावात गेलो. सगळ्या शेतकऱ्यांची एकच डोकेदुखी – जंगली प्राण्यांचे हल्ले. कुठल्याची जाती-वर्गाचा शेतकरी असो, जमीन कमी असो किंवा जास्त सगळे अगदी हातघाईला आले होते.

“तुम्हीच बघा,” मुगाच्या रानामध्ये उभा एक शेतकरी आम्हाला म्हणतो. “यातनं काय निघावं?” आदल्या रात्रीच त्याच्या शेतात रानडुकरं पिकं खाऊन गेली होती. तो म्हणतो, कालच्या रात्री या भागात पिकं खाल्ली. आज ते परत येणार आणि जे काही शिल्लक राहिलंय तेही खाऊन जाणार. “काय करावं, मामा?” आगतिक होऊन तो मामांना विचारतो.

शेतातल्या पिकाचं नुकसान मामा पाहतात. त्यांचा स्वतःच्या डोळ्यावर विश्वास बसत नाही. मानेनेच निराशा व्यक्त करत ते म्हणतात, “मी एक जण कॅमेरा घेऊन तुमच्याकडे पाठवतो. फोटो काढू द्या, व्हिडिओ काढू द्या. अर्ज भरायलाही तुम्हाला मदत करेल. अर्जावर सही करायची. आणि मग स्थानिक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसरकडे दावा दाखल करायचा.”

मामा ज्या व्यक्तीला पाठवणार ती आहे ३५ वर्षीय मंजुळा बदखल. गौराळ्याची एक भूमीहीन रहिवासी. तिचा कपड्याचा छोटा व्यवसाय आहे. जोडीला ती शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीची सेवा देते.

वर्षभर, त्यातही हिवाळ्यात ती आपल्या स्कूटीवरून आपल्या गौराळा गावाहून निघते आणि जवळपास १५० गावांना भेटी देत भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी कागदपत्रं गोळा करायला, अर्ज भरायला आणि भरपाई मिळवायला मदत करते.

“मी फोटो काढते, त्यांचे अर्ज भरून देते, गरज पडली तर ॲफेडेविट तयार करते आणि जमिनीत घरच्या दुसऱ्या कुणाचं नाव असेल तर त्यांची संमती वगैरे घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करते,” मंजुळाताई पारीशी बोलताना सांगते.

एका वर्षात अशा किती शेतकऱ्यांना ती भेट देते?

“एका गावातले १० शेतकरी जरी धरले, तरी पंधराशे शेतकरी होतात,” ती सांगते. तिच्या कामासाठी ती प्रत्येक शेतकऱ्याकडून ३०० रुपये फी घेते. २०० रुपये प्रवास आणि इतर कागदपत्रांचा वगैरे खर्च आणि १०० रुपये तिच्या वेळाची, कष्टाची फी. हे पैसे लोक खुशीने देत असल्याचं मंजुळाताई सांगते.

तर मामा सगळ्यांना एकच सल्ला देतात. शेतकऱ्याच्या दाव्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जागेवर येऊन पंचनामा करेपर्यंत दम काढा. तलाठी, फॉरेस्ट गार्ड आणि कृषी सहाय्यक येऊन जागेवर पंचनामा करतात, मामा सांगतात. “तलाठी जागेची मोजणी करेल, कृषी सहाय्यक कोणकोणती पिकं खाल्ली ते नोंदवेल आणि फॉरेस्टच्या माणसाला कळतं की कोणत्या प्राण्याने नासधूस केलीये,” मामा समजावून सांगतात. असा नियम आहे, ते म्हणतात.

“तुमच्या हक्काचं तुम्हाला मिळणार, नाही मिळालं तर आपण लढू ना,” मामा अगदी त्वेषात म्हणतात. त्यांचा आवाज ऐकून जमलेल्या शेतकऱ्यांनाही बळ येतं. आणि मामांनाही तो प्रतिसाद पाहून समाधान वाटतं.

“पण पंचनामा करायला अधिकारी आलेच नाहीत तर?” एक शेतकरी चिंतातुर होऊन विचारतो.

बदखल मामा अगदी शांतपणे त्याला समजावून सांगतात. दावा ४८ तासांच्या आत दाखल करायला लागतो. त्यानंतर तक्रार दाखल करायला लागते. आणि अधिकाऱ्यांची टीम सात दिवसांच्या आत येऊन त्यांनी पाहणीचा अहवाल १० दिवसांच्या आत सादर करणं गरजेचं असतं. शेतकऱ्याला ३० दिवसांच्या आत भरपाई मिळणं बंधनकारक आहे.

“आणि समजा, तुम्ही अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत ते आले नाहीत तर आपला पंचनामा आणि फोटो खात्याला त्यांना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरावा लागतो,” मामा स्पष्टपणे सांगतात.

“मामा, माह्यी भिस्त तुमच्यावर हाय,” एक शेतकरी हात जोडून अगदी विनवून म्हणतो. त्याच्या खांद्यावर थापटत मामा त्याची समजून काढत म्हणतात, “काळजी करूच नको.”

आपले लोक एकदा मदत करतील, त्यानंतर मात्र त्याचं त्यानेच हे सगळं काम शिकून घेतलं पाहिजे, मामा म्हणतात.

स्वतः जाऊन शेताची पाहणी दर वेळीच होते असं नाही एरवी त्यांच्या दौऱ्यांमध्ये ते आयत्या वेळी एखादं प्रशिक्षणसुद्धा सुरू करतात. नुकसान भरपाईच्या दाव्याचा अर्ज कसा असतो त्याचे नमुने ते गावकऱ्यांना वाटतात.

“माझं पत्रक नीट वाचा,” ऑक्टोबर २०२३ मध्ये तडाळीच्या दौऱ्यावर मामा म्हणतात. जमलेल्या गावकऱ्यांना ते त्यांच्याकडची पत्रकं वाटतात.

“काही शंका असल्या तर आताच विचारा, मी सगळं समजावून सांगतो.” त्यांच्याकडचे अर्ज म्हणजे सोप्या मराठीत लिहिलेले अर्जाचे नमुने आहेत. त्यामध्ये वैयक्तिक माहिती, किती जमीन, पीकपेरा इत्यादी माहिती भरण्यासाठी रकाने दिले आहेत.

“या अर्जासोबत सातबारा जोडायचा, आधार कार्ड, बँकेचे तपशील आणि फोटो. त्यात जंगली प्राण्यांमुळे पिकं खाल्ली आहेत ते स्पष्ट दिसलं पाहिजे,” मामा सांगतात. “तक्रार आणि दाव्याचा अर्जात कुठलीही चूक नको. आणि एकाच हंगामात कितीही वेळा अर्ज करावा लागला तरी करायचा,” ते ठासून सांगतात. “चटका लागल्याशिवाय फायदा होत नाही, राजे हो,” ते हसून म्हणतात.

कायदा सांगतो की ३० दिवसात भरपाईची रक्कम शेतकऱ्याला मिळायला पाहिजे. मात्र सरकारकडून पैसे मिळायला वर्षभर लागत असल्याचा अनुभव आहे. “पूर्वी या कामासाठी वन खात्याचे अधिकारी लाच मागायचे, पण आता आम्ही थेट बँकेत पैसे जमा करायचा आग्रह धरतोय,” ते सांगतात. 

जंगली प्राण्यांना शेतात येण्यापासून रोखण्याचे कुठलेही मार्ग सध्या तरी शक्य किंवा सहजसाध्य दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीसाठी भरपाई देणे इतकाच मार्ग सध्या तरी उपलब्ध आहे. शेतीच्या, पिकांच्या नुकसानीचं मोजमाप, घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणे भरपाईचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया इतकी किचकट आहे की बहुतेक जण त्या फंदातच पडत नाहीत.

पण बदखल म्हणतात, “आता करायलाच लागणार तर करायलाच लागणार.” आणि त्यांच्या मते यावरचा सगळ्यात चांगला मार्ग म्हणजे अज्ञान दूर करणं आणि लोकांना माहिती आणि नियमांची पूर्णपणे माहिती देऊन त्यांची बाजू भक्कम करणं.

मामांचा फोन वाजायचा थांबतच नाही म्हणा ना. विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यातून लोक मदतीसाठी त्यांना सतत फोन करत असतात. कधी कधी राज्याच्या इतर भागातून आणि कधी कधी तर दुसऱ्या राज्यातून सुद्धा लोकांचे त्यांना फोन येतात.

खरंच नुकसान किती झालंय हे ठरवणं कर्मकठीण आहे. कारण कधी कधी थेट पाहणी केल्यानंतरही खरंच किती नुकसान झालंय ते नीट समजू शकत नाही. “आता जंगली प्राणी येतात आणि कपाशीची बोंडं किंवा सोयाबीनच्या फक्त शेंगा खाऊन जातात. रोप तसंच्या तसं. ही नुकसानी कशी मोजायची?” वनखात्याचे अधिकारी येतात, शेतात उभी हिरवी रोपं पाहतात आणि आपल्या कचेरीत जाऊन अहवाल पाठवून देतात की नुकसान नाही. प्रत्यक्षात शेतकऱ्याचं मोठंच नुकसान झालेलं असतं.

“भरपाईच्या नियमांमध्ये बदल गरजेचे आहेत आणि तेही शेतकऱ्यांचे हिताचे,” बदखल मामा म्हणतात.

गेल्या जवळपास दोन वर्षांत ताडोबा-अंधारी प्रकल्पाभोवतीच्या जंगलांमध्ये वसलेल्या अनेक दुर्गम गावांमध्ये मी बदखल मामांसोबत गेलोय.

दौऱ्यावर असताना त्यांचा दिवस काहीसा असा असतो. सकाळी ७ वाजता निघायचं. दिवसभरात ५-१० गावांना भेटी देत संध्याकाळी सात वाजता थांबायचं. शेतकरी, हितचिंतक आणि अनेक दानशूर लोकांच्या मदतीतून त्यांचे हे दौरे पार पडतात.

दर वर्षी बदखल मामा मराठीत ५,००० कॅलेंडर छापून घेतात. त्यामध्ये मागच्या पानांवर शासन निर्णय, योजना, पीक नुकसान भरपाईसाठी दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि इतरही उपयुक्त माहिती दिलेली असते. आणि हे सगळं काम देणग्यांमधून केलं जातं. त्यांच्यासोबत स्वेच्छेने काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा एक गट समाजमाध्यमांवरून माहितीचा प्रसार करतात, विचारांची देवाण घेवाण करत असतात.

दहा वर्षांपूर्वी मामांनी चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आणि आसपासच्या भागात ही चळवळ राबवण्यासाठी शेतकरी संरक्षण समितीची स्थापना केली. आज त्यांना या कामात मदत करणारी जवळपास १०० स्वयंसेवी शेतकऱ्यांची फळी त्यांच्याकडे आहे.

जिल्ह्यातल्या कृषी केंद्रांमध्ये नुकसान भरपाईच्या दाव्यांचे प्रमाण अर्ज आणि त्यासोबत इतर कागदपत्रांसाठीचे नमुने ठेवलेले असतात. प्रत्येक शेतकरी कृषी केंद्रांना भेट देत असतो आणि कृषी केंद्रांचं कामही शेतकऱ्यांच्या भरवशावरच चाललेलं असतं. आणि म्हणूनच या मोहिमेमध्ये माहितीचा प्रसार करण्यासाठी या केंद्रांची मदत घेतली जाते आणि तेही मनापासून हे काम करतात.

मामांना दिवसभर शेतकऱ्यांचे फोन येत असतात. कधी कधी मदतीची याचना करण्यासाठी तर कधी कधी संताप व्यक्त करण्यासाठी सुद्धा. बहुतेक वेळा त्यांचा सल्ला घेण्यासाठी लोक त्यांना फोन करतात.

“बघा. इथे शेतकरी आहेत, तिथे वन्यप्राणी. इथे शेतकरी नेते आहेत आणि तिथे वन्यजीवप्रेमी. आणि तिकडे सरकार बसलंय – वनखातं, कृषी आणि महसूल अधिकारी आल्या प्रसंगाला तोंड देतायत आणि खरी समस्या लांबणीवर टाकली जातीये.” बदखल मामा विवेचन करतात. “कुणापाशीच तोडगा नाही.”

सध्या काय करणं शक्य आहे तर भरपाई मिळवणं, कारण आता तरी तेवढाच उपाय आपल्या हातात आहे.

आणि म्हणूनच बदखल मामा अविरत आपले दौरे काढत राहतात. कधी त्यांच्या टेंपोत, कधी बसने तर कधी कुणाच्या दुचाकीवर मागे बसून ते गावागावात पोचतात, शेतकऱ्यांशी बोलतात आणि संघर्ष करण्यासाठी संघटित होण्याचं आवाहन करत राहतात.

“सगळी जुळवाजुळव झाली की मी माझा दौरा ठरवतो,” ते सांगतात.

जुलै ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेल्या त्यांच्या दौऱ्यात त्यांनी एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या १,००० गावांना भेट दिली.

“प्रत्येक गावातल्या अगदी पाच शेतकऱ्यांनी जरी आपले नुकसान भरपाईचे अर्ज भरून दिले तरी माझ्या या अभियानाचा उद्देश सफल झाला म्हणायचा,” ते म्हणतात.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी एकत्र आणणं मोठं कठीण असल्याचं बदखल मामा सांगतात. रडत बसायचं, भांडायचं नाही असा लोकांचा स्वभाव आहे. रडणं सोपं आहे आणि सरकारला शिव्या घालणंसुद्धा. पण हक्कांसाठी लढणं, न्याय मागणं आणि सगळ्यांच्या हितासाठी आपल्यातले मतभेद बाजूला सारणं मात्र अवघड आहे.

संवर्धनक्षेत्रातील काही व्यक्ती, पशुप्रेमी, तज्ज्ञ आणि व्याघ्रप्रेमी मंडळी ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पामध्ये आणि आसपासच्या क्षेत्रात वन्यजीवांच्या हितासाठी अथक प्रयत्न करत आहेत. पण त्यांचा कामाचा रोख असा आहे की इथे राहणाऱ्या लोकांच्या चिंता आणि समस्या किती विविध प्रकारे वाढत चालल्या आहेत त्याची त्यांना कसलीही फिकीर नाही, बदखल मामा आपली खंत बोलून दाखवतात.

त्यांच्या अभियानाने मात्र ही दुसरी बाजू उजेडात आणली आहे आणि गेल्या दोन दशकांमधल्या त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांचा आवाज आता ऐकून घेतला जाऊ लागला आहे.

“वन्यजीव संवर्धनासाठी काम करणाऱ्यांना आमचं बोलणं आवडणार नाही,” बदखल मामा रोखठोकपणे म्हणतात, “पण इथे राहणाऱ्या लोकांपुढे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न आहेत याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.”

आपापल्या शेतात दररोज, दर वर्षी याच जीवन-मृत्यूचा डाव ते टाकतात, टाकत राहतील.