पावसाळा संपला की पुढचे सहा महिने मराठवाड्यातले
ऊसतोड कामगार गावं सोडून उसाच्या फडांच्या दिशेने निघतात. “माझ्या बापाने हेच काम
केलं, मीही केलं आणि माझा मुलगाही हेच करेल,” आडगावचे अशोक राठोड सांगतात. ते
सध्या औरंगाबादला राहतात. ते बंजारा समाजाचे असून महाराष्ट्रात त्यांची गणना इतर
मागासवर्गीयांमध्ये होते. इथले अनेक ऊसतोड कामगार दलित, वंचित समाजाचे आहेत.
आपल्या गावांमध्ये कसलीच कामं मिळत
नसल्यामुळे कुटुंबंच्या कुटंबं गाव सोडून तोडीला जातात. आणि अर्थातच लहान
मुलांनाही घरच्यांसोबत जिथे तोड असेल तिथे जावं लागतं. शाळा सुटते.
महाराष्ट्रात साखर आणि राजकारण याचा
फार जवळचा संबंध आहे. जवळपास प्रत्येक साखर कारखानदार राजकारणात आहे. कामासाठी
आपल्यावर अवलंबून असलेले कामगार ही अनेकांसाठी हक्काची मतपेटी ठरतात.
“कारखाने त्यांचे. सरकारही त्यांचंच.
सगळं त्यांच्याच हातात आहे,” अशोक राठोड म्हणतात.
असं असूनही ऊसतोड कामगारांच्या
परिस्थितीमध्ये फारशी सुधारणा झालेली नाही. “एखादं हॉस्पिटल बांधू शकतात [...]. अर्धा
हंगाम लोक नुसतं बसून असतात. त्यातल्या ५०० जणांना तरी काम मिळेल [...]. पण नाही.
त्यांना करायचंच नाहीये.”
स्थलांतर आणि ऊसतोड करणाऱ्या
शेतकऱ्यांची दुरवस्थाच या फिल्ममध्ये तुम्हाला पहायला मिळेल.
युनिवर्सिटी ऑफ एडिंबराच्या सहयोगाने ग्लोबल चॅलेंजेस रीसर्च फंडच्या अर्थसहाय्यातून ही फिल्म तयार करण्यात आली आहे.
