ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਹੇਠ ਸਹਿਕਦਾ ਪਾਰਧੀ ਸਕੂਲ

ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਪਹੁੰਚੇ। "ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ...ਸਰ...ਸਰ..." ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਤਿਨ ਭੌਂਸਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।

"ਏਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋਂ ਤੁਸੀਂ?" ਪਵਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। "ਅਸੀਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ [ਕਮਰਿਆਂ] ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ।" ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਇਕ ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭੌਂਸਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹੁਕਮ ਉੱਪਰੋਂ (ਅਮਰਾਵਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ) ਆਇਆ ਹੈ।”

ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਫੂਲੇ, ਗਾਂਧੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਹੋਸਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਹੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਕੰਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ (ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ) ਵਿਖੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। “ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਛੇਤੀ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਛੱਪਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਚਾਰ ਪੱਕੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ – ਜਿੱਥੇ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 417 ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੋਰਕੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 30 ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ – ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਹੀ ਦੱਬ ਗਿਆ।

ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਸਮਰੁਧੀ ਮਹਾਂਮਾਰਗ ('ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ') ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ 26 ਤਾਲੁਕਾਂ ਦੇ 392 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤਿੰਨ ਤਾਲੁਕਾਂ ਦੇ 46 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ।

36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਤਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਦਗਾਓਂ ਖੰਡੇਸ਼ਵਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਗ ਸੁੰਨਸਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਮਐਸਆਰਡੀਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ 25 ਦੀ 19.49 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਚਰਾਗਾਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਇਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”

ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 60 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 49 ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਮਿਤੀ (ਮਤਿਨ ਇਸ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ) ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਖਾਨਾ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਾਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 11ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਢਾਹੇ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ 37 'ਤੇ ਸਥਿਤ 3,800 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲਾਟ (ਇੱਕ ਏਕੜ ਲਗਭਗ 4,046 ਵਰਗਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 19.38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

"ਇਹ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਕੂਲ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਗੈਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਮਤਿਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। “ਅਸੀਂ [ਐਮਐਸਆਰਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ਼, 3800 ਵਰਗਮੀਟਰ ਲਈ] ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਮਰਾਵਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰੇਟ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।”

ਮਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਕਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ 50-60 ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ – ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਲਗਭਗ 50 ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 36 ਸਾਲਾ ਸੁਰਨੀਤਾ ਪਵਾਰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, "ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਰਨੇਸ਼ਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ (ਕੌਰਸਪੌਂਡੈਂਸ) ਨਾਲ਼ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।” ਸੁਰਨੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ 3,763 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਰੂਲ ਚਾਵਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਰਨੇਸ਼ [ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ] ਉੱਥੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ?”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀਆਂ  ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ 'ਅਪਰਾਧੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1952 ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ' (ਮੁਕਤ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਤਹੀਣ ਸਜ਼ਾ)। ਮਰਦਮ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 223,527 ਪਾਰਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲ ਪਾਰਧੀ, ਭੀਲ ਪਾਰਧੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਸਿਕ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ 40 ਸਾਲਾ ਹਿੰਦੋਸ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਭੀਖ ਮੰਗੀ, ਫਿਰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਧੀ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ।

ਕੌਂਸਲ ਫਾੱਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 25 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ (ਮੁਕਤ), ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਟੱਪਰੀਵਾਸ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 199 ਪਾਰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 1,944 ਘਰਾਂ ਅਤੇ 11 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਵਿੱਚੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ।

ਸੁਰਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਜ਼ੈੱਡਪੀ) ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।” 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਬੇਸ਼ ਪਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਜ਼ੈੱਡਪੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।” ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ, ਜਿਬੇਸ਼ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਅਜੰਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ੈੱਡਪੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। “ਅਧਿਆਪਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਧੀ, ਪਾਰਧੀ ਆਖ ਕੇ ਛੇੜਦੇ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।”

ਫਿਰ ਜਿਬੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, “ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ।” ਉਸ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।

14 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਨ ਚਵਾਨ ਵੀ ਧੁਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕਰੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਜਮਾਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੋ ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਜਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਹਨ।’ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।”

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਿਨ ਭੌਂਸਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਛੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਬਚਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ 85 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਸ਼ੰਕੁਲੀ ਭੌਂਸਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਤਿਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। “ਉਹ ਗੋਹ, ਤਿੱਤਰਾਂ, ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ।”

ਮਤਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਮਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰਾਵਤੀ, ਬੀੜ, ਧੁਲੇ, ਵਾਸ਼ਿਮ ਅਤੇ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੱਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਮਤਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ (ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “ਅਕਸਰ, ਬੱਚੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਰਧੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ) ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਚਿੰਨ੍ਹ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ) ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਤਿਨ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਰੂਲ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1991 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮਤਿਨ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ (ਲਗਭਗ) ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਰ ਦੀਆਂ 2-3 ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਰੀ ਅੰਬਿਲ (ਕੜੀ) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਆਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਜਵਾਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਛੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰਾਵਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਿਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਧੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।” ਮਤਿਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, “ਜੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

ਮਤਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2015 ਵਿੱਚ, ਮਤਿਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਈ, 2009) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਕਿ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। 

“ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਆਰਟੀਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ’ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।” ਅਹਿਮਦਨਗਰ ਵਾਸੀ ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਊ ਚਾਸਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।”

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਵਾਰ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਫਾਂਸੇਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।” ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਮਰੇ, ਪਖਾਨੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੋਸਟਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਨਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਇਹ ਦਾਨ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ (ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ), ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ 15 ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਲੁਕਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਏ।” “ਅਸੀਂ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਿਆ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ) ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ‘ਸੁਆਲ’ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ?” ਮਤਿਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। “ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ (ਦੱਖਣੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ) ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।”

ਤਰਜ਼ਮਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ