ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਤਰਿਆ ਪਾਲਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ, ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਵਿਖੇ ਅੱਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੁਆਲ਼ੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਰੁਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ, ਮਾਪਕ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਫੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟੇਪਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਾਸ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, 55 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਪਰੇਡ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

''ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ... ਕਿ ਨਹੀਂ?' ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਗਤਾ?'' ਬਾਬਾ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮਾਰੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਨਿਕਲ਼ੀ।

ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਾੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ-ਵਡੋਦਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

''ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗ (ਹਾਈਵੇਅ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਚੱਲੀ,'' 50 ਸਾਲਾ ਬਲਕਰੂਸ਼ਨਾ ਲਿਪਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਂ 2012 ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ਼ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅੱਠ-ਲੇਨ ਵਾਲ਼ੇ 379 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ (ਹਥਿਆਉਣ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੰਡ (ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ 21 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ 140 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ 5.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 71,035 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਵਲ਼ਦੇ, ਭੂਮੀ-ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ  ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ੂਗਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।

''ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਵਗਾ, ਸੀਤਾਫ਼ਲ, ਚੀਕੂ ਅਤੇ ਕੜੀਪੱਤਾ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਅਸਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਦ-ਮੂਲ਼ ਬੀਜੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਭਲ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇਹ। ਕੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।'

ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ: ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ''ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਓਂਥਨ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?'' ਵਿਨੋਦ ਕਾਕਡ ਨੇ ਬੜੇ ਹਿਰਖੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲ਼ੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 49 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 200-220 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਇਸ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਘਰ ਬੱਚ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਸੇਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਤ 4 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਘਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਭੰਬਲ਼ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਅਸੀਂ, ਵਰਲੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਮਲੀ, ਅੰਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੂੰਹਦੀ ਗਰਮੀ ਵੇਲ਼ੇ ਠੰਡਕ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰਯਾ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲ਼ੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵੇਂ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ।

''ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ,'' 45 ਸਾਲਾ ਸਵਿਤਾ ਲਿਪਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ''ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲ਼ਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਘਰ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ।''

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ 3-4 ਘਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਣ ਵਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

''ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰਚੀ ਵੱਲ ਰਤਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜਮ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ?'' 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਮੂ ਪਰੇਡ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹਵਾ ਵਿੱਕ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹਨ। ''ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ।

45 ਸਾਲਾ ਦਰਸ਼ਨਾ ਪਰੇਡ ਅਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾਕਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ।

ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੈਲਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘੋਲ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਲ਼ ਕੇ ਉੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਸੰਘਰਸ ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

''ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ, ਸੰਠਗਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬੈਨਰ- ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਜਾ ਪਿਆ,'' ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੋਇਰ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ''ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਓਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਰੁਣ ਪਾਟਿਲ, ਗ਼ੈਰ-ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕੁਨਬੀ ਕਿਸਾਨ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਰਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ''ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਗਾਓਥਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ,'' 64 ਸਾਲਾ ਦਿਲੀਪ ਲੋਖੰਡੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।

ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਸਤੀ, ਗਰੇਲਪਾੜਾ ਵਿਖੇ ਲੋਖੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਗਾਓਥਾਨ (ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ''ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ?'' 52 ਸਾਲਾ ਬਬਨ ਤੰਬਾੜੀ ਬੜੇ ਹਿਰਖੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹਨ। ''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ,'' ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੰਬਾਵਲੀ ਦੇ ਵਰਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਓਥਨ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਲੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਪਦੀ ਹੋਵੇ। 

ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸਮਰੂਤੀ ਕੋਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੀਡਿਆ ਸਿਖਲਾਇਕ ਵੀ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ