ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ: ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,621 ਹੋਈ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ (ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1,621 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,181 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 440 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰੀ ਕੋਲ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।

10 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਸੀ- ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ-ਨਿਰਮਤ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 713 ਸੀ- 540 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 173 ਔਰਤਾਂ (ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ)।

ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 13 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ 8 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 130 ਮਿਲੀਅਨ (13 ਕਰੋੜ) ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ) ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।

ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਤੰਬਰ 1994 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਤੱਕ। ਫਿਰ "ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ ?" ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। "ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ । ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।"

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ)। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ " ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। " ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।" ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ "ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ" ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਦਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੱਤਰ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲ-ਵਲੂੰਧਰੂ ਵਾਕ: "ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ।"

26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਈਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ "ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ" ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ'' ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਈਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ । ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: "ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਲਟਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।"

ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹਰ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁੰਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਅਯੋਜਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ (ਮੇਲੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਕੁੰਭ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ- ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ' ਅਯੋਜਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ।

ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ' ਤੇ ਪਾਰੀ ਦੀ (10 ਮਈ ਦੀ) ਮੁੱਖ ਸਟੋਰੀ :

ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ

ਜਗਿਆਸਾ ਮਿਸ਼ਰਾ | ਚਿਤਰਣ: ਅੰਤਰਾ ਰਮਨ

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਤਾਪੁਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਤੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਿਨ।

"ਫ਼ੋਨ ਵੱਜਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਰਪਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਤੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੇਸੁੱਧ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭੇਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭੇਜਾਂਗੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

34 ਸਾਲਾ ਅਰਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਨਾਮਾਵਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ," ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ। "ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"

29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 700 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਾਰੀ ਕੋਲ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 713 ਹੈ- 540 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 173 ਔਰਤਾਂ ਹਨ- ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਕੋਲ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਤੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੋਸਾਈਗੰਜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15, 19, 26 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। 130 ਮਿਲੀਅਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੋਣ ਪਦਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 520 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ਼ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਣੇ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਪੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ (ਟੀਚਰ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅੰਦਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ (ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 28 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ  ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਦਸਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਵਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ," ਯੂਪੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਗਏ- ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਾ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਤੇਸ਼ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ," ਅਰਪਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

"ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭੇਜੀ ਸੈਲਫੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਸੂਮੋ ਜਾਂ ਬੂਲੇਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਸਹਿਮ ਗਈ ਸਾਂ," ਅਰਪਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਤਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸੀ।"

"ਉਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਮੁੜੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 103 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਾਲ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਮ ਬੁਖਾਰ ਸਮਝਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ) ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।"

"ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ- ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ- ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਪਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਬੈੱਡ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲਖਨਊ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਹਸਪਤਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।"

"ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸ਼ਾਮੀਂ 5:15 ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ-ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ-ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ।"

ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਤੇਸ਼ ਖੁਦ, ਅਰਪਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕਮਾਊ ਸਨ। ਅਰਪਨਾ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। "ਅਸੀਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂ," ਅਰਪਨਾ ਹਊਕੇ ਭਰਦੀ ਹਨ, "ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ..." ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ।

26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਇਆ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਬ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ECI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ: "ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।" ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ "ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਠੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।"

ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਖਤੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਗੁਸਾਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?"

ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ SEC ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ... ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 135 ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।

1 ਮਈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਫਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ : "ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 700 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?" (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 34,372 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ)।

ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਧਾ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂ।"

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਸਬੰਧ ਸੀ।

"ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜੀਟਿਵ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ," ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। "ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੋ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੋਜੀਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜੀਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸਨ?" ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "30 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ- 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿੱਚ- ਯੂਪੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 6.3 ਲੱਖ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ 8 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 14 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਮਰਨ ਵਾਲੇ 706 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਜਮਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਇਕੱਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 34 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੋਰਖਪੁਰ 28 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਜੌਨਪੁਰ 23 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ 27 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ। ਯੂਪੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। "ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 7 ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ।" (ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾਰੀ (PARI) ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ)।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਸ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜੋ 713 ਪਰਿਵਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੈ-ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

"ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ,' 43 ਸਾਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਗੋਸਾਈਗੰਜ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। "ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ, ਸਥਲ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਮਾਸਕ ਲੈ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਕੱਜੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ।"

"ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਡਿਊਟੀ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।" ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ- ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਈ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਲਖਿਮਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈੱਡ, ਮਿਟੂ ਅਵਸਥੀ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ "ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 60 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਖਿਮਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਣੇ ਬੜੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਸੀ।"

38 ਸਾਲਾ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ (ਪੋਜੀਟਿਵ ਹੋਣ ਲਈ) ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ- ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਸਾਡੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਇੰਦਰਕਾਂਤ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ," ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ। "ਯਾਦਵ ਅਪੰਗ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"

"ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਸੋਈਏ (ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਂਗਰੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਖੰਘ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਅਵਸਥੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਨ।

ਸ਼ਿਵਾ ਕੇ., ਉਮਰ 27, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਜੋ ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੇ ਮਊ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ: "ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ।" ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਆਵਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। "ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,"ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਈ।"

"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਤਸੁਕਤਾ ਭਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਊਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

"ਅਸੀਂ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਆਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ," ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਕਲਤ ਕੀਤਾ।"

ਸ਼ਰਮਾ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਣ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਧਨਾਢ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੀ-ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

"ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 300,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇਗੀ?"

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ-ਟੀਮ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 706 ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।"

ਲਖਨਊ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਾਂਸ਼ੂ ਮੋਹਨ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,"ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜੀਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਣੇ ਹਨ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 14 ਦਿਨਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।"

ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।" ਇੰਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

"ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ," ਅਰਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ  "ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ਼ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਪਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵੀ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨੋਟ : ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ " ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30,00,000 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। " ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ 28 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 77 ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ