ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਸੰਘ (ਟੀਚਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਡ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 1,621 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,181 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 440 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਰੀ ਕੋਲ਼ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ।
10 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਛਾਪੀ ਸੀ- ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ-ਨਿਰਮਤ ਤਬਾਹੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SEC) ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 713 ਸੀ- 540 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 173 ਔਰਤਾਂ (ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕ)।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 13 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ 8 ਲੱਖ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 130 ਮਿਲੀਅਨ (13 ਕਰੋੜ) ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ) ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਤੰਬਰ 1994 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਤੱਕ। ਫਿਰ "ਇੱਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲ ਕਿਉਂ?" ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।
ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ। "ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ? ਕੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਨ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਨੌਇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।"
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ)। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।" ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।" ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ "ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ" ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹੀਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗ ਆਦਿਤਯਨਾਥ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਦਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਮਹਾਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਪੱਤਰ ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਦਿਲ-ਵਲੂੰਧਰੂ ਵਾਕ: "ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ।"
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਈਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ "ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ" ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ''ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣ'' ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਐੱਸਈਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ/ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮਤਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: "ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਲਟਾ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।"
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਹਰ 12 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁੰਭ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੂਹਿਕ ਅਯੋਜਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ (ਮੇਲੇ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਕੁੰਭ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ- ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਭ ਮੇਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 'ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ' ਅਯੋਜਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ।
ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ 'ਤੇ ਪਾਰੀ ਦੀ (10 ਮਈ ਦੀ) ਮੁੱਖ ਸਟੋਰੀ:
