'' ਏਕ ਮਿੰਟ ਭੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੇ ਵਰਨਾ ਹਮਾਰੀ ਕਲਾਸ ਲਗ ਜਾਏਗੀ '' , ਰੀਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਲਖਨਾਊ ਛਾਊਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰ ਕਾਲੇਜ ਵੱਲ ਛੋਹਲੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ (ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਝੋਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਬਲ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਥਾਵੇਂ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਭਰੀ ਛੋਹਲੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨ। 23 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨੌ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 58 ਹੋਰ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਇੱਕ ਕਸ਼ਟਾਇਦਕ ਸਮਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ...ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਗ਼ੈਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 163,407 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਜਿਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ- ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ (ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ) ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਸਵੈ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਕਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਸਾਲ (2021) ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰੀਟਾ ਬਾਜਪੇਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਖਨਊ ਛਾਉਣੀ ਹਲਕੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ' ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਛਿੜਕਦੀ ਹੋਈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਘਾਲ਼ਣਾ ਘਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ੇ। ਇੱਧਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਉਹ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਡਰਾਊ ਨਤੀਜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*****
ਲਖਨਊ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ਼ੇ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੀ ਮਿਲ਼ੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
''ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਨ ਨਗਰ ਦੀ ਪੀਐੱਚਸੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛਤਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।''
10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
''ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮੁਕਰੱਰ ਕੀਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਝਰੀਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਗ਼ੈਰ ਸਾਡੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,'' 36 ਸਾਲਾ ਪੂਜਾ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਖਨਊ ਦੇ ਸਰਵੰਗੀਨ ਵਿਕਾਸ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।
''ਦੱਸੋ ਭਲ਼ਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਅਭੀ ਨਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚਿਤਰਕੂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪੋਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 41 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ। ''ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖ਼ਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ : ' ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ?'
ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ/ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ''ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ,'' ਬੜੇ ਹਿਰਖੇ ਮਨ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।'' ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਿਤਰਕੂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 800 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, 39 ਸਾਲਾ ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਐੱਚਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਝਿੜਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ''ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਖੀ ਸੀ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੇਟਰ ਮਿਲ਼ੇਗੀ। ਪਰ ਪੀਐੱਚਸੀ ਤੋਂ ਸੈਨੀਟਾਇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਓਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਲਖਣ ਗਰਗ (ਪੀਐੱਚਸੀ ਇੰਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਬੀਸੀਪੀਐੱਮ (ਬਲਾਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੇਜਰ) ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਰਡਰ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇ।''
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਲਾਵੰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਐੱਚਸੀ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸ ਦਾਈ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ ਕਿ ''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਏਐੱਨਐੱਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ।''
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਕਲਾਵਤੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਹੀ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ। ''ਤਾਹਿਓਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,'' ਯੂਪੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ।
ਦਿ ਮਹਾਨਗਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਲਖਨਊ ਦਾ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਰੀਟਾ ਬਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
*****
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਨਿਆ ਤੱਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ- ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਚਸੀ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਫ਼ਟੇਹਾਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕਈ ਕਈ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 25-50 ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8-14 ਘੰਟੇ ਫ਼ੀਲਡ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ ਕੀ... ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ।
''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਨਾ?'' ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀ 32 ਸਾਲਾ ਆਸ਼ਾ, ਰਤਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,200 ਰੁਪਏ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ 5,300 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪੈਕਜ (Covid-19 Health System Preparedness and Emergency Response Package) ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ 'ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ' ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoHFW) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਪੈਕਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ- ਜੋਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31, ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ''ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਟਾਲ਼ਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,'' ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 52 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਤਨਾ ਨੂੰ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ 'ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ' ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ''ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021) ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਹਨ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਤਨਾ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ) ਘੱਟੋਘੱਟ 4,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਏਐੱਨਐੱਮ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਵਾਊਚਰ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਣੀ- ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
''ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਊਚਰਾਂ 'ਤੇ ਏਐੱਨਐੱਮ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ... ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,'' ਰਤਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ 'ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ' ਅਤੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29 ਦਿਨ ਬਤੌਰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ,'' ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ: ''ਉਹ (ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ) ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।''
ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਲ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਬੂ ਪਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਸ਼ਾ) ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
''ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2021) ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ,'' 23 ਸਾਲਾ ਸੂਰਜ ਗੰਗਵਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਸੀ। ''ਜਿਓਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਰੇਲੀ ਵੱਲ ਭੱਜ ਨਿਕਲ਼ਿਆ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਨ।'' ਸੂਰਜ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਊ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਚਿਤਰਕੂਟ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਚੁੰਕੀ ਦੇਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੂੜੇਦਾਨ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼, ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
''ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏ। 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ,'' ਗੰਗਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਪੌਜੀਟਿਵ ਆਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
23 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ 109 ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ- ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਫ਼ਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਡਾਟਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ...ਪਰ, ਦੋਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
''ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲ਼ੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ,'' ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐੱਮਓ) ਅਤੇ ਨਵਾਬਗੰਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸੀਐੱਮਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ?''
*****
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਰੂਹ-ਕੰਬਾਊ ਯਾਦਾਂ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 160,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਫ਼ਾਹੇ ਟੰਗ ਛੱਡਿਆ-ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਸੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ਼ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹਨ। ''ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਬਈ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹੋਂ 12-12 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਤੱਕ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ-ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਸਰਕਾਰ) ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ-ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਲਮਕਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੀਟਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ''ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀਂ ਚਾਰ ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰੀ (PARI) ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ। ''ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਝ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਥਾਵੇਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ,'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਂਗਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ''ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ,'' ਪੂਜਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰੀ (PARI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਆਲਮਬਾਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹਨ।
ਖੱਬੇ : ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਜੇ : ਵੀਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਯੂਪੀ ਆਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਭਾੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਮਿਲ਼ੇ, ਓਧਰ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰੇਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ''ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬਰੇਕ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ,'' ਆਲਮਬਾਗ ਵਿਖੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਪੂਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵ੍ਹੈਟਸਅਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਅਨੁ ਚੌਧਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਨਰਸ ਦਾਈ ਜਾਂ ਜੀਐੱਨਐੱਮ ਹਨ, ਵੀ ਰੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਉਸੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋਈ ਪਈ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ''ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਸਹੀ ਹੋਇਆ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ''ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਵਾਂਗਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀਆਂ?''
ਚਿਤਰਕੂਟ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ: ਕੂੜੇਦਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਸੀ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕੂੜੇਦਾਨ ਫੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ''ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਫੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੌਜੀਟਿਵ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਖੁਤਾਹਾ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸੀ।'' ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ।
ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ''ਅਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਪਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਖ਼ਰ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ?''
ਜਗਿਆਸਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ' ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ' ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਪਾਦਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
