"ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੇ ਕੱਢਦਿਆਂ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ," ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਨਸ਼ਾਦ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਵਯਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। "ਪਰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ," ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ 38 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਗਤੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੰਜੂ-ਨਵਯਾ ਦੀ ਮਾਂ- ਜੋ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ’ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੌਣ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਥੌਂਡ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿੰਗਤੌਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਾ-ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 1,282 ਹੈ 1,621 ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨ, ਮੰਜੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਨ।
ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਕਮਾਊ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਰਹੀ- ਇਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰਹਿਮ-ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜੂ ਜਿਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਲਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ਼ 19 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹਾਇਕ (ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਸਹਾਇਕ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਖੁਦ ਬੁਦੇਲਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ "ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਉਹ ਪੜਾਅ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ।"
ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ 15, 19, 26 ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਗਏ ਫਿਰ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਕੰਮ ਲਈ- ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੋਟਿੰਗ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 2 ਮਈ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
1,621 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 193 ਸਿੱਖਿਆ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚੀ ਯੂਪੀ ਸਿਕਸ਼ਕ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਟੀਚਰ ਫੇਡਰੇਸ਼ਨ) ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 18 ਮਈ ਨੂੰ, ਐਪਰ, ਯੂਪੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਸਥਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਵੇਲ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ਼ੇਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
