25 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਅਸੀਂ ਮੁੱਠੀਭਰ ਸ਼ੈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ।" ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾਬਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਘੱਟ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ - ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੀ ਦਰ (7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2020 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ (2018-19) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦਰ 8.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ; ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਅਰਚਨਾ ਮੰਡਵੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ।'' ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹੋਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ਼ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ - ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐਲਓ) ਨੇ ਆਪਣੀ 2020-2021 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵੇਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ The Inequality Virus ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਲਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ (22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਜਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੁਮਿਆਰ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 10,000-20,000 ਰੁਪਏ (ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3,000-4,000 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘੁਮਿਆਰ, ਇਸਮਾਈਲ ਹੁਸੈਨ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਿਆ।
"ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗਾ," ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਦੁਰੈ ਦੇ ਕਾਰਾਗੱਟਮ ਕਲਾਕਾਰ ਐਮ ਨਲੂਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਪੁਣੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। "ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਈ-ਚਲਾਈ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ?'' ਅਬੋਲੀ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਆਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ Power, profits and the pandemic ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 'ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜਬਲ' ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹਬਾਈ ਘਰਾਟ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ (ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ), ਨੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪਏ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਦਲੇ (ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ) ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ 22 ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤੀਂਦੇ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਐਨ 95 ਮਾਸਕ। "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਵਾਜਬ ਹੈ?"
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Voices of the Invisible Citizens II: One year of Covid-19 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 73 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 36 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ਼ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ: ਸਵਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
