"ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ-ਚੁੱਕ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?" ਉੱਤਰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਲਾਗਵੀ ਤਾਲੁਕ ਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਕਾਂਬਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਸਿਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਸੜਕ ਦੇ ਡਿਵਾਇਡਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ-'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾ ਧਿੱਕਾਰਾ' (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ)-ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨ।
50 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਂਤਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਵੇਰ, ਪੂਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਫ੍ਰੀਡਮ ਪਾਰਕ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਉੱਧਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਾਂਹ ਸ਼ਾਂਤਾ ਆਲੂ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਦੀਨ ਸਫ਼ਾਈ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 280 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹਨ। ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
"(ਕੋਵਿਡ-19) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਉੱਚਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਨੂੰ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ।"
