ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ: 'ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'

ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। "ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲੀਆਂਵਲੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪੜੀਆਂ 300 ਔਰਤਾਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 1500 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀਰੋਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਜਾਤੀ-ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ 144.3 ਮਿਲੀਅਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਘੱਟੋਘੱਟ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। 

ਤਾਰਾਵੰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਲੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ 250-300 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਨ। "ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।"

"ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ (ਕਾਫੀ) ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਡੰਗ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਊਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਛੱਡੀ ਹੈ।"

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਏਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ 258 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। "ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹਨ। "ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਹਾਂ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਉਹ (ਉੱਚ-ਜਾਤ) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"

ਪਰ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।"

ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਹਨ: ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020; ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਈ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (APMCs), ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

"ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ (ਸੋਧਾਂ) ਕਰਨਗੇ," ਤਾਰਾਵੰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। "ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ