"ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਯਕੀਨਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, 22 ਸਾਲਾ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿੰਘੂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਾ-ਸਥਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਕੁੰਡਲੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹੈ)।
ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਜ਼ਾਮੂਦਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। "ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ-"ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਆਏ ਸਨ। ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ 6.5 ਵਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ (ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4 ਏਕੜ) ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਅਰਹਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵੇਗਾ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
"ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ (ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਭਾਅ 25 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ) 2,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।"
