"ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਰੱਜ ਕੇ, ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਗੱਜ ਕੇ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭਰੇ ਢਿੱਡ ਨਿਕਲ਼ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ)।"
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਭਿਲਾਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ," ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। "ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਰੱਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ।"
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 41 ਆਰਬੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, 32 ਸਾਲਾ ਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਘ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਖ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਸਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।







