ਕੁਨੋ ਵਿਖੇ: ਚੀਤੇ ਅੰਦਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਬਾਹਰ

“ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ ਕੁਨੋ ਮੇਂ ਬਸ ਜਾਊਂਗਾ। [ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਬਸ ਜਾਵਾਂਗਾ]”

ਚਿੰਟੂ ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੋਸਟਰ ਵਿਚਲਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਦੋਸਤ ‘ਚਿੰਟੂ ਚੀਤਾ’ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚਿੰਟੂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਘਰ 50 ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਗਚਾ ਪਿੰਡ ਦੇ 556 ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਪਨ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਭਰ ਲਈ ਸਫਾਰੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ‘ਪਿਆਰੀ’ ਚਟਾਕਦਾਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਕਚਰੀ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਪਾਇਰਾ ਜਾਟਵ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਸੱਤਿਆ ਜਾਟਵ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਇਹ ਇਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ?” ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਸਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਕ ਕੁੱਤਾ ਹੋਣਾ।

ਚਿੰਟੂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੋਮਿਕ ਆਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਾਲ ਪਾਤਰ, ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਮੀਨੂੰ, ਚੀਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਘ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਿੰਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਜਾਟਵ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ।

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਮਲੂਕ ਨਹੀਂ।

ਐਸੀਨੋਨਿਕਸ ਜੁਬਾਟਸ - ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਾ- ਇਕ ਵੱਡਾ ਸੰਭਾਵਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਥਣਧਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਹੈ। ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ) ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ।

“ਇਸ ਸਾਲ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਚੌਕੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ,” 40 ਸਾਲਾ ਬੱਲੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਗਚਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਨੋ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। “ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੇਤਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।”

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਬਗਚਾ ਸਹਾਰੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਵਿਜੇਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 556 ਲੋਕਾਂ (ਜਣਗਣਨਾ 2011) ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਰੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਢਾਣੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਕ ਨਾਲ ਚੁਫ਼ੇਰਿਓਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇੱਥੇ ਕੁਨੋ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ।

ਕੱਲੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ਬਗਚਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸੱਤ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਾਂ, ਕੱਲੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ, “ਚੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁੱਖ ਲਿਆਵੇਗਾ?”

ਬਗਚਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਤੋ ਸਿਰੋਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਪਹਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਧਾਈ, ਖ਼ੈਰ ਅਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਚਰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ 108 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਬਗਚਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਓਸ਼ਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

ਸਹਾਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਇਮਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (NTFP) ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੁਨੋ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। NTFP  ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੋਂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਲਾਖ, ਤੇਂਦੂ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਔਸਤਨ 10 ਵਿਅਕਤੀ) ਦੀ ਆਮਦਨ 2-3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਐੱਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਕਾਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਭੋਜਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। “ਜੰਗਲ ਦਾ ਸੁਖ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਤੇ ਗੋਂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਦਾ ਇਹ ਵਸੀਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਚੇਗਾ,” ਹਰੇਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਗਚਾ ਦੇ ਇਕ ਸਹਾਰੀਆ ਹਨ।

ਵਿਸਥਾਪਨ (ਉਜਾੜੇ) ਬਦਲੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਲ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋ. ਅਸਮਿਤਾ ਕਾਬਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ । ਉਹ ਸੰਰਖਣ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ 2004 ਦੀ ਬਗਚਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਣਯੋਗ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। “ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਲਣ, ਲੱਕੜ, ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਮਹੂਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 748 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕੁਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੁਨੋ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,235 ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਬਣਦਾ ਹੈ। 

ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। “ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਮੱਕੀ, ਉੜਦ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਮਾਹ (ਲੋਬੀਆ) ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ, ਕੱਦੂ, ਤੌਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ,” ਹਰੇਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੱਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 15 ਵਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜਰਖ਼ੇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਪ੍ਰੋ. ਕਾਬਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚੀਤੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਾਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਈਕੋਲੋਜੀ (ਵਾਤਵਾਰਣਕ) ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। “ਬਿਨਾ-ਸ਼ੱਕ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਰਾਮ ਚਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੋ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਲਈ । ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਮ ਚਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਬਣਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। “ਰੇਜਰਾਂ ਨੇ [ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ] ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ [ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ] ਸ਼ਿਓਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ 10,000-15,000 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ,” ਉਹ  ਦੱਸਦੇ ਹਨ।

ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗਚਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਕੀ-ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ,” ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਰੇਥ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ। 70 ਸਾਲਾ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ 6 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2006 {Forest Rights Act, 2006 [section 4(2)(e)]}  ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਬੱਲੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸਿਰਫ਼ 178 ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ 265 ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਾਂ । ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।”

ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਭਲ਼ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 178 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕੁਨੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੱਲ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 1,650 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1999 ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਇੰਨੀ ਹੜਬੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਸੀ। “ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗ਼ਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ,” ਬੱਲੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਓਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤਾ (Acinonyx jubatus venaticus) - ਇਕ ਭੂਰੇ-ਸੰਤਰੀ ਚਟਾਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲੀ - ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੰਤ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ, ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਮਾਨੁਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।

ਦਿਓ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਇਕਲੌਤੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ- ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ ਕਦੇ ਛੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ- ਸ਼ੇਰ, ਟਾਈਗਰ, ਚੀਤਾ, ਸਧਾਰਣ ਲੈਪਰਡ, ਸਨੋਅ ਲੈਪਰਡ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡਡ ਲੈਪਰਡ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਿੱਲੀਆਂ, ‘ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜੇ’ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਹਰ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੀ ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ’ਤੇ ਇਕ ਸੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੀਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਚਟਾਕਾਂ ਵਾਲਾ’। ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਫ਼ਾ-ਚਿੱਤਰ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਪਾਸ਼ਾਣ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 1970ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ MOEFCC ਨੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਟਰਸਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਚੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾਮੀਬਿਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ 70,000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਪੂਰੇ  ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸੈਂਕਚਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 345 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਡੀ ਕੁਨੋ ਸੈਂਕਚਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ਼ ਵਿਕਸਤ 748  ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਨੋ ਪਾਲਪੁਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਇਕੋ ਦਿੱਕਤ ਸੀ: ਬਗਚਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ MOFECC ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਨੋ ਨੂੰ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ” ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ “ਬਾਘ, ਲੈਪਰਡ, ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਚੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।” ਇਸ ਕਥਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਨੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

“22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।,” ਰਘੁਨਾਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਰਘੁਨਾਥ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਨੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ’ ਦਾ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਬਚਦੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਸ਼ੇਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਦੇ ਇੱਕੋਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਥਾਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਮ ਭੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ! [ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ] ,” 70 ਸਾਲਾ ਰਘੂਲਾਲ ਜਾਟਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ।

ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ (WII) ਦੇ ਡੀਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ.ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਜਹਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਇਸਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਡੰਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਅਹਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਬਾਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਾਨੀਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼  ਵਿਚ ਕਿਹਾ: “ ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ” ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅੱਗੇ “ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ  ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਬੱਬੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਜ਼ਾਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ।

ਬਗਚਾ ਪਿੰਡ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਜੋ ਵਿਸਥਾਪਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 38.7 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 26.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੀਤੇ ਲਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਤੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,” ਉਹ ਦਸਦੇ ਹਨ।

35 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਖੇ ਹਰ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸੀ ਲਈ ਟਾਵਰਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ 20 ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ 5-5 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ IUCN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਫਰੀਕੀ ਚੀਤੇ (ਐਸੀਨੋਨੀਕਸ ਜੁਬੈਟਸ Acinonyx jubatus) ਨੂੰ ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ (ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ) ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ– ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਪਿਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਰਥ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਕਾਬਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ, “ਸੰਰਖਣ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ-ਨੀਤੀ - ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ -  ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।” ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸੰਰਖਣ ਲਈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿ-ਲੇਖਣੀ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 2006 (Forest Rights Act 2006) ਦੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ 14,500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਝੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਵੈ ਇੱਛਾ’ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਗਚਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ  ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਕਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਇਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ, ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ,” ਰਘੂਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਮੁਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਗਚਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 46 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਹਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੋਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। “ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਥਰੀਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ,” ਕੱਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।

ਚੀਤਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਰੀਕੀ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ’ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾ. ਰਵੀ ਚੇਲਮ ਵਰਗੇ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। “ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਕਲ, ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਸਟਰਡ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?” ਮੈਟਾਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ CEO ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। “ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਮੰਡਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਫਾਰੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ” ਚੇਲਮ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਮੰਗੂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਕੁਨੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆਂ 22 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਦੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ  ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੇਲਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ: “ਚੀਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨੋ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ [ਜੰਗਲ ਵਿਚ] ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚੀਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਘੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਘੇਰੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ।”

ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੈਥੋਜਨ (ਰੋਗਾਣੂਆਂ) ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । “ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚੀਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ,” ਡਾ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਵਾਸੂਦੇਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਲੂਲਰ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਫਾਰ ਦਿ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਂਡੇਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਕਾਰਤੀਕੇਯਨ ਨੇ “ ਮੂਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਯੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕ੍ਰਮਣ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰੋਗਾਣੂ [ ਜੋ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ] ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।''

ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦਾ ਆਗਮਨ - ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ - ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ )ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 49ਬੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥੀ-ਦੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਯਾਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਮੀਬੀਆ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਕੰਨਵੈਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਇਨ ਐਂਡੇਜਰਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਫੌਨਾ ਐਂਡ ਫਲੋਰਾ [Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)] ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਾਗਚਾ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਲਾਖ (ਗੂੰਦ) ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਰੇਥ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਦੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਰਿਪੋਰਟਰ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋਰਭ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਰਜਮਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ