हिमालयात निवडणुकीचा मुद्दाः माझा रस्ता, नको हमरस्ता

हल्ली सुखमती देवींचे पाय कापू लागले आहेत. पर्वतांमध्ये सतत चढउतार केल्याने हे उद्भवलं आहे. गेली अनेक दशकं ६५ वर्षांच्या, शेतकरी असणाऱ्या सुखमती अंदाजे ३,६०० मीटर उंचीवरच्या आपल्या कुती या गावी ७० किमी चढण पायी चढून गेल्या आहेत. मे ते नोव्हेंबर या काळात त्या कुतीतल्या घरी राहतात. आणि जेव्हा गावात सगळीकडे बर्फ पसरतं तेव्हा त्या ७० किमी अंतर उतरून ९०० मीटर उंचीवर असणाऱ्या धारचुलाला येतात.

कधी कधी त्या घोडा करतात कारण काही ठिकाणी इतका उतार आहे की साडेतीन किलोमीटर अंतर उतरून येण्यासाठी तासंतास लागू शकतात. मात्र आता तो पर्यायही सोपा राहिलेला नाही कारण पावसाबरोबर वाहून आलेला मलबा आणि दगडधोंड्यांमुळे ही वाटही बंद झाली आहे. इथल्या गावांमधले लोक सांगतात की सीमा सडक संघटना (बीआरओ) लिपुलेख खिंडीत रस्ता बांधतीये आणि त्यासाठी पर्वतांमध्ये सुरुंगाचे स्फोट करते.

हा सगळा मलबा तुडवून जावं लागत असल्यामुळे सुखमतींची दर वर्षीची कुतीची वारी खडतर झालीये. वाटेत अनेक अवघड चढणी आहेत, काली, कुती-यांगती या नद्यांनी वाटा अडवल्या आहेत. “एक दिवस तरी चारचाकी गाडीने मी माझ्या गावी जाईन हीच आशा आहे,” २०१७ साली मे महिन्यात आम्ही कुतीचा ७० किलोमीटरचा प्रवास एकत्र केला तेव्हा त्या मला सांगत होत्या. हिमालयातल्या व्यास खोऱ्यातल्या ३६३ वस्ती असणाऱ्या त्यांच्या गावी पोचायला आम्हाला पाच दिवस लागले.

सुखमती देवी (शीर्षक छायाचित्रात) भारत-चीन सीमेवरच्या सात गावांतल्या २०५९ रहिवाशांपैकी एक, सगळे भोतिया या अनुसूचित जमातीचे लोक. या सर्वांसाठी २०१९ लोकसभेच्या निवडणुकीचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हा रस्ता. गेली अनेक वर्षं प्रत्येक निवडणुकीत, राज्याच्या किंवा स्थानिक त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी ही एक मागणी राहिली आहे. ही गावं ११ एप्रिल रोजी मतदान करतील.

कुतीप्रमाणेच ही खेचराची वाट – जिथे आता पक्का रस्ता होणार आहे – बुंदी, गारब्यांग, गुंजी, नापलाच्छू, राँग काँग आणि नावी या पिथोरागड जिल्ह्यातल्या धारचुला तालुक्यातल्या गावांसाठी जीवनवाहिनी आहे. गावकरी दर वर्षी आपला मुक्काम हलवतात तो याच मार्गाने आणि त्यांना लागणारं गरजेचं सगळं सामान धारचुला शहरातून येतं तेही याच वाटेनं. भारतीय सैन्यदलाच्या चौक्यांसाठीही ही वाट फार महत्त्वाची आहे. नाजांगला रस्ता संपतो, तिथून १६ किलोमीटरवर बुंदीला पोचायला दोन दिवस लागतात. तर कुतीला जायला ५-६ दिवस.

दर वर्षी सीमेपार चालणाऱ्या उलाढालींसाठी व्यापारी आणि त्यांची घोडी देखील याच रस्त्याने चीनच्या दिशेने जातात. जून ते ऑक्टोबर या काळात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीसाठी कॉफी, सुका मेवा, कापड-चोपड, धान्यं आणि इतर सामान नेऊन त्या बदल्यात गरम कपडे, गालिचे आणि इतर वस्तू आणल्या जातात. एक हजारहून जास्त भारतीय भाविकही जून ते सप्टेंबर या काळात कैलास मानसरोवर यात्रेसाठी याच वाटेने चीनमध्ये प्रवेश करतात.

लोकसभा निवडणुकीसाठी धारचुला विधान सभा मतदारसंघातली ही सात गावं राज्याच्या एकमेव राखीव जागेत, अलमोडात (२००९ साली ही जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव करण्यात आली) समाविष्ट आहेत. या जागेमध्ये अलमोडा, बागेश्वर, चंपावत आणि पिथोरागड या चार जिल्ह्यांमधल्या १४ विधानसभा मतदारसंघांचा आणि २०१४ सालच्या नोंदीनुसार १२.५४ लाख मतदारांचा समावेश होतो.

१९९६ ते २००९ या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या बाची सिंग रावत यांनी ही जागा स्वतःकडे ठेवली आहे. २००९ मध्ये काँग्रेसच्या प्रदीप टामटा यांनी इथून विजय मिळवला होता.

२०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये, धारचुलामध्ये दोन पक्षांमध्ये चुरशीची लढत होती. धारचुलामध्ये प्रदीप टामटा यांना भाजपच्या अजय टामटांपेक्षा २५२० मतं जास्त मिळाली. पण वस्त्रोद्योग मंत्री असणाऱ्या अजय टामटा यांनी विधानसभेची जागा मात्र जिंकली. (टामटा परंपरेने तांबट आहेत, अनुसूचित जातीत समाविष्ट). २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी परत हे दोघं एकमेकांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी असणार आहेत.

दोघेही उमेदवार खालच्या कुमाऊँ भागात राहतात – अजय टामटा अलमोडा शहरात आणि प्रदीप टामटा नैनिताल जिल्ह्याच्या हलद्वानी शहरात (ते मूळचे बागेश्वरचे आहेत). ही दोन्ही शहरं धारचुलाहून २०० किलोमीटर अंतरावर आहेत. इतक्या अंतरावरून त्यांना उंचावरच्या गावातल्या लोकांचं म्हणणं तरी ऐकू जाणार आहे का?

चारचाकी गाड्या जाऊ शकतील असा रस्ता तयार करण्याचं काम इथे २००३ साली सुरू झालं. पूर्ण झाल्यानंतर हा रस्ता तावाघाट (धारचुलाच्या नजीक) ते लिपुलेख पास असा जाईल आणि भारत-चीन सीमेवरच्या भारतीय सेनेच्या शेवटच्या चौकीला जोडला जाईल.

हे काम पूर्ण करण्याची पहिली कालमर्यादा होती २००८. हे काम खूपच मोठं होतं, प्रचंड शिळा फोडायच्या असल्याने ही कालमर्यादा आधी २०१२, मग २०१६ आणि नंतर २०१८ पर्यंत वाढवण्यात आली. आता काम पूर्ण करण्याची अधिकृत तारीख आहे २०२२. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल यांनी २०१७ च्या आपल्या लेखा परीक्षण अहवालात भारत-चीन सीमाभागात रस्त्यांचं काम संथ गतीने चालू असल्याचं आणि त्याला येणाऱ्या प्रचंड खर्चाचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला होता.

सध्या तरी तावाघाट ते लखनपूर हा २३ किलोमीटरचा रस्ताच काँक्रीटचा आहे. लखनपूर ते नाजंग हा २.५ किलोमीटर कच्चा रस्ता समतल करण्यात आला आहे. नाजंग ते चियालेख या २० किलोमीटर रस्त्याचं काम चालू आहे. डोंगर कडे कापून काढावे लागणार आहेत. चियालेख ते कुटी दरम्यान कडे कापलेत, जमीन समतल केलीये आणि त्यामुळे सीमा सडक संघटनेचे ट्रक येजा करू शकतायत. लिपुलेख पास ते नावी डांग हा पाच किलोमीटरचा पट्टा अजून व्हायचाय. (धारचुलाच्या उप-विभागीय दंडाधिकारी कार्यालयातून या माहितीची पडताळणी करून घेण्यात आली आहे.)

आता समतल झालेल्या रस्त्याने सीमा सडक संघटनेचे ट्रक येजा करतात, पण लोकांना मात्र धारचुला ते आपापल्या गावी जाणारे खडतर रस्ते तसेच पार करावे लागतात. राउंग काँग गावचे सीमापार व्यापार करणारे ७५ वर्षीय जीवन सिंग रोंकाली गूळ, कॉफी आणि इतर काही सामान विकतात आणि हे सगळं सामान घेऊन वर्षातून किमान पाच वेळा हा खडतर प्रवास करतात. “सामान वाहून नेणारी माझं किती शिंगरं या रस्त्यावर वाहून गेली असतील याची मोजदाद करणंच मी सोडून दिलंय,” ते म्हणतात. “ते सुरुंग लावून असे स्फोट करतात की सगळे दगड-धोंडे सुटून रस्त्यात येतात आणि आमच्या पायवाटाच गायब होतात. पावसाने तर सगळंच धुऊन जातं.”

त्यामुळे मग गावकऱ्यांना या धोंड्यांवरून, रस्सी आणि लाकडाच्या ओंडक्यांच्या आधारे जोरदार प्रवाह असणारे ओढे पार करावे लागतात. “पण सरकारला आमची काय फिकीर?” रोंकाली संतापून म्हणतात. “आता मला चिंता लागून राहिलीये की माझं हे सगळं सामान मी कसं वाहून नेणारे. कारण [अजून सुरुंग चालू राहिले तर] २०१९ च्या हंगामात तर ही सगळी वाटत मोडून गेली असेल.”

या वाटेवरच्या गावातल्या लोकांचं म्हणणं आहे की जो पक्ष हा रस्ता पूर्ण करेल त्याला ते मत देतील. हे एवढं मोठं काम कोणतंही सरकार पूर्ण करू शकेल याबद्दलच ते साशंक आहेत. “बीआरओच्या कामाची गती आणि त्यांचं एकूण काम आमच्या अपेक्षेइतकं चांगलं नाहीये. कोणत्याही पक्षाचं असो, सरकारने प्रभावी काम केलेलं नाही,” कुती गावात भाविकांसाठी घरगुती राहण्याची सोय करणारे ५० वर्षीय लक्ष्मण सिंग कुतियाल म्हणतात.

बरेच गावकरी म्हणतात की सगळेच राजकीय पक्ष सारखे असतात, पण एका नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात विद्यमान भाजप सरकारने त्यांची मदत केली नाही हे मात्र ते लक्षात आणून देतात. २०१७ साली ऑगस्टमध्ये या मार्गावर दोन ठिकाणी दरडी कोसळल्या ज्यात नऊ लोकांचे प्राण गेले आणि १८ जण (यात सहा सैन्यदलाचे जवान होते) बेपत्ता झाले.

“आम्ही तेव्हा जिल्हा प्रशासनाला विनंती केली होती की या धोकादायक मार्गावरून ज्येष्ठ नागरिकांना चालता येणार नाही त्यामुळे त्यांच्यासाठी [त्या काळात] हेलिकॉप्टरची सोय करण्यात यावी. रस्ता संपतो तिथून सुमारे ५० किलोमीटरवर असलेल्या गुंजी गावात आम्ही अडकून पडलो होतो. कैलास मानसरोवर यात्रेला गेलेल्या भाविकांसाठी हेलिकॉप्टर गेली, गावकऱ्यांसाठी मात्र नाही. निवडणुका आल्या की हे राजकीय पक्ष अगदी कुत्र्यालाही रामराम करतील पण एकदा निवडून आले की मात्र त्यांना गावातल्या माणसांना काय भोगायला लागतं त्याचा विसर पडून जातो,” रोंकाली म्हणतात. दरड कोसळली आणि त्यांची शिंगरं आणि सगळं सामान वाहून गेलं, ५ लाखांचं नुकसान झालं. सरकारने त्यांना कसलीही नुकसान भरपाई दिलेली नाही.

आणि ही काही एकदा कधी तरी घडणारी घटना नव्हती. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये लोक त्यांच्या धारचुलातल्या हिवाळी मुक्कामाच्या घरांकडे परतत असताना पावसामुळे खेचरांची वाट बऱ्यापैकी वाहून गेली होती. तेव्हाही सरकारने त्यांची हेलिकॉप्टरची मागणी नाकारली. “आम्हाला नेपाळहून [काली नदी पार करून] धारचुलाला जावं लागलं, भारतातल्या वाटेपेक्षा २० किमी जास्त अंतर चालावं लागलं [आणि वळसा घालून परत भारतात यावं लागलं],” निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि कुती गावचे रहिवासी दिवान सिंग कुतियाल सांगतात.

रस्त्याच्या मुद्द्याशिवाय, लोकांचा भाजप सरकारवर रोष आहे कारण त्यांनी सार्वजनिक धान्य वितरण योजनेअंतर्गत मिळणारा तांदळाचा वाटा कमी केला आहे. इतक्या उंचीवरच्या गावांमध्ये गहू-तांदूळ पिकवला जात नाही आणि त्यासाठी लोक गुंजी गावातल्या शासकीय साठ्यातून दर महिन्याला मिळणाऱ्या रेशनवरच अवलंबून असतात. मात्र नोव्हेंबर २०१७ पासून, प्रत्येक कुटुंबाला १० किलोऐवजी २.५ किलो तांदूळच देण्यात येत आहे (पाच किलो गहू मात्र कमी करण्यात आलेला नाही.) बाकी अनुदान – सगळे मिळून रु. ७५ – शिधापत्रिकाधारकाच्या बँक खात्यात ‘थेट लाभ हस्तांतरणा’द्वारे जमा करण्यात येत आहेत. पण, दिवान सिंग सांगतात त्यांना ही योजना सुरू झाल्यापासून कसलंही अनुदान मिळालेलं नाही. “पठारी प्रदेशांमध्ये सगळ्या वस्त्यांमध्ये एखादं दुकान असतं. आमच्या गावांमध्ये असं काही नाही. आणि समजा आम्हाला रोख पैसे जरी मिळाले तरी, जर विकत घ्यायला धान्यच नसेल तर आम्ही त्याचं काय करणार?” ते विचारतात.

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात गावाला होणारा सगळा पुरवठा जवळ जवळ थांबतो, अगदी रेशनसुद्धा. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये जेव्हा खेचरांची वाट बंद झाली आणि रेशनचा शिधा गावापर्यंत पोचू शकला नाही तेव्हा गावकऱ्यांनी नेपाळमधून चीनचं धान्य मागवलं.

बहुतेक वेळा कुतीपर्यंत येईपर्यंत कुठल्याही वस्तूची किंमत तिप्पट झालेली असते कारण त्यात वाहतुकीचा खर्च जमा झालेला असतो. “गोडं तेल वरच्या, उंचावरच्या गावांमध्ये २०० रु. किलो पडतं. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात जेव्हा खेचरांना देखील सामान वाहण्यासाठी वाट राहिलेली नसते, तेव्हा तर किमती पाचपट वाढतात. मिठाच्या पुड्यासाठी १०० रुपये मोजावे लागू शकतात. कोणतं सरकार या सगळ्या गरजा लक्षात घेणार आहे?” दिवान सिंग विचारतात.

व्यास खोऱ्यातला लोकांना असं वाटतंय की काँग्रेसचं सरकार सरस ठरू शकेल. मात्र पूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता ते फारसे आशावादी नाहीत. “अगदीच काही नाही तर काँग्रेस निदान रेशनचा शिधा वाढवेल आणि आमच्यासाठी हेलिकॉप्टरची सुविधा पुरवेल,” रोंकाली म्हणतात. “अंतराचा विचार केला तर आम्हाला दिल्लीपेक्षा नेपाळ आणि चीनच जास्त जवळ आहेत. आमच्या देशाच्या राजधानीपर्यंत आमचा आवाजच पोचत नाही. किती तरी वेळा आम्हाला नेपाळ आणि चीनने सहाय्य केलं आहे, अन्नधान्य, दूरध्वनीची सेवा असो किंवा काम. आता आमचं सरकारच आमचे मूलभूत हक्क नाकारत असेल तर आम्ही अजून काय म्हणणार?”

अनुवादः मेधा काळे