“हा लढा काही फक्त शेतकऱ्यांचा नाहीये, तर तो शेतमजुरांचाही आहे,” रेशम आणि बियंत कौर सांगतात. “हे कृषी कायदे जर अंमलात आले तर केवळ शेतकरीच नाही तर त्यांच्यावर ज्यांचं पोट अवलंबून आहे त्या शेतमजुरांवरही त्याचा विपरित परिणाम होणार आहे.”
तर, ७ जानेवारीच्या दुपारी या दोघी बहिणी पंजाबच्या मुक्तसर जिल्ह्यातून देशाच्या राजधानीच्या, दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात सामील होण्यासाठी निघाल्या.
पंजाब खेत मजदूर युनियनने किमान २० बसगाड्यांमध्ये किमान १५०० जणांची सोय केली होती. या बस पश्चिम दिल्लीच्या टिकरी सीमेपाशी आल्या. इथे तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधातलं आंदोलन जोरात सुरू आहे. बठिंडा, फरीदकोट, जलंधर, मोगा, मुक्तसर, पतियाळा आणि संगरूरहून लोक आले होते. रेशम आणि बियंत मुक्तसर जिल्ह्यातल्या चन्नू या त्यांच्या गावाजवळ एका बसमध्ये चढल्या.
२६ नोव्हेंबर पासून अनेक शेतकरी दिल्लीच्या भोवतालच्या टिक्री आणि इतर काही ठिकाणी तळ ठोकून बसले आहेत, काही लोक काही दिवसांसाठी येतात आणि आपापल्या गावी परत जातात, जाऊन तिथल्या लोकांना इथे सुरू असलेल्या आंदोलनाविषयी माहिती देतात. “आमच्या गावातल्या अनेकांना या नव्या कृषी कायद्यांचे शेतमजुरांवर काय परिणाम होणार आहेत याची कल्पना नाहीये,” २४ वर्षीय रेशम म्हणते. “आणि खरं तर बातम्या देणाऱ्या चॅनल्सवर हे कायदे कसे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या फायद्याचे आहेत हेच सांगितलं जातंय. त्यात सांगतात की हे कायदे लागू झाल्यानंतर मजुरांना जमिनी आणि अधिक चांगल्या सोयी सुविधा दिल्या जातील.”
हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कायदे म्हणून घाईघाईने मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
