सामना इतिहासाशी आणि आपल्या स्वतःशी

आसामवरचं वसाहतवाद आणि फाळणीचं सावट आजही फिटलं नाहीये. आणि विविध पद्धतीने ते आपल्याला जाणवतं. याचं सगळ्यात ढळढळीत उदाहरण म्हणजे नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (एनआरसी) हा नागरिकत्व नोंदणीचा उपक्रम. यातून १९ लाख लोकांचं नागरिकत्व रद्द होण्याची मोठी भीती आहे. काही नागरिकांची ‘डाउटफुल (डी)-व्होटर’ किंवा ‘संशयित मतदार’ अशी वर्गवारी तयार करण्यात आली ते याचंच एक पाऊल. आणि फक्त वर्गवारी नाही तर अशा नागरिकांना डिटेन्शन किंवा स्थानबद्ध करून शिबिरांमध्ये टाकायला सुरुवात झाली आहे. १९९० चं दशक सरत होतं तेव्हापासून आसाममध्ये परदेशी नागरिकांसाठीचे अनेक लवाद स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) पारित करण्यात आला. त्यानंतर राज्यात नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला आहे.

या सगळ्या गर्तेत अडकलेल्या सहा जणांच्या कहाण्या त्यांच्या स्वतःच्या तोंडून ऐकताना या सर्व अरिष्टाचे परिणाम लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर कसे होत आहेत ते तर समजतंच पण इतिहासावर याच्या अमिट खुणा राहणार हेही कळतं. नेली हत्याकांडावेळी आठ वर्षांच्या असलेल्या रशिदा बेगम यांचं नाव नागरिकत्व सूचीत नाही. त्यांच्या कुटुंबातल्या बाकी सगळ्यांचं नाव यादीत असूनही. शहाजहान अलीचं नावही यात नाही आणि सोबत त्याच्या घरच्या अनेकांची नावं सापडत नाहीत. सध्या तो आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्द्याभोवती तो सध्या लोकांसोबत काम करत आहे.

उलोपी बिस्वासची स्वतःची कागदपत्रं आणि घरच्यांचं भारतीय नागरिकत्व तिचं राष्ट्रीयत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसी होती. ती डी-व्होटर असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आणि स्वतःचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी तिला बोंगाईगाव परदेशी नागरिक लवादासमोर २०१७-२०२२ या काळात पूर्ण सुनावणी पार पाडावी लागली. कुलसुम निस्सा आणि सुफिया खातून सध्या अटकाव केंद्रातून जामिनावर बाहेर आहेत. मात्र स्थानबद्ध असतानाच्या काळाच्या आठवणी सांगतात.

आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्द्याचा इतिहास गुंतागुंतीची आहे. इंग्रज राजवटीतली सामाजिक-आर्थिक धोरणं, १९०५ मध्ये झालेली बंगालची फाळणी आणि १९४७ साली भारतीय उपखंडाची फाळणी या काळात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झालं आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या काळात झालेल्या विविध प्रशासकीय आणि कायदेशीर तरतुदी, १९७९-१९८५ या काळात झालेलं ‘अँटी-फॉरेनर्स एजिटेशन’ परदेशी नागरिकांविरोधातील मोहीम यामुळे मूळचे बंगालमधले असलेले मुसलमान आणि बंगाली हिंदू यांच्याकडे परकेपणाच्या भावनेतून पहायला सुरुवात झाली.

फेसिंग हिस्टरी अँड अवरसेल्व्ज या प्रकल्पामध्ये कुलसुन निसा, मोरजिना बीबी, रशिदा बेगम, शहाजहान अली अहमद, सुफिया खातुन आणि उलोपी बिस्वास यांच्या आत्मकथा आपण ऐकतो. आणि त्यातून एक स्पष्ट होतं की आसाममधला नागरिकत्वाचा गुंता सुटण्याचं नाव घेत नाही. आणि भविष्यात काय वाढून ठेवलं आहे याबद्दलही कुणी काहीच सांगू शकत नाही.

रशिदा बेगम आसामच्या मोरीगाव जिल्ह्याच्या आहेत. १८ फेब्रुवारी १९८३ रोजी झालेल्या नेल्ली हत्याकांडाच्या वेळी त्यांचं वय होतं केवळ आठ वर्षं. २०१९ साली प्रसिद्ध झालेल्या नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्समधून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं आहे.

बाक्सा जिल्ह्याचा शहाजहान अली अहमद आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्द्याभोवती लोकांसोबत काम करणारा कार्यकर्ता आहे. त्याच्यासह त्याच्या कुटुंबातले तेहतीस लोक रजिस्टरमधून वगळण्यात आले आहेत.

सुफिया खातुन बरपेटा जिल्ह्याच्या असून गेल्या दोन वर्षांपासून कोक्राझार स्थानबद्धता केंद्रात राहत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सध्या त्या जामिनावर बाहेर आहेत.

कुलसुम निस्सा बरपेटा जिल्ह्याच्या रहिवासी असून त्यांनी पाच वर्षं कोक्राझार स्थानबद्धता शिबिरात घालवली आहेत. त्या सध्या जामिनावर बाहेर असल्या तरी त्यांना दर आठवड्याला पोलिसांसमोक हाजिरी द्यावी लागते.

उलोपी बिस्वास चिरांग जिल्ह्याच्या आहेत आणि २०१७ सालापासून बोंगाईगाव परदेशी नागरिक लवादासमोर त्यांचा खटला सुरू होता.

मोरजिना बीबी गोआलपारा जिल्ह्याच्या असून त्या आठ महिने २० दिवस कोक्राझार स्थानबद्धता शिबिरात होत्या. पोलिसांनी चुकीच्या व्यक्तीवर कारवाई केल्याचं सिद्ध झाल्यानंतर त्यांची सुटका झाली.

‘फेसिंग हिस्टरी अँड अवरसेल्व्ज’ हा प्रकल्प शुभश्री कृष्णन राबवत आहेत. इंडिया फाउंडेशन ऑफ आर्ट्स या संस्थेच्या अर्काइव्ज अँड म्युझियम्स प्रोग्राम अंतर्गत पीपल्स अर्काइव्ह ऑफ रुरल इंडिया-पारीसोबत हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पाला नवी दिल्लीच्या गोएथ इन्स्टिट्यूट/मॅक्स म्यूलर भवनचे आंशिक अर्थसहाय्य लाभले आहे. तसंच शेर-गिल संदुम आर्ट्स फाउंडेशन यांनीही या प्रकल्पाला सहाय्य दिले आहे.

शीर्षक कोलाजः श्रेया कात्यायनी