‘सातबाऱ्याबिगर काहीच होत नसतंय’

“सातबाऱ्याबिगर काहीच होत नसतंय,” ५५ वर्षांच्या शशिकला गायकवाड सांगतात. मुंबईतल्या आझाद मैदानात त्या आंदोलनात आल्या आहेत.

मंडपात त्यांच्याच शेजारी लाल-केशरी रंगाच्या चादरीवर बसल्या आहेत, ६५ वर्षीय अरुणाबाई सोनवणे. या दोघी जणी औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या चिमणापूरहून इथे आंदोलनासाठी आल्या होत्या. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने २५-२६ जानेवारी आझाद मैदानात धरणं आंदोलन आयोजित केलं होतं.

या दोघीही वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत जमिनीचे पट्टे मिळावेत ही मागणी घेऊन आणि नवीन कृषी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी इथे आल्या होत्या. अरुणाताई आणि शशिकला दोघी भिल्ल आदिवासी असून कन्नड तालुक्यातल्या त्यांच्या गावी शेतमजुरी करणं हाच पोटापाण्याचा मुख्य धंदा आहे. जेव्हा केव्हा काम उपलब्ध असेल तेव्हा त्यांना दिवसाला १५० रुपये मजुरी मिळते. “तुमच्यासारखं महिन्याला किती कमाई होईल आम्हाला सांगता यायचं न्हाई,” अरुणाबाई मला म्हणतात.

दोघी जणी आपापल्या तीन एकरात मका आणि ज्वारी घेतात. १०-१२ क्विंटल मका बाजारात विकतात – क्विंटलला सुमारे १००० रुपये भाव मिळतो. ज्वारी घरी खायला ठेवतात. कुंपण घातलं तरी बऱ्याच वेळा रानडुकरं, नीलगायी आणि माकडं त्यांच्या पिकांची नासधूस करतात. “रातच्याला, रानात जागलीला असलेल्याला पिकं राखावी लागतात,” अरुणाबाई सांगतात.

अरुणाबाई आणि शशिकला कसतात त्या जमिनी वन खात्याच्या मालकीच्या आहेत. “सातबाऱ्याशिवाय आम्हाला शेतीसाठी कसल्याही सुविधा मिळू शकत नाहीत,” शशिकला सांगतात. “फॉरेस्टची माणसं देखील आम्हाला तरास देतात. म्हणतातः इथं शेती करू नका, तिथं घर बांधू नका. ट्रॅक्टर आणचाल तर तुम्हाला दंड बसवू.”

शशिकला आणि अरुणाबाई दिल्लीच्या वेशीवर कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी इथे आझाद मैदानात आल्या होत्या. हे कायदे आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.

हे कायदे आले तर आपल्या उपजीविका उद्ध्वस्त होतील आणि शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

शशिकला आणि अरुणाबाईंना इतरही चिंता आहेत. अंदाजे दहा वर्षांपूर्वी दोघींचे नवरे क्षयाने मरण पावले. पण दोघींनाही अद्याप विधवा पेन्शन मिळालेलं नाही. शशिकला त्यांच्या दोघा मुलांसोबत, सुना-नातवंडांसोबत राहतात. कुटुंबातले पाचही सज्ञान सदस्य त्यांच्या शेतात काम करतात आणि दुसऱ्याच्या शेतात मजुरीला जातात.

“आम्ही सहा-सात जणी [विधवा बाया] तहसील ऑफिसात [कन्नडला] फॉर्म घेऊन गेलतो,” अरुणाबाई सांगतात. दोन वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. “त्यांनी मला सांगितलं की माझी दोन मोठी मुलं आहेत, त्यामुळे मला पेन्शनची गरज नाही.”

अरुणाबाईंच्या कुटुंबात १३ जण आहेत, दोघं मुलं, सुना आणि ८ नातंवंडं. त्यांच्याही कुटुंबातली पाच मोठी माणसं शेतात काम करतात आणि शेतमजुरीला जातात. कधी कधी ते चिमणापूरच्या तळ्यात घरच्यापुरते मासे धरतात.

“माझ्या मोठ्या भावाच्या पोराचं उद्या लगीन आहे. पण मी इथे आलीये – काय चाललंय ते ऐकायला, समजून घ्यायला,” आझाद मैदानात त्या दिवशी अरुणाबाई अगदी ठामपणे म्हणाल्या. “आम्ही जास्त संख्येने आलो तर दबाव बी वाढणार. म्हणून आम्ही इथे आलोय.”