बामडाभैसा मोहल्ल्यातले सगळे जण नहकुल पांडोच्या घरावरची कौलं तयार करण्यासाठी गोळा झाले होते. सगळे मिळून, एकमेकांच्या मदतीसाठी आणि कोणत्याही मोबदल्याशिवाय कौलं तयार करत होते. नहकुल घरी तयार केलेली दारू थोडी थोडी सगळ्यांना वाटत होता, पण तिला काय मोबदला म्हणायचं नसतं.
पण त्याच्या छपरासाठी कौलं तयार करण्याची वेळ का आली बरं? कारण मुळात छपरावरची कौलं गेली तरी कुठे? त्याच्या घराकडे नजर टाकली तर छपरावर मध्येच कौलं गायब झाल्याने घराचं आढं आणि खांब ओकेबोके दिसत होते.
“सरकारी कर्ज होतं,” तो त्रासून सांगतो. “मी ४,८०० रुपये कर्ज काढलं आणि दोन गायी घेतल्या.” या योजनेचा हा खरा गाभा होता – ‘सॉफ्ट लोन्स’ – म्हणजेच तुम्ही जर गायी घेतल्या तर त्यावरचं अनुदान आणि कमी व्याजदर अशा दोन्ही सवलती तुम्हाला मिळणार. आणि खरंच, १९९४ साली सरगुजासारख्या भागात इतक्या रकमेत तुम्हाला दोन गायी विकत घेणं शक्य होतं. (तत्कालीन मध्य प्रदेशात असलेला हा जिल्हा आता छत्तीसगडमध्ये समाविष्ट आहे.)
कुठलंही कर्ज किंवा उसनवारी करण्याची कल्पना नहकुलला स्वतःलाच फारशी आवडलेली नव्हती. त्याच्या पांडो या आदिवासी जमातीच्या इतरांनीही कर्जाचा धसकाच घेतला होता. कारण कर्ज काढलं की पुढे जाऊन आपल्या जमिनींवर पाणी सोडावं लागतं, हा त्यांचा अनुभव. पण या कर्जाची बात वेगळी होती. हे सरकारी कर्ज होतं, गावातल्याच बँकेतून आणि खासकरून आदिवासींच्या भल्यासाठी हे देण्यात येत होतं. त्यामुळे हे फारसं जोखमीचं नव्हतं. आणि म्हणतात ना – तेव्हा त्यात काही वावगं वाटलं नव्हतं.
“पण मला काही ते फेडणं जमलं नाही,” नहकुल सांगतो. पांडो समुदाय अतिशय गरीब असून ‘विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासी समुदाया’मध्ये त्यांची गणना होते. त्यामुळे नहकुलची स्थिती फारशी काही वेगळी नव्हती.
