“आम्ही राबतो, म्हणून तुम्हाला अन्नाचा घास मिळतो,” पुणे जिल्ह्याच्या खेड तालुक्यातल्या कृष्णाबाई कार्ले सांगत होत्या. खरं तर शासनालाच नव्याने ही बोच लागायला आणि आठवण करून द्यायला पाहिजे. या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात केंद्राने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायदे विनाअट रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या असंख्य शेतकरी महिलांपैकी कृष्णाबाई या एक. सध्या देशभरात शेतकऱ्यांची आंदोलनं सुरू आहेत, त्याला समर्थन देण्यासाठी पुण्यात आयोजित एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या.
पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर आणि कार्यकर्ते – बहुसंख्येने स्त्रियाच – पुणे शहरात जमल्या होत्या, जिथे त्यांना खास करून स्त्रियांवर या नव्या कृषी कायद्याचे काय परिणाम होणार आहेत यावर प्रकाश टाकला.
खरं तर भारतात स्त्रियांचं शेतीतलं योगदान लक्षणीय आहे – काम करणाऱ्या स्त्रियांपैकी किमान ६५.१% स्त्रिया शेतीत, शेतकरी म्हणून किंवा शेतमजूर म्हणून काम करतायत (जनगणना, २०११) – मात्र त्यांना शेतकरी गणलं जात नाही आणि कुटुंबाच्या जमिनीची मालकीही त्यांना दिली जात नाही. पुण्यातल्या सभेत जमलेल्या महिलांनी केंद्र सरकारने हे असे कायदे आणून त्यांची उपजीविका आणखीच धोक्यात टाकण्याऐवजी त्यांची गणना शेतकरी म्हणून करावी अशी मागणी केली. “बाया फक्त कामच करतात असं नाही तर त्या गड्यापेक्षा जास्त तास काम करतात,” दौंड तालुक्यातल्या शेतकरी आशा आटोळे सांगतात.
११ डिसेंबर रोजी पुण्यात आयोजित ही सभा – देशभरातल्या शेतकरी आंदोलनाचा १६ वा दिवस – ‘किसान बाग’ मध्ये आयोजित केली होती. ८ डिसेंबर रोजी नवे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी स्थापन झालेला हा मंच आहे. ही सभा स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती या ४१ वर्षांपासून कार्यरत असणाऱ्या स्त्री संघटनांच्या समितीने आयोजित केली होती.
सध्या चालू असणाऱ्या आंदोलनांना पाठिंबा जाहीर करत असताना या शेतकऱ्यांना त्यांच्या पूर्वीपासूनच्या काही मागण्याही मांडल्या, उदा. कर्ज आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच नाही.
सभेमध्ये मागण्या मांडत असताना या शेतकरी महिलांना शेतकऱ्यांची ‘देश-विरोधी’ म्हणून जी नालस्ती चालवली आहे ती थांबवावी असं सांगितलं. राष्ट्रीय कृषी आयोगाने (म्हणजेच स्वामिनाथन कमिशनने) केलेल्या किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच शेतमालाला हमीभाव मिळावा आणि खरेदी केंद्रांचं विकेंद्रीकरण करावं या शिफारशींची अंमलबजावणी सरकारने करावी अशी मागणीही सभेत मांडण्यात आली.
