कृष्णा गावडेचं लहानपण फार कमी वयात संपलं. गावातली इतर मुलं शाळेत जायची त्या वयात तो शेतमजुरी करून रू. २०० रोजी कमवायचा. त्याचे मित्र गावात क्रिकेट खेळायचे तेव्हा तो बांधकामाच्या ठिकाणी रोजंदारी मिळण्याची वाट पाहायचा. पाच वर्षांपूर्वी, वयाच्या १३व्या वर्षी, कृष्णा आणि त्याच्याहून तीन वर्षांनी मोठ्या महेशच्या खांद्यावर सहा जणांच्या कुटुंबाची जबाबदारी येऊन पडली.
त्याचे वडील, प्रभाकर, मनोविकारामुळे काम करू शकत नाहीत, आणि आई सारखी आजारी असते, असं कृष्णाचे आजोबा, ८० वर्षांचे रघुनाथ गावडे सांगतात. ते महाराष्ट्राच्या बीड जिल्ह्यातील नवगण राजुरी गावात त्यांच्या घराबाहेरच्या दगडी कट्ट्यावर बसले होते. "माझं अन् माझ्या मंडळीचं हे काही काम करायचं वय आहे का? म्हणून माझ्या नातवांवर लहान वयातच लई जबाबदारी आली. मागल्या ४-५ वर्षांत त्यांच्याच कमाईवर घर चालायलंय," ते म्हणतात.
गावडे धनगर या पारंपरिक पशुपालक समाजाचे असून त्यांचा समावेश महाराष्ट्रात भटक्या जमाती अंतर्गत होतो. नवगण राजुरी येथे त्यांची एकरभराहून कमी जमीन आहे आणि त्यात ते घरी खाण्यापुरती ज्वारी-बाजरी करतात.
कृष्णा आणि महेश दरमहा साधारण रू. ६,०००-८,००० कमवत होते आणि त्यातून घरचा रोजचा खर्च भागत होता. मात्र, कोविड-१९च्या उद्रेकामुळे त्यांचा ताळेबंद फिसकटला. मार्च २०२० मध्ये सुरू झालेल्या देशव्यापी टाळेबंदीनंतर दोन्ही भावांच्या हातून काम गेलं आणि पैसाही.
"सामाजिक कार्यकर्ते अन् सरकारकडून मिळालेल्या फुकट राशन किटवर आम्ही जितं हावोत," कृष्णा आणि महेश यांच्या आजी, ६५ वर्षीय सुंदरबाई म्हणतात. "पण घरात पैसा नावाला नव्हता. साधं तेल अन् भाज्याही विकत घेऊ शकत नव्हतो. लॉकडाऊन लागल्यापासनं पहिले तीन महिने लईच बेकार गेले."
जून २०२० मध्ये टाळेबंदी शिथिल करण्यात आली आणि कालांतराने आर्थिक व्यवहारही सुरळीत व्हायला लागले तरी बीडमध्ये रोजंदारी मिळवणं कठीण जात होतं. "म्हणून महेश पुण्याला गेला," रघुनाथ सांगतात. पण घरी पैसा पाठवण्याइतकं कामच त्याला मिळत नव्हतं. "कृष्णा घर सांभाळायला इथंच राहिला अन् बीडमध्ये काम शोधत होता."
मागे वळून पाहताना हा निर्णय घातक ठरला.








