'या पुराने आमच्या नाका-तोंडात गाळ भरलाय असं वाटू लागलंय'

जुलै महिन्याच्या अखेरीस तेलंगणाच्या अदिलाबाद जिल्ह्यातला सथनाळा जलाशय काठोकाठ भरला होता. कारंजीच्या गावकऱ्यांनी आता खरीप आणि रब्बी दोन्ही पिकांना पाणी मिळणार म्हणून आनंद साजरा केला होता. पण १६ आणि १७ ऑगस्टला २०० मिमि पाऊस कोसळला. सथनाला नदीवरच्या या जलाशयाच्या ऊर्ध्व आणि अध कालव्याच्या दोन्ही काठांवरच्या शेतांमध्ये पाणी घुसलं. पुढे जाऊन गोदावरीला मिळणाऱ्या पेनगंगेची सथनाला ही उपनदी. पावसाने पिकं – मुख्यतः कपास आणि थोडंफार सोयाबीन - धुऊन नेली आणि शेतात दगड धोंडे आणि वाळूचा थर जमा झाला.

जून आणि ऑगस्ट या काळात अदिलाबादमध्ये सर्वसाधारणपणे या दोन महिन्यात जेवढा पाऊस होतो, ८८० मिमि, त्याच्या ४४ टक्के जास्त पाऊस झाला. भारतीय हवामान खात्याच्या आकडेवारीवरून असं दिसतं की गेल्या वर्षी याच काळात या जिल्ह्यात २७ टक्के कमी पाऊस झाला होता. त्यामुळे २०१७ साली शेतकऱ्यांसाठी कमी पिकलं पण २०१८ मध्ये आतापर्यंत तरी काहीच पिकलेलं नाही.

त्यांच्यातलीच एक आहे जैनाड मंडळातल्या कारंजी गावची कुंटावार संगीता. सथनाळा धरणाच्या खालच्या भागात असलेलं हे सुमारे १३६० लोकसंख्येचं गाव आहे. जून महिन्यात तिने आणि तिचा नवरा गजानन यांनी पहिल्यांदाच पेरणी केली – कपास लावली – जानेवारी-फेब्रुवारी २०१९ च्या सुमारास कापूस वेचणीला येईल अशी आशा त्यांना होती.

आपल्या स्वतःच्या जमिनीत पेरणी करणारी संगीता आधी शेतमजूर होती. गजानन देखील वर्षाला रु. ८६,००० अशा रोजावर शेतमजुरी करत होता. संगीताही त्याच रानात काम करेल या अटीवर त्याला जमीनमालकाने कामावर ठेवलं होतं. तिला अधून मधून काम मिळायचं आणि दिवसाला रु. १२० रोज मिळायचा. “गेली तीन वर्षं आम्ही मालकाकडे काम करतोय,” ती सांगते. काम नसायचं तेव्हा मनरेगाच्या कामाचा आधार होता. “नाही तर मग मी [खाजगी कंत्राटदारासाठी पेनगंगेच्या पात्रातून] ट्रॅक्टरमध्ये वाळू भरायचं किंवा उतरवायचं काम करायचो.”

मे २०१८ मध्ये राज्य शासनाच्या भू खरेदी आणि भू वितरण योजनेअंतर्गत (LPS – Land Pooling Scheme – भू एकत्रीकरण योजना) संगीताला तीन एकर जमीन देण्यात आली. शेतीवर अवलंबीन असणाऱ्या भूमीहीन दलित स्त्रियांसाठी २०१४ साली ही योजना सुरू करण्यात आली. कारंजी गावात ३४० दलित व्यक्ती आहेत, ज्यातल्या १७० बाया आहेत – त्यातल्या ४० जणींना एक ते तीन एकर जमीन मिळाली. आधीच्या काही योजनांतर्गत त्यांना जमीन मिळाली आहे किंवा त्यांच्या कुटुंबांनी जमीन विकत घेतली आहे का ते पाहून ही जमीन देण्यात आली.

संगीताला जेव्हा ही जमीन मिळाली तेव्हा ती आणि गजानन – आणि त्यांच्या तीन मुली, १६ वर्षांची सौंदर्या, १४ वर्षांची वैष्णवी आणि १२ वर्षांची तनुषा – सगळेच चिंतित होते. “शेतमजूर असल्याने लागवड नक्की कशी करायची हे आम्हाला माहित नव्हतं. मालक नेमून देईल ती कामं करायची एवढंच आम्हाला कळत होतं.”

पण पावसाने कुंटावार कुटुंबाच्या सगळ्या आशांवर पाणी फेरलं. “आम्हाला कळतच नाहीये काय करायचं... आम्हील पहिल्यांदाच काही तरी लावलंय,” ३५ वर्षांची संगीता म्हणते. “या पुराने आमच्या नाका-तोंडात गाळ भरलाय असं वाटू लागलंय.”

संगीताला अजून जमिनीचा पट्टा मिळालेला नाही – पट्टादार पासबुक ज्यामध्ये मालकीच्या जमिनीचे सगळे तपशील लिहिलेले असतात. महसूल खात्यामध्ये नोंदींचं संगणकीकरण सुरू असल्यामुळे विलंब झाला असावा. याचाच अर्थ हा की जूनमध्ये पेरणीच्या काळात ती बँकेकडून कर्ज मिळवण्यासाठी किंवा तेलंगण राज्याच्या रयतु बंधु या योजनेसाठी ती पात्र नव्हती. रयतु बंधु योजनेअंतर्गत दर पेरणीच्या वेळी शेतकऱ्याला एकरी ४००० रुपये देण्यात येतात. जमिनीचा पट्टा नसल्यामुळे ती प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेखाली पीक विमा मिळण्यासही ती पात्र नव्हती आणि रयतु बीमा योजनेखाली शेतकऱ्यांच्या आयुर्विमा योजनेसाठीही.

“आम्ही गुडेम दलारी (गावातला सावकार) कडून ३०,००० कर्ज घेतलं,” संगीता सांगते. जमीन साफसूफ करून, नांगरटीसाठी, बेणं, खतं आणि कीटकनाशकांसाठी तिने आणि गजानने हे पैसे वापरले. “आलेलं पीक आम्ही त्यालाच विकणार होतो. त्याने कर्ज आणि त्याच्यावरचं व्याज कापून घेऊन उरलेले पैसे आम्हाला दिले असते. पण सगळं पीक वाया गेलंय,” संगीता पुढे सांगते. व्याजदर नक्की किती हे काही संगीताला सांगता आलं नाही पण इतरांच्या मते ७-८ महिन्यांच्या पिकासाठी २०-२५ टक्के दराने व्याज आकारलं जातं.

जेव्हा शेती चांगली पिकते – हवामान विपरित नसतं, कोणत्याही किडीचा प्रादुर्भाव होत नाही आणि आधारभूत किंमतही चांगली मिळते – तेव्हा एकरी १० क्विंटल कपास निघू शकते आणि शेतकऱ्याला किमान २२,००० रुपयांचा नफा होऊ शकतो. कारंजीत मात्र लँड पूलिंग स्कीमअंतर्गत योजनेत जमीन मिळालेल्या ४० दलित बायांचं सगळ्याचं सगळं पीक पाण्यात गेलं.

कृषी खात्याने केलेल्या प्राथमिक पाहणीनुसार कारंजीमध्ये ७३ शेतकऱ्यांच्या ३२३ एकरांवर नुकसानी झाली. संपूर्ण जैनाड मंडळामध्ये ५८४५ कुटुंबांच्या २१,२६० एकरावरच्या पिकाला पुराचा फटका बसला.

ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला गजानन आणि संगीताने तेलंगणा ग्रामीण बँकेच्या कारंजी शाखेमध्ये कर्जासाठी अर्ज केला. त्यांनी (तेलंगण अनुसूचित जाती सहकार विकास महामंडळाकडून मिळवलेले) जमिनीच्या नोंदणीचे तपशील आणि मंडल महसूल अधिकाऱ्यांचं प्रमाणपत्र (MRO) बँकेत सादर केलं. सप्टेंबर अखेर त्यांना रु. ६०,००० इतकं कर्ज मिळालं होतं.

“रब्बीला [या महिन्यात ऑक्टोबरपासून] आम्ही काबुली चणे लावावे असं ठरवलं त्यामुळे आता आम्ही सडलेली रोपं काढून टाकतोय. आम्हाला अजून थोडं कर्ज काढावं लागणार आहे,” गजानन सांगतात. चण्यांचं विक्रमी उत्पादन निघेल आणि कपाशीवरचा आणि काबुली चण्याच्या लागवडीवरचा खर्च भरून निघेल अशी गजानन यांना आशा आहे.

भू एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुठे जमीन घ्यायची ते निवडू शकतात. कारंजीमध्ये फक्त कालव्याच्या शेजारची जमीन उपलब्ध होती. “आम्ही सगळ्यांनी मिळून या जमिनींची निवड केली आहे. त्या खूप सुपीक आहेत. आणि आम्ही दर वर्षी दुबार हंगामातही पाणी देऊ शकतो. त्यामुळे आम्ही या जमिनी मिळाल्या म्हणून खूश आहोत,” थल्लपेल्ली पोचण्णा म्हणतात. भू एकत्रीकरण योजनेत ज्या ४० दलित स्त्रियांना जमिनी मिळाल्या त्यामध्ये त्यांची पत्नी थल्लपेल्ली कविता समाविष्ट होत्या.

“पूर येण्याच्या अगोदर [कपाशीच्या] पिकाला पुरेसं पाणी मिळालं होतं. आम्ही प्रार्थना करत होतो की गुलाबी पुरुगुने [गुलाबी बोंडअळी] हल्ला करू नये. पुरेसं पाणी आणि कीड नसल्यामुळे आम्हाला खूपच चांगलं पीक झालं असतं. पण करणार काय? पीक गेलं पण जमिनी तरी आहेत ना,” चेन्नूर गंगण्णा म्हणतात. त्यांच्या पत्नी, चेन्नूर श्रीलता यांना भू एकत्रीकरण योजनेत जमीन मिळाली आहे.

“ही जमीन आम्हाला कधीच निराश करणार नाही. हे वर्ष गेलं तरी पुढच्या वर्षी तरी चांगलं पिकेल. दर पाच वर्षांनी छोटे मोठे पूर येतच राहतात, निवडणुकांसारखे. सामोरं जायचं त्याला,” आपापल्या कहाण्या सांगण्यासाठी गोळा झालेले शेतकरी सांगतात.

जलाशयाच्या पूर्वेला वरच्या भागातदेखील कमी नुकसान झालेलं नाही. कारंजीहून ३० किलोमीटरवर असलेल्या बेला मंडलातल्या १७०० लोकसंख्येच्या सय्यदपूरमध्ये पीक तर गेलंच सुपीक जमीनही वाहून गेली. बहुतेक सगळ्या शेतांमध्ये आता दगड गोटे वाहून आलेत.

यातलंच एक रान आहे मेंथम सुरेश यांचं. दर वर्षी ते त्यांच्या मालकीच्या तीन एकरात आणि खंडाने घेतलेल्या १० एकरात कपास लावतात. या वर्षी मात्र त्यांनी आणखी उत्पन्न होईल या आशेने जास्तीची १२ एकर जमीन कसायला घेतली. त्यातून होणारा नफा मुलीच्या लग्नासाठी कामी येईल अशी त्यांची अटकळ होती. पावसाने या कुटुंबाच्या मनोरथांवर पाणीच फेरलं. नफा तर सोडाच त्यांच्यावरचा कर्जाचा आकडा आता ८.८ लाख इतका वाढला आहे. त्यावरचं व्याज वेगळंच.

“माझ्या थोरल्या मुलीला बारावीच्या परीक्षेत ६० टक्के गुण मिळालेत आणि तिला पुढे अभियांत्रिकीचं शिक्षण घ्यायचं. मीच माझ्या नवऱ्याला कालव्यालगतची जमीन खंडाने घ्यायला सांगितली, जेणेकरून पिकाला पाणी होईल आणि त्यातून जास्तीचा पैसा झाला तर तिची फी भरता येईल,” सुरेशच्या पत्नी पेंतम्मा म्हणतात.

सय्यदपूरच्या बावणे भीम राव यांच्या शेताची देखील पुराने नुकसानी झाली आहे. त्यांच्या सात एकरांपैकी तीन एकर जमीन धुऊन गेलीये. एक एकरावरची [कपाशीची] रोपं उपटून पडलीयेत आणि बाकी रानातला [कपाशीचा] फुलोरा वाहून गेलाय. त्यांना कर्ज द्यायची तयारी दाखवणारा सावकार त्यांना भेटलेला नाही. त्यामुळे पत्नी उज्ज्वला आणि १४ महिन्यांची मुलगी, जयश्री असं कुटुंब असणारे भीम राव आता मजुरी करतायत – कीटकनाशकं फवारणीचे त्यांना दिवसाला २०० रुपये मिळतायत.

कदाचित येत्या काळात काही तरी मदत मिळण्याची शक्यता मात्र आहे. राज्य शासनाने हा पूर नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर केला तर राज्य नैसर्गिक आपत्ती उपाययोजना निधीतून या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकते – उभ्या पिकाच्या नुकसानीपोटी एकरी रु. २७२० आणि शेतातला मलबा काढण्यासाठी एकरी रु. ४८४०. “अधिकारी येऊन आमच्या पिकांची पाहणी करून गेले. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे,” संगीता सांगते. ती आणि अदिलाबादचे इतर शेतकरी वाट पाहतायत – आणि मनात आशा ठेवून आहेत.

अनुवादः मेधा काळे