‘मूठभरच होतं, तेही संपलं’

नर्मदाबाई आपल्या खोपटात पाट्यावर टोमॅटो वाटत होत्या. त्यांचे पती मोहन लाल टोमॅटो बारीक चिरून फोडी कापडावर ठेवत होते.

“आम्ही याची चटणी वाटतो. शेजारच्या घरातले लोक कधी कधी आम्हाला भात देतात. नाहीच तर आम्ही फक्त चटणी पोटात ढकलतो. पोटातली गुरगुर तर थांबते,” एप्रिलच्या अखेरीस मी या कुटुंबाला भेटलो तेव्हा नर्मदाबाई म्हणाल्या होत्या. त्या शेजारच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांबद्दल बोलत होत्या. जम्मूच्या पश्चिमेकडे असणाऱ्या दुर्गानगरच्या मागच्या बोळातल्या तीन वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या कामगारांना या इमारतीचे रहिवासी अधून मधून धान्य देतात.

२५ मार्चला टाळेबंदी जाहीर झाली आणि नर्मदाबाई चंद्रा आणि मोहन लाल चंद्रा यांना अन्न मिळवणं दुरापास्त झालं – तसंही फेब्रुवारीपर्यंत हिवाळ्यात त्यांना फारसं काही काम मिळालंच नव्हतं. त्यामुळे गाठीला फारसा पैसाही नव्हता.

४८ वर्षांच्या नर्मदाबाई जम्मूमध्ये बांधकामावर रोजंदारीने काम करतात. महिन्यातून २०-२५ दिवस काम मिळतं आणि दिवसाला ४०० रुपये मजुरी. मोहन लाल ५२ वर्षांचे आहेत आणि दिवसाला ६०० रुपये कमवतात. “फेब्रुवारीत नुकती कामं मिळायला सुरुवात झाली होती, आणि टाळेबंदी लागली,” मोहन लाल म्हणाले. ­“मूठभरच होतं, तेही संपलं.”

मोहन लाल यांच्या शेजारच्या खोलीमध्ये त्यांचे धाकटे बंधू अश्विनी कुमार चंद्रा राहतात. चाळिशी पार केलेले  अश्विनीकुमार आणि त्यांची पत्नी राजकुमारी, वय ४०. अश्विनी देखील गवंडीकाम करतात आणि दिवसाला ६०० रुपये मजुरी कमवतात. त्यांची पत्नी राजकुमारी बांधकामावर, आसपासच्या शेतात आणि बागांमध्ये काम करतात आणि दिवसाला त्यांना ४०० रुपये मजुरी मिळते.

ही दोन्ही कुटुंबं छत्तीसगडच्या जांजगीर-चंपा जिल्ह्याच्या नवग्रह तालुक्यातल्या बारभाटा गावाहून इथे जम्मूत आली आहेत. नर्मदाबाई आणि मोहन लाल २००२ साली इथे आले – दुष्काळाने त्यांना गाव सोडणं भाग पडलं. “दुष्काळाने सगळ्याचाच घास घेतला,” मोहन लाल मला सांगतात, “जनावरं, आमच्या उपजीविका आणि सगळ्याचंच जगणं. आम्ही इतकं काही गमावलं की आम्हाला गाव सोडण्याशिवाय काही पर्यायच नव्हता.”

अश्विनी आणि राजकुमारी (शीर्षक छायाचित्रात, मुलगा प्रदीपसोबत) सात वर्षांपूर्वी इथे आले. त्या आधी शेतमजुरी, बांधकामं, शिवणकाम आणि कपड्याचं दुकान चालवून आपली गुजराण करण्याचा आटापिटा करून त्यानंतर ते इथे आले. त्यांची इतर तीन लेकरं गावी बारभाट्याला आजीपाशी आहेत.

गावात, दोघं भाऊ तीन एकर शेती कसायचे. “आम्ही वांगी, टोमॅटो आणि कडधान्यं पिकवायचो. पण पाऊस कमी झाला, दुष्काळ आला, विहिरी आटल्या...” मोहन लाल सांगतात. शेत अनेक वर्षं प़क पडलं. शेवटी या कुटुंबाने १०,००० रुपये खंडाने एका शेतकऱ्याला शेत करायला दिलं.

त्यांच्याच गावातल्या कुणी तरी त्यांना जम्मूला जायचं सुचवलं – त्यांच्या कानावर आलं होतं की तिथे राहणं खर्चिक नाही आणि भरपूर कामही मिळतं. “आम्ही बारभाट्याहून निघालो, हातात किंवा डोक्यात फार काहीच नव्हतं,” नर्मदाबाई म्हणतात. “थोडी फार पुंजी आणि उरात आशा घेऊन आम्ही इथे आलो, काय करायचं, कसं करायचं कसलाही विचार केला नव्हता. आम्ही एका गाडीत बसलो आणि इथे येऊन पोचलो.”

लवकरच, त्यांना स्थानिक कंत्राटदारामार्फत मजुरीचं काम मिळालं. “गेल्या वीस वर्षांत आम्ही अनेक जणांच्या [कंत्राटदार] हाताखाली काम केलंय,” मोहन लाल सांगतात.

पण टाळेबंदीने त्यांचं काम आणि कमाई दोन्ही ठप्प झालं. “२,००० रुपयांच्या वर नाहीच,” एप्रिल अखेर त्यांच्यापाशी किती बचत होती त्याबद्दल ते सांगतात. “आम्हाला काही रोज मजुरी मिळत नाही. आठवड्याला २०००-३००० रुपये मिळतात.” कंत्राटदार त्यांच्या महिन्याच्या मजुरीतून हे पैसे वजा करतो. टाळेबंदी सुरू झाली तेव्हा गाठीचे सगळेच पैसे संपत आले तेव्हा मोहन लाल यांनी कंत्राटदाराकडून महिना ५ टक्के व्याजाने कंत्राटदाराकडून पैसे उसने घेतले. “तेवढा एकच पर्याय होता,” ते सांगतात.

“बचतच नाही पुरेशी,” नर्मदाबाई जोड देतात. “तिथे घरी दोघी मुली आहेत [दोघी बीएससीचं शिक्षण घेतायत]. त्यांना गर महिन्याला ४,००० रुपये पाठवावे लागतात. आणि बाकी डाळ-तांदूळ, साबण, तेल आणि इतर गोष्टीसाठी लागतात.”

हे कुटुंब जांजगीर-चंपा जिल्ह्याच्या चंपा तालुक्याच्या बहेरडि गावातनं आठ वर्षांपूर्वी इथे आलं आहे. “मी आमच्या गावात शेतमजुरी करत होतो. गावात पाणीच नव्हतं आणि गाव सोडण्याची वेळ येऊन ठाकली होती,” दिलीप सांगतो.

त्यांच्या मुलीला, १५ वर्षांच्या पूर्णिमाला या वर्षी जम्मूतल्या एका खाजगी शाळेत घातलंय. ती १० वीत आहे. (पूर्णिमानेच बिलासपुरीतल्या या मुलाखती अनुवादित करायला मदत केली, अर्थात काही जण हिंदीतही बोलत होते.) तिच्या शिक्षणासाठी त्यांनी बहेराडिच्या एका खाजगी सावकाराकडून १०,००० रुपयांचं कर्ज काढलंय. “त्यातले फक्त ३,००० रुपये परत करायचे राहिलेत,” एप्रिलच्या शेवटी दिलीपने मला सांगितलं होतं. “तिच्या शिक्षणावर जो पैसा खर्च झाला असता, त्यावर आज आमचं पोट भरतंय.”

या तीन कुटुंबांची रेशन कार्डं जम्मूमध्ये नोंदवलेली नाहीत आणि त्यामुळे त्यांना अर्ध्या किलोमीटरवरच्या रेशनच्या दुकानावरून त्यांचं रेशनवरचं धान्य आणता येत नाही. “आम्हाला त्यांनी सांगितलंय की ते बाहेरच्या लोकांना धान्य देत नाहीत. आम्हाला शिवीगाळ करून हाकलून देतात,” अश्विनी सांगतात. “पोट भरायचं, कर्ज फेडायचं – टाळेबंदीनंतर आमच्या आयुष्यात म्हणजे इतकंच काय ते उरलंय. गेल्या सात वर्षात इतकी वाईट परिस्थिती आली नव्हती. शेजाऱ्यांच्या दयेवर सगळं चालू आहे.”

या गल्लीतल्या मोठ्या आणि बऱ्या इमारतीतल्या लोकांनी त्यांना सुरुवातीलाही मदत केली होती. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये त्यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांसाठी दर काही दिवसांनी धान्य आणि भाजीपाला द्यायला सुरुवात केली आहे. मी १८ मे रोजी या कुटुंबांना परत जाऊन भेटलो तेव्हा या मदतीमुळे त्यांचे हाल थांबले होते.

“आमचं आता खूपच बरं सुरू आहे,” मोहन लाल सांगतात. “आमच्या आजूबाजूला राहणाऱ्या चार घरांनी आम्हाला १५ किलो कणीक, १० किलो तांदूळ आणि ५ किलो बटाटा दिलाय. त्यांनी आम्हाला इथेच रहा, जाऊ नका असंही सांगितलंय. हा साठा संपला की मागून घ्या असंही त्यांनी आम्हाला सांगितलंय. त्यांनी आम्हाला प्रत्येकी ५०० रुपये दिले, त्यातून आम्ही तेल, मीठ-मसाला आणून ठेवलाय.”

“आता यावरच आम्ही भागवतोय. शेटजीची धान्य वाटप करणारी गाडी देखील आली होती,” अश्विनी सांगतात. “पण हे सगळं संपल्यावर आम्ही काय करणार हेच समजत नाहीये.”

१० मे च्या सुमारास मोहन लाल आणि नर्मदाबाईंनाही काम मिळायला लागलं. “आतापर्यंत मला ३,००० रुपये मजुरी मिळालीये,” मोहन लाल सांगतात. “कंत्राटदार मी उसने घेतलेले ५,००० सगळे पैसे देताना वळते करून घेईल. सध्या तरी काम सुरू झालंय आणि आमच्या आसपास भली माणसं आहेत याचाच आनंद आहे.”

इतर दोन्ही कुटुंबांनाही हळू हळू गोदामं आणि दुकानं सुरू होतायत तिथे साफसफाईचं काम मिळायला लागलंय. “टाळेबंदीत बंद असल्याने काही दुकानांमध्ये सफाईचं भरपूर काम आहे. ते आम्हाला बोलवून घेतात आणि रोजच्या रोज मजुरी देतात. आतापर्यंत मी १००० रुपये तरी कमावले असतील,” मेच्या सुरुवातीला अश्विनी मला फोनवर सांगत होते.

त्यांनी हेही सांगितलं की त्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेली मदत (एप्रिल ते जून या काळात दर महिना ५०० रुपये) किंवा अतिरिक्त रेशन मिळालेलं नाही. “आणि मिळाली जरी, तरी जगण्यासाठी ही मदत पुरेशी तरी आहे का?” ते विचारतात. “आम्हाला किसान समृद्धी योजनेचे २,००० रुपये मिळाले. बास.”

“आमच्या घामाने, रक्ताने आणि श्रमाने शहरं बांधली गेलीयेत,” मोहन लाल संतापून म्हणतात. “आणि आता सरकारच आम्हाला काहीही मदत करायला कचरतंय.”

पण, जम्मू काश्मीर शासनाचे श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाचे आयुक्त, सौरभ भगत मला फोनवर म्हणाले, “आम्ही आमच्या परीने शक्य ते सगळं केलंय.” त्यांच्या अंदाजानुसार, जम्मूमध्ये बाहेरच्या राज्यातले किमान ३०,००० स्थलांतरित कामगार आहेत. “आमच्या इथले बहुतेक कामगार बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशासारख्या राज्यांमधले आहेत. शासनाने मार्च महिन्यापासून श्रमिकांना दर महिन्याला १००० रुपये थेट बँकेत जमा करण्याचा निर्णयही घेतला होता. आता काही जण म्हणतील की त्यांना पैसा मिळाला नाहीये म्हणून – आता माध्यमांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी असेल किंवा त्यांचं भागत नसलं तर दोन पैसे जास्तीचे मिळावेत म्हणून असेल, कोण जाणे.”

तिथे दुर्गा नगरच्या त्या छोट्या बोळातल्या तीन खोल्यांमधे परिस्थिती जरा बरी असली तरी अनिश्चितच आहे. “आम्ही सतत सावध असतो, कान टवकारलेले,” दिलीप म्हणतो. “आपल्याला अजून काय आणि कुठून मदत मिळतीये यावर फक्त लक्ष असतं.”

अनुवादः मेधा काळे