मुदुमलईतील आदिवासी – विश्वासघात आणि विस्थापन

एखाद्या ६० फूट उंच झाडाच्या फांदीवर बसून मध गोळा करायला काय लागतं, किंवा मुदुमलईच्या घनदाट अरण्यात जंगली हत्तींच्या संगतीत कसं काम करायचं किंवा खरं तर तब्बल ६५ वाघ जिथे आसपास वावरत असतात तिथे राहणं म्हणजे काय हे एम. मदन यांना चांगलंच माहित आहे.

आणि यातल्या कशाचंच त्यांना भय नाही. आजवर त्यांनी किती वाघ जवळून पाहिलेत असं त्यांना विचारताच ते हसतात आणि म्हणतात, “मोजायचं सोडून दिलंय मी!”

मात्र सध्या त्यांना घोर लागलाय तो एका वेगळ्याच संकटाचा. मुदुमलई अभयारण्याच्या बफर क्षेत्रात येणाऱ्या बेन्ने या ९० उंबरा असणाऱ्या पाड्यावरच्या मदन आणि इतर रहिवाशांना लवकरच त्यांची ही पूर्वजांपासून असलेली जमीन आणि घरं सोडून जावं लागणार आहे. त्यांच्या आसपासच्या इतर सात पाड्यांचीही हीच कथा आहे.

मदन आम्हाला जंगलातलं त्यांचं घर दाखवतात. त्यांचं माती आणि गवताने शाकारलेलं घर मरिअम्मा देवीच्या देवळाशेजारी आहे. शेजारीच त्यांच्या पूर्वजांना दफन केलंय ती दफनभूमी आहे. तिथल्या झाडांनी त्यांच्या घरावर सावली धरलीये. दरीतल्या एका झऱ्याकडे ते बोट दाखवतात आणि त्यांच्या कुटुंबाचा भाजीचा मळाही. भुकेल्या प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून रक्षण करण्यासाठी मळ्याभोवती काट्याकुट्यांचं कुंपण घातलंय. “हे आमचं घर,” ते म्हणतात.

मुदुमलई व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात येणाऱ्या सात पाड्यांपैकी एक आहे बेन्ने (असं वनविभागाकडची कागदपत्रं नोंदवतात). या पाड्यांवरचे सगळे रहिवासी कट्टुनायकन आणि पनियन आदिवासी आहेत. तमिळ नाडूतील हा ६८८ चौरस किमीचा पट्टा २००७ साली वाघांचा एक महत्त्वाचा अधिवास म्हणून जाहीर करण्यात आला. आणि २०१३ साली वन विभागाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा (एनसीटीए) पुनर्वसन कार्यक्रम जोरकसपणे राबवायला सुरुवात केली. या अंतर्गत इथून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्यांना रु. १० लाख इतकी नुकसान भरपाई देण्यात येणार होती. एनसीटीएच्या पुनर्वसन कार्यक्रमात, २००६ साली केलेल्या सुधारणांनुसार, ‘व्याघ्र संवर्धनावर भर’ देण्यात आला असून आर्थिक भरपाई देण्याचा प्रस्ताव आहे.

बेन्नेच्या रहिवाशांनी या प्रस्तावावर विचार केला आणि अखेर जिथे आपली देवळं आणि दफनभूमी आहे तिथेच राहण्याचा निर्णय घेतला. १७ जानेवारी २०१६ रोजी ५० सदस्यांच्या बेन्ने ग्राम सभेने एकमताने दोन ठरावांवर सह्या करून ते पारित केले. ज्यात म्हटलंय (तमिळमध्ये) : ‘बेन्ने आदिवासी गाव कुठेही स्थलांतर करणार नाही. आम्हाला दुसऱ्या जागेची गरज नाही आणि पैशाचीही आवश्यकता नाही.’

त्यांना आधार होता तो २००६ च्या वन हक्क कायद्याचा . यामध्ये असं नमूद केलंय की वनांमधल्या रहिवाशांना ‘आपली वनजमीन जतन करण्याचा आणि तिथे राहण्याचा अधिकार आहे’. त्यात खास करून असंही म्हटलंय की लोक आणि त्यांच्या वस्त्या हटवण्याआधी, ‘प्रस्तावित पुनर्वसन आणि भरपाईबद्दल पुरेशा माहितीसह ग्राम सभेची मंजुरी’ लिखित स्वरुपात मिळवणं आवश्यक आहे

पण ग्रामसभेने हा ठराव केल्यानंतर एका वर्षाच्या आतच मदन आणि बेन्नेच्या इतर ४४ कट्टुनायकन आदिवासी कुटुंबांनी त्यांचा निर्णय बदलला आणि १० लाख रुपयांची भरपाई आणि पुनर्वसनाचा प्रस्ताव स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला. “आमच्यासमोर दुसरा काही पर्यायच नव्हता,” ऑक्टोबर २०१९ मध्ये मदन यांनी मला सांगितलं होतं. “फॉरेस्ट रेंजर आम्हाला एकेकट्याला भेटून आमचा निर्णय बदलण्यासाठी गळ घालायचा. तो असंही सांगायचा की आता जर आम्ही बाहेर पडायला नकार दिला तर नंतर आम्हाला जबरदस्तीने हटवलं जाईल आणि तेव्हा आम्हाला एक पैसाही भरपाई मिळणार नाही.”

२०१८ च्या जून महिन्यात मदन यांच्या कुटुंबाला ७ लाखांच्या भरपाईतील ५.५० लाखांचा पहिला हप्ता मिळाला. (एनटीसीएच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे सुरुवातीला जमीन खरेदी करण्यासाठी ७ लाखांची रक्कम अदा करण्यात येईल आणि तीन वर्षांनंतर उरलेले ३ लाख रुपये देण्यात येतील.) आणि त्याच दिवशी हे पैसे रेंजरने गाठ घालून दिलेल्या एका जमीनदाराच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्याने मदन यांच्या कुटुंबाला बेन्नेतल्या त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर ५० सेंट (अर्धा एकर) जमीन देऊ केली. “एक वर्ष होत आलं, मला अजूनही जमिनीची कागदपत्रं मिळालेली नाहीत, त्यामुळे मी इथून हललेलो नाही. आता माझ्याकडे जमिनीचा पट्टाही नाही आणि पैसाही,” दूर कुठे तरी पाहत ते म्हणतात.

“रेंजर जमिनींच्या दलालांना आमच्याकडे घेऊन यायचे आणि ते सगळे एकामागून एक वेगवेगळ्या योजना सांगायचे, चांगली जमीन आणि घर देण्याचा वायदा करायचे,” बेन्ने ग्राम सभेचे अध्यक्ष ४० वर्षीय जी. अप्पू सांगतात. अप्पू आणि इतर चार कुटुंबांनी आपली भरपाईची रक्कम एकत्र करून २५ लाख रुपयांना दोन एकर जमीन घेतली. “त्यांनी [जमीनदार, वकील आणि रेंजर] कोर्टाच्या समोरच्या कचेरीत त्यांच्या नावे पैसा भरण्याचे कागद केले,” ते सांगतात. “आता ते सांगतायत की पुढच्या हप्त्यातले आणखी ७०,००० रुपये दिल्याशिवाय ते आमच्या नावाने पट्टा करणार नाहीत.”

हातचा पैसा गेला आणि कुठल्याही क्षणी विस्थापित व्हावं लागण्याची टांगती तलवार डोक्यावर अशी मदन आणि अप्पूंची स्थिती आहे. त्यात कमाईच्या परंपरागत संसाधनांपासूनही त्यांना वंचित रहावं लागत आहे. “मी जडीबूटी, मध, आवळा, कापूर आणि इतर वनोपज गोळा करायचो. आता ते मला अडवून आतही जाऊ देत नाहीत,” अप्पू सांगतात. “आम्ही गेलो तर आम्हाला मारहाण होते,” मदन सांगतात, “खरं तर आम्ही कुठलाच नियम मोडत नाहीयोत.”

२०१८ मध्ये त्यांच्या शेजारी के. ओनाती यांनी मदन आणि अप्पूंपेक्षा वेगळा निर्णय घेतला आणि त्या नवीन बेन्ने गावात रहायला गेल्या (त्याचा उल्लेख ‘नंबर वन’ असा केला जातो), हे गाव त्यांच्या जुन्या पाड्यापासून फारतर एक किलोमीटर अंतरावर आहे.

मी त्यांना भेटले तेव्हा ओनाती त्यांच्या घरच्यांसाठी स्वयंपाक करत होत्या. बांबू आणि प्लास्टिकचे कागद बांधून चुलीची जागा केली होती. सिमेंटच्या बांधकामातल्या दोन खोल्या, ज्याचे रंगाचे पोपडे आताच पडायला लागले होते आणि भेगाही दिसत होत्या, हे त्यांचं नवं घर. जवळच्या चहाच्या मळ्यात ओनाती यांना दिवसाला १५० रुपये मजुरी मिळते पण हे काम आता कमी होत चाललंय. किंवा मग कॉफी आणि काळी मिरीच्या मळ्यांमध्ये जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यात तोडणीचं काम त्यांना मिळतं.

ओनाती कट्टुनायकन आहेत. (तमिळ नाडूमध्ये या आदिवासींची संख्या २,५०० इतकी असल्याचं प्रा. सी. आर. सत्यनारायण सांगतात. निलगिरी प्रांतातल्या शासन संचलित आदिवासी संशोधन केंद्राचे ते माजी संचालक आहेत). त्यांच्याप्रमाणेच इतर कट्टुनायकन आदिवासी बऱ्याच काळापासून व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रातल्या कॉफी आणि मिरीच्या मळ्यांमध्ये रोजंदारीवर काम करत आले आहेत. २०१८ मध्ये अनेक मळ्यांच्या मालकांनीही पुनर्वसनाचा पर्याय निवडला आणि ते दुसरीकडे गेले, त्यानंतर कामं रोडावली आहेत.

“मी इथे आले कारण मला असं वाटतं होतं की थोडा पैसा [रु. १० लाख] हाती पडेल, पण सगळंच गेलं,” ओनाती सांगतात. “मला ५० सेंट जमीन कबूल करणाऱ्या दलाल आणि जमीनमालकालाच सहा लाख गेले. या घराची जागा पाच सेंट असेल. बाकी ४५ सेंट कुठे आहेत मला काही माहित नाही. माझ्याकडे कुठलेही कागद नाहीयेत.” रेंजरने गाठ घालून दिलेल्या वकिलाने “५०,००० रुपये फी म्हणून घेतले, घरासाठी ८०,००० भरावे लागले आणि विजेच्या जोडण्यांकरता त्यांनी ४०,००० रुपये भरायला सांगितले.”

बेन्नेच्या पूर्वेला सुमारे ३० किलोमीटरवर नागमपल्ली पाडा आहे. तो व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात सहा किलोमीटर आत आहे. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये, ३२ वर्षीय कमलाची एम. इथनं अभयारण्याच्या बाहेर माचिकोली गावात रहायला गेली. रोजंदारीवर काम करणारा तिचा नवरा, ३५ वर्षीय माधवन, त्यांची मुलं, तिचे आई-वडील, विधवा बहीण आणि तिची दोन मुलं असा सगळा गोतावळा सोबत होता.

कमलाचीने गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला कारण तिला १० लाख रुपयांची शाश्वती होती आणि तिची काही शेरडंही होतीच. शेरडं मजेत आहेत पण नुकसान भरपाईचा पैसा काही क्षणात तिच्या खात्यातून गायब झाला. तिच्या पासबुकातल्या नोंदीप्रमाणे २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी तिच्या खात्यात रु. ५.७३ लाख जमा झाले आणि त्याच दिवशी रु. ४.७३ लाख अर्धा एकर जमिनीच्या खरेदीसाठी ‘रोझम्मा’ या नावे जमा करण्यात आले. मात्र, आजतागायत तिला जमिनीची मालकी सिद्ध करणारी कोणतीही कागदपत्रं मिळालेली नाहीत.

तिच्या समुदायाच्या मानाने कमलाचीचं शिक्षण बरंच म्हणायला पाहिजे – कट्टुनायकन आदिवासींमध्ये साक्षरतेचं प्रमाण ४८ टक्के आहे. ती बारावी पास झालीये आणि शिक्षक होण्याची तिची पात्रता आहे (पण ती रोजंदारीवर काम करते). असं असूनही तिलादेखील या दादागिरीचा सामना करावा लागलाय. “तो [रेंजर] सगळीकडे बोंब मारत सुटला होता की तुम्हाला इथून आत्ताच्या आता जावं लागेल. आणि तुम्ही आता निघालात तरच तुम्हाला काही तरी भरपाई मिळेल. नंतर अजिबात नाही. आम्ही गेल्य पाच पिढ्यांपासून नागमपल्लीत राहतोय. आम्ही तिथून निघालो तेव्हा जणू असं वाटत होतं की काही तरी आपत्ती आलीये, आणि जसं काही आमचं सगळंच हिरावून घेतंल जातंय.”

इतर दोन कट्टुनायकन आणि १५ पनियन आदिवासी कुटुंबं देखील कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय, कसल्याही सोयी-सुविधा नसलेल्या घरांमध्ये रहायला गेली. त्यामुळे २ ऑक्टोबर २०१८ रोजी नागमपल्लीच्या ग्रामसभेने एक ठराव पारित केला ज्यात म्हटलं होतं की त्यांच्या काही रहिवाशांना कोणत्याही पट्ट्याशिवाय आणि चढ्या किंमतीला घरं विकण्यात आली आहेत आणि आता निलगिरी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून त्यांना पाणी, वीज, रस्ते आणि दफनभूमी अशा सगळ्या सुविधा असणारी घरं द्यावीत.

काही महिन्यांनंतर जानेवारी २०१९ मध्ये मदन, ओनाती आणि कमलाचीच्या समस्यांवर आदिवासी मुन्नेत्र संघमच्या (आमुसं) श्रीमदुराई येथील कार्यालयात चर्चा करण्यात आली. आदिवासींच्या जमीन आणि अधिकारांच्या मुद्द्यांवर काम करण्यासाठी गुडलुर स्थित या संघटनेची १९८६ साली स्थापना करण्यात आली. गुडलुर आणि पंडलुर तालुक्यात मिळून या संघटनेचे २०,००० हून अधिक सदस्य आहेत. २६ जानेवारी २०१९ रोजी संघटनेने दिल्ली येथील राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अध्यक्षांना एक पत्र पाठवून दिलं.

आमुसंचे सचिव, मुल्लुकुरुंबा आदिवासी असणारे के. टी सुब्रमणी सांगतात की ६ मार्च २०१९ रोजी उदगमंडलम (उटी) इथे त्यांनी जिल्हाधिकारी (इनोसंट दिव्या) यांनाही एक दोन-पानी निवेदन दिलं होतं. यामध्ये त्यांनी फसवणुकीचे सगळे तपशील दिले होते आणि कारवाई करण्याची विनंती केली होती. हे निवेदन नागमपल्ली ग्राम सभेच्या लेटरहेडवर होतं आणि त्यावर २० हून अधिक सदस्यांच्या सह्या होत्या.

अखेर, ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी, नऊ जणांविरोधात गुडलुर पोलिस स्थानकात प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला (गुडलूर शहर नागमपल्लीहून २० किलोमीटर अंतरावर आहे). प्राथमिक माहिती अहवालात सुरेश कुमार (फॉरेस्ट रेंजर) आणि सुगुमारन (वकील) तसंच जमीनदार आणि दलालांची नावं आहेत. भारतीय दंड विधानातील अनेक कलमं यात घालण्यात आली आहेत, ज्यामध्ये ‘गुन्हेगारी कट’ आणि ‘बनावट [कागदपत्रांसाठी] दंड’ यांचा समावेश आहे. या नऊ जणांवर १९८९ सालच्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिंबध कायद्याअंतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

“काही जणांना वाचता येत नाही याचा फायदा उठवत त्यांच्याकडून कोऱ्या बँक चलनांवर सह्या घेण्यात आल्या आणि त्यांच्या खात्यातून पैसा लंपास करण्यात आला. त्यांची नावं देखील आम्ही तक्रारीत घातली आहेत,” आमुसं चे वकील जी. मल्लियाचामी सांगतात.

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये तक्रारीत नाव असलेले फॉरेस्ट रेंजर सुरेश कुमार यांनी माझ्याशी फोनवर बोलताना हे सर्व आरोप धुडकावून लावले होते. “मी कोणावरही जबरदस्ती केलेली नाही. त्यांनाच बाहेर पडायचं होतं. मी एनसीटीएचे नियम पाळले आहेत. चौकशी सुरू आहे. माझं काहीही चुकलेलं नाही. मी एक सरकारी नोकर आहे.”

तक्रारीत नाव असणारे वकील के. सुगुमारन देखील त्यांच्यावरचे आरोप नाकारतातः “खोट्या माहितीवर आधारलेली ही खोटी तक्रार आहे. मी [नोव्हेंबर महिन्यात] अंतरिम जामीन घेतला आहे कारण काही समाजकंटक मला कोंडीत पकडायचा प्रयत्न करतायत.”

व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रीय संचालकांच्या कार्यालयाने सादर केलेल्या कागदपत्रांप्रमाणे ७०१ कुटुंबं पुनर्वसन भरपाईसाठी पात्र धरण्यात आली होती. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सात पाड्यांवरच्या ४९० कुटुंबांना हलवण्यात आलं आहे. बाकी २११ कुटुंबांना सध्या सुरू असलेल्या तिसऱ्या टप्प्यात हलवण्यात येणार आहे. इतर २६३ कुंटंबं पुनर्वसनासाठी ‘अपात्र’ ठरवण्यात आली कारण त्यांच्याकडे जमिनीचे पट्टे नव्हते किंवा ते अभयारण्याच्या बाहेर वास्तव्यास होते.

“एनटीसीएच्या नियमावलीप्रमाणे त्यांनी स्वेच्छेने गाव सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे,” के. के. कौशल सांगतात. मार्च २०१९ पासून त्यांनी व्याघ्य प्रकल्पाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाचा कारभार हाती घेतला आहे. “आमच्या नोंदींप्रमाणे, एकूण ४८ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये २० कोटींची तरतूद आहे.”

दरम्यान, गुडलुरचे विभागीय महसूल अधिकारी म्हणून आलेल्या के. व्ही. राज कुमार यांनी डिसेंबर २०१८ (त्यांचा पहिला पदभार) मध्ये या पुनर्वसनाच्या प्रश्नात लक्ष घातलं होतं. ते म्हणतात की त्यांनी अनेक महिने या केसचा अभ्यास केलाय. “डिसेंबर २०१९ मध्ये मी प्रकल्पाच्या उपसंचालकांना लिहिलं होतं. केवळ १० लाख रुपये भरपाई न देता त्यातून निर्वाहाची साधनं निर्माण होतील याची ग्वाही देण्यासंबंधी मी विनंती केली होती. केवळ गावं न हलवता न करता पुनर्वसन आणि उदरनिर्वाहांच्या साधनांची पुनर्बांधणी करण्याची आवश्यकता आहे.”

पण तिथे बेन्नेमध्ये मात्र कधी काळी निग्रही आणि आत्मविश्वासू असणारे अप्पू आणि मदन आज चिंतेत आहेत. “आम्हाला वाघ-हत्तीचं भय नाहीये. आम्हाला फक्त माणसांची भीती वाटते,” अप्पू म्हणतात. मदन यांना आपलं देऊळ आणि दफनभूमी सोडून जाण्याचा घोर लागून राहिलाय. “त्यांनी कायम आमचं रक्षण केलंय. पण आता भविष्याची भीती वाटू लागलीये.”

ही गोष्ट लिहिण्यासाठी मोलाची मदत केल्याबद्दल लेखिका गुडलुरच्या ए. एम. करुणाकरन यांची आभारी आहे.

अनुवादः मेधा काळे