मुंबईचे बेघरः ‘आमचे मास्क वाहून गेले’

मीना रात्रभर जागी होती. पावसाचं पाणी तिच्या घरात शिरलं होतं. कुचकामी ताडपत्री पावसाच्या माऱ्यात मिनिटात खाली आली. मीना आणि तिच्या कुटुंबाने पळत जाऊन एका बंद दुकानासमोर आसरा घेतला.

“आम्ही रात्रभर तिथे बसून होतो [जुलैच्या सुरुवातीला], पाऊस थांबेपर्यंत,” ती सांगते. दुपारच्या वेळी मुख्य रस्त्याच्या कडेला एका छापील चवाळीवर ती बसलीये. शेजारी तिची दोन वर्षांची मुलगी, शमा झोपलीये.

त्या दिवशीच्या मुसळधार पावसानंतर मीना परत आलीये आणि पुन्हा एकदा तिने तिचं खोपट बांधलंय. पण तोपर्यंत त्यांचा बहुतेक संसार – भांडीकुंडी, धान्य, शाळेची पुस्तकं – वाहून गेला होता.

“मास्क पण वाहून गेले,” मीना सांगते. टाळेबंदीच्या सुरुवातीच्या काळात काही सेवाभावी कार्यकर्त्यांनी त्यांना हिरवे मास्क दिले होते. “मास्क घालून काय फरक होणारे?” ती म्हणते. “आम्ही मेल्यासारखेच आहोत, आम्हाला करोना झाला किंवा नाही, कुणाला फरक पडणारे”

मीना (ती आडनाव लावत नाही) आणि तिच्या कुटुंबासाठी – नवरा आणि चार लेकरं – असा संसार वाहून जाणं फार काही नवीन नाही. या वर्षी पावसाळा सुरू झाल्यापासून असं किती तरी वेळा झालंय. दर वर्षीचीच कहाणी आहे ही – मुंबईच्या उत्तरेकडच्या कांदिवली पूर्व उपनगरातल्या फूटपाथवरचं त्यांचं खोपट मुसळधार पावसात मोडून पडतं.

पण गेल्या वर्षीपर्यंत, असा जोराचा पाऊस आला, की हे सगळे शेजारच्या बांधका सुरू असलेल्या इमारतीत सहारा घेऊ शकायचे. पण आता तसं करता येत नाही. सुमारे तिशीची असलेली मीना म्हणते, “आम्हाला पावसाची सवय आहे. पण यंदा, करोनाने सगळं अवघड झालंय. आम्ही त्या बिल्डिंगीत जायचो आणि तिथे थांबायचो. तिथला वॉचमन आम्हाला ओळखायचा. दुकानदार पण आम्हाला दुपारचं त्यांच्या दुकानाच्या बाहेर बसू द्यायचे. पण आता ते आम्हाला जवळून चालू पण देत नाहीयेत.”

तर, पाऊस असला की ते बहुतेक वेळा ‘घरात’ बसून राहतात. घर म्हणजे काय तर दोन झाडं आणि भिंतींच्या मध्ये बांधलेली पांढरी प्लास्टिकची चवाळ. मधोमध आडूसारखा छत उचलून धरणारा एक जाड बांबू. प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि कापडाची बोचकी तसंच कॅनव्हासचं एक काळं दप्तर झाडाला अडकवलेलं – त्यामध्ये कपडे, खेळणी आणि इतर सामानसुमान. शेजारीच एका दोरीवर भिजलेले कपडे वाळत घातलेत

मीनाचे जोडीदार, सिद्धार्थ नरवडे, जालन्याच्या सरवडी गावचे आहेत. “मी खूप लहान होतो, आमच्या बापानं थोडी फार जमीन होती ती विकली आणि तो मुंबईला आला कामासाठी,” ४८ वर्षांचे सिद्धार्थ सांगतात. “नंतर मी मीनासोबत रहायला लागलो.”

ते बांधकामांवर कामं करायचे. सिमेंटचा गिलावा करायच्या कामाचे दिवसाला २०० रुपये मिळायचे. “लॉकडाऊन लागला आणि कामं थांबली,” ते सांगतात. तेव्हापासून त्याच्या मुकादमाने त्याला फोन केलेला नाही, त्याच्या फोनला उत्तरं दिली नाहीत.

मीना शेजारच्या एका इमारतीत घरकामाला जायची. पण या जानेवारी महिन्यात तिच्या कामावरचे दुसरीकडे रहायला गेले. तेव्हापासून ती काम शोधतीये. “इथल्या लोकांना माहितीये, मी रस्त्यावर राहते ते. आता मला कुणीच काम देणार नाही कारण आता तर [कोविड-१९] भीतीमुळे ते मला आत पण येऊ देत नाहीयेत,” ती सांगते.

मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात लॉकडाउन सुरू झाला, शेजारच्या बिल्डिंगीतल्या लोकांनी या कुटुंबाला नियमित अन्नधान्य पुरवलं. त्याआधारेच खरं तर त्यांनी निभावून नेलं. त्यांना काही शासनाकडून रेशन किंवा संरक्षक साहित्य मिळालं नाही. मे महिन्याच्या शेवटी-जूनच्या सुरुवातीला, ही अन्नधान्याची पाकिटं पण अधनंमधनंच मिळायला लागली. मीनाच्या कुटुंबाला मात्र अजूनही ती मिळतायत – गहू-तांदूळ आणि तेल किंवा तयार खाणं.

“आमच्यासोबत उंदरंही असतात ना खायला,” मीना म्हणते. “सकाळी उठलं की सगळं धान्य पसरून टाकलेलं असतं. खाली काही पण ठेवलं की ते कुरतडून टाकतात. नेहमीचंच झालंय हे, डब्यात ठेवा नाही तर बोचकं बांधून ठेवा... दूध, कांदे-बटाटे तर टिकतच नाहीत... काहीच राहत नाही.”

ऑगस्ट महिना उजाडला तसं मीना आणि सिद्धार्थ कांदिवलींच्या गल्लीबोळातून बियर आणि वाइनच्या काचेच्या बाटल्या आणि प्लास्टिकच्या बाटल्याही गोळा करायला लागलेत. रात्रीच्या वेळी एकाने हा माल गोळा करायचा, एकाने पोरांपाशी घरी थांबायचं, असं सुरू आहे. जवळच्याच भंगारवाल्याकडे ते १२ रुपये किलोने बाटल्या घालतात आणि ८ रुपये किलोने कागद आणि इतर भंगार. आठवड्यातून दोन-तीनदा तरी त्यांना यातून १५० रुपयांची कमाई होते.

मनपाचा एक टँकर झाडांना पाणी घालायला यायचा त्यातनं ते पिण्याचं पाणी भरून घ्यायचे – पण लॉकडाउन सुरू झाल्यावर थोड्या आठवड्यांनी तो यायचा थांबला आणि पावसाळ्यात तसाही तो येत नाही. कधी कधी ते शेजारच्या देवळातनं पाणी भरून आणतात, किंवा मग थोड्या अंतरावर एक शाळा आहे तिथल्या नळावरून. २० लिटरचे जार आणि प्लास्टिकच्या कॅनमध्ये पाणी भरून ठेवतात.

मीना आणि संगीता रात्री, फूटपाथपलिकडच्या झाडांचा असातसाच आडोसा पाहून अंघोळी करून घेतात. त्या दोघी जवळच्या सार्वजनिक शौचालयात जातात - दर खेपेला ५ रुपये – दररोज २० रुपये खर्च करतात. सिद्धार्थ, अशांत, वय ५ आणि अक्षय, वय ३.५ उघड्यावरच जातात.

पण मीनाला इतरही अनेक घोर आहेत. “मला इतका थकवा आला होता, धड चालता पण येत नव्हतं. मला वाटलं हवा बदलली म्हणून होत असेल, पण [कांदिवलीतला] डॉक्टर म्हणाला की मला दिवस गेलेत.” तिला अजून मुलं नकोत, खास करून सध्याच्या काळात. पण गर्भपात करू नको असा सल्ला तिला मिळालाय. डॉक्टरकडे जायला ५०० रुपये खर्च आला, ते तिने आधी ती ज्यांच्याकडे कामाला जायची, त्यांच्याकडनं घेतलेत.

मीनाची मुलं कांदिवली पूर्वच्या समता नगरातल्या मनपाच्या मराठी शाळेत शिकतात. थोरली संगीता तिसरीत आहे, अशांत दुसरीत आणि अक्षय बालवाडीत. शमाचं शिक्षण सुरू व्हायला वेळ आहे. “शाळेत एक वेळचं जेवण तर मिळत होतं,” मीना म्हणते.

२० मार्च रोजी शाळेने वर्ग बंद केले. तेव्हापासून पोरं नुसती हुंदडतायत. सिद्धार्थच्या फोनवर बॅलन्स असला आणि (शेजारच्या दुकानातून) फोन चार्ज केला असला तर कार्टून पहायची.

‘शाळा’ शब्द कानावर पडताच अशांत आम्ही जिथे बोलत बसलो होतो तिथे आला आणि विमान मागायला लागला. “मी विमानाने शाळेत जाणारे,” तो म्हणतो. संगीता लॉकडाउनच्या काळात तिच्या अभ्यासाची उजळणी करतीये – पावसातून वाचवलेल्या पुस्तकांचा आधार. ती घरचं पण बरंच काम करते – भांडी घासते, धाकट्या भावंडांची काळजी घेते, पाणी भरते आणि भाजी चिरून देते.

तिला डॉक्टर व्हायचंय. “आजारी पडलो तर दर वेळी काही आम्ही दवाखान्यात जाऊ शकत नाही. मीच डॉक्टर झाले तर मग काही प्रश्नच येणार नाही,” ती म्हणते. कांदिवली पश्चिम मधल्या दवाखान्यात जायचं किंवा औषधं विकत घ्यायची तरी खर्च येतो. आणि वेळेत उपचार न मिळाल्याने आपली जुळी भावंडांनी प्राण सोडल्याचं संगीताने स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलंय.

मीना स्वतः कांदिवली पूर्वमधल्या दामू नगरमध्ये तिसरीपर्यंत शाळेत गेलीये. तिथे ती आणि तिची आई शांताबाई एका झोपडपट्टीत रहायच्या. मीनाचा जन्म झाला आणि तिचे वडील निघून गेले. त्यांनी मुलगी नको होती, मीना सांगते. तिचे आई-वडील कर्नाटकातल्या बिदरचे होते. वडील काय काम करायचे हे काही मीनाला माहित नाही, पण आई रोजंदारीवर कामाला जायची. बहुतेक वेळा मुकादमाच्या हाताखाली गटारं साफ करायचं काम असायचं.

“माझी आई जरा विचित्रच वागायची, पण माझी काळजी घेतली तिनं. ती सारखी चिंतेत असायची, आणि माझा बाप आम्हाला सोडून गेला म्हणून त्याला शिव्या द्यायची. मी १० वर्षांची झाले तोपर्यंत तिचं वागणं जास्तच बिघडायला लागलं होतं,” मीना तेव्हाच्या आठवणी सांगते. तिची आई स्वतःशीच बडबड करायची, मधनंच ओरडायची आणि कामाला जाणंही तिनं बंद केलं. “लोक म्हणायचे, ‘ती वेडी बाई बघा,’ तिला वेड्यांच्या इस्पितळात टाका म्हणायचे.” आईची काळजी घेण्यासाठी मीनाला शाळा सोडावी लागली.

ती ११ वर्षांची झाली तेव्हा तिला कांदिवलीत एका घरी लहान मूल सांभाळायचं काम मिळालं महिन्याला ६०० रुपये पगारावर. “मला आईला सोडून जावं लागलं. दोघींचं पोट कसं भरावं? मी दर आठवड्याला तिला जाऊन भेटायचे.”

मीना १२ वर्षांची झाली तोपर्यंत, तिची कुठे तरी गायब झाली होती. “खूप पाऊस होता म्हणून मी एक आठवडा तिला भेटायला गेले नव्हते. आणि मग मी गेले, तर ती नव्हतीच. मी आजूबाजूच्या लोकांना विचारलं तर काही जण म्हणाले त्यांनी तिला नेलं म्हणून. ते म्हणजे कोण हे मात्र कुणालाच माहित नव्हतं.” मीना पोलिसात गेली नाही. तिला भीती होतीः “त्यांनी मला अनाथाश्रमात टाकलं असतं तर?”

ती पुढे म्हणतेः “ती कुठे तरी जिवंत आणि निश्चिंत असावी इतकीच आशा आहे...”

पुढची ८-९ वर्षं मीनाने लहान लेकराला सांभाळायचं काम केलं, तिथे घरीच रहायची ती. पण मग सुट्टीमध्ये जेव्हा हे कुटुंब गावाला जायचं तेव्हा ती काही काळ रस्त्यावर रहायची. आणि ते काम सोडल्यानंतर मात्र रस्ता हेच तिचं घर झालं.

दामू नगरमध्ये तिला आणि तिच्या आईला नेहमीच त्रासाला सामोरं जावं लागायचं. “पुरुषांची नजर असली घाणेरडी असायची, मला भीतीच वाटायची. ते माझ्याशी बोलू पहायचे, खास करून प्यायलेले असले की जास्तच. आम्हाला मदत करायचीये असं ते सांगत असले तरी त्यांच्या मनात वेगळंच काही तरी असायचं ते मला माहित होतं.”

आतासुद्धा, मीना म्हणते की ती कायम सावध असते. कधी कधी तर सिद्धार्थचे मित्र येतात आणि सगळे मिळून त्यांच्या ‘घरात’ बसून दारू पितात. “आता मी काही त्यांना अडवू शकत नाही, पण मग मीच सावध असते. मी [रात्री] कधीच झोपी जात नाही. फक्त माझी नाही, माझ्या मुलांची, खास करून मला संगीता आणि शमाची मला चिंता असते...”

मीना आणि तिचं कुटुंब मुंबईच्या हजारो बेघर लोकांपैकी – २०११ च्या जनगणनेनुसार किमान ५७,४८० – आहेत. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये शासनाने देशातल्या बेघरांसाठी काही योजना तयार केल्या आहेत. सप्टेंबर २०१३ मध्ये आवास आणि शहरी दारिद्र्य निर्मूलन मंत्रालयाने राष्ट्रीय शहरी उपजीविकाअभियान सुरू केलं, ज्यामध्ये शहरी निवारा केंद्रांसाठी एक योजना होती. यामध्ये वीज-पाणी यासारख्या आवश्यक सेवांचा अंतर्भाव होता.

ही योजना सुरू झाल्यापासून देशातल्या बेघरांची स्थिती काय आहे या विषयीच्या दोन याचिकांना उत्तर देताना २०१६ साली सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची एक समिती गठित केली. या समितीच्या अध्यक्षपदी जस्टिस (निवृत्त) कैलाश गंभीर यांना नियुक्त केलं गेलं. २०१७ साली या समितीच्या अहवालात नमूद केलं गेलं की या अभियानाखाली दिल्या गेलेल्या निधीचा वापर राज्य सरकारं करत नाहीयेत. महाराष्ट्राला १०० कोटींचा निधी मिळाला जो खर्चच केला गेला नाही.

नियोजन व शहरी दारिद्र्य निर्मूलन योजना विभागाच्या सहाय्यक महापालिका आयुक्त, डॉ. संगीता हसनाळेंनी २८ जुलै रोजी फोनवर मला सांगितलं, “मुंबईमध्ये बेघरांसाठी आपली अंदाजे २२ निवारा केंद्रं आहेत आणि आणखी नऊ केंद्रांचं नियोजन आहे. काहींचं बांधकाम सुरू आहे. पुढच्या वर्षीपर्यंत एकूण ४०-४५ केंद्रं सुरू करण्याचं आमचं उद्दिष्ट आहे.” (डॉ. हसनाळेंनी महात्मा गांधी पथ क्रांती योजनेचाही उल्लेख केला. २००५ साली झोपडपट्टीत राहणाऱ्या आणि बेघर असणाऱ्यांसाठी ही योजना सुर करण्यात आली होती. त्या म्हणाल्या की ही कुटुंबं शक्यतो त्यांना योजनेमधून मिळालेली घरं विकून परत रस्त्यावरच रहायला यायचे.)

पण, होमलेस कलेक्टिव्हचे निमंत्रक, ब्रिजेश आर्य यांच्या म्हणण्यानुसार, “सध्या मुंबईत फक्त नऊ निवारा केंद्रं आहेत. बेघरांची संख्या पाहता हा आकडा फारच छोटा आहे आणि गेली अनेक वर्षं तो तसाच आहे.” बेघरांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या पेहचान या स्वयंसेवी संस्थेचे आर्य संस्थापक आहेत.

या नऊ केंद्रांपैकी कुणीच मीनाच्या अख्ख्या कुटुंबाला प्रवेश देणार नाहीत.

२०१९ च्या सुरुवातीला मुंबईतील बेघरांच्या एनयूएलएमने केलेल्या सर्वेक्षणात त्यांची संख्या ११,९१५ इतकी खालावल्याचं दिसून आलं. “निवारा केंद्रांची संख्या काही वाढली नाही, आणि बेघरांची संख्या मात्र कमी झाली? मग ते सगळे गेले तरी कुठे?” आर्य विचारतात.

मार्च २००४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या एका परिपत्रकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत असं नमूद केलं आहे की शासन बेघरांना रेशन कार्ड मिळण्यासाठी सहाय्य करेल, त्यांच्याकडे कोणतंही ओळखपत्र किंवा राहत्या घराचा पुरावा नसला तरीही.

मीनाला शासनाच्या या अशा कुठल्याही योजनांची माहिती आहे असं वाटत नाही. तिच्याकडे आधार कार्ड नाही, रेशन कार्ड नाही आणि बँकेत खातंही. “ते आम्हाला ओळखपत्र किंवा राहत्या घराचा काही तरी पुरावा मागतात. एकदा एका माणसाने मला ओळखपत्र तयार करून देतो म्हणून पैसे पण मागितले होते,” ती सांगते. तिच्या नवऱ्याकडे आधार कार्ड आहे (त्याच्या गावच्या पत्त्यावरचं), पण बँकेचं खातं मात्र नाहीये.

मीनाची साधी सरळ मागणी आहे – “जमलं तर आम्हाला फक्त दोन टपरं [ताडपत्री] द्या, पावसात माझं घर तर टिकून राहील.”

ते राहिलंच, या महिन्यात, ती सांगते बृहनमुंबई मनपाचे कर्मचारी आले आणि त्यांनी या कुटुंबाला फूटपाथवरून निघून जायला सांगितलं. पूर्वी जेव्हा अशी वेळ आली तेव्हासारखं त्यांनी सगळा संसार गोळा केला आणि दुसऱ्या फूटपाथवर थाटला.

अनुवादः मेधा काळे