‘मी माझा ट्रॅक्टर चालवत दिल्लीला जाणार आहे’

“तीन ट्रॅक्टर, सहा ट्रॅक्टर ट्रॉली आणि २-३ चारचाकी गाड्या २४ जानेवारी रोजी सकाळी आमच्या गावाहून दिल्लीच्या दिशेने निघतील,” हरयाणाच्या कंदरौली गावचा चीकू धांडा म्हणतो. “आम्ही ट्रॅक्टर मोर्चात चाललोय. मी माझा स्वतःचा ट्रॅक्टर चालवत दिल्लीला पोचणारे,” हा २८ वर्षांचा शेतकरी सांगतो.

हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवरच्या सिंघुला यायची चीकूची ही सहावे खेप आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये संसदेत पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात हजारो शेतकरी इथे आंदोलन करतायत त्यात भाग घेण्यासाठी तो येतो. आणि दर वेळी तो यमुनानगर जिल्ह्यातल्या कंदरौलीपासून १५० किलोमीटर अंतर, जवळ जवळ चार तास प्रवास करून येतो. त्याच्या दर खेपेत तो किमान तीन दिवस सिंघुला राहिलाय आणि त्याने आंदोलनाला आपला पाठिंबा दिलाय.

आणि दर वेळी त्याच्या या प्रवासात त्याच्या सोबत त्याचा २२ वर्षांचा चुलत भाऊ, मोनिंदर धांडा देखील असतो. तो कुरुक्षेत्र विद्यापीठात कायद्याचं शिक्षण घेतोय. हरयाणातल्या प्रामुख्याने शेती करणाऱ्या जाट समुदायाची ही कुटुंबं एकत्र राहतात आणि त्यांची १६ एकर जमीन आहे. भाजीपाला, गहू आणि भात ही त्यांची मुख्य पिकं आहेत.

“दर वर्षी आम्ही आमच्या स्थानिक मंड्यांमध्ये आमचा माल विकतो आणि त्यातून वर्षाला ४०,००० ते ५०,००० रुपयांचं उत्पन्न मिळतं,” मोनिंदर सांगतो. “शेतीचा उत्पादन खर्च दर वर्षी वाढत चाललाय, पण एमएसपी [किमान हमीभाव] मात्र वाढत नाही,” मोनिंदर सांगतो. या उत्पन्नावर त्यांचं आठ जणांचं कुटुंब अवलंबून आहे.

धांडा कुटुंबाप्रमाणेच १३१४ लोकसंख्येच्या कंदरौलीचे बहुतेक रहिवासी शेती करतायत. जानेवारीच्या मध्यावर त्यांनी आपणहून एक समिती तयार केली जी शेतकरी आंदोलनाच्या गोष्टींचं नियोजन करते. ही समिती स्थानिक स्तरावरच्या निर्णयांवर भर देते. भारतीय किसान युनियनच्या झोनल सबकमिट्या आहेत ज्यांची व्याप्ती जास्त आहे (गावातले अनेक जण त्यांच्याशी संलग्न आहेत). “गावातली समिती ठरवते की आंदोलनाच्या ठिकाणी गेलेल्यांची शेती कोण बघणारे ते,” चीकू सांगतो. “सिंघुवर बसलेल्यांसाठी रसद पुरवण्याचं कामही समितीच करते.”

आतापर्यंत आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून कंदरौलीने २ लाख रुपयांची वर्गणी दिली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर जाणाऱ्यांच्या हाती पैसा पाठवला जातो आणि तो दिल्लीमध्ये आणि दिल्लीच्या आजूबाजूला आंदोलनस्थळी संघटनेच्या प्रतिनिधींकडे सुपूर्त केला जातो. २४ जानेवारी रोजी कंदरौलीहून निघालेल्या जत्थ्याकडे १ लाखांची वर्गणी होती आणि गावातल्या काही जणांनी आंदोलन स्थळी सुरू असलेल्या लंगरसाठी डाळ, साखर, दूध आणि गहू देखील दान केला आहे.

दिल्लीच्या वेशीवरच्या अशा अनेक ठिकाणी, शेतकरी २६ नोव्हेंबर पासून तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करत आहेत. हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०.

या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनी अभूतपूर्व अशा ट्रॅक्टर मोर्चाचं आयोजन केलं आहे. चीकू आणि मोनिंदर आंदोलनाच्या या मोर्चात सहभागी होण्याचं ठरवतायत. “सध्या आहे ते सगळं काही उत्तम आहे असं काही नाही,” मोनिंदर म्हणतो, “पण या कायद्यामुळे गोष्टी आणखीच बिनसणार आहेत.”

अनुवादः मेधा काळे