केसात अबोली आणि सोनटक्क्याची फुलं माळलेली, लाल, निळ्या, हिरव्या, मोतिया रंगाच्या साडीवर लाल बॅज अडकवलेला. या संथ, शांत दुपारी डहाणू स्थानकाचा तीन नंबर फलाट त्यांच्या रंगीबेरंगी साड्यांनी उजळून निघालाय. १०० किमी प्रवास करून दक्षिण मुंबईत शिकायला जाणारे विद्यार्थी किंवा उत्तरेकडे काही किलोमीटरवर उंबरगावसारख्या गावांमध्ये कामाला जाणारे कामगार आणि इतर प्रवाशांबरोबर त्याही गाडीची वाट बघत थांबल्या आहेत.
वारली समुदायाच्या या महिला शेतकऱ्यांच्या जोडीला पालघर जिल्ह्यातल्या डहाणू तालुक्यातले इतर स्त्री पुरुष शेतकरी येणार आहेत.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने दिल्लीमध्ये २९-३० नोव्हेंबर रोजी संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, त्यात सहभागी होण्यासाठी या बाया निघाल्या आहेत. देशभरातल्या २०० हून अधिक शेतकरी संघटनांची ही समन्वय समिती आहे, ज्यात अखिल भारतीय किसान सभाही सामील आहे. डहाणू स्थानकात थांबलेले शेतकरी किसान सभेचे सभासद आहेत. कृषी संकटावर चर्चा करण्यासाठी संसदेचं तीन आठवड्यांचं संयुक्त सत्र आयोजित करावं, ज्यात तीन दिवस शेतकरी बायांच्या मागण्यांवर चर्चा व्हावी अशी त्यांची मागणी आहे.
आदिवासी शेतकरी बायांसाठी शेतीवरील या अरिष्टाचा नक्की अर्थ काय आहे?
“आमची सगळी भातं गेली,” मीना बरसे कोम सांगतात. “पावसाचं पाणी सोडलं तर आम्हाला दुसरं पाणी मिळत नाय. आता पाऊसच पडला नाही तर आमची भातं कशी जगणार?” मीना डहाणू तालुक्याच्या धामणगावच्या. पालघर तालुका दुष्काळाने होरपळून निघालाय, पण मीना आणि इतरही बायांचं म्हणणं आहे की सरकारने आतापर्यंत कसलीही मदत दिलेली नाही. यंदाच्या दुष्काळामुळे या सगळ्यांची पिकं वाया गेली आहेत.
“मला कसं तरी करून पाच गोणी भात होतो, एका गोणीत १०० किलो. पण वर्षभर काय तो पुरत नाय,” ३२ वर्षीय हिरू वसंत बाबर सांगतात. त्यांचे पती आजारी आहेत आणि काही काम करू शकत नाहीत. त्यांच्या तीनही मुलांनी शाळा सोडली आहे.
मीनाच्या दोघी मुलींना देखील शाळा सोडावी लागलीये. “त्यांच्यासाठी कपडे आणायला पण पैसे नव्हते,” त्या सांगतात. “मग शाळा सोडावी लागली.” त्यांचे पती आणि मुलगा जहाजावर कामगार आहेत. कित्येक महिने ते दूरदेशी असतात, कधी कधी तर नऊ महिने त्यांचा पत्ता नसतो. त्यांचा तुटपुंजा पगार आणि सासरच्या पाच एकर रानात जे काही पिकेल त्यावर त्या संसाराचा गाडा चालवतायत.
त्यांच्या रानात पिकणारी ज्वारी आणि भात घरच्यांची पोटाला पुरत नाही. स्वस्त धान्य दुकानावर मिळणारा १० किलो तांदूळ, १ किलो साखर, १ किलो डाळ आणि १० किलो गव्हावर त्यांची भिस्त आहे. “हेदेखील पुरत नाही. आमच्या रेशनवर डल्ला मारणारे दलाल आहेत, जे आमच्या हक्काचं धान्य आमच्यापर्यंत येऊच देत नाहीत. सात लोकाचं कुटुंब अशा स्थितीत कसं जगणार सांगा?”
या वर्षीच्या अपुऱ्या पावसामुळे भातं वाया गेली त्यामुळे मीना, हिरू आणि इतर बायांसाठी घरच्यांचं पोट भरणं मुश्किल झालं आहे.
डहाणू स्टेशनवर थांबलेल्या इतर बायांप्रमाणे हिरूंच्या मालकीची अगदी थोडी जमीन आहे आणि कुटुंबाची म्हणून जी जमीन आहे ती बहुतेक वेळा नवऱ्याच्या किंवा वडलांच्या नावे असते. “पालघरमध्ये आदिवासींच्या नावे फार थोडी जमीन आहे – एक ते पाच एकर. विस्थापित व्हायची किंवा त्यांची जमीन हडप व्हायची टांगती तलवार कायम त्यांच्या मानेवर असते. कमाल जमीन धारणा कायद्यातून किंवा पिढ्या न पिढ्या कसलेल्या जमिनी वन हक्क कायद्यमुळे त्यांच्या नावे झाल्या आहेत,” किसान सभेचे पालघर जिल्ह्याचे सचिव चंद्रकांत घोरखाना सांगतात. डहाणू तुकडी दिल्लीला घेऊन जाण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
“आम्ही संघटित राहिलो नाही, एकमेकाकडे लक्ष दिलं नाही, तर आमच्या जमिनी गेल्याच म्हणून समजा. पूर्वी, त्या काळच्या जमीनदारांनी वारली लोक कसत असलेल्या जमिनींवरून त्यांना हाकलून लावण्याचा भरपूर प्रयत्न केलाय. खोटी कारणं सांगून हक्कसोड पत्रं लिहून घेतलीयेत नाही तर थेट दंडेली केलीये. पण आता हे सगळं चालत नाही, मग ते इतर काही कावा करून आम्हाला आमच्या जमिनीवरून हाकलण्याचा प्रयत्न करतात. कायमचा संघर्ष आहे हा.”
या कारणामुळेच किसान सभा जेव्हा जेव्हा मोर्चाची हाक देते तेव्हा तेव्हा नीलम प्रकाश रावतेंसारख्या शेतकरी त्यात सामील होतात, मग त्यांच्या घरापासून, शेतीपासून लांब रहावं लागलं तरी. नीलम डहाणूच्या झराली पाड्यावर राहतात, त्यांचे पती सुरतमध्ये काम करतात आणि त्यांना तीन मुलं आहेत. “मी जेव्हा नाशिक-मुंबई लाँग मार्चला गेले होते, तेव्हा जवळ जवळ एक आठवडा मी घराबाहेर होते,” त्या सांगतात. “माझा धाकटा आजारी पडला. आम्ही फोनवर एकमेकांशी बोलत होतो, तो सारखा मला फोन करत होता. मी परत आले आणि झटक्यात तो बरा झाला. या वेळी तर त्याने मी जाऊ नये म्हणून माझी पिशवी आणि इतर सामानच दडवून ठेवायला सुरुवात केली.”
अनुवाद - मेधा काळे