"माझ्या दोन मोठ्या मुलांनी पाटलाकडे [शेतीचे मालक] दोन दिवस काम केलं. दोघांना प्रत्येकी रू. १५० मिळाले. त्याच पैशातून त्याच्याकडून या कण्या विकत घेतल्यात," वनिता भोईर म्हणाल्या. त्यांनी प्लॅस्टिकची एक पिवळी बरणी उघडली आणि त्यातल्या तांदळाच्या कण्या हातात घेऊन मला दाखवल्या. तांदूळ भरडताना तो फुटतो, ती ही कणी. तांदळापेक्षा कण्या स्वस्त असतात. ५२ वर्षीय वनितांच्या पेंढ्या अन् मातीच्या झोपडीत या कण्यांबरोबर आठवडाभराचं मीठ, मिरची, हळद, खाण्याचं तेल आणि काही बटाटे आहेत. हेसुद्धा स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून मिळालंय.
"ज्यांच्याकडं राशन कार्ड त्यांनाच सरकार राशन देतं. त्यांना तर [टाळेबंदी झाल्यापासून दर महिन्याला] तांदूळ पण फुकट मिळाला. पण माझ्यापाशी राशन कार्ड नाही. माझ्या घरच्यांनी काय करावं?," ५५ वर्षीय नवसू भोईर, वनिता यांचे पती विचारतात. "सरकार मला मदत करत नाही. आमचं काम पण बंद झालंय. आता आम्ही काय खायचा?"
नवसू यांनी कधीच राशन कार्डकरिता अर्ज केला नाही, कारण, ते म्हणतात, "आम्ही दरवर्षी कामासाठी गाव सोडतो. मला तर अर्ज कसा करतात हे पण ठाऊक नाय." ते अशिक्षित आहेत. वनिता व त्यांची तीन मुलं आहेत. तिघांचीही शाळा सुटलीये – आनंद, वय १८ आणि शिवाने, वय १२ इयत्ता तिसरीनंतर तर रामदास, वय १६, इयत्ता चौथीनंतर. त्यांची दोन धाकटी मुलं शाळेत जातात – कृष्णा, वय ८, इयत्ता दुसरीत आहे, तर सर्वांत लहान संगीता, वय ४, स्थानिक आंगणवाडीत शिकते.
भोईर कुटुंबीय पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्याहून साधारण २० किमी दूर बोरांडा या गावी राहतात. त्यांच्या पाड्यावर कातकरी आदिवासींच्या अंदाजे आठ झोपड्या आहेत.
मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये या मजूर कुटुंबाने भिवंडी तालुक्यातील वीटभट्ट्यांमध्ये काम करायला तिथे स्थलांतर केलं. काम म्हणजे दिवस रात्र घाम गाळायचा. आठवड्यातून एकदा मालकाकडून रू. ४००-५०० खर्ची मिळायची, त्यातून ते राशन व इतर आवश्यक सामान विकत घ्यायचे. महिन्या अखेरीस त्यांच्या मजुरीचा हिशेब करताना ही रक्कम त्यांच्या एकूण कमाईतून वजा करण्यात येते. कुटुंबावर इतर कोणतं कर्ज नसेल तर नोव्हेंबर ते मे दरम्यान सात महिने काम करून त्यांच्या हाती अंदाजे रू. १०,०००- १२,००० येतात.
