‘माझ्या अडचणी चांगलं पीक आलं की सुरू होतात’

कोणती गोष्ट जास्त तापदायक आहे हे काही राजीव कुमार ओझा सांगू शकत नाहीतः चांगलं पिकणं का शेतमाल विकणं. “तुम्हाला हे ऐकायला मजेशीर वाटेल, पण माझ्या अडचणी काढणीनंतर चांगलं पिकलं की मग सुरू होतात,” उत्तर-मध्य बिहारच्या चौमुख गावातल्या आपल्या घराच्या ओसरीत बसलेले ओझा मला सांगतात. घराला अगदी अवकळा आलेली आहे.

मुझफ्फरपूर जिल्ह्याच्या बोचाचा तालुक्यातल्या आपल्या गावी त्यांची पाच एकर जमीन आहे. त्यात ४७ वर्षीय ओझा खरिपात (जून-नोव्हेंबर) भात काढतात आणि रब्बीमध्ये (डिसेंबर-मार्च) गहू आणि मक्याचं पीक घेतात. “चांगलं पीक मिळण्यासाठी हवामान, पाणी, मेहनत आणि अनेक गोष्टी जुळून यायला लागतात,” नोव्हेंबर २०२० मध्ये त्यांनी मला सांगितलं होतं. “पण इतकं सगळं करूनही बाजारपेठच नाहीये. मला माझा माल गावातल्या कमिशन एजंटला विकावा लागतो, आणि तेही तो ठरवेल त्या भावाला.” हा एजंट दलाली घेऊन हा माल ठोक बाजारातल्या व्यापाऱ्याला विकतो.

२०१९ मध्ये ओझांनी त्यांच्या साळी १,१०० रुपये प्रति क्विंटल दराने विकल्या – त्या वेळी सुरू असलेल्या १,८१५ रु. प्रति क्विंटल हमीभावापेक्षा हा भाव तब्बल ३९ टक्के कमी होता. “माझ्यापाशी दुसरा काही पर्यायच नव्हता. हे एजंट कायमच भाव पाडून खरेदी करतात कारण त्यांना माहितीये की आम्ही दुसरीकडे कुठेच जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला वर काहीच पैसे हातात पडत नाहीत,” ते सांगतात.

ओझा सांगतात की बिहारमध्ये एक एकरात भात पिकवण्यासाठी शेतकऱ्याला किमान २०,००० रुपये लागवड खर्च येतो. “एकराला मला २०-२५ क्विंटर भात होतो. १,१०० रुपये भाव धरला तर सहा महिन्यांच्या मेहनतीनंतर माझ्या हातात [एकरी] २,००० ते ७,००० नफा येतोय. हे बरोबर आहे का, तुम्हीच सांगा.”

बिहारमधले ओझांसारखे अनेक शेतकरी त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून झगडतायत. २००६ साली राज्याने बिहार कृषी उत्पन्न बाजार कायदा, १९६० रद्दबातल केला त्यानंतर खचित जास्तच. यानंतर राज्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची संपूर्ण यंत्रणाच बंद करण्यात आली. 

बिहारने देखील अशीच उद्दिष्टं डोळ्यासमोर ठेवून बाजारसमितीचा कायदा रद्द केला होता. मात्र गेल्या १४ वर्षांत तिथल्या शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. राष्ट्रीय नमुना पाहणी (७० वी फेरी) तून दिसून येतं की भारतात शेतकरी कुटुंबाचं मासिक उत्पन्न ५,००० हूनही कमी आहे अशी केवळ सहा राज्यं आहेत, त्यात बिहारचा समावेश आहे.

“अनेक अर्थतज्ज्ञ दावा करत होते की नव्या बाजारपेठ केंद्री क्रांतीची पायाभरणी बिहारमध्ये होणार आहे,” चंडिगढस्थित कृषी अर्थतज्ज्ञ देविंदर शर्मा सांगतात. “असा दावा केला जात होता की खाजगी गुंतवणूक आली की शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळेल. पण असं काहीही झालेलं नाही.”

बिहारच्या कृषी खात्यातले एक अधिकारी याला दुजोरा देतात. “दुर्दैवाने आमच्याकडे २००६ पासून [कृषी क्षेत्रात] किती खाजगी गुंतवणूक आली याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र बाजारसमित्या बंद केल्यामुळे बिहारमध्ये खाजगी बाजारपेठेचं प्रारूप बरंच फोफावलं आहे,” हे अधिकारी सांगतात. “उदाहरणार्थ, पूर्णियातले शेतकरी त्यांची केळी [राज्या]बाहरेच्या व्यापाऱ्यांना विकतायत जे त्यांच्या दारात जाऊन माल नेतायत.”

बिहारमध्ये भात, गहू, मका, डाळी, मोहरी आणि केळीचा समावेश आहे असा जवळपास ९० टक्के शेतमाल गावातल्या दलाल आणि व्यापाऱ्यांना विकला जातो असं नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकनॉमिक रिसर्चने (एनसीएईआर) प्रकाशित केलेल्या स्टडी ऑन ॲग्रिकल्चर डायग्नॉस्टिक्स फॉर द स्टेट ऑफ बिहार (बिहार राज्यातील कृषीक्षेत्राचा निदानात्मक अभ्यास) या अभ्यासात नमूद केलं आहे. 

कृषी उत्पन्न बाजारसमिती शेतकरी, व्यापारी आणि शेती सहकारी संस्थांची निवडणुकीतून तयार झालेली समिती असते आणि तिचा हेतूच मोठ्या खरेदीदारांकडून शेतकऱ्यांचं शोषण होऊ न देणे हा आहे. “या समित्या रद्द करू टाकण्याऐवजी खरं तर त्यांच्यामध्ये सुधारणा करायला पाहिजे होत्या, त्यांचं जाळं विस्तारून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी होईल याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे होतं,” प्रा. सुखपाल सिंग सांगतात. आयआयएम, अहमदाबाद येथील सेंटर फॉर मॅनेजमेंट इन ॲग्रिकल्टर या केंद्राचे प्रमुख असलेले सिंग कृषी उत्पन्न बाजारसमिती या विषयातील तज्ज्ञ आहेत. “कुठलाही पर्याय तयार नसताना या समित्या बंद करून टाकल्याने परिस्थिती आणखी वाईट झाली आहे.”

बाजारसमिती कायदा रद्द केल्याचे परिणाम बिहारमध्ये फोर मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. एनसीएईआरच्या अहवालानुसार २००६ नंतर प्रमुख पिकांच्या किंमती वाढलेल्या असल्या तरी भावातले चढउतारही वाढले आहेत. “किंमती स्थिर असायल्या हव्यात, इतक्या लहरी नाहीत. नाही तर आम्हाला घाईघाईने माल विकावा लागतो,” ओझा सांगतात. नवे कायदे पूर्णपणे लागू झाले तर भारतभरातल्या शेतकऱ्यांना अशाचा चढउताराचा सामना करावा लागेल अशी भीती देविंदर शर्मा व्यक्त करतात.

कमिशन एजंटला माल विकायचा नाही तर ओझा यांना त्यांचा भात शासन चालवत असलेल्या प्राथमिक कृषी पत संस्थांमध्येही विकू शकतात. बिहारमध्ये बाजारसमितीचा कायदा रद्द झाल्यानंतर ही केंद्रं सुरू करण्यात आली होती आणि इथे केंद्राने जाहीर केलेल्या किमान हमीभावाला शेतमालाची खरेदी करण्यात येते. मात्र बिहारमध्ये पॅक्समध्ये शेतमालाची खरेदी खूपच कमी असल्याचं एनसीएईआरत्या २०१९ सालच्या अभ्यासात दिसून येतं. ९१.७ टक्के भात दलालांना विकण्यात आल्याचं आढळतं.

“पॅक्सवर फेब्रुवारी पर्यंत खरेदी सुरू असते,” ओझा सांगतात. “नोव्हेंबर महिन्यात मी भाताची काढणी करतो. मला डिसेंबरमध्ये रब्बीची पेरणी सुरू होते, त्याच्या तयारीसाठी पैसा लागतो. मी जर भात तसाच साठवून ठेवला आणि पाऊस आला तर सगळा माल वाया जाऊ शकतो.” साठवणीसाठी पुरेशा सोयी नसल्याने ओझा पॅक्सच्या केंद्रावर माल विकू शकत नाहीत. “ते फारच जोखमीचं आहे.”

पटण्याचे जिल्हा दंडाधिकारी, कुमार रवी सांगतात की पॅक्स केंद्रांवर नोव्हेंबर महिन्यातच खरेदी सुरू होते. “हिवाळ्यात भातात आर्द्रता वाढते. जे शेतकरा आपला माल वाळवून ठेवू शकतात ते पॅक्सवर माल विकू शकतात. या केंद्रांचं काम जिल्हा दंडाधिकारी आणि राज्याच्या सहकार खात्याच्या अखत्यारीत येतं,” ते सांगतात.

चौमुख गावातल्या पॅक्स केंद्राचे अध्यक्ष असणारे अजय मिश्रा सांगतात की खरेदीसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून लक्ष्य ठरवून दिलेलं असतं. “प्रत्येक पॅक्स केंद्राला मर्यादा घालून दिलेली असते, त्याच्या वर खरेदी करता येत नाही. मागच्या हंगामात [२०१९-२०] मध्ये आम्हाला १,७०० क्विंटल खरेदीची मर्यादा होती,” ते सांगतात. “चौमुख ग्राम पंचायतीच्या क्षेत्रात सुमारे २०,००० क्विंटल धानाचं उत्पादन होत असेल. माझी अवस्था फारच बिकट होते. माघारी पाठवलं म्हणून शेतकरी मलाच शिव्या देतात. पण मी काहीच करू शकत नाही.”

हे दलाल भाव तर पाडतातच पण मापातही घोटाळा करतात, कमल शर्मा सांगतात. चाळिशीच्या शर्मांची पटण्याच्या पालिगंज तालुक्यातल्या खापुरा गावात पाच एकर जमीन आहे. “दर क्विंटलमागे तो पाच किलो तरी चोरतो. सारख्याच मालाचं दलालाकडचं वजन आणि बाजारसमितीतल्या काट्यावरचं वजन दर वेळी वेगळं भरतं,” ते म्हणतात.

दलालांकडून मिळणाऱ्या असल्या वागणुकीमुळे अनेकांनी शेती सोडून मजुरीसाठी स्थलांतर करण्याचा मार्ग स्वीकारला असल्याचं कमल शर्मा सांगतात. “त्यांना बरी मजुरी देऊन कामाला ठेवण्याची आमची ऐपत नाही. त्यामुळे ते पंजाब किंवा हरयाणाला जातात.”

पंजाब आणि हरयाणात पिकणारा बहुतेक भात आणि गहू तिथे सरकार खरेदी करतं. “तिथल्या शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळतो त्यामुळे ते त्यांच्या मजुरांना चांगली मजुरी देऊ शकतात,” चौमुखचे शेतीक्षेत्रातले कार्यकर्ते विश्व आनंद सांगतात. “बिहारमध्ये काम करण्याची इच्छा नाही म्हणून आपण मजुरांना बोल लावू शकत नाही. जर शेतकरी त्यांचा माल किमान हमीभावाला विकू शकले तर हे मजूरही इथून पंजाबला जाणार नाहीत.”

ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२० दरम्यान मी बिहारच्या अनेक जिल्ह्यांतल्या शेतकऱ्यांशी बोललो. त्यांचं सगळ्यांचं म्हणणं होतं की सरकारने शेतमालाची खरेही किमान हमीभावालच होईल हे सक्तीचं केलं पाहिजे. दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचीही हीच मागणी आहे.

हे कायदे आणून शेती क्षेत्र बड्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी जास्तीत खुलं केलं जाईल आणि शेती आणि शेतकऱ्यांवर त्यांचा जास्त ताबा येईल असं शेतकऱ्यांचं मत आहे. या कायद्यांमध्ये किमान हमीभाव, कृषी उत्पन्न बाजारसमिती, सरकारकडून होणारी खरेदी अशा शेतकऱ्यांना आधार ठरणाऱ्या व्यवस्थांना दुय्यम स्थान दिलं आहे. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.

“[केंद्र] सरकार भाव ठरवतं आणि त्यानंतर त्या भावाला माल विकू शकत नाहीत अशा शेतकऱ्यांचा त्यांना पूर्ण विसर पडतो. पण एखाद्याने किमान हमीभावाहून कमी भावाला खरेदी केली तर सरकार तो गुन्हा का करत नाही?” आनंद विचारतात. “व्यापाऱ्याने फसवणूक केली तर त्यांनी जायचं तरी कुठे?”

खापुऱ्यात कमल शर्मा आणि त्यांची पत्नी पूनम १२ वर्षांपूर्वी एका व्यापाऱ्याने त्यांच्याकडून २,५०० रुपये उसने घेतले होते ते परत येण्याची वाट पाहतायत. “आमचं धानाचं पीक घेऊन जाण्यासाठी गाडीभाड्याची उचल म्हणून आम्ही ते पैसे दिले होते,” कमल सांगतात.

“आजदेखील आमच्यासाठी ती रक्कम खूप मोठी आहे, तेव्हा तर ती आणखीच मोठी होती. खताच्या एका पिशवीची तेव्हा जेवढी किंमत होती ना त्याच्या आज पाचपट झालीये,” पूनम सांगतात. “पण बिहारमध्ये हे होतच असतं. कुणाला त्याच्यात काही नवलही वाटेनासं झालंय.” 

अनुवादः मेधा काळे