महुआ कोमेजला, टोपल्या वाया, सुना बाजार

"कोरोना आल्यापासून कोचियाने [मध्यस्थ] आमच्या गावी येणंच बंद केलंय," जमुना बाई मांडवी सांगतात. "तो टोपल्या घ्यायला शेवटचा आला त्याला पण तीन आठवडे होऊन गेलेत. म्हणून आम्हाला आता ना काही विकता येत, आणि पैसा नाही त्यामुळे ना काही विकत घेता येत."

चार मुलांची आई असणाऱ्या जमुना बाई विधवा आहेत. धमतरी जिल्ह्यातील नागरी तालुक्यातील कौहाबहारा गावात त्या राहतात. अंदाजे चाळिशीच्या असलेल्या जमुना कमार आदिवासी आहेत. गृह मंत्रालयाच्या सूचीनुसार ही जमात छत्तीसगडमधील विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासी समूहात (पी.व्ही.टी.जी.) मोडते. गावाच्या या भागात त्यांच्यासारखी आणखी ३६ कमार कुटुंबं राहतात. त्यांच्यासारखंच सगळे जण भोवतालच्या जंगलातून बांबू गोळा करून आणि टोपल्या विणून उदरनिर्वाह करतात.

त्या ज्या 'कोचिया' बद्दल बोलत आहेत, तो जमुना बाई आणि इतर विणकरांसाठी फार मोलाचा आहे. हे मध्यस्थ, किंवा व्यापारी, दर आठवड्यात टोपल्या विकत घ्यायला गावात येतात, नंतर त्या टोपल्या शहरातल्या तसंच गावातल्या आठवडी बाजारात विकतात.

कौहाबहाराला तो शेवटच्या आला त्याला लवकरच महिना उलटेल - कोविड-१९ टाळेबंदी सुरु झाल्यापासून त्यांनी येणं बंद केलंय.

जमुना यांना चार मुली आहेत - लालेश्वरी, वय १२, जिने इयत्ता ५ वी नंतर शाळा सोडली, तुलेश्वरी, वय ८,  लीला, वय ६ आणि लक्ष्मी, वय ४. त्यांचे पती सियाराम चार वर्षांपूर्वी अतिसाराने मृत्यूमुखी पडले. जमुना व मुली आता जगण्याच्या निर्दय लढा लढतायत. लॉकडाऊनमुळे केवळ टोपल्यांमधल्या नाही, तर इतर ठिकाणहून मिळणाऱ्या कमाईवरसुद्धा परिणाम झालाय.

जंगलात मोहाच्या फुलांना [महुआ] (ज्यांची स्थानिक दारू बनवण्यात येते) बहर आलाय –खडतर काळात आदिवासींसाठी हे उत्पन्नाचं एक महत्त्वाचं साधन असतं.

"कोरोनामुळे बाजार बंद झालेत," जमुना बाई सांगतात. "म्हणून आम्हाला गोळा केलेली मोहाची फुलंही [चांगल्या किमतीत] विकता येत नाहीत. आणि मग पैसे नाहीत त्यामुळे आम्हाला स्वतःसाठी काही विकत पण घेता येत नाही."

जमुना बाई विधवा पेन्शनसाठी पात्र आहेत - छत्तीसगढमध्ये रु. ३५० प्रतिमहा - पण त्यांनी योजनेत कधीच नाव नोंदवलं नसल्याने त्यांना ती मिळत नाही.

छत्तीसगढ शासनाने राज्यभरातील दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांना कबूल केलेल्या दोन महिने पूर्णतः मोफत तांदूळ आणि इतर रेशनचा पूर्ण हिस्सा पुरवण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. त्यांना अगोदरच ७० किलो (दरमहा ३५ किलो) मोफत मिळाले आहेत. त्या वेळी त्यांना मिठाचे चार पुडे (दरमहा दोन) देखील मोफत मिळाले आहे. बीपीएल कुटुंबांना साखरेसारखी सामग्री स्वस्त दरात (रु. १७ प्रति किलो) मिळत असते पण त्यांना त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. जमुना बाईंचं कुटुंब यावरच तगून आहे.

पण मिळकत पूर्णतः थांबली असून इतर आवश्यक सामग्री घ्यायला त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. इथे मिळणाऱ्या इतर सुविधांमध्ये भाज्यांचा समावेश नाही. आणि काही गरीब कुटुंबांकडे साहजिकच रेशन कार्ड नाहीत. लॉकडाऊन वाढलं तर या दुर्गम गावातील कमार कुटुंबाना जगणं कठीण होऊन बसेल.

जमुना बाई आणि त्यांचं कुटुंब त्यांच्या मातीने सारवलेल्या लाकूड आणि मातीच्या घरात राहतात. सासरची मंडळी त्याच घरात मागच्या बाजूला राहतात, त्यांच्याकडे स्वतःचं रेशन कार्ड आहे.

"आम्ही टोपल्या विणून अन् वनोपज गोळा करून आमचं पोट भरतो," समरी बाई, त्यांच्या सासूबाई म्हणतात. "पण कोरोना आल्यामुळे साहेब लोकांनी जंगलात जायला मनाई केली आहे. म्हणून मी तर जाणार नाही, पण गेले काही दिवस माझे पती तिथे जाऊन मोहाची फुलं आणि चुलीसाठी थोडा लाकूड फाटा गोळा करून आणतायत."

"जर मोहाची फुलं वेळीच गोळा केली नाहीत, तर ती प्राणी खाऊन टाकतात किंवा खराब होऊन वाया जातात," समरी बाई सांगतात. महुआ हे आदिवासींच्या मते नगदी पीक असून ती आठवडी बाजारात विकली जातात. यातून आणि टोपल्या विकून मिळणारा पैशातूनच या समुदायाची लोक खरेदी करतात.

"कोचिया शेवटचा आला तेंव्हा माझ्या टोपल्यांचे रु. ३०० मिळाले होते, आणि त्यातून तेल, मसाले, साबण आणि इतर वस्तू विकत घेतल्या होत्या," समरी बाई म्हणाल्या. "पण कोरोना आल्यापासून आमच्या आवश्यक गरजांच्या किमती दुप्पट झाल्या आहेत."

समरी बाईंची चारही मुलं - जमुना बाईंचे पती सियाराम यांच्यासह - मरण पावलीयेत. आम्हाला हे सांगताना त्या फार भावुक झाल्या. त्यांनी पासष्टी ओलांडली आहे हे स्पष्ट दिसून येतं आणि त्यांना रु. ३५० वृद्धत्व पेन्शनही मिळायला हवी - पण नाव नोंदवलं नसल्याने त्यांना ती मिळत नाही.

२०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात कमार आदिवासींची संख्या केवळ २६,३५० आहे (लिंग गुणोत्तर १०२५). पैकी, अंदाजे ८,००० शेजारच्या ओडिशात राहतात. मात्र, त्या राज्यात त्यांना आदिवासी गणलं जात नाही, पी.व्ही.टी.जी. चा दर्जा मिळणं तर सोडाच.

कौहाबहारामध्ये आणखी एक वयस्क, सुनाराम कुंजम हेही ६५ वर्षांपुढे आहेत. ते म्हणतात की त्यांनाही वृद्धत्व पेन्शन मिळत नाही. "मी म्हातारा अन् दुबळा आहे. मला आता कामं होत नाहीत. मी माझ्या मुलाच्या कुटुंबावर अवलंबून आहे," ते आपल्या मातीच्या घरात बसून आम्हाला सांगतात. "माझा मुलगा शेतात मजुरी करून रोजी कमावतो पण आजकाल त्याला काम मिळेनासं झालंय. म्हणून तो आणि माझी सून मिळून जंगलात मोहाची फुलं गोळा करायला गेले आहेत."

आदिवासींना फारच कमी भावात महुआ विकावा लागत आहे – पर्याय नाही म्हणून. "आसपासच्या गावातल्या लोकांकडे आमच्या टोपल्या विकत घ्यायला पैसे नाहीत, म्हणून आम्हीसुद्धा त्या बनवणं थांबवलं आहे," घाशीराम नेतम, ३५, म्हणतात. "माझी पत्नी आणि मी एकत्र महुआ गोळा करतोय. बाजार बंद असल्याने मी जवळच्या दुकानात एका किलोला रु. २३ या भावाने अंदाजे ९ किलो विकला." बाजारात त्यांना किलोमागे रु. ३० एवढा भाव मिळायचा.

घाशीराम यांना पाच मुलं आहेत, पैकी मायावतीने इयत्ता ५ वी नंतर शाळा सोडली. तिने शाळा सोडावी असं त्यांना वाटत नव्हतं. "मी पुष्कळ प्रयत्न केला, पण आदिवासी मुलांच्या निवासी शाळेत तिला प्रवेशच मिळेना. म्हणून तिने पुढे शिकायचं सोडून दिलं," ते म्हणतात. तिच्यासारखंच इतर अनेकांना जातीचा दाखला सादर करू न शकल्याने शाळेत जाता आलं नाही.

कुपोषण आणि दारिद्र्याने आधीच गांजलेल्या, सामाजिक सेवा आणि कल्याणकारी योजनांपासून वंचित अशा या गावकऱ्यांना या महामारीचा चांगलाच फटका बसू शकतो. लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाची साखळी तुटून पडलीये. जरी बरेच लोक तिचे तुकडे सांधू पाहत आहेत – जंगलातल्या मोहाच्या फुलांच्या शोधात.

अनुवाद: कौशल काळू