मतदानाला चालतात, पण आधारला मात्र पसंत नाहीत

“मत द्यायला माझी बोटं चालतात, मग त्या आधारला कार्डाला का बरं चालत नाहीत?” ५१ वर्षांच्या पार्वती देवी त्यांचं मतदार ओळख पत्र दाखवत मला विचारतात. १९९५ पासून प्रत्येक निवडणुकीत या कार्डाच्या आधारे त्यांनी मतदान केलं आहे.

तीन वर्षांपूर्वी पार्वतीदेवींना कुष्ठरोग झाला आणि त्यांची बोटं झडली. राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रम– वार्षिक अहवाल २०१६-१७ नुसार भारतात ८६,००० व्यक्तींना कुष्ठाची बाधा झाली आहे. आणि अर्थात या केवळ नोंदवल्या गेलेल्या केसेस आहेत. याहूनही अधिक व्यक्तींना या रोगाची लागण होत असल्याचं दिसून येतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार जगभरात नोंदल्या गेलेल्या दर पाच कुष्ठरुग्णांपैकी तीन भारतात आहेत.

कुष्ठरोगामुळे आलेल्या अपंगत्वासाठी राज्य शासनाचं रु. २५०० पेन्शन मिळण्यास पार्वती पात्र आहेत, पण याची खरी कळ आहे हुकुमी एक्क्यासारखं असलेलं आधार कार्ड. आणि हेच आधार कार्ड मिळवण्याचे त्यांचे आजवरचे सगळे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.

“दोन वर्षांपूर्वी माझ्या मुलाने मला सांगितलं की माझ्याकडे आधार कार्ड असेल तर मला पेन्शन मिळू शकतं. तेव्हापासून मी हे कार्ड मिळवण्यासाठी खटपटी करत आहे. पण सगळे जण मला हेच सांगतायत की माझी बोटं धड नाहीत त्यामुळे मला हे कार्ड काढता येणार नाही,” त्या सांगतात.

प्रत्येक नागरिकाला १२ अंकांचा एकमेव ओळख क्रमांक देण्याची ही योजना युनीक आयडेन्टिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने २००९ साली सुरू केली. आणि तेव्हापासून आजपावेतो हा आधार क्रमांक असंख्य योजना आणि सुविधांना जोडण्यात आला आहे. आणि हाच आधार क्रमांक मिळवण्याच्या खटपटीत पार्वतीदेवींना कुठे कुठे चकरा माराव्या लागल्या आहेत. लखनौच्या चिनहाट तालुक्यातल्या त्या राहतात त्या मायावती कॉलनीत असलेल्या आधार केंद्रापासून ते तालुका कार्यालय, सगळीकडे त्यांनी खेटे मारलेत. “मला त्यांनी सांगितलं की माझे हात त्या [बोटांचे ठसे घेणाऱ्या] मशीनवर नीट बसत नाहीत. मी माझी ओळख पटवून देण्यासाठी माझं मतदान कार्डही सोबत घेऊन जाते, पण ते त्यांना चालत नाही. अहो, त्यातली बाई तर मीच आहे ना, मग हे सगळं असं कसं चालू आहे?”

बिहारच्या मुझफ्फरपूर जिल्ह्यातल्या बरैथा उदयनगर गावातून जगदीश महातो यांच्याशी लग्न करून ३० वर्षापूर्वी पार्वती देवी लखनौला आल्या. आणि तेव्हापासून त्यांनी कचरा गोळा करण्याचं, शहरातल्या कचऱ्याच्या ढिगांमधून प्लास्टिक, लोखंड, कागद, काच असं भंगार वेगळं करण्याचं काम केलं आहे. त्यांची सहा बाळंतपणं झाली तीही काम करता करताच, दर खेपेला अगदी काही दिवसांची सुटी त्यांनी घेतली असेल. त्यांची मुलं ११ ते २७ या वयातली आहेत. कचऱ्यातून निघालेला हा माल भंगारवाल्याला विकून दिवसाला त्यांची ५० ते १०० रुपयांची कमाई होत असे. पहाटे ४ वाजता त्यांचा दिवस सुरू व्हायचा. घरची सगळी कामं उरकेपर्यंत रात्रीचे ११ वाजायचे.

सध्या, त्या घराच्या बाहेरच्या बाजूला असलेल्या खोलीत एका लाकडी दिवाणावर बसून पडद्याआडून आजूबाजूचं जग न्याहाळत असतात. काही दिवशी तर त्यांना इतकं निरुपयोगी असल्यासारखं वाटतं की त्या एक दोन तास बाहेर पडून भंगार गोळा करून येतात.

“मी तसं पाहिलं तर एकटीनंच माझं घर चालवलंय. आणि आता मला साधं रेशनही मिळत नाहीये,” त्या सांगतात. पार्वतींकडे अंत्योदय पत्रिका आहे ज्यावर त्यांच्या कुटुंबाला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून महिन्याला ३५ किलो धान्य (२० किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ) अनुदानित दरात मिळतं. मात्र आता आधार कार्ड नसल्यामुळे पार्वती रेशन दुकानात त्यांची ओळख पटवून देऊ शकत नाहीयेत.

“हे आधार चांगलंच असणार हो. पण माझ्यासारखीला जिची काही चूक नसताना तिचे हात भगवंताने नेलेत, तिला आधार कार्ड का बरं देऊ नये? आणि खरं तर आम्हालाच त्याची सगळ्यात जास्त गरज आहे असं नाही वाटत तुम्हाला?” त्या हताशपणे एक सुस्कारा सोडतात.

अनुवादः मेधा काळे