“सरकारी योजनांमधून खूप लोकांना चांगल्या नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि त्यांचं आयुष्य चांगलं चाललंय असं मी ऐकलंय,” गौरी म्हणते. “मी टीव्ही वरच्या जाहिरातीत हे पाहिलंय.”
परंतु, जाहिरातीत दावा केल्याप्रमाणे राज्य सरकाच्या योजनांमधून खरोखरच
ज्याला अशी नोकरी मिळाली आहे आणि त्याचं भलं झालं आहे अशा कुणालाही गौरी वाघेला
औळखत नाही, आणि तिच्यासमोर असलेले कामाचे पर्यायसुद्धा मर्यादित आहेत. १९ वर्षाची
गौरी सांगते, “सरकारचा कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम मी केला आहे आणि मला शिवणयंत्र
चालवता येतं, मला [कपड्यांच्या कारखान्यात] नोकरीही मिळाली होती. पण आठ तास काम
करून महिन्याला फक्त ४००० रुपयेच मिळायचे. आणि तो कारखाना मी राहते तिथून सहा
कि.मी.वर होता, त्यामुळे मला मिळणारे पैसे येण्याजाण्यावर आणि खाण्यावरच संपायचे. म्हणून
मग दोन महिन्यानंतर मी काम सोडून दिलं.
आता,” ती हसते, “मी घरीच असते आणि शेजाऱ्यापाजाऱ्यांचे कपडे शिवून देते.
प्रत्येक कपड्यासाठी १०० रु. शिलाई घेते. पण इथे लोक वर्षाकाठी कपड्यांचे दोनच जोड
शिवतात, त्यामुळे माझी जास्त काही कमाई होत नाही.”
गुजरातमधील कच्छ जिल्हयातील भूज शहरातील रामनगरी भागातील झोपडवस्तीत
राहाणाऱ्या तरुण स्त्रियांशी आम्ही बोलत होतो. आमचं संभाषण लोकसभा निवडणुकीच्या
भोवती फिरत होतं – इथे आज, २३ एप्रिलला मतदान आहे.
२०१४ च्या निवडणुकीत, कच्छमधल्या १५.३४ लाख नोंदणीकृत मतदारांपैकी ९.४७ लाख लोकांनी मतदान केलं होतं आणि भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील लोकसभेच्या सर्व २६ जागा जिंकल्या होत्या. कच्छचे खासदार विनोद चोपडा यांनी, त्यांचे सर्वात निकटचे प्रतिस्पर्धी काँग्रेसचे उमेदवार डॉ. दिनेश परमार यांचा २.५ लाख मतांनी पराभव केला होता. इतकंच नाही, २०१७ च्या गुजरातच्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण १८२ जागांपैकी भाजपाला मिळालेल्या ९९ जागांमध्ये भूजचा समावेश होता. काँग्रेसला ७७ जागा मिळाल्या होत्या.
(डावीकडे) भूज शहरातील रामनगरी मधले पूजा वाघेलाचे घर, (उजवीकडे) आम्ही ज्यांच्याशी बोललो त्या १३ जणी, याआधी फक्त पूजाने २०१७ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदान केले आहे
रामनगरीमध्ये राहणारे अनेक जण कामाच्या शोधात ग्रामीण कच्छमधून स्थलांतरित होऊन इथेच स्थायिक झाले आहेत. दीड लाख लोकसंख्येच्या भूज शहरात (जनगणना, २०११) अशा ७८ वसाहती आहेत जिथे गुजरातच्या गावांमधले स्थलांतरित लोक राहतात, कच्छ महिला विकास संघटनच्या कार्यकारी संचालक अरुणा ढोलकिया सांगतात.
रामनगरीमध्ये आम्ही १७ ते २३ वयोगटातील १३ जणींना भेटलो. काहींचा जन्म इथेच झाला आहे आणि काही जणी त्यांच्या पालकांबरोबर भूजला आल्या आहेत. त्यांच्यातली फक्त एकीने, पूजा वाघेलाने या आधी २०१७ च्या विधानसभेसाठी मतदान केलं आहे. इतर कोणीच, १८ वर्षं पूर्ण झाली असली तरी मतदार यादीत नाव नोंदवलेलं नाही, यात गौरीचाही समावेश होतो.
त्यांची सगळ्यांची प्राथमिक शाळा पूर्ण झाली आहे, पण त्यानंतर ५ वी आणि ८ वी च्या दरम्यान त्यांनी शाळा सोडून दिली आहे, गौरी सारखी. गौरी भूज तालुक्यातील कोडकी गावातील गुजरात बोर्डाच्या शाळेत ६वी पर्यंत शिकली. त्यांच्यातली फक्त एक, चंपा वाघेला, गौरीची लहान बहीण पुढे शिकली आणि आता ती १० वीत आहे. यातल्या निम्म्या जणींना चांगलं लिहिता किंवा वाचता येत नाही, आणि त्यातल्या काही मुली तर ५ वीपर्यंत शिकल्या आहेत.
‘बोल समानताना’ (‘बोल
समानतेचे)’ हे गुजराती द्वैमासिक एकमेकींच्या मदतीने वाचतांना : बहुतेक मुलींनी ५ वी
ते ८ वी मध्येच शाळा सोडलीये आणि त्यातल्या निम्म्या जणींनी नीट वाचता किंवा लिहता
येत नाही
वनिता वाढिआराची शाळा ती ५वीत असतानाच संपली. तिनं तिच्या आजी आजोबांना सांगितलं की, एक मुलगा सगळीकडे तिचा पाठलाग करतो आणि तिला त्याची भीती वाटते त्यांनी तिचं नाव शाळेतून कमी केलं. ती चांगली गाते आणि एका गाण्याच्या ग्रुपने तिला काम देऊ केलं होतं. “पण या ग्रुप मध्ये बरेच मुलगे होते, त्यामुळे माझ्या पालकांनी मला परवानगी दिली नाही,” ती सांगते. वनिता तिच्या भावंडांसोबत “बांधणी”चं काम करते. बांधणीद्वारे कापडावर हजार ठिपके आणण्याचे त्यांना १५० रु.मिळतात, असे त्यांना महिन्याला १००० ते १५०० रु. मिळतात.
आज २२ व्या वर्षी, मतदान केल्यानं जीवनात काही बदल होईल असं काही तिला वाटत नाही. “आमच्याकडे कुणाकडेच कित्येक वर्षांपासून संडास नव्हता आणि आम्ही मलविसर्जनासाठी उघड्यावरच जायचो. रात्री बाहेर जायची आम्हाला फार भीती वाटायची. आमच्यातल्या बऱ्याच जणांकडे आता [घराबाहेरच] संडास आहेत, पण काही जणांनी ते अजून [ड्रेनेजला] जोडलेले नाहीत आणि त्यामुळे ते वापरु शकत नाही. या वस्तीतल्या गरिबांना अजूनही उघड्यावरच शौचास जावं लागतं.”
या सगळ्या जणींच्या कुटुंबातील पुरुष स्वयंपाकी, रिक्षाचालक, फळविक्रेते आणि मजूर म्हणून काम करतात. अनेक तरुण स्त्रिया घरकामाला जातात किंवा हॉटेलमध्ये स्वयंपाकघरात हाताखाली काम करतात. “माझी आई आणि मी दुपारी चार ते मध्यरात्रीपर्यंत केटररकडे चपात्या करतो आणि भांडी घासतो,” २३ वर्षाची पूजा वाघेला सांगते, “आम्हांला दिवसाला प्रत्येकीला २०० रु. मिळतात. जर आम्ही कामावर गेलो नाही किंवा लवकर घरी आलो तर आमची मजुरी कापली जाते.पण जादा कामाचे आम्हांला कधीच पैसे मिळत नाही,आणि आम्ही नेहमीच जादा काम करतो.
तिला आणि इतर सगळ्या जणींना वाटतं की संसदेतील महिला खासदार त्यांच्यासारख्या समुदायांच्या गरजांकडे जास्त लक्ष देतील. “नेता बनायचं असेल तर आमच्यासारख्या गरिबांकडे अधिक पैसे असायला पाहिजेत,” गौरी म्हणते. “जर संसदेत निम्म्या स्त्रिया असतील तर त्या गावा गावात जातील आणि स्त्रिया कोणत्या समस्यांना तोंड देतात हे पाहतील. पण आज काय होतंय, स्त्री निवडून जरी आली तरी तिच्या नवऱ्याला किंवा वडिलांनाच जास्त महत्व मिळतं आणि तेच सत्ता गाजवतात.”
‘मोठ्या कंपन्या स्वतःचं पाहू शकतात, सरकारने त्यांना का मदत करावी? मी टीव्हीवर बातम्यांमध्ये ऐकलंय की त्यांची कर्जं माफ झाली आहेत’
इथून ५० किमीवर असलेल्या कच्छ जिल्हयातील नखतराना तालुक्यातल्या दादोर गावातही ही शंका लोकांच्या मनात डोकावतेच. पासष्ट वर्षांचे हाजी इब्राहिम गफूर म्हणतात, “या लोकशाहीत मतासाठी लोक ५०० रु. किंवा ५००० रु. किंवा ५०,००० रु. देऊन विकत घेतले जातात.” त्यांची २० एकर जमीन असून त्यांच्याकडे दोन म्हशी आहेत आणि ते एरंडाची शेती करतात. “गरिबातला गरीबांमध्येहीफूट पडते, निम्मे इकडे, निम्मे तिकडे आणि फायदा कुणालाच मिळत नाही. त्यांच्या समुदायातील नेत्याला निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराकडून पैसे मिळतात. पण जे त्या नेत्याच्या प्रभावाखाली येऊन मतदान करतात, त्यांच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही. ते मतदान करून फक्त दान करत असतात.”
त्याच तालुक्यातील वांग गावात नांदुबा जडेजा आम्हाला भेटल्या (त्या देवसार
गावच्या आहेत). त्यांनी सरकारला एक सल्ला दिला आहे: “त्यांना जर खरच लोकांना मदत करायची असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांची आणि पशुपालकांची
कर्जं माफ करावीत. या लोकांच्या कष्टामुळेच तर आम्ही आज जगतोय - खायला अन्न आणि
प्यायला दूध मिळतंय. माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी या लोकांना मदत करावी.”
साठ वर्षांच्या नांदुबा सैयारे जो संघटन या कच्छ महिला विकास संघटनच्या गटासोबत
काम करतात. त्या म्हणतात, “मोठ्या कंपन्या स्वतःचं पाहू शकतात, सरकारने त्यांना का
मदत करावी?” त्या पुढे म्हणतात, “मी टीव्हीवर बातम्यांमध्ये ऐकलंय की सरकारने
त्यांची कर्जं माफ केली आहेत. पण जेव्हा शेतकरी कर्जमाफी मागतो, तेव्हा सरकार
म्हणतं की ते नियमात बसत नाही! शेती आहे म्हणून या देशातले लोक जगतायत. कंपन्या बनवतात
ते प्लास्टिक खाऊन ते जगू शकणार नाहीयेत.”
रामनगरी ते दादोर आणि वांग, लोकांनी मांडलेले मुद्दे अगदी स्पष्ट होते. पण अलिकडचा
निवडणुकीचा इतिहास पाहता, मतदानाचा या कलाने होईल का?
भूज येथील कच्छ महिला विकास संगठनचे मनापासून
आभार, विशेषतः सखी संगिनीच्या शबाना पठाण आणि राज्वी रबारी आणि कच्छमधील
नाखतरानाच्या सैयारे जो संगठनच्या हाकिमबाई थेबा यांनी केलेल्या सहाय्यासाठी
लेखिका त्यांची आभारी आहे.
अनुवादः अश्विनी बर्वे
