भारताच्या सरन्यायाधीशांना खुले पत्र

प्रिय सरन्यायाधीश,

अलिकडेच तुम्ही एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आमचं लक्ष वेधलंत त्यासाठी तुमचे सर्वप्रथम आभार. तुम्ही म्हणालात “माध्यमांच्या पटलाकडे पाहता दुर्दैवाने शोध पत्रकारिता आता लोप पावत चालली आहे... आम्ही मोठे होत होतो तेव्हा वृत्तपत्रं ज्या रितीने मोठमोठे घोटाळे बाहेर काढायची, त्याची आम्ही आतुरतेने वाट पाहत असू. आणि वर्तमानपत्रांनी आमची कधीही निराशा केली नाही.”

माध्यमांबद्दल असे खरे बोल हल्ली क्वचितच ऐकायला मिळतात. अगदी काही काळासाठी का असेना तुम्हाला तुमच्या जुन्या सहकाऱ्यांची आठवण आली त्याबद्दल तुमचे आभार. तुम्ही १९७९ साली इनाडुमध्ये काम करायला सुरुवात केली आणि त्यानंतर काहीच महिन्यात मी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात पाऊल टाकलं.

एका पुस्तक प्रकाशनात तुम्ही हे मत मांडलंत – की त्या मंतरलेल्या दिवसांमध्ये तुमची सकाळ सुरू व्हायची आणि तुम्हाला उत्कंठा असायची कारण “वृत्तपत्रं मोठमोठे घोटाळे बाहेर काढायची.” पण महोदय, आज आम्ही उठून काय वाचतो तर असे घोटाळे बाहेर काढणाऱ्या पत्रकारांवर गुन्हे दाखल होतायत, अवैध कृती प्रतिबंधक कायद्या सारख्या (यूएपीए) जुलमी कायद्याखाली त्यांना तुरुंगात टाकलं जातंय. आणि अलिकडेच तुम्ही देखील ज्या आर्थिक अपहार कायद्याच्या दुरुपयोगाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केलीत त्या कायद्याचाही भयंकर गैरवापर आम्ही पाहत आहोत.

तुमच्या भाषणात तुम्ही म्हणालात, “पूर्वी वृत्तपत्रं घोटाळे आणि गैरव्यवहार उघडकीस आणायची आणि त्यातून समाजात अशी काही चेतना निर्माण व्हायची की त्याचे परिणाम गंभीर असायचे.” गंभीर परिणाम तर आजही होतायत. फक्त आता ते असे गैरव्यवहार बाहेर काढणाऱ्या पत्रकारांनाच जास्त भोगावे लागतायत. अगदी साधं सरळ वार्तांकन करायला गेलेल्यांनाही. उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये भयानक हिंसक घटनेनंतर सामूहिक बलात्कार झालेल्या मुलीच्या कुटुंबियांना भेटायला गेलेल्या सिद्दिक कप्पनला हाथरसच्या वाटेवर अटक केली गेली . गेला वर्षभराहून अधिक काळ तो तुरुंगात आहे. त्याला जामिन मिळालेला नाही. त्याचा खटला फक्त एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात टोलवला जातोय. आणि त्याची तब्येत मात्र खालावत चाललीये.

आमच्यासमोर अशी उदाहरणं असतील तर त्याचा शोध किंवा इतर पत्रकारितेवर परिणाम तर होणारच आणि ती दिवसेंदिवस लोपही पावणार.

न्यायमूर्ती रमणा, तुम्ही योग्यच बोललात. भूतकाळातल्या घोटाळे आणि लफड्यांच्या तुलनेत “अलिकडच्या काळात कोणतंच तितकं गंभीर प्रकरण बाहेर आल्याचं आठवत नाही. आपल्याकडे सगळं काही उत्तम चालू असल्यासारखंच वाटतं. त्यातून काय निष्कर्ष काढायचा तो तुमचा तुम्हीच काढा.”

कायदा आणि माध्यम क्षेत्राची तुम्हाला सखोल जाण आहे तसंच भारतीय समाजाचं तुम्ही बारीक निरीक्षण करता. महोदय, शोध पत्रकारिता आणि खरं तर भारतातल्या सर्वच प्रकारच्या पत्रकारितेला असं ग्रहण लागण्यामागे कोणते घटक कारणीभूत आहेत याचा तुम्ही थोडा विचार करायला पाहिजे होता असं माझं प्रामाणिक मत आहे. निष्कर्ष आमचा आम्हीच काढावा असं आवाहन तुम्ही केलंय तर तीन बाबींकडे तुम्ही लक्ष द्याल अशी अपेक्षा करतो.

एक, आज बहुतेक माध्यमांची मालकी बेमाप नफा कमवणाऱ्या मूठभर कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हातात आहे हे वास्तव आपण लक्षात घ्यावं.

दुसरं, आजवर कधीही झाले नाहीत अशा प्रकारे राज्ययंत्रणेकडून होत असलेले मुक्त पत्रकारितेवरचे हल्ले आणि दमन

तीन, समाजाची उसवत चाललेली नैतिक वीण आणि अतिशय अनुभवी अशा अनेक ज्येष्ठ पत्रकारांनी सरकारी लेखनिक बनण्यासाठी चालवलेली घाई.

खरंच. पत्रकारितेचा शिक्षक या नात्याने आज मी माझ्या विद्यार्थ्यांना विचारतो की या क्षेत्रात ज्या दोन विचारधारा उरल्या आहेत त्यातली तुम्ही कोणती निवडाल? पत्रकारिता का सरकारी लेखनिकपद?

जवळपास तीस वर्षं मी असा दावा करत होतो की भारतातील माध्यमांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप नाही, ती नफ्याच्या गणितात अडकलेली आहेत. पण आज नफ्याचा काच गेलेला नाही आणि या देशात जे मोजके स्वतंत्र आवाज उरले आहेत, त्यांना मात्र राजसत्तेच्या बेड्यांमध्ये अडकवलं जात आहे.

माध्यमांच्या स्वातंत्र्याबद्दल माध्यमांमध्ये अंतर्गत चर्चा नसल्यात जमा आहे या गोष्टीवर खरं तर विचार व्हायला हवा, नाही का? गेल्या काही वर्षांत पत्रकारितेशी संबंधित चार विख्यात विचारवंतांचा खून करण्यात आला आहे. यापैकी ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश पूर्णवेळ माध्यमांमध्येच काम करायच्या. (रायझिंग कश्मीर या वृत्तपत्राचे संपादक शुजात बुखारीदेखील बंदुकधाऱ्यांच्या गोळ्यांना बळी पडले आहेत.) पण इतर तिघंही विविध माध्यमांमध्ये नियमित लिखाण करत होते, स्तंभलेखन करत होते. नरेंद्र दाभोळकरांनी अंधश्रद्धांच्या विरोधात एक नियतकालिक सुरू केलं आणि त्याचे संपादक म्हणून ते २५ वर्षं चालवलं. कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि प्रा. एम. एम. कलबुर्गी अतिशय उत्तम लेखक होते.

या चौघांमध्ये एक साधर्म्य होतं. एक तर हे चौघंही विवेकवादी होते आपापल्या मातृभाषेत लेखन करणारे पत्रकार होते. त्यांना मारणाऱ्यांना त्यांचा हाच गुण धोकादायक वाटला का? त्यांचा खून करणारे लोक शासनापैकी नसले तरी सत्तेचं त्यांना अभय आहे हे निश्चित. असे अनेक मुक्त पत्रकार या लोकांचं लक्ष्य आहेत , आजही.

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात वृत्तपत्रांची आजच्या इतकी गळचेपी कधीही करण्यात आली नव्हती. आणि याकडे न्यायव्यवस्थेने लक्ष दिलं तरच पत्रकारितेची सध्याची दयनीय अवस्था जरा तरी सुधारू शकेल. आधुनिक तंत्रांचा अंगीकार केलेल्या आजच्या शासनव्यवस्थेची दमन करण्याची क्षमता आणीबाणीच्या काळात केलेल्या अत्याचारांनाही लाजवेल इतकी जाचक आहे. पेगॅसस प्रकरणात तुम्ही स्वतः हे निरीक्षण अगदी निःसंशयपणे मांडलेलं आहे.

२०२० साली फ्रान्स स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या संस्थेने जाहीर केलेल्या जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांकांमध्ये भारत १४२ व्या स्थानावर घसरला आहे.

वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा विचार सरकार कसं करतं याबद्दलचा माझा स्वतःचा अनुभव ऐका. १४२ व्या स्थानामुळे संतापून का होईना केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांनी, एक इंडेक्स मॉनिटरिंग कमिटी (निर्देशांक देखरेख समिती) स्थापन केली. या समितीचं काम होतं भारतामध्ये वृत्तपत्रांचं स्वातंत्र्य किती आणि कसं याबद्दलची माहिती, नोंदी ठीक करणं. मला या समितीत येण्याची विचारणा केल्यावर मी स्पष्ट केलं की जागतिक निर्देशांकातल्या स्थानाबद्दल प्रतिवाद करत बसण्यापेक्षा प्रत्यक्षात भारतातल्या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची स्थिती काय आहे यावर आपण जास्त भर द्यावा आणि तशी ग्वाही मिळाल्यानंतर मी समितीचं सभासदत्व स्वीकारलं.

तेरा सदस्यांच्या समितीत अकरा सदस्य प्रशासनातले आणि शासनाच्या नियंत्रणाखाली चालणाऱ्या संस्थांमधले होते. वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याबद्दल काम करणाऱ्या समितीत पत्रकार केवळ दोन! आणि यातील एकाने ज्या एक दोन बैठकांमध्ये सहभाग घेतला तेव्हा तोंडही उघडलं नाही. या बैठका अगदी व्यवस्थित पार पडल्या पण इथे बोलणारा किंवा प्रश्न विचारणारा मी एकटाच होतो. त्यानंतर उपसमित्यांनी एक ‘ड्राफ्ट रिपोर्ट (कच्चा अहवाल)’ तयार केला ज्याच्या शीर्षकात ‘ड्राफ्ट’ हा शब्द नव्हता, हे विशेष. आम्ही बैठकांमध्ये काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते, त्यांचा या अहवालात उल्लेखही नव्हता. म्हणून मग मी अहवालाचा प्रतिवाद करणारं माझं टिपण त्यामध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पाठवून दिलं.

आणि अचानक, तो अहवाल, समिती सगळं काही गायब! या देशातल्या सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या इशाऱ्यावर स्थापन केलेली समिती गायब झाली. आणि हा अधिकारी कुणी साधासुधा नाही. तो फक्त देशातल्या सर्वशक्तीशाली दोन जणांचेच काय तो आदेश पाळतो. माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवूनही अहवाल सापडलेला नाही. आणि अहवाल कसला तर वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्याचा. अर्थात माझ्याकडे त्या ‘ड्राफ्ट’ अहवालाची माझी स्वतःची प्रत आहे. हा सगळा प्रकार मुळात शोधपत्रकारिता म्हणून सुरू झालाच नव्हता. उलट आम्ही भारतात आजच्या घडीला पत्रकारिता कुठे आहे याचा शोध घेत होतो. एक विरोधी सूर लागतो काय आणि सगळंच गायब होतं काय.

तुमच्या भाषणात तुम्ही गतकाळातल्या ज्या पत्रकारितेची भलामण केलीत तशी पत्रकारिता करायला आजही अनेक जण उत्सुक आहेत. फार वरच्या स्तरावर, विशेषकरून सरकारतर्फे सुरू असलेले घोटाळे आणि भ्रष्टाचार बाहेर काढण्यासाठी तर नक्कीच. पण असा प्रयत्न करू पाहणारे अनेक पहिल्याच पावलाला अडखळतायत. त्यांच्या कॉर्पोरेट माध्यमांचे मालक सत्तेमधल्या अनेकांचे लाडके असल्याने आणि सरकारची अनेक कंत्राटं त्यांना मिळालेली असल्याने त्यांचे हात बांधलेले आहेत.

या माध्यमदांडग्यांना पेड न्यूजमधून बख्खळ पैसा मिळतो, जनतेच्या मालकीची संपत्ती लुटण्याचा परवाना, सरकारने खाजगीकरणाला पायघड्या घातल्याने लाखो करोडोंची सार्वजनिक संपत्ती त्यांच्या खिशात जाते आणि मग सत्ताधीशांना निवडून आणण्यासाठी ते प्रचाराला पैसा कमी पडू देत नाहीत. असं सगळं असताना सत्तेत बसलेल्या आपल्या यारांना दुखवण्याची परवानगी त्यांच्या पत्रकारांना ते कशी देतील बरं? कधी काळी भारतात प्रतिष्ठा असलेल्या या व्यवसायाचं रुपांतर सोन्याचं अंडं देणाऱ्या कोंबडीत झाल्यामुळे फोर्थ इस्टेट (लोकशाहीचा चौथा खांब) आणि रियल इस्टेट यातली रेषा आता धूसर व्हायला लागली आहे. त्यांना सत्तेबाबत खडे बोल सुनवणाऱ्या पत्रकारितेची आस असण्याची अपेक्षा ठेवणं वेडेपणांचं लक्षण आहे.

महोदय, मला वाटतं तुम्हाला माझं म्हणणं पटेल. या महासाथीच्या काळात आपल्या देशातल्या लोकांना पत्रकार आणि पत्रकारितेची कधी नव्हती तेवढी गरज आहे. देशातल्या लोकांना, त्यांच्या स्वतःच्या वाचकांना आणि प्रेक्षकांना अशी गरज असताना या प्रबळ माध्यम समूहांनी काय केलं? २००० ते २५०० पत्रकारांना आणि त्याच्या किती तरी पट अधिक माध्यमकर्मींनी कामावरून काढून टाकलं.

जनतेची सेवा करण्याचं ध्येय विरून गेलंय. २०२० साली संपूर्ण आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे माध्यमांना सरकारी जाहिरातींशिवाय उत्पन्नाचा दुसरा स्रोतही नाहीये. त्यामुळे आज अशी स्थिती आहे की किती तरी माध्यम समूह कोविड-१९ चा मुकाबला करण्यात झालेल्या दिरंगाईबद्दलचं त्यांचं स्वतःचं (मोजकं का असेना) वार्तांकन विसरून गेले आहेत आणि सगळं काही आलबेल असल्याच्या, भारत सरकारने अतिशय प्रभावी मुकाबला केला आहे आणि जगापुढे इतरही अनेक गोष्टींप्रमाणे आदर्श घालून दिला आहे अशा वावड्यांवर विश्वास ठेवण्याचं आणि त्या पसरवण्याचं काम करत आहेत.

याच काळात अत्यंत अपारदर्शी अशा ‘पीएम केअर्स फंडा’ची देखील स्थापना झाली. या निधीच्या शीर्षकात पीएम म्हणजेच पंतप्रधान हे शब्द आहेत, त्यांचं छायाचित्र त्यांच्या वेबसाइटवर आहे पण दावा काय तर हा निधी ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नाही किंवा माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येत नाही . आणि इतकंच नाही “हा भारत सरकारचा निधी नाही.” आणि सरकारच्या कोणत्याही विभागाकडे संस्थात्मक लेखापरीक्षण सादर करण्यास बाध्य नाही.

महोदय, अगदी याच काळात आधी राज्यांमध्ये वटहुकुम म्हणून आणि नंतर केंद्र सरकारतर्फे ‘संहिता’ म्हणून अत्यंत जुलमी, खरं तर स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात सगळ्यात प्रतिगामी म्हणावेत असे कामगार कायदे पारित करण्यात आले. या संहितांनी भारतात कामगार हक्कांचं घड्याळ किमान १०० वर्षं मागे नेलं आहे. या हक्कांचा कणा असलेला 'आठ तासाची पाळी' हा हक्कदेखील पायदळी तुडवण्यात आला आहे. पण याबद्दल लिहिणार कोण? कामगारांच्या कष्टाच्या जोरावर धनाढ्य झालेल्या कॉर्पोरेट मंडळींच्या हातातली बाहुली झालेली माध्यमं? आणि खरंच याबद्दल लिहू शकले असते असे अनेक पत्रकार आज नोकऱ्या गमावून बसले आहेत. त्यांच्याच वरिष्ठांनी त्यांना घरची वाट दाखवली आहे ना.

पण या सगळ्यासोबतच, युवर हॉनर, मला हेही सांगायलाच हवं की इतक्या सगळ्या गोष्टी घडत होत्या – सरकारी भ्रष्टाचार, पत्रकारांची मोठ्या प्रमाणात होत असलेली हकालपट्टी, कामगार कायद्यांची हत्या किंवा पंतप्रधानांचं नाव वापरून, कुठल्याही लेखा परीक्षणाला नकार देत गोळा करण्यात आलेला निधी – असं सगळं होत होतं तरी न्यायव्यवस्था मात्र मूग गिळून गप्प होती. माध्यमांची चूक मला मान्य आहे. हा सगळा डोलारा आता पैशाच्या तालावर सुरू आहे, माध्यमक्षेत्राचे स्वतःचे दोष आहेत हे मी मान्य करतो. पण न्यायव्यवस्थेने काही हस्तक्षेप केला तर पत्रकार थोडा तरी मोकळा श्वास घेऊ शकतील ना?

स्वतंत्र माध्यम संस्थांवर धाडी टाकल्या जातायत. ही माध्यमं चालवणाऱ्या व्यक्तींना आणि पत्रकारांना ‘पैशाचा अपहार’ करणारे म्हणवून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जातय. त्यांच्यामागे ससेमिरा लावला जातोय. यातली बहुतेक प्रकरणं न्यायालयात तसूभरही पुढे जाणार नाहीत – आणि सरकारच्या हुकुमावरून कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना देखील हे चांगलंच माहितीये. पण त्यांचा एकच मंत्र आहे – जाचाची प्रक्रिया हीच शिक्षा. खटले चालवण्यात अनेक वर्षं जाणार, वकिलांच्या फिया भरण्यात लाखो रुपये खर्च होणार. माध्यमांमध्ये क्षीण होत चाललेले हे काही स्वतंत्र आवाज दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोचणार. महाकाय माध्यमांमधला दैनिक भास्कर हा तसा दुर्मिळ मुक्तस्वर. एखाद्या माफियाप्रमाणे त्यांच्या कार्यालयांवरदेखील धाडी टाकण्यात आल्या . आणि भेदरलेल्या महाकाय माध्यमांमध्ये त्यावर चर्चाही झाली नाही.

महोदय, कायद्याचा जाणून बुजून होत असलेला गैरवापर कमी करण्यासाठी न्यायव्यवस्था काही तरी करु शकते का?

असो. आता रद्द करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावरही न्यायव्यवस्थेने देदीप्यमान कामगिरी केली असं म्हणायलाही जागा राहिलेली नाही. मी स्वतः कधी कायद्याचं शिक्षण घेतलेलं नसलं तरी मला इतकं निश्चित कळतं की इतके वादग्रस्त कायदे संविधानाच्या कसोटीवर टिकतात की नाही हे पाहणं सर्वोच्च संवैधानिक न्यायालयाची महत्त्वाची जबाबदारी होती. ते राहिलं बाजूला. न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली, कृषी कायद्यांसंबंधी असलेला तिढा सोडवण्यासाठी त्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आणि आता तो अहवाल आणि ती समिती देखील थंड्या बस्त्यात गेली.

ज्या निवाड्याचं वर्णन ‘समिती स्थापून पूर्णविराम’ असं केलं गेलं, त्याला ‘समितीलाच पूर्णविराम’ अशी जोड मिळाली.

मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांचा विचार करता एक गोष्ट लक्षात येते ते म्हणजे कृषी कायद्यांबद्दल हितसंबंधांचा तिढा. ज्या एका कॉर्पोरेट सम्राटाला या कायद्यांचे अपरिमित फायदे होणार होते , त्याच्याच हाती देशातल्या सर्वात जास्त माध्यमांची मालकी आहे. आणि जी त्याच्या मालकीची नाहीत त्या माध्यमं आणि वाहिन्यांवर सर्वात जास्त जाहिराती त्याच्याच आहेत. त्यामुळे मुख्यधारेतल्या माध्यमांनी आपल्या संपादकीयांमधून या कायद्यांची स्तुतीगीतं गाणं काही थांबवलं नाही यात नवलाचं ते काय?

‘मुख्यधारे’तल्या कोणीही त्यांच्या वाचकांना किंवा प्रेक्षकांना पुढील माहिती सांगतं का? शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक घोषणेत ज्या दोन धनदांडग्या कॉर्पोरेटांची नाव उघडपणे घेतली गेली त्या दोघांची वैयक्तिक संपत्ती एकत्र केली तर ती पंजाब किंवा हरयाणा राज्याच्या सकल राज्य उत्पन्नाहून अधिक भरते. याबद्दल कुणी काही बोलतं? यातल्या एका महाशयांची वैयक्तिक संपत्ती पंजाब किंवा हरयाणाच्या सकल राज्य उत्पन्नाइतकी झाली असल्याचं फोर्ब्स मासिक आपल्याला सांगत होतं ते तरी कुणी सांगतंय का? ही माहिती मिळाली तर वाचक आणि प्रेक्षकांना जास्त सजगपणे मत तयार करता आलं असतं, नाही का?

आज मोजकेच पत्रकार आणि फारच थोड्या माध्यमसमूहांद्वारे तुमच्या स्मृतीतली शोध पत्रकारिता करु शकतायत. आणि त्यातलेही बोटावर मोजता येण्याइतके मानवी जीवनाची अवस्था काय आहे याचा, या देशातल्या करोडो जनसामान्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा धांडोळा घेतायत. मी स्वतः गेली ४१ वर्षे याच मार्गावर पदक्रमण करतोय आणि त्याच नात्याने मी आज हे सारं लिहितोय.

पण इतर अनेक भली मंडळी माणसाच्या परिस्थितीचा केवळ मागोवा घेत नाहीयेत, तर ती बदलण्याचा प्रयत्न करतायत. ते पत्रकार नाहीयेत. अगदी याच सामाजिक संस्था संघटनांमागे आजच्या सरकारने ससेमिरा लावलेला आहे. परकीय चलन स्वीकारण्यासाठी लागणारे एफसीआरए कायद्याचे परवाने रद्द करणे, कार्यालयांवर धाडी टाकणे, बँकेतली खाती गोठवणे, पैशाचा अपहार केल्याचे आरोप करणे अशा सगळ्या कूटनीतीचा वापर करून त्यांना बेचिराख करण्याचा आणि दिवाळखोरीत ढकलण्याचा खेळ सरकारने चालवला आहे. खासकरून वातावरण बदल, बालमजुरी, शेती आणि मानवी हक्कांसंबंधी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांच्या मागे हे शुक्लकाष्ठ लागलेलं आहे.

तर, आज आपण या अशा एका वळणावर उभे आहोत. माध्यमांची स्थिती गंभीर झालीच आहे पण त्यांना पाठबळ देण्याचं काम करणाऱ्या संस्थांनी देखील आज त्यांच्याकडे पाठ फिरवली आहे. तुमच्या भाषणातल्या थोडक्या पण सघन विचारांमुळे आज तुम्हाला हे पत्र लिहिण्याची ऊर्मी मला मिळाली. माध्यमांनी आपलं काम जास्त चांगलं करायला पाहिजे याबद्दल वादच नाही. पण जी न्यायव्यवस्था त्यांना या कामी मदत करू शकते तिने स्वतः देखील आपली कामगिरी उंचावण्याची गरज आहे ना? सिदिद्क कप्पन तुरुंगात आहे तो प्रत्येक दिवस तुमच्या आणि माझ्या, दोघांच्याही कार्यक्षेत्राला खडे बोल ऐकावेच लागणार. आपली सुटका नाही.

आपला विश्वासू,

पी. साईनाथ

शीर्षक चित्र- साभारः परिप्लब चक्रबोर्ती, द वायर

पूर्वप्रसिद्धीः द वायर